सम्पादकीय
केपी शर्मा ओलीको सरकार दिनदिनै बदनाम हुँदै गएको छ । चुनाव हुँदा र सरकार बन्दै गर्दा केपी सरकारको जुन क्रेज बनेको थियो त्यो क्रेज दिनदिनै घट्दै गएको छ । संसदीय व्यवस्थामा विश्वास गर्ने, सञ्चारमाध्यमहरूबाट प्रसारित मसलायुक्त सामग्रीहरूद्वारा जनतामा परेको भ्रमको लाभ उठाएर गएको चुनावमा ठूलो बन्न पुगेको केपी ओली र प्रचण्डको पार्टीबाट यही व्यवस्थाप्रति आस्था राख्ने जनताले निकै ठूलो आशा गरेका थिए ।
चुनावदेखि सरकार गठनसम्म र अहिले पनि केपी ओली उनका मन्त्री र पार्टीका नेताहरूले विकास, समृद्धि, समानता, अधिकारका रुमानी सपना बाँडिरहेका छन् । उनीहरूले बाँडेका यी सपनाहरूबाट केही महिनाहरूसम्म त अधिकांश मान्छेहरू भ्रमित भैरहेका थिए । तर सरकार बनेपछि पनि केपीलगायत मान्छेहरूको नानीदेखि लागेको बानीमा सुधार हुन सकेन । उनले उखानतुक्का र सपनाका पुलिन्दाहरू फुकेको फुक्यै गर्न थाले ।
सरकारमा आसीन भएको ५ महिना पुग्दासम्म उनीहरूले चुनाव जित्न जनतामा बाँडेका आश्वासनहरू कुनै पनि पूरा नभएको मात्र होइन, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत परेनन् । विकासका कुरा गर्दा बिस्तारै केपीले मैले खाल्डो बनाएको हो र पुर्ने भन्न थालेका छन् । यातायातको सिन्डिकेट, एनजीओ÷आईएनजीओको अनियमितता, महँगी, आपूर्तिमा भएका अनियमितताका कुरा गरेर चर्चामा रहने गरेका उनका मन्त्रीहरूका गफहरू यथार्थमा परिणत नभएपछि उनीहरूको साख गिर्दै गएको छ ।
आफ्नो सरकारको विरोध नहोस्, जनताको विरोध र आक्रोश सुन्न र देख्न नपरोस् भनी सभा/जुलुसमा उनका गृहमन्त्रीले लगाएका प्रतिबन्धहरूलाई सचेत नागरिक र जनताले तोड्दैछन् । यसअघि नै वार्ता भई सहमति भएका डाक्टर गोविन्द केसीले उठाएका मुद्दाहरू पूरा नगरेपछि जुम्ला गएर अनसन बसेको उनी केपी सरकारका लागि घाँटीको हड्डी बन्न पुगेका छन् । केपीको पार्टीका स्वास्थ्य र शिक्षाका माफियाहरूको घेरा तोड्न नसकेका कारण सबैभन्दा बढी अर्थ सङ्कलन हुने चिकित्सा क्षेत्र पछिल्लो क्रममा तहसनहस हुन पुगेको छ । त्यो तहसनहसको किनाराको साक्षी केपी र उनका शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोख्रेल बनिरहेका छन् ।
हुन पनि केपी सरकार सबैतिर बदनाम हुन पुगेको छ । भर्खर भएको विद्यालय शिक्षा परीक्षाको परिणाममा ठूलो त्रुटि भयो । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका पदाधिकारीहरूको मिलोमतोमा भएको उक्त त्रुटिमा परीक्षा नियन्त्रक अम्बिकाप्रसाद रेग्मीलाई बलिको बोको बनाइयो । अनियमितता गर्ने वास्तविक पात्रहरू भने पानीमाथिको ओभानो हुन पुगेका छन् । उनीहरू केपीको पार्टीका कार्यकर्ता र उनलाई चुस्त रकम बुझाउने रहेकाले कुनै कानुनले उनीहरूलाई छोएन । यति मात्र होइन, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको नयाँ निर्देशक नियुक्तिमा ठूलै रकम भेटी चढाएको कुरा आएका छन् । नेपालका ठूला शिक्षाका माफियाहरूले चुनावका बेलामा निजी शिक्षा क्षेत्रहरूबाट ठूलो रकम उठाएर केपीलाई बुझाएका कारण केपीले उनीहरूले सिफारिस गरेका पात्रलाई नियन्त्रक बनाएका थिए । यसरी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका सरकारका गतिविधिहरूले केपीले भन्दै गरेको भ्रष्टाचार नगर्ने कुरालाई कुरीकुरी गरिरहेको छ ।
भारतीय नाकाबन्दीका क्रममा एकाएक राष्ट्रवादी बन्न पुगेका ओलीको राष्ट्रवादको मुकुन्डो भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको जनकपुर भ्रमण र अरुण ३ को संयुक्त शिलान्यासले उतारिदिएको थियो । त्यसैगरी चीनबाट रेल ल्याई देश विकासले झिलिमिली गर्ने केपीको फुइँ पनि उनको चीन भ्रमणसँगै स्वाहा भयो । चर्को आवाजमा चुट्किला सुनाउने केपीको आवाज बिस्तारै सानो हुँदै ‘म्युट’ हुन पुगेको छ ।
आफूले गरेका वाचा पूरा गर्न नसकेपछि जनताले उनका विरुद्ध आवाज बुलन्द बनाउँदैछन् । माओले एक सन्दर्भमा भन्नुभएको थियो– ‘प्रतिक्रियावादीहरू आफ्नो गल्ती सच्याएर अघि बढ्दैनन् । उनीहरू एकपछि अर्को गल्ती गर्दै जान्छन् ।’ अहिले ठीक त्यही भैरहेको छ । आफ्ना गल्तीहरूलाई सच्याएर अघि बढ्नुभन्दा पनि उनीहरूका विरुद्धमा उठेका आवाजहरूलाई दबाउनतिर केपी सरकार लागिपरेको देखिन थालेको छ । यसैको परिणाम उनी एकपछि अर्को अनुदारवादी निर्णयहरू गर्दै गएका छन् र अनुदारवादी कदम चालिरहेका छन् । त्यसैको परिणाम केही समयअघि मुगुको गमगढीमा जनकलाकारहरूले शान्तिपूर्ण तरिकाले गरेको सांस्कृतिक कार्यक्रममा केपी र रामबहादुरहरूका प्यादाहरूले गोली र अश्रुग्याँस अन्धाधुन्द चार्ज गरेका छन् ।
अहिले केपी सरकारले जे गरिरहेको छ, यो उनी आफैँले गरिराखेका छन् कि कसैको उक्साहट वा सल्लाहमा गरिराखेका छन् । केपी सरकारले गरेका पछिल्ला जनघाती र दमनकारी कदम चालिरहेका छन् । यो उनको आफ्नै ब्रह्मबाट होस् वा कसैको उक्साहटमा, उनी र उनको यो दलाल संसदीय व्यवस्थाका लागि भयानक प्रत्युत्पादक हुनेवाला छ ।
२०७५ असार ३१ गते दिउँसो १ : २७ मा प्रकाशित