१. भूमिका
श्रमिकका राजनीतिक अधिकार र पेसागत हकहितका लागि लामो समयदेखि आन्दोलित हुँदै विभिन्नखाले सङ्घसङ्गठन आइरहेका छन् । यति बेला कुनै सङ्गठन सामाजिक दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाको पुच्छर समाउँदै सुधारवादी चिन्तनबाट ग्रस्त भएर उनीहरूकै उक्साहटमा मजदुरहरूलाई चक्लेटमा बीस खुवाएर सदाका लागि प्यारालाइसिस बनाउन खोजिरहेका छन् । हामी मजदुरलाई विषादीयुक्त चक्लेट भएको जानकारी गराउँदै चक्लेट बनाउने कम्पनी नै ध्वस्त पार्न लामबद्ध भएका छौँ । हामी लाखौँलाख मजदुरका गाँस, बास, कपाससँग सम्बन्धित अधिकारलाई राजनीतिक सम्बोधन हुने व्यवस्था निर्माणमा जुटिरहेका छौँ । यस्तो अवस्थामा मजदुरका ट्रेड युनियन अधिकारलाई व्यवस्थित तबरबाट न्यूनतम सुरक्षाको प्रत्याभूतिका लागि प्रतिनिधिमूलक संस्थामा सङ्गठित भई सामूहिक सौदाबाजीको माध्यमबाट न्यूनतम् आधारभूत अधिकारको संरक्षण गर्नेे अवधारणाको विकासका लागि आवाज घन्काइरहेका छौँ । तर विडम्बना ! आफूलाई लोकतान्त्रिक सरकार भन्ने सामाजिक दलाल सत्ताले सङ्गठित भएर आफ्ना मुद्दालाई सामाजिक सौदाबाजीमार्फत हल गर्ने अधिकारमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदै आफूले बनाएको कानुनको उल्लङ्घन गर्दै मजदुरमाथि हथकडी लगाएर पेसागत आवाज बन्द गराइरहेको छ । यस्तो कार्यले मजदुरपक्षीय सत्ता अनिवार्य आवश्यक भएको पुष्टि भैरहेको छ । पेसागत अधिकारको ग्यारेन्टी गर्ने हावा चलाउँदै केही सिन्डिकेटवाला ट्रेड युनियनहरू कस्सिरहेका छन् । हायर एन्ड फायर, नो वर्क नो पे, ज्यालादारी, करारप्रथा र कानुनी रूपमै बिचौलिया दलाल घुसाएर मजदुरको रगतपसिना लुट्ने, खुलमखुला सम्झौता गर्दै मजदुरपक्षीय नियम बनाएको हल्ला गर्दै हिँडिरहेका छन् । उनीहरू आफूलाई ठूला ट्रेड युनियन भएको भन्दै कस्सिने गरेका छन् । औद्योगिक क्रान्तिको हावा फैलाउँदै पुँजीपतिहरूले परिकल्पना गरेको बढी उत्पादन, बढी श्रम र बढी प्रतिफलको उत्पादनमुखी नयाँ मान्यताको पृष्ठभूमिमा औद्योगिक प्रतिष्ठानका कामदारहरू धेरै कार्यअवधि, न्यूनतम् वेतन, बालमजदुर, असुरक्षित र अस्वस्थ कार्य वातावरणजस्ता न्यूनतम् आधारभूत समस्याहरूबाट ग्रसित हुन पुगेका छन् । यस परिवर्तित सन्दर्भमा श्रमको मूल्य र पेसागत सुरक्षा श्रमिकहरूको सरोकारको विषय बनाउनुको सट्टा पुँजीवादीहरूसगको मिलीभगतमा मजदुरमाथि सत्ताको बलमा दमन गरी एकल ट्रेड युनियनको परिकल्पना गर्नुले र झूटको खेती गरेर दमनकारी नीतिको वाकलत गर्दै पेसागत अधिकारका कुरा गरिएकाले पनि पेसागत आवाज उठाउँदै सत्ता निर्माणका लागि जुट्नुपर्ने भएको हो ।
२. सामूहिक सौदाबाजी र राजनीतिक अधिकार
सबै क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकको राजनीतिक अधिकार संरक्षणका लागि क्रान्तिकारी अभियानबाट सुरु भएको यो प्रयास वर्तमान समयमा आइपुग्दा ट्रेड युनियन श्रमिक, कामदारको दायरामा मात्र सीमित नभै सङ्गठित वा असङ्गठित अन्य गैरऔद्योगिक क्षेत्रमा कार्यरत पेसागत समूहका पेसागत हकहित संरक्षणको संयन्त्र र राजनीतिक अधिकारका रूपमा स्थापित भैसकेको छ
यसरी ट्रेड युनियनको विषय अब श्रमिक, कामदारको दायरामा मात्र सीमित रहेको छैन भने यो विषय सङ्गठित हुने अधिकारका रूपमा मात्र नभएर अधिकार प्राप्तिको संयन्त्र (सामूहिक सौदाबाजी) सहितको ट्रेड युनियनका रूपमा लक्ष्ँित हुने गरेको छ । यसैले ट्रेड युनियनको अवधारणाभित्र ट्रेड युनियन (सङ्गठित हुने अधिकार) र सामूहिक सौदाबाजी (विधिवत् र प्रक्रियागत रूपमा अधिकार प्राप्तिको संयन्त्र) पर्ने गर्दछन् । यस विषयमा गम्भीर हुन जरुरी छ । सामाजिक सौदाबाजीको नाममा अकुत सम्पत्ति कमाउने र मजदुर लुट्ने कार्य भइरहेछ छ । त्यसका विरुद्धमा आवाज उठाउँदा प्रतिबन्ध लगाउने मजदुरले दिएको अधिकारमाथि सामाजिक दलाल पुँजीवादी संसदीय सत्ताले नै न्यायिक अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरिरहेको छ । त्यसैले मजदुरको मात्र विषय होइन, यो आमजनताको विषय बनिरहेको छ र यति बेला हामी आमजनताको सत्ता निर्माणका लागि संसदीय व्यवस्थाका विरुद्धमा वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्थाका लागि लाम लाग्नुपर्ने अवस्था आएको छ । यतिखेर हामी क्रान्तिकारी ट्रेड युनियनहरूसँग मोर्चाबन्दी गरिरहेका छौँ । मुख्य त सबै ट्रेड युनियनका आफ्नै खालका उद्देश्यहरू हुने गर्छन् जसमा हामी हाम्रा मुद्दा मिल्लेसँग साझा मुद्दा बनाएर लागिरहेका छौँ । सुधारवाद, ट्रेड युनियनवाद र अर्थवादका विरुद्ध उभिने र जनपक्षीय सत्ता निर्माणका लागि हातेमालो गरेर हामी अगाडि बढ्नेछौँ । मूलतः मजदुरलाई सामूहिक सौदाबाजीका नाममा चक्लेट देखाएर लोभ्याउने र सदाका लागि पुँजीवादी सत्ता टिकाउने खेलको भण्डाफोर गर्दै सत्ता निर्माणको आन्दोलनमा पेसागत आन्दोलन जोड्न आवश्यक छ । पेसागत मुद्दाभन्दा माथि उठेर हामी सदाका लागि मुक्त हुने अभियान चलाउन हामी लागिपरिरहेका छौँ । राजनीतिक अधिकारबिनाको सामूहिक सौदाबाजीले कुनै पनि अधिकार प्राप्त हुन सक्तैन ।
३ ट्रेड युनियन र पुँजीवाद
ट्रेड युनियनको प्रयोग नेपालमा २००६ सालदेखि विधिवत् रूपमा प्रयोग हुन थालेको देखिन्छ । हुनत राजनीतिक उद्देश्य प्राप्त गर्दै आफ्नो सत्ता निर्माणका लागि मजदुरहरू सङ्गठित भएका थिए ! यसै बेलादेखि पुँजीपतिहरूले आफ्नो स्वार्थपूर्ति कसरी गर्ने र आफ्नोअनुकूलतामा ट्रेड युनियनलाई प्रयोग गर्ने भन्नेमा जुक्ति लगाइरहेका थिए । तर पनि कुनै न कुनै माध्यमबाट प्रयोग भैरहेका थिए । यसलाई कसरी संस्थागत रूपले प्रयोग गर्ने भन्नेमा अन्योल थियो तर २०४६ सालको परिवर्तनदेखि सजिलै प्रयोग हुने गरेको थियो । प्रयोग गर्ने सूत्रका रूपमा क्रान्तिकारी ट्रेड युनियनका विरुद्ध आफैँ ट्रेड युनियन खुल्ने र सामूहिक सौदाबाजी गर्ने नाममा मजदुरमाथि हाबी हुन थाले तर सामूहिक सौदाबाजी मजदुरहरूको आफ्नो पेसागत हकहितको सुरक्षा गर्ने उद्देश्यले श्रमिक सङ्गठनहरूमा ट्रेड युनियन खोल्ने प्रक्रिया प्रारम्भ भएको हो । ट्रेड युनियन अधिकार शारीरिक श्रमिक अर्थात् कारखानाका मजदुरहरूका लागि मात्र हो भन्ने भावनाले प्रश्रय पाएको भए पनि यो विषय मानसिक श्रमिक अर्थात् अन्य सङ्गठित पेसागत समूहहरूका सन्दर्भमा समेत प्रयोग भई पेसागत समूहहरूका सङ्गठनहरू खोल्न आधारशिलाको अभावमा पेसागत सङ्गठन र श्रमिक सङ्गठनहरूका बीच विद्यमान समानताको खोजी गरी पेसागत सङ्गठनहरू पनि श्रमिक सङ्गठनकै रूपमा अगाडि बढ्न प्रयास गरेको देखिन्छ । यसै अवधिमा यी सङ्गठनहरूले ट्रेड युनियन अधिकारका रूपमा ट्रेड युनियनवादी हुन पुगे । पुँजीपतिसँग मिलेर सीमित पैसामा सम्झौता गर्दै पुँजीपतिले बनाएको अवधारणाले समेटेका विषयतर्फ केन्द्रित भएको स्पष्ट छ र पटकपटक पुँजीपतिकै पल्ला भारी भएको देखिन्छ । श्रम ऐन २०४८ र ट्रेड युनियन ऐन २०४९ लागू भएपछि सार्वजनिक संस्थानहरूमा ट्रेड युनियन स्थापना गर्ने र ट्रेड युनियन अधिकार प्रयोग गर्ने कार्यले विधिवत् मान्यता पाएको छ ।
श्रमिकहरूको आआफ्ना हित रक्षाको निमित्त ट्रेड युनियन खोल्ने, सङ्गठित हुने र सामूहिक सौदाबाजी गर्नसक्ने गरी मौलिक हकको व्यवस्था भएअनुरूप बदलिँदो राजनीतिक परिवेशमा ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था र निजामती सेवा नियमावली २०५० (सातौँ संशोधन २०६४) को नियम ११७ क मा निजामती कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियनसम्बन्धी विस्तृत व्यवस्था तथा कर्मचारी सम्बन्ध समितिको व्यवस्थाले ट्रेड युनियन र सामूहिक सौदाबाजीको विषयले विधिवत् मान्यता पाएको छ ।
तर विडम्बना, अहिले उक्त अधिकारमाथि ताला लगाउँदै कर्मचारी सङ्गठनमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको छ । निजी क्षेत्र भने केही सत्ताधारी सङ्गठनबाहेक अन्यलाई प्रतिबन्ध लागाइएको छ । यस्तो खालका राज्यको गतिविधिले श्रमिकका आवाजहरू बन्द गर्न खोजिएको छ भने ट्रेड युनियनवादलाइ प्रोत्साहन गरिएको छ ।
राज्यको यस्तोखालको गतिविधिले पुँजीपतिहरूमा प्रभाव पर्ने र मजदुरमाथि दमन गर्न हौसला मिल्ने हुन्छ र दलाल पुँजीवादलाई सकारात्मक सहयोग पुग्ने देखिन्छ । यस व्यवस्थाले सजिलैसँग मजदुरको श्रम लुट्ने पुँजीपतिवर्गलाई प्रोत्साहन मिल्ने खेल भएको छ । यसको मूलकारण भनेको दलाल पुँजीवादी सत्ता नै हो । सत्ताले यति सजिलो बनाइदिएको छ । सामूहिक सौदाबाजीका नाममा ट्रेड युनियनलाई किन्ने र पुँजीवादीको आफ्नो संस्था बनाएर प्रयोग गर्ने, थोरै दिएर धेरै लुट्ने र आफ्नो लूटको सत्ता जोगाउने कार्यमा तल्लीन भएका छन् तर त्यो कुनै अचम्मित विषय होइन । आफ्नो सत्ता बचाउने र आफू सधैँ बलियो रहने र मजदुरको पसिना लुट्ने पुँजीवादको धर्म नै हो । धर्म छाड्ने त आफूलाई श्रमिकका नेता नै पुँजीपतिका असली कामदार बन्नुमा हो । त्यसैले आमश्रमिकका अधिकार प्राप्त गर्नका लागि ट्रेड युनियनवादको विरोध गर्दै राजनीतिक मुद्दा बोकेको ट्रेड युनियनको अहम भूमिका रहन जरुरी छ ।
४. एकीकृत जनक्रान्ति र ट्रेड युनियन
विश्व श्रमिक आन्दोलनको तीन सय वर्षको इतिहास, नेपालको श्रमिक आन्दोलनको सात दशकको पृष्ठभूमि र किसान आन्दोलनको एकमुष्ठ संश्लेषणका आधारमा तयार पारिएको आमश्रमिक जनताको मुक्तिको सपना एकीकृत जनक्रान्ति भनेको आमजनताको अधिकार प्राप्त हुने वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्थाको मार्गनिर्देशक सिद्धान्त हो । यसबाट सामाजिक अन्तरविरोधको हल र असामान आर्थिक वितरणको अन्त्यसँगै सिर्जनशील तवरबाट संसारभरिका जनता मुक्त हुने अवसर सिर्जना हुनेछ ।
जसले औद्योगिक विकास र असल औद्योगिक सम्बन्धको समेत मार्गप्रशस्त गरेको छ । असल पेसागत सम्बन्धको विकासमा राजनीतिक अधिकारको मर्यादित र सहसम्बन्धमा आधारित प्रयोगबाट मात्र प्राप्त अधिकारको दिगोपनाको सुनिश्चितता हुन पुग्छ ।
समाजमा भएको अन्तरविरोध भनेको असमान आर्थिक वितरण हो । यसको नेतृत्व अहिले दलाल पुँजीवादले गरेको छ । यसको उच्च रूप निगम पुँजीवाद हो । हाम्रासामु अहिले सामाजिक दलाल पुँजीवादी सत्ता चुनौती भएर खडा भएको छ । यसको आयु लामो छैन । त्यही भएर निरङ्कुश तवरबाट दमन र धरपकडमा उत्रिएको छ । मजदुरमाथि गोली बर्साउने राजनीतिक अधिकार र मानवअधिकारमाथि धावा बोल्ने र ट्रेड युनियन अधिकारको बर्खिलाप गर्दै बौलाहा कुकुरजस्तै सडकमा भुकिरहेको छ । यसको विरोधमा सङ्गठित हुने र सङ्गठनमार्फत रचनात्मक प्रक्रियाको अवलम्बनद्वारा हकअधिकार प्राप्त गर्ने प्रक्रिया हाम्रो यतिबेलाको कार्यभार हो । वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था प्राप्तिपछि आममजदुर वर्गलगायत आमजनतामा कानुनमा नै सबै अधिकार सुनिश्चित भएर आउनेछ । ट्रेड युनियन, कर्मचारी सम्बन्ध कुनै पनि असमान व्यवहार र असमान आर्थिक व्यवस्थापन अन्त्यसँगै सेवालाई व्यवस्थित बनाउनेछ । जनताका सबै निकायहरूमा जनमैत्री सार्वजनिक सेवाप्रदायक संस्थाको अनुभूति दिलाउन भने सक्नु पर्दछ । यस सन्दर्भमा ट्रेड युनियन संस्था र ट्रेड युनियनकर्मीहरूलाई एकीकृत क्रान्तिमा रचनात्मक भूमिकाका साथसहयोग पु¥याउनुपर्दछ । ट्रेड युनियनको आन्दोलनसँग जोर्दै क्रान्तिको व्यवस्थापनको सहयोगी मात्र होइन, नेतृत्वदायी भूमिकाका रूपमा उभ्याउँदै प्रतिस्पर्धी रूपमा ट्रेड युनियन आन्दोलनलाई रूपान्तरण गर्दै क्रान्तिको प्रश्रय पाउन सक्ने सम्भावनालाई दरो गरी ट्रेड युनियनमा उभ्याउनुपर्ने आवश्यकता छ ।
ट्रेड युनियन अधिकारको ग्यारेन्टी क्रान्तिप्रति आधारित भएर मात्र प्राप्त अधिकारको दिगोपनको सुनिश्चितता हुन पुग्दछ । हरेक अवसरसँंग कैयन् चुनौती र ंहरेक चुनौतीसँंग असङ्ख्य अवसरहरू रहेकै हुन्छन् भन्ने यथार्थ ट्रेड युनियनको सन्दर्भमा पनि लागू हुनु स्वाभाविकै हो । तसर्थ अवसरको अत्यधिक उपभोग र चुनौतीको न्यूनीकरण गर्नेतर्फ हाम्रा साझा प्रयासहरू एकीकृत जनक्रान्तिमा परिलक्षित हुनु आवश्यक देखिन्छ ।
२०७५ साउन ३० गते बुधबार साँझ ७ : ०६ मा प्रकाशित