वार्ताको हौवा

गएको शुक्रबार नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले नेपालमा द्वन्द्वरत पक्षहरूसँग वार्ता गर्ने भनी ५ सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति निर्माण गरेको कुरा सरकार नियन्त्रित सञ्चारमाध्यमलगायत सबै निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमहरूले पनि प्रचार/प्रसार गरे । यो वार्ताटोली गठनलाई यहाँका सञ्चारमाध्यमहरूले विप्लवले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग सरकारले वार्ता गर्न चासो राखेको भनी प्रचार गरियो । केही सञ्चारमाध्यमहरूले त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी पनि उक्त वार्ताका लागि सकारात्मक रहेको भनी प्रचार गर्नसम्म भ्याए । यही क्रममा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका स्थायी समिति सदस्य सुदर्शनले अहिले यो सरकारसँग वार्ता गरिँदैन । यो सरकार पूरै फासिवादी भएर आएको छ भनी बीबीसी नेपाली सेवालाई छोटो प्रतिक्रिया पनि दिनुभएको छ । यसरी यो सरकारले गरेको वार्ताको हल्ला र त्यसप्रति नेकपाको धारणा बाहिर आइसक्दा पनि केही भ्रमहरू अहिलेसम्म रहेको देखिएको छ ।

यही मङ्गलबार मात्र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकी पोलिटब्युरो सदस्य, जनप्रतिनिधिसभाकी अध्यक्ष एवम् पूर्वसभासद् उमा भुजेल ‘शिलु’ लाई काठमाडौँ बनस्थलीमा उहाँकै निवासबाट प्रहरीले गिरफ्तार गरेर अहिलेसम्म बेपत्ता बनाएको उहाँको पारिवारिक स्रोतले जनाएको छ । सरकारले उक्त पार्टीका प्रवक्ता, पार्टी स्थायी समिति सदस्य एवम् पूर्वमन्त्री प्रकाण्डलाई गिरफ्तार गरी अदालतमा उपस्थित गराउँदासमेत हतकडी लगाएको मात्र छैन, सम्मानित सर्वोच्च अदालतले दुईपटकसम्म रिहा गर्ने आदेश दिँदासमेत पनि दुवैपटक सर्वोच्च अदालत परिसरबाट नै बल प्रयोग गरी प्रचलित कानुन, ऐन र नियमको बर्खिलाप गैराखेको छ । नेपालका मानवअधिकारवादी, कानुनविद् र प्रतिपक्षी राजनीतिक दलहरू सरकारको यस्तो रबैयाका विरुद्ध बोलिराखेका छन् । अहिले वास्तवमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई सरकारले प्रतिबन्ध नै लगाएको छ । उनीहरूका नेता र कार्यकर्तालाई गिरफ्तारीपछि शाहीकालमा सुरक्षा निकायले तत्कालीन नेकपा (माओवादी) का नेता र कार्यकर्तालाई गर्नेजस्तो व्यवहार गरिराखेको छ ।

यो सरकारले नेकपाप्रति गरिराखेको रबैयाले ऊसँग सरकारले गर्ने भनिएको वार्ता उपयुक्त ठहर्ला ? अथवा नेकपा यत्तिकैको भरमा वार्तामा आउला त ? यो विचारणीय प्रश्न हो ।

पहिलो कुरा त सरकारले द्वन्द्वरत र असन्तुष्ट पक्ष भनेको छ । सञ्चारमाध्यमहरूले यो द्वन्द्वरत र असन्तुष्ट पक्ष भनेर विप्लवले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, सीके राउत र कुमार लिङ्देनको समूहलाई इङ्गित गरेको भनी परिभाषा गरिराखेका छन् । यी तीनवटा शक्तिका आन्दोलन र मागहरू फरकफरक छन् । यी सबैलाई सरकारले एउटै डालोमा हालेको देखिएको छ । सरकारको यो रबैयाले नेकपाको आन्दोलन र उसले उठाएका मुद्दाहरूलाई सरकारले अति नै न्यूनीकरण गरेको देखिएको छ ।

सरकारले अहिलेसम्म कुनै आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीप्रति प्रधानमन्त्रीको एक किसिमको धारणा छ । गृहमन्त्रीको अर्कै किसिमको धारणा छ । अन्य मन्त्रीहरू आफूलाई जे मन लाग्यो त्यही बोल्दै हिँडेका छन् । सरकारमा रहेका पार्टीका नेताहरूको व्यक्तिपिच्छे फरकफरक धारणा रहेको छ । यसरी सरकारमा रहेका पार्टीहरूले योजनाबद्ध बनाएको धारणा हो वा बहुलवादी विशृङ्खलित विचारको अभिव्यक्ति !

सरकारले बनाएको भनिएको वार्ताटोलीको चरित्र र स्वरूप हेर्ने हो भने पनि अजीव रहेको छ । सरकारमा रहेका पार्टीको जिम्मेवार हैसियतमा नरहेकाहरूलाई वार्ताटोलीमा राखिएको छ । उनीहरूको वार्ताटोली गठनले पनि उनीहरू नेपालको राजनीतिक समस्याको समाधान सही तरिकाले गर्नेतर्फ जिम्मेवार रहेको देखिँदैन । यो वार्ता आँखामा छारो हाल्न र जनतालाई भ्रम दिन बनाइएको सहजै बुझ्न सकिन्छ ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले यो सरकार र त्यसको मुख्य नेतृत्व गरेका केपी—पीके समूहबाट बनेको नेकपालाई सामाजिक फासिवादी भन्दै आएको छ भनें सरकारका जिम्मेवार मन्त्रीहरूले नै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेतालाई अपराधी भन्दै हिँडेका छन् । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले चितवनमा गएर प्रकाण्डलाई आपराधिक क्रियाकलापमा लागेकाले गिरफ्तार गरिएको भनी सञ्चारमाध्यममा बोलेका थिए ।

एउटा राजनीतिक आन्दोलनमा रहेको पार्टी वार्तामा आउला वा नआउला तर वार्ताका लागि आह्वान गर्ने सरकारी पक्षले वार्ताको घोषणा अघि र पछि जुन व्यवहार नेकपाका नेता र कार्यकर्ताप्रति गरिराखेको छ, जस्तो अभिव्यक्ति दिइराखेको छ त्यसले यो सरकार साँच्चै वार्ता गर्न तयार छैन । उसले वार्ताका नाममा दमनको कुनै तानाबाना बुनिराखेको छ र वार्ताको हौवा मात्र फिँजाइराखेको छ भन्ने अनुमान सहजै लगाउन सकिन्छ । साथै राज्य पक्षले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीप्रति गरिरहेको व्यवहारले सरकार देशलाई जबर्जस्ती गृहयुद्धमा लैजान चाहन्छजस्तो देखिन्छ । यसप्रति सबै नागरिक सचेत रहन जरुरी छ । सम्पादकीय
२०७५ भदौ १३ गते मंगलबार प्रकाशित