(आदिवासी जनताको पुर्खौंदेखिको थातथलोबाट उनीहरूलाई विस्थापित गरेर बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई मुलुकमा भित्र्याउने र प्राकृतिक स्रोतसाधनको दोहन गर्न दिने भारतीय शासक वर्गको जनघाती–राष्ट्रघाती कार्यको भारतीय उत्पीडित जनता तथा प्रगतिशील सङ्घसंस्थाहरूले बर्सौंदेखि विरोध गर्दै आएका छन् । परन्तु, जनताको आवाजलाई विकासविरोधीहरूको काम, नक्सलीहरूको उक्साहट भनेर भारतीय प्रतिक्रियावादले जनआवाजलाई गोलीले दबाउँदै आएको छ । बहुराष्ट्रिय कम्पनीका पक्षमा उभिएर सरकारले सन् २००६ मा नन्दीग्राममा गरेको नरसंहारजस्तै यसपल्ट पनि तमिलनाडुस्थित स्टेर्लाइट तामा कम्पनी, ब्रिटिस बहुराष्ट्रिय कम्पनी ‘वेदान्त ग्रुप’ का पक्षमा उभिएर शान्तिपूर्ण किसिमले प्रदर्शन गरेका जनतामाथि निर्मम किसिमले गोली ठोकेर मे २२ र २३ का दिन १३ जनाको हत्या ग¥यो । ‘टुथुकुडी हत्याप्रकरणा’ नामले कुख्यात यो घटना अहिले विश्वव्यापी रूपमै चासो र टिप्पणीको विषय बनेको छ । यस सन्दर्भलाई लिएर पत्रकार स्वाती सेन गुप्ताले ‘बङ्गाल टुडे’ का लागि क्रान्तिकारी कवि, समीक्षक तथा माओवादी विचारक बरबर रावसित गरेको कुराकानीको नेपाली अनुवाद डा. ऋषीराज बरालले गर्नुभएकाे थियाे । जनमेलबाट साभार गरी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ– सम्पादक )
»» स्टेर्लाइटविरोधी प्रदर्शनकारीमथि टुथुकुडीमा एकजना पुलिसले खुलेआम किसिमले निसाना लगाइरहेको फोटो सबैले देखेका छौँ । तपाईंको विचारमा शान्तिसुरक्षासित सम्बद्ध समस्या समाधानका लागि अन्य उपाय हुँदाहुँदै पनि पुलिसले निर्दोष जनतामाथि त्यसरी गोली चलाएको होला ?
त्यति मात्र होइन, प्रहरी अधिकृतले कम्तीमा पनि खास एकजनाको हत्या गर्न आदेश दिएको कुराको आवाज अवश्य पनि सुनेको हुनुपर्छ र गोली लागेर ढलेको मान्छे मरेको छैन, मरेको बहाना गरेको मात्रै छ भनेर एकजना पुलिसले ढलेको मान्छेलाई घिसार्दै गरेको फोटो पनि देखेको हुनुपर्छ । ऊ कुनै मरेको पशुलाई घिसारेझैँ मृत मान्छेको शरीरलाई घिसारिरहेको थियो । वास्तवमा उसलाई घाँटीमै गोली ठोकिएको थियो र तुरुन्तै उसको मृत्यु भएको थियो । यस किसिमको हत्या धारा १४४ को बर्खिलाप छ । यो ढोका बन्द गरेर जलियावागमा आँखा चिम्लेर जथाभाबी गोली चलाएको घटनाजस्तै हो । यो सुनियोजित किसिमले गरिएको नरसंहार हो ।
»» के यो घटनाले प्रदर्शनकारीहरूमाथि भएका अन्य घटनालाई ताजा गराउँछ ?
प्रहरीद्वारा टुथुकुडीमा गरिएको गोलीकाण्डले मलाई नन्दीग्राममा मार्च १४ (माक्र्स स्मृति दिवस) जसमा १४ जनाको हत्या गरिएको थियो र सन् २००६ मा कलिङ्गनगरमा भएको ११ जनाको हत्याको घटनाको सम्झना गराउँछ ।
टुथुकुडी (टुटिकोरिन) मा मृत शरीरलाई घिसारेको दृश्यले मलाई मुम्बईको घाटकोपारको रम्बानी नगरमा सन् १९९७ मा ११ जना दलितहरूको हत्या गरिएको गोलीकाण्डको सम्झना गराउँछ । त्यतिबेर मरेका जनावरको सिनोलाई घिसारेझैँ उनीहरूको मृत शरीरलाई घिसार्दै लगेर पुलिसको गाडीमा फ्यालिएको थियो ।
नन्दीग्राममा इन्डोनेसियाको कम्पनी सलिम ग्रुप थियो, कलिङनगरमा टाटासम्बद्ध घटना थियो । अहिले यो घटना सबैभन्दा कुख्यात एमएनसी जुनचाहिँ ‘नियामगिरी’ नामले कुख्यात ‘वेदान्त’ सित जोडिएर भएको छ । माओवादीहरूको निम्तोलाई स्वीकारेर दण्डकारण्यमा अरुन्धती राय जानुभएको बेला उहाँले बस्तर प्रवेश गर्ने ढोकामै ‘वेदान्त क्यान्सर हस्पिटल’ देख्दा पक्कै पनि डीके (दण्डकारण्य) मा व्यापक मात्रमा खनिज उत्खनन कार्य भइरहेको छ भनेर अड्कल काट्नु स्वाभाविक थियो । ठूला बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूका विशेष हित रक्षाकै लागि आदिवासी, माझीहरू, महिला, दलितहरू र अल्पसङ्ख्यक जनताको आम नरसंहार गर्ने गरिन्छ ।
»» उत्पीडित जनताका आवाजहरू बन्द गर्न अँगालिने यस किसिमका पाशविक आक्रमणले नै राज्यका विरुद्ध बन्दुक उठाउन आम जनतालाई बाध्य गराएको हो त ?
सरकारले, सत्ताधारी वर्गले, माथिल्लो जात र धार्मिक बहुसङ्ख्यकले उत्पीडित जनताको अधिकारमाथि आक्रमण गरेपछि जनता विरोधमा अगाडि आउँछन् नै ।
करिब सय वर्षअघि सत्याग्रह, असहयोग आन्दोलन ‘ससानालोङ्घाना’ अप्रजातान्त्रिक विधिविधानका विरुद्ध गान्धीवादी विरोधको स्वरूपमा अगाडि आएको थियो । नवल विद्रोह, चोराचोरी आदि आन्दोलनका दिनदेखि नै श्रमजीवीहरूले हडताल, धर्ना, जुलुस, घेराउ आन्दोलनका रूपमा विरोधमा आन्दोलन गर्दै आएका छन् । १०० वर्ष अघिदेखि स्वतन्त्रताका लागि गदर पार्टीको गठन भएदेखि नै उपनिवेशवाद, साम्राज्यवादका विरुद्ध बन्दुक उठाउनु भारतीय राजनीतिक परम्परा रहिआएको छ । भागवत् गीतामा पनि कृष्णले हिंसाको शिक्षा दिएकै हुन्, सिख ‘कुवालम’ मा पनि आत्मरक्षाका लागि पाँचवटा हतियारको चर्चा गरिएको छ ।
त्यसैले भारतीय अथवा हिन्दु संस्कृतिलाई लिएर अहिंसाको कुरा गर्नु बकबास मात्रै हो । धर्मका नाममा हिन्दुत्व वंशाणुगत जातजातिगत व्यवस्था र हिंसामा विश्वास गर्छ । जनता सिकार, कृषि उत्पादन, आत्मसुरक्षा (धनुषकाँढ, तीर, तरबार, हँसिया– खुर्पा) जस्ता हतियारहरू प्रयोग गर्ने गर्छन् । १८५७ को पहिलो भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्राम ब्रिटिस सिपाहीभित्रकै भारतीय सिपाही विद्रोह थियो ।
वर्गसङ्घर्ष कार्ल माक्र्स र एङ्गेल्सको दिमागबाट अचानक जन्मेको कुरा होइन, यो उहाँहरूले गरेको वर्गसमाजको आरम्भदेखिको समग्र मानव समाजको इतिहासको ऐतिहासिक र भौतिकवादी द्वन्द्ववादी अध्ययनको उपज थियो । उत्पीडित जनताका लागि सशस्त्र सङ्घर्ष अनिवार्य छ ।
आमजनताले उत्पीडनविरुद्ध स्वस्फूर्त रूपमा उठाउने हतियारभन्दा अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक दलाल व्यवस्थालाई फ्याल्न योजनाबद्ध किसिमले गरिने सशस्त्र सङ्घर्ष पूर्ण रूपमा भिन्न छ ।
१९४६–५१ त्यतिबेरको हैदराबादमा ३००० गाउँका सुकुमबासी कृषि मजदुरहरूले १० लाख एकड भूमि आफ्नो अधीनमा लिएका थिए । बङ्गालको १९६७ को नक्सलबाडी किसान आन्दोलनले नयाँ जनवादी क्रान्तिकारी बाटो निर्माण गरेको थियो जुन थुप्रै बाधा र व्यवधान, आरोहअवरोहका बीच पनि ५० वर्षदेखि निरन्तरतामा छ र पूर्वी र मध्यभारत, दण्डकारण्य, बिहार, झारखण्ड, ओडिसा, आन्ध्र– ओडिसा बोर्डर र पश्चिमी घाटहरूमा निरन्तर अघि बढिरहेको छ र यो विश्वको सबैभन्दा लामो सशस्त्र सङ्घर्ष पनि हुनसक्छ ।
»» हतियारको प्रयोगका विरुद्ध हतियारको प्रयोगले समस्या समाधान हुन्छ भन्ने लाग्छ तपाईंलाई ? राज्यले गर्ने हत्या–हिंसालाई रोकथाम गर्न अहिंसात्मक उपायहरू छैनन् ? स्टेर्लाइट विरोध प्रदर्शनका सन्दर्भमा यस्तो प्रश्न सोध्नु अन्याय नै हुन्छ तापनि मैले आमरूपमा यो प्रश्न सोधेकी हुँ ।
प्रतिकारमा सामान्य जनताले व्यक्तिगत अथवा टुथुकुडीको जस्तो समूहबद्ध भएर हतियार उठाउन सक्छन् । परन्तु भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) अन्तर्गतको सशस्त्र क्रान्ति नक्सलबाडीले अघि बढाएको बाटो नयाँ जनवादी क्रान्तिका लागि हो जुनचाहिँ दण्डकारण्यमा ‘जनता सरकार’, सारन्दा अथवा झारखण्ड आन्ध्र–ओडिसा बोर्डर स्पेसियल गुरिल्ला जोनमा प्रादेशिक क्रान्तिकारी काउन्सिलका रूपमा क्रियाशील छ । तेलङ्गानाको जङ्गलमहल पश्चिमघाट त्रयजङ्सनमा पनि १९९६–१९९९ यस्ता प्रयासहरू भएका थिए ।
दण्डकारण्यको विशाल भूभाग विशेष गरेर दक्षिण बस्तर जहाँ आदिवासी, दलितहरू र उत्पीडित वर्ग र जातहरूले सामन्तहरूको जमिन कब्जा गरेर तलसम्म नै विकासका वैकल्पिक कार्यक्रमहरू लगेर ‘जनता सरकार’ अन्तर्गत आफैँले आफ्नो सत्ता चलाएका छन् । जनमुक्ति छापामार सेना (पीएलजीए) समेतको सहभागितामा उनीहरूले बृहत् संयुक्त मोर्चा निर्माण गरेका छन् र उनीहरूको आफ्नै जनमिलिसिया पनि छ ।
सलवा जुडम (२००४(२००९), ग्रिन हन्ट (२००९ देखि) र २०१४ देखि आरम्भ गरिएको ‘अल आउट वार’ पछि मोदी राजनाथ–रमनसिंह सरकारले ‘समाधान’ योजना अघि सारेर २०२२ सम्ममा माओवादी आन्दोलनलाई समाप्त पार्ने दाबी गरेको छ ।
राज्य संयन्त्रको सहयोगमा कर्पोरेट कम्पनीहरूको पुँजी गाउँमा प्रवेश गराएर गाउँलेलाई विस्थापित गर्न थालेका कारण जनता प्रतिरोधमा उत्रिएपछि मुठभेडका नाममा गाउँका गाउँ आगो लगाएर, आम बलात्कारका घटनाहरू गराएर, आदिवासीहरूको हत्या गरेर आदिवासीहरूलाई विस्थापन गर्ने तथा चुपचाप बस्न बाध्य पार्ने काम गरिएको छ । भ्रष्ट र अनैतिक माध्यमहरूले यसलाई आदिवासी क्षेत्रमा माओवादीहरूले विकासको काम गर्न दिएनन् भनेर गलत प्रचार गरिरहेका छन् ।
नन्दीग्राममा सलिम समूह, सिङ्गुरमा टाटा, जङ्गलमहलमा जिन्दलका कारण हिंसाका घटनाहरू भएका छन्— तपाईं मान्नोस्–नमान्नोस्, माओवादी नै हुन् जसले आदिवासी जनताका ५००० एकड जमिन विनास गर्नबाट रोक्न सफल भएका थिए ।
त्यसैले जनताले हतियार उठाउने कार्य राज्यहिंसाको विरोध र प्रतिरोधका लागि मात्र नभएर राज्यसत्ता प्राप्तिका लागि पनि हो । नक्सलबाडीले ५० वर्षअघि नै संसदीय बाटो परित्याग गर्न पथप्रदर्शन गरिसकेको छ ।
»» के राज्य झन्झन् धेरै असहिष्णु बन्दै गएको हो ?
माक्र्सवादी बुझाइमा राज्यसत्ता जहिले पनि सत्ताधारी वर्गको उत्पीडनको हतियार हो । वास्तवमा १९९० पछि रुस र पूर्वीयुरोपमा रातो झन्डा ढलेपछि र एकध्रुवीय साम्राज्यवादको एकछत्र चलेपछि राज्य कल्याणकारी राज्यका रूपमा रहेन भनेर खुला रूपमा देखिएको छ । रोटी, कपडा, घर, शिक्षा, स्वास्थ्य, पिउने पानी राज्यका जिम्मेवारीभित्र पर्दैनन् । यसको साटो हरेक मुलुक विश्वबैङ्कप्रति मात्रै उत्तरदायी हुने गरेको छ ।
विश्व बैङ्कले दिएको विकासको कार्यक्रम भनेको भूमण्डलीकरण, निजीकरण र उदारीकरण हो— कर्पोरेटीकरणको स्वार्थमा आधारित विकास । राज्यले मध्यस्थकर्ता र एजेन्टको भूमिका मात्र निर्वाह गर्ने गर्छ ।
राज्य झन्झन् असहिष्णु बनिरहेको देखिन्छ । गाडचिरोलीमा केही दिनअघि मात्रै भएको ४२ नागरिकको आम हत्या लिलोड्सको विशेष स्वार्थसित गाँसिएको छ र टुथुकुडीमा भएको गोलीकाण्डलाई पनि दलित, मुसलमानमाथि गरिँदै आएको आक्रमणको निरन्तरताको आलोकमा हेरिनुपर्छ ।
»» विरोधका कार्यक्रमहरू हुन्छन् तर कर्पोरेट लगानी र अथाह राज्यशक्तिले विरोधको स्वरलाई दबाउने गर्छ । आजका युवाहरूलाई नक्सलवादका लागि उत्प्रेरित गर्ने काम गारो हुन थालेको हो ?
तपाईंको प्रश्न नै मेरो उत्तर हो । कुनै पनि प्रकारको दमन र सुधारले समस्या हल गर्नेछैन । तथाकथित ‘विकास नीति’ नै असली समस्या हो र यो नै उत्पीडित जनतालाई विस्थापित गर्ने र चुप लाग्न बाध्य पार्ने विनाशकारी नीतिको चुरो हो । यस धरतीका ‘अभागा’ युवाहरूको ऐक्यबद्धताले अन्ततः नक्सलवादलाई चयन गर्नुपर्ने उपाय मात्र छ ।
»» थुप्रै नक्सलहरूले आत्मसमर्पण गरिरहेका छन्, उनीहरू जागिर र शान्तिपूर्ण जीवनमा खुसी छन् । नक्सलवाद विकासको मुद्दा हो र आफूहरू यसैलाई अगाडि राखेर चलिरहेको केन्द्र र राज्य सरकारले भन्ने गरेका छन् । उनीहरूले समस्यालाई सम्बोधन गर्न सक्छन् भन्ने लाग्छ तपाईंलाई ?
यसरी आत्मसमर्पण गर्नेहरूमध्ये कोही आफ्नो सामान्य जीवनमा खुसी पनि हुन सक्छन् तर तपाईंलाई थाहा छ, आत्मसमर्पण गरेर जसले पश्चिम बङ्गालकी मुख्यमन्त्री ममता बेनर्जीको उपस्थितिमा बिहा गरेकी त्यो महिला किसनजीको पक्राउ र हत्याको कारक पनि हुन सक्छे । नयिमको जस्तो थुप्रै उदाहरणहरू यहाँ हामीसित छन् । जम्मु–कास्मिर, पूर्वोत्तर राज्यहरू, झारखण्ड, ओडिसा आदि ठाउँका घटनाहरू पनि यस्तै हुन् । राज्य कसैलाई पनि शान्तिपूर्ण किसिमले बाँच्न दिँदैन ।
»» मुलुकभरि नै वाम पार्टीहरू कमजोर भएका छन्, भारतीय जनता पार्टी झन् शक्तिशाली भइरहेको छ, विश्वभरि नै दक्षिणपन्थको उदय भएको छ, पहिचानको राजनीतिले जताततै राजनीतिक गति र दिशालाई फेरबदल गरिरहेको छ । यस किसिमको परिस्थितिमा ‘जनआन्दोलन’ ले गति लेला, वामपन्थी विचारधाराका साथै माओवादीका कुरा सुनिएला अथवा पृथक स्थिति निर्माण होला भनेर तपाईं कसरी सोच्न सक्नुहुन्छ ?
तथाकथित वाम पार्टीहरूले वर्गसङ्घर्ष परित्याग गरिसके । उत्पादन र वर्गसङ्घर्षमा सहभागी हुने वर्गहरू उनीहरूका लागि मतदाता मात्र देखिन्छन् । निर्वाचनमा चुनिए भने पनि उनीहरूले पनि हामीले बङ्गाल र केरलामा देखेजस्तै विकासका कार्यक्रमहरू लागू गर्ने हुन् । पृथक् किसिमले केही गर्ने हो भने तपाईंले जनवादी र क्रान्तिकारी कार्यक्रममा आधारित सामन्तवाद तथा साम्राज्यवादविरोधी सङ्घर्षको बाटोमा अडिग भएर लाग्नुपर्छ ।
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) संसदीय प्रजातन्त्रमा सहभागी होला ? जनताका लागि के यो बढी ‘स्वीकारयोग्य’ मोडेल हुनसक्छ ? (यहाँ मेरो भनाइ, उत्पीडितका लागि मात्र नभई तिनीहरूसित पनि हो जो सिद्धान्ततः स्वीकार गरे पनि राज्यका विरुद्ध सशस्त्र सङ्घर्षका पक्षमा जान चाहँदैनन् ।)
मलाई यस्तो लाग्दैन । भाकपा (माओवादी) तथाकथित संसदीय प्रजातन्त्रमा सहभागी हुन्छ भने यो नयाँ जनवादी क्रान्तिको उद्देश्य प्राप्तिका लागि सशस्त्र सङ्घर्षसहित वर्गसङ्घर्षको नेतृत्व गरिरहेको क्रान्तिकारी पार्टीका रूपमा रहँदैन । आजको भाकपा (माओवादी) को जिम्मेवारी भनेको साम्राज्यवाद, फासिवाद र व्राह्मणवादी हिन्दुत्व फासिवादका विरुद्ध, दुईवटा मोर्चा, साम्राज्यवादविरोधी र सामन्तवादविरोधी व्यापक जनतान्त्रिक मोर्चा निर्माण गरेर दीर्घकालीन सशस्त्र क्रान्तिलाई अघि बढाउनु हो ।
२०७५ कात्तिक ८ गते बिहीबार प्रकाशित