भूमाफियालाई नेकपाको चेतावनी

कास्की : नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी कास्कीका सेक्रेटरी रूपेशले राज्यको सम्पत्ति संरक्षण गर्न हाह्वान गर्दै दलाल र भूमाफियालाई चेतावनी दिएका छन् । मंगलबार अपिल प्रकाशित गर्दै रूपेशले कास्की जिल्लामा विगतदेखि लगातार भूमाफिया र राज्यको सम्पत्तिमा अतिक्रमण विकराल रूपमा फैलिरहेकाले त्यो अतिक्रमण फेवाताल, गुठीका स्वामित्वका जमिन, नगर विकासका जमिन र अन्य सार्वजनिक र पर्ती जमिनको क्षेत्र रहेको जनाएका छन् । यस्तो अतिक्रमणमा केही माफियाको साथमा राजनीतिक दल, तिनका भ्रष्ट नेता, केही प्रशासनिक निकायका मानिससमेत सामेल रहेको उनको अपिलमा उल्लेख छ ।

नेकपाले पोखरा सभागृहको निजीकरण, हिमागृहको निजीकरण र सार्वजनिक जमिनको अतिक्रमण गरी व्यक्ति रातारात करोडपति बन्ने प्रक्रियाको विरोध र सङ्घर्ष सञ्चालन गर्दै आएको जनाउँदै २०३२ सालदेखि राज्यको स्वामित्वमा आउनुपर्ने न्युरोडको जमिनमा ठूलो चलखेल र सेटिङको आधारमा जग्गाधनीका नाममा करुणानिधि कोइराला परिवारलाई अगाडि सारेर दलालहरूको गिरोह अघि बढिरहेको जनाइएको छ । पार्टीले आमजनतालाई उक्त उपत्यका नगर विकास समितिको जमिनको संरक्षणका लागि अपिलमार्फत आह्वान गरेको हो ।

अपिलमा लेखिएको छ : जमिनको स्वामित्वबारे सिसुवा पञ्चायत वडा नं. १ को कि.नं. २७०७, २५६, २५०६ र पो.ले.उ.म.न.पा. वडा नं.९ को कित्ता नं. १६६८ का जग्गाको साबिक कि.नं. ६७६ जग्गासमेत करुणानिधि कोइरालाका नाउँमा रहँदाको समय १०–१२–०–१ क्षेत्रफलसमेत कायम भई सोही क्षेत्रफलमध्ये नगर योजनालाई ५० प्रतिशत दिई बाँकी ५० प्रतिशत सम्बन्धित जग्गाधनी (करुणानिधि) लाई विकसित घडेरी फिर्ता दिने २०३२ भद्रौ २३ मा सामूहिक सर्त तथा कबुलियत भएको थियो । निज कोइरालाले सर्तनामा पालना नगरी साबिक कि.नं. ६७६ बाट कित्ता नं. १४५५,१४५६,१४५७,१६६६ र १६६७ समेत ५ कित्ताको कुल क्षेत्रफल ५–७– ३–३ विभिन्न व्यक्तिलाई आफूखुसी बिक्रीवितरण गरेसँगै नगर विकास समिति २०३८।४।२९ मा बसेको बोर्ड बैठकले कित्ताफोडपछि कायम भएको कि.नं. १६६८ क्षेत्रफल ५–४–० –२(३२.१।२ मिटर) जग्गा बेचबिखन, दाखिला खारेज, रजिस्टे«सन पारित नगर्न÷नगराउन निर्णय भई नेपालभरका ७५ वटै जिल्लास्थित मालपोत कार्यालयहरूको नाउँमा परिपत्रसमेत भएको थियो । जिल्ला अदालत कास्कीले २०६२ साल भदौ २३ गते मालपोत कार्यालय कास्कीका नाउँमा फुकुवापत्र तयार पार्न लगाई उक्त फुकुवापत्र, जिल्ला अदालतको फैसला र पुनरावेदन अदालतको फैसला साथै राखी २०६२ भदौ २९ गते नगर विकास समितिको नाउँमा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा बनाइदिन मालपोत कार्यालय कास्कीमा पत्राचार भएको थियो । २०३२ भदौ २३ गते करुणानिधि कोइरालाले उपत्यका नगर विकाससँग कबुलियत सर्तनामा गरेपछि उक्त जमिन स्वतः नगर विकास समितिको स्वामित्वमा गएको थियो । तत्कालीन समयमा सबै जग्गाधनीहरूसँग जग्गा प्राप्त भई योजनाअनुरूप कार्य सम्पन्न भए पनि करुणानिधिको उक्त जग्गा सरकारी तायदातीमा चढेका कारण रोक्का रहेकाले नगर विकास समितिको नाउँमा रजिस्ट्रेसन पारित हुन सकेको थिएन । निजले उक्त समयमा पनि अन्य जिल्लामा गई गलत तरिकाले केही जग्गा बिक्री गरेपछि उक्त १६६८ कित्ताको ५–४–० –२ क्षेत्रफल मात्र बाँकी रहन गएको थियो ।
अदालतको फैसला

उक्त जग्गामा कोइराला पक्षका कथित हकवालाहरूले पुनरावेदन अदालत पोखरामा दायर रिट २०५२ पुस १२ उक्त रिट खारेज भएको थियो । पुनः उनीहरू सर्वोच्च प्रवेश गर्दा त्यहाँबाट पनि सर्तनामा कागजलाई मान्यता दिई हक नपुग्ने भनी रिट खारेज भएको थियो । निज कोइरालाका परिवारजनले नगर विकासको नाउँमा जग्गाधनी पुर्जा बन्ने क्रममा जिल्ला अदालत कास्कीमा अंशबण्डातर्फको बखेडा झिकेर गएकोमा अदालतले २०६१ साउन १८ गते कसैको हक नपुग्ने भनी प्रस्ट बोलेकोमा त्यसका विरुद्ध निज कोइराला परिवार पुनरावेदन अदालत प्रवेश गरेका थिए । त्यहाँ जिल्ला अदालतकै फैसला सदर गर्दै २०६२ भदौ ६ गते निजको हक नलाग्ने प्रस्ट गरेको थियो । त्यसलगत्तै जिल्ला अदालतले मालपोत कार्यालयलाई सोही साल भदौ २९ गते उपत्यका नगर विकास समितिको नाउँमा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा बनाइदिन पत्राचार गरेको थियो । कि.नं. १६६८ को जग्गा कोइराला परिवारबीच अबन्डा जग्गा बन्डा गरी पाऊँ भनी जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालत प्रवेश गर्दा फैसलाले उनीहरूको कुनै हकदाबी नपुग्ने भनी स्पष्ट गरेको । त्यसपछि निज कोइराला परिवार रोक्का जग्गा फुकुवा गराई आफ्नो नाउँमा नामसारी गराइपाऊँ भनी मुद्दा दायर गरी सर्वोच्चसम्म पुगेका छन् । विगतका सबै प्रमाणहरूले उक्त जमिन कुनै पनि हालतमा निजहरूको नभई नगर विकास समिति वा राज्यको सम्पत्ति ठहर्दछ ।
२०७५ साउन १५ गते बेलुका १० : ५१ मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्