हिरासत बसेकाहरू भन्छन्, ‘क्रान्तिका लागि बलिदान स्वीकार्य छ’

अम्बिका चन्द / काठमाडौँ : तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको एकतापछि बनेको कम्युनिस्ट सरकारसँग आमजनताले केही हदमा भए पनि शान्ति र समृद्धिको अपेक्षा गरेका थिए तर सरकार बनेको छोटो अवधिमै नामधारी कम्युनिस्ट सरकारले चालेको कदमले गर्दा वर्तमान सरकारप्रति जनताको व्यापक वितृष्णा बढ्यो । गत स्थानीय निकाय, प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा चुनावको बेला देशमा स्थायी सरकार बनेको खण्डमा सापेक्षित रूपमा समाजमा शान्ति र समृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको थियो तर सरकारको ‘हनिमुन पिरियड’ सकिएसँगै देशमा व्यक्तिहत्या, अपहरण, हिंसा र बलात्कारका घटनामा कमी आउनुको साटो यस्ता घटना झनै बढे । समाजमा अपराधी र विखण्डनकारीहरूलाई जोगाउन सत्ताधारीहरू नै अग्रसर रहेको भन्ने टिप्पणीहरू गरिए । यस्तो परिवेशमा सरकारले शान्ति र सुशासन कायम गर्नुको साटो देशको एउटा सशक्त क्रान्तिकारी पार्टीका रूपमा उदाउँदै गरेको नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपामाथि दमन अभियान चलायो । उसका खुला सभासम्मेलनहरूमा समेत प्रहरी हस्तक्षेप गर्ने र नेता–कार्यकर्ता पक्राउ गर्ने कार्य गरियो । अहिले वार्ता र संवादका कुराकानी भइरहँदासमेत उसका सार्वजनिक राजनीतिक कार्यक्रममा एकखाले अघोषित प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।

रोल्पाको थबाङमा पार्टीको ऐतिहासिक आठौँ महाधिवेशन सम्पन्न गरेपछि नेकपाले सरकारद्वारा घोषणा गरिएको चुनाव खारेज गर्ने घोषणा गर्‍यो । त्यसयता नेकपाका दर्जनौँ नेता–कार्यकर्तालाई सरकारले गिरफ्तार गर्‍यो । सयौँ कार्यकर्तालाई जेल, नेल र यातना दियो । नेकपाका दुईजना स्थायी समिति सदस्य खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’ र हेमन्तप्रकाश ओली ‘सुदर्शन’ देखि पोलिटब्युरो सदस्यहरू पदम राई, ओमप्रकाश पुन, उमा भुजेल, कृष्ण धमला, मोहन कार्की, केन्द्रीय सदस्यहरू दीपेश राई, किरण राई, आजाद केसी, चन्द्रबहादुर खड्का, देवनारायण शाहलगायत सयौँ नेता–कार्यकर्ता गिरफ्तार भए । एउटै व्यक्तिलाई दर्जनपटक झूट्टा मुद्दा लगाई दुःख दिने र जिल्लाजिल्लासम्म पु¥याउने काम भयो । सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालतहरू र जिल्ला अदालतहरूबाट रिहा भएका नेकपाका दर्जनौँ नेता–कार्यकर्तालाई प्रहरीले अदालतको समेत मानहानि हुने गरी अदालतपरिसरमै पुर्जी थमाउँदै गिरफ्तार गर्ने काम गर्‍यो ।

यसैबीच हिरासतमा बसेर मुक्त भएका नेकपाका कतिपय नेता–कार्यकर्ताहरूले आफूलाई प्रहरीले अमानवीय र चरम यातना दिएको बताएका छन् । नेकपाका पोलिट्ब्युरो सदस्य ओमप्रकाश पुन, केन्द्रीय समिति सदस्य चन्द्रबहादुर खड्का ‘असल’, पोलिटब्युरो सदस्य गम्भीर, युवा सङ्गठनका राजीव तामाङ, बाबुराम राई, पार्टी प्रवक्ता प्रकाण्डका सहयोगी विमर्श, विद्यार्थी नेता राजनलगायतलाई प्रहरीले निर्मम यातना दियो । आस्थाकै आधारमा नेकपाका नेता–कार्यकर्ताका घरपरिवारलाई समेत प्रहरीले मानसिक यातना दिएका घटना प्रशस्तै छन् ।

महिनौँ लामो हिरासत बसाइपछि मुक्त भएका नेकपाका पोलिट्ब्युरो सदस्य ओमप्रकाश पुन ‘निर्माण’ ले एक सार्वजनिक कार्यक्रममै आफूलाई सरकारले हिरासतभित्र सुतेको समयमा पनि हतकडी लगाएर आँखामा पट्टी बाँधेको बताएका थिए । एउटा आस्थाको बन्दीलाई हिरासतमा लिइसकेपछि हतकडी लगाउने र सुतेको समयमा समेत आँखामा पट्टी बाँध्ने कार्य मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन भएको भन्दै अधिकारकर्मीहरूले सरकारको कामप्रति असहमति जनाउँदै आपत्ति प्रकट गरेका थिए ।

अहिले नेकपाले चलाइरहेको ‘सङ्गठन सुदृढीकरण तथा विस्तार अभियान’ का सिलसिलमा सल्यान जिल्लामा कार्यरत अभियान टोलीका कमान्डर रहेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य चन्द्रबहादुर खड्का ‘असल’ लाई प्रहरीले हिरासतभित्र सबभन्दा धेरै मानसिक र शारीरिक यातना दिएको छ । खड्का शुक्रबार मात्रै सर्वोच्च अदालतबाट रिहा भएका छन् । बिनाकारण गिरफ्तार गरी गैरकानुनी थुनामा राखेको भन्दै तत्काल रिहाइको माग राखी दुर्गाप्रसाद जैसीले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमाथि सर्वोच्चमा भएको बहसपछि खड्का रिहा भएका हुन् । खड्का रिहा भएको भोलिपल्ट सल्यानको ढाकाडममा रहेको उनको घरमा प्रशासनले फेरि पक्राउ पुर्जी टाँसेको छ ।

आफ्नो घरमा प्रहरीले दिएको पक्राउ पुर्जी आफ्नो छोराले तत्काल च्यातेर फ्यालेको जानकारी दिँदै नेता असलले भने, ‘म जेल, नेल र यातनादेखि डराउँदिनँ, बरु मुक्तिका लागि बुबाको जस्तो बलिदान दिन तयार छु । कायरहरू घुँडा टेक्छन् । वीरहरू सामना गर्छन्, लड्छन् र जित्छन् ।’ आफूले एकीकृत जनक्रान्तिको कार्यदिशा कार्यान्वयन गर्ने क्रममा जेलको मोर्चा जितेर आएको बताउने नेता असलले प्रशासनले तेरो महासचिव विप्लव कहाँ छ ? तेरो पार्टीसँग हतियार कति छ भनेर यातना दिएको बताए ।

भदौ ५ गते काठमाडौँ आउँदै गर्दा धादिङको नौबीसेबाट गिरफ्तारीमा परेका नेता असलले आफूलाई गिरफ्तार गरेपछि काठमाडौँ टेकु प्रहरीमा उपस्थित नगराउँदासम्म २८ घन्टा अज्ञात स्थलमा लगेर बेहोस हुने गरी यातना दिएको बताए । सर्वोच्च अदालतबाट रिहा भएपछि यातनाका कारण शरीरबाट उत्रिएको काँचुली देखाउँदै उनले भने, ‘म २०४७ सालदेखि कम्युनिस्ट आन्दोलनमा सङ्गठित भएको छु । ०५३ सालदेखि भूमिगत छु । मेरो घाँटी र शरीरमा गोलीले छेडेका प्वालहरू छन् । मेरा बुबा माधु खड्कालाई २०५५ सालमा प्रहरीले मारेको छ । म सर्वहारा वर्गका लागि सुरु गरिएको क्रान्तिका लागि जस्तोसुकै बलिदान गर्न पनि तयार छु ।’

नेकपाका नेता–कार्यकर्ताहरूले आफ्नो पार्टीको राजनीतिक आयतन बढेको र आफ्नो पार्टी संसदीय व्यवस्थाको विकल्पका रूपमा प्रस्तुत भएपछि अत्तालिएर नामधारी कम्युनिस्टहरूले आफ्नो पार्टीमाथि दमन र धरपकड गरेको र पक्राउ परेको नेता–कार्यकर्ताहरूले सङ्कटकालको झल्को दिने गरी यातना दिने गरेको बताएका छन् । यता, राजनीतिक विश्लेषक र मानवअधिकारकर्मीहरूले पनि नेकपाले खुला रूपमा आफ्ना राजनीतिक गतिविधि गर्न पाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । मानवअधिकारकर्मी सुदीप पाठकले राज्यले नेपालमा मानवअधिकारको उल्लङ्घन गरिरहेको बताएका छन् । नेकपाका नेता–कार्यकर्ताहरूमाथि दमन गर्नु राज्यको गलत रबैया भएको समेत बताएका छन् ।

२०७५ कात्तिक १४ गते बिहीबार प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
error: Content is protected !!