जनयुद्धकालमा कुनै वक्तव्य निकाल्नुप¥यो भने प्रचण्डले प्रायः एउटा वाक्यांश प्रयोग गर्दथे, ‘कलाविहीन नाटक ।’ तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) ले ऐतिहासिक तथा युगान्तकारी जनयुद्ध गरिराखेको थियो । उक्त युद्धले देशीविदेशी प्रतिक्रियावादीहरूको सत्तामा भूकम्प ल्याइदिएको थियो भने विश्वका श्रमजीवी जनतामा आशा, भरोसा र उत्साह थपिरहेको थियो । नेपालका प्रतिक्रियावादी र सबैखाले संशोधनवादीहरू आफ्नो सत्ता टिकाउनका लागि विभिन्न तिकडम गरिराख्थे । उनीहरूले सञ्चारमाध्यमहरूलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर जनयुद्ध र त्यसका नेताहरूका विरुद्ध विभिन्न भ्रामक तथ्य प्रसारण गर्न लगाउँथे । साथै उनीहरू बेलाबेलामा अस्वाभाविक नाटक मञ्चन पनि गर्न भ्याउँथे । प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ताका यिनै हर्कतलाई लिएर प्रचण्डले आफ्ना सार्वजनिक वक्तव्यहरूमा कलाविहीन नाटक भन्ने गर्दथे ।
अहिले तत्कालका कलाविहीन नाटक गर्नेहरूको स्थानमा प्रचण्ड पुगेका छन् । विगत १२ वर्षदेखिको उनीहरूको सहकार्य अहिले आएर सत्तासीनसम्म पुगेको छ । दलाल संसदीय व्यवस्थाको संविधान निर्माण, चुनावी सहकार्य र पछिल्लो क्रममा एउटै पार्टी निर्माणसम्म पुगेको छ । उनीहरूको ‘संयुक्त वाम’ सरकार गठनसँगै उनीहरूले संयुक्त प्रतिबद्धता लिएको देखिएको छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र त्यसका नेताहरूमाथि अघोषित प्रतिबन्ध लगाउने । त्यसै प्रतिबद्धताबमोजिम फागुन ३ गते बनेको ओली सरकारले फागुन ६ गते विराटनगरबाट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका स्थायी समिति सदस्य सुदर्शन, पूर्वमन्त्री पदम राईलगायतलाई गिरफ्तार गरेर युवाहरूको राष्ट्रिय सम्मेलनमा जानबाट मात्र रोकेन, उहाँहरूलाई मुद्दा नै लगाएको थियो । त्यस दिनदेखि यो सरकारले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई आपराधिक समूहको जस्तो व्यवहार गरिराखेको छ ।
अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका स्थायी समितिका सदस्य एवम् प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’, पोलिटब्युरो सदस्यहरू पदम राई, उमा भुजेल, ओम पुन, कृष्ण धमला, मोहन कार्की र केन्द्रीय सदस्यहरू टेकबहादुर केसी, दीपेश राई, चन्द्रबहादुर खड्का र देवनारायण शाहहरूलाई गिरफ्तार गरिएको छ । उनीहरूलाई गिरफ्तार मात्र गरिएको छैन, प्रकाण्डलाई साउन २२ गते गिरफ्तार गरेर चरम मानसिक यातना दिइयो । सर्वोच्च अदालतले रिहा गर्ने आदेश दिनेबित्तिक्कै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य सुदीप पाठकको गाडीबाट खोसेर काभ्रे पु¥याएको थियो । त्यहाँ पु¥याएपछि पनि सर्वोच्चले पुनः रिहा गर्ने आदेश दिएपछि अदालत परिसरबाटै पुनः गिरफ्तार गरेर नुवाकोट लगेको थियो । नुवाकोट अदालतले पनि पुनः रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो । तर प्रकाण्डलाई पुनः अदालत परिसरबाट नै गिरफ्तार गरेर भोजपुर लगियो । भोजपुर अदालतले ६० हजार धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो । तर प्रकाण्डलाई पुनः अदालतबाटै गिरफ्तार गरियो र लगभग ५० घन्टा लगाएर दाङ पु¥याइएको छ । अहिले फेरि अदालतले ७२ घन्टाभित्र उपस्थित गराउने आदेश दिएको छ ।
ठीक यस्तै हर्कतहरू राज्यले पदम राई, उमा भुजेल, कृष्ण धमला, मोहन कार्कीलगायत अन्य केन्द्रीय सदस्यहरूको हकमा पनि गरिराखेको छ । गत असार १६ गते एउटा सार्वजनिक कार्यक्रमबाट पदम राईलाई काठमाडौँमा समातेर पूर्वका सबै जिल्लाहरू घुमाएको छ । अहिलेसम्म रिहा गरेको छैन । त्यसको केही दिनपछि नै ओम पुनलाई हिँडिरहेको अवस्थामा असार १९ गते काठमाडौँबाट गिरफ्तार गरेर कहिले बर्दिया, कहिले बाँके र कहिले कञ्चनपुर गरिराखेको छ । त्यसपछि साउन १० गते कृष्ण धमला र मोहन कार्कीलाई समातेर टेकु, काभ्रे, नुवाकोट हुँदै फेरि टेकु पु¥याएको छ ।
गएको भदौ ८ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले द्वन्द्वरत पक्षसँग वार्ता गर्ने भन्दै ५ सदस्यीय उच्चस्तरीय वार्ताटोली बनायो । त्यसमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग पनि वार्ता गर्ने कुरा उल्लेख गरियो । तर उमा भुजेललाई भदौ १२ मा काठमाडौँबाटै गिरफ्तार ग¥यो । उनलाई पनि प्रकाण्ड, कृष्ण धमलाहरूलाई जेजे गरिएको थियो त्यही गरियो । उनलाई बालाजुमा राखेर काभ्रे लगियो । सर्वोच्चले छाड्ने आदेश दिएपछि अदालतको परिसरबाटै पुनः गिरफ्तार गरी नुवाकोट लगिएको छ ।
भदौ २५ गते सरकारद्वारा गठन गरिएको भनिएको उच्चस्तरीय वार्ताटोलीले वार्ताका लागि आह्वान गर्दै पत्रकारसम्मेलन गरेको छ । तर त्यही दिन सिंहदरबारभित्र रहेको कानुन मन्त्रालयसँग जोडिएको सर्वोच्च अदातलबाट वार्ताटोलीको पत्रकारसम्मेलन सकिन नपाउँदै नेकपाका नेताहरूलाई पुनः गिरफ्तार गरेको छ । यो सरकारले वार्ता र गिरफ्तारीलाई सँगसँगै लगेर एउटा विरक्तलाग्दो प्रहसन गरिरहेको छ । यसले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई यो सरकारले हेर्ने द्वैधदृष्टिकोण बनेको स्पष्ट देख्न सकिन्छ ।
अहिले सरकारले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले जेजस्तो व्यवहार गरिराखेको छ त्यसलाई प्रचण्डको विगतको वाक्यांश सापट लिने हो भने कलाविहीन नाटक मञ्चन भैराखेको छ ।
२०७५ भदौ २८ गते प्रकाशित