नेपालमाथि चुलिँदो भारतीय हस्तक्षेप : सुदर्शनराज पाण्डे

विश्वकै जेठो देशमध्येको नेपाल राज्य विस्तारकालदेखि नै कहिल्यै कसैको उपनिवेश बनेन । सधैँँ स्वतन्त्र रह्यो । ब्रिटिस साम्राज्यवादको उपनिवेशबाट मुक्त भारतले सन् १९५० मा भएको नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि (विशेष सम्बन्ध) आफ्नो विस्तारवादी नीतिअन्तर्गत नेपालमाथि अनावश्यक निगरानी, नियन्त्रण अनुचित र अवाञ्छित कूटनीतिक दबाब, हस्तक्षेप अवाञ्छित राजनीतिक गतिविधि, सीमा अतिक्रमण, प्राकृतिक स्रोत–साधन, जलसम्पदामाथि गिद्देदृष्टि लगाएर निरन्तर नेपाल र नेपालीलाई उत्पीडन र सास्तीमा पारेको छ । नेपाल भारतीय गलत नीति व्यवहार, दृष्टिकोण र नकारात्मक प्रभावबाट अति प्रताडित मुलुक बनेको छ । तिब्बत (तत्कालीन भोट) र ब्रिटिस साम्राज्यसँग लडाइँ लडेका गोर्खाली नेपालको स्वाभिमान र शक्ति अहिले खस्किएको छ । राष्ट्रिय स्वाधीनता इतिहासमै सर्वाधिक सङ्कटमा छ । नेपालले सर्वाधिकार र सर्वोच्चता गुमाउँदै गइरहेको छ । विश्वकै सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको काखमा रहेको सामरिक महत्वको दृष्टिकोणले अति संवेदनशील र गम्भीर हामी नेपाली राष्ट्रियता भएका सम्पूर्ण नेपालीको साझा देश, शासन सत्तामा रहने व्यक्ति र शक्तिको भारतपरस्त चिन्तन व्यवहार, दोहोरो चरित्र र मापदण्ड प्रतिक्रयावादी–अवसरवादी प्रवृत्तिका कारण नेपाली राष्ट्रियता दिनप्रतिदिन धराशयी हुँदै गएको छ ।

नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि भारतीय साम्राज्यवाद हाबी भइरहेको छ । सन् १८१६ को सुगौली सन्धिपछि लगाइएको साँधसिमाना पनि दिनरात भारतले अतिक्रमण गरिरहेको छ । शासक–प्रशासक हालसम्म सत्तामा रहेका राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले भारतीय साम्राज्यवादसँग आत्मसमर्पण गरेपछि आफ्नो राजनीतिक स्वार्थका लागि देशलाई दाउमा राखिरहेका छन् । अहिले हाम्रासामु दुई विकल्प रहेका छन् ः भारतीय साम्राज्यवादसँग आत्मसमर्पण गर्ने कि राष्ट्रिय स्वाधीनता रक्षाका लागि लड्ने ? यी दुई प्रश्न भारत नेपाललाई सिक्किमजस्तै बनाउन चाहन्छ वा भुटानजस्तै आफ्नो सुरक्षा छाताभित्र राख्न चाहन्छ ? नेपाललाई पूरै भारतीयकरण गरेर हाम्रो स्रोत–साधन कब्जा गर्दै जाने उसको नीति छ । नेपाल र भारतबीच ७४ भन्दा धेरै स्थानमा सीमा अतिक्रमण र सीमा विवाद कायम छ । पछिल्लोपटक नेपाल–भारत संयुक्त सीमा सर्वेक्षण टोलीको सहमतिमा नक्कली नक्साका आधारमा वीरगन्ज महानगरपालिकाअन्तर्गत सिर्सिया खोलावरपरको क्षेत्रमा नेपाली जनताका नाममा रहेको लालपुर्जा भएको जमिनसमेत हडपेको छ ।

नेकपालगायत राष्ट्रवादी राजनीतिक पार्टीहरूले भारतले जारी राखेको सीमा अतिक्रमणका विरुद्ध निरन्तर विरोध प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । सरकारको नेतृत्व गरिरहेका केपीले भारतको औपचारिक भ्रमणमा सीमा विवाद र सीमा अतिक्रमणका बारेमा चूँसम्म पनि बोल्न नसक्नुले सरकारको राष्ट्रघाती प्रवृत्ति झनै स्पष्ट भएको छ । भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’, काठमाडौँस्थित भारतीय दूतावास, विराटनगर र वीरगन्जस्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास र देशभरका भारतीय पेन्सन क्याम्पलगायतबाट नेपालका गोप्य सूचनाहरू योजनाबद्ध बाहिरिंँदै आएका छन् । नेपालका शासक, प्रशासक, दलका शीर्ष नेताहरू भारतपरस्त चिन्तन व्यवहारबाट फुत्कनै नसक्ने गरी फसेका छन् । यस्तो अवस्थामा नेपाललाई तत्काल दबाबमूलक कार्यक्रमद्वारा बचाउन नसक्ने हो भने नेपाली स्वाभिमान समाप्त हुनेछ ।

नेपालको आर्थिक साझेदारीमा भारतसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेको चीनले नेपाललाई अविश्वासिलो राष्ट्रका रूपमा लिन लागेको देखिन्छ । चीनसँग सम्बन्ध सुदृढ पार्दा भारत चिढिने प्रवृत्ति र नेपाललाई सहयोग गर्ने वचन दिएर वा सम्झौता गरेर पनि निर्धारित समयमा कार्यान्वयन गर्न नदिने प्रवृत्तिका कारण नेपालका थुप्रै योजना सङ्कटमा परेका छन् । नेपालको राजनीति झन् बढी अस्थिर हुने र विकासकार्यमा बाधा पुग्दै आएको छ । भन्दाखेरि सिंहदरबारको शासन जनतामा भन्ने तर स्वयम् सिंहदरबार दिल्लीबाट चल्ने परम्पराले गर्दा नेपाली स्वाधीनता सङ्कटमा छ ।

कोसी र महाकाली नदीमा पानी बगेको बग्यै छ । भारतले नेपालको बचेखुचेको सीमामा पनि अतिक्रमण गरेको ग¥यै छ । भारतीय साम्राज्यवादसँग भएका सबैखाले असमान सन्धिसम्झौता खारेज हुन आवश्यक छ । खुला सीमाका कारण थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका अपराधहरू नेपालमा बढ्दै गइरहेको छ । त्यसैले खुल्ला सिमाना नेपालका लागि अभिशाप बन्दै गएको छ । नेपालमा प्रवेश गर्ने सबै भारतीय नागरिकहरूको विवरण सङ्कलन गरेर उनीहरूप्रति सचेततापूर्वक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । नमच्चिने पिङको सय झड्का भनेजस्तै सामाजिक दलाल पुँजीवादको मतियार कथित वाम–गठबन्धन सरकारले झन् बढी भारतीय साम्राज्यवादको दलाली गरिरहेको छ । भारतीय हस्तक्षेप कायम रहेसम्म नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता सुरक्षित हुन सक्दैन ।
नेपालको आत्मसुरक्षाका लागि देशभक्त तथा राष्ट्रप्रेमी जनसमुदायको एकता अनिवार्य छ । भारतीय साम्राज्यवादको सबैखाले हस्तक्षेपका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नुपर्दछ । खुला सीमालाई व्यवस्थित गर्नुपर्दछ । सम्पूर्ण रूपमा भएको भारतीय साम्राज्यवादी हस्तक्षेपका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्दै राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्न सम्पूर्ण जनसमुदाय एकताबद्ध हुँदै वैज्ञानिक समाजवादको बाटोमा अघि बढ्नु आवश्यक छ ।
२०७५ साउन १० गते बिहान १० : ४० मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्