वर्तमान केपी ओलीको सरकारलाई सबैतिर ‘वाम’ सरकार भन्ने गरिएको छ । यो सरकारले झन् आफूलाई ‘कम्युनिस्ट’ भन्दै समाजवाद लागू गर्ने हावादारी गफ फर्मान गरिराखेको छ । केपीले प्रत्येक जस्तो भाषणमा देश विकास, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको थेगो लगाउने गरेका छन् । त्यही सिको उनका सहपाठी र मन्त्रीहरूले गरिराखेका छन् । तर केपी र उनको सरकारले पछिल्लो क्रममा कम्युनिस्ट वा वामपन्थी सरकारले गर्नुपर्ने काम त कता हो कता, सामान्य पुँजीपतिहरूले रटान लगाउँदै गरेको ‘कल्याणकारी’ वा लोकप्रिय कामहरू पनि गर्न सकेको छैन । उनीहरूको सरकारले पुँजीवादी राज्यव्यवस्थामा हुने गरेका सुविधा र जनअधिकारहरू पनि कटौती गरिराखेका छन् । खोसिराखेका छन् । प्रतिबन्ध लगाइराखेका छन् । यसरी आफूलाई कम्युनिस्ट वा वामपन्थी सरकार भन्ने तर व्यवहार भने नेपालको इतिहासका पानामा सीमित हुन पुगेका हिजोका निरङ्कुश र तानाशाहहरूको जस्तो व्यवहार र नीति अवलम्बन गरिराखेका छन् ।
केपी ओलीको सरकार बनेदेखि सबैभन्दा पहिला गणतन्त्रको संवाहक, गणतन्त्र स्थापनाका लागि त्याग, बलिदान र समर्पणको धरोहर खडा गरेको र जनताको वास्तविक समाजवाद स्थापनार्थ सङ्घर्षशील रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि अघोषित प्रतिबन्ध लगाएको छ । उक्त पार्टी र उसका भ्रातृ सङ्गठनहरूका नेता÷कार्यकर्तालाई देख्नासाथ गिरफ्तार गर्ने, झूट्टा मुद्दा लगाउने, जेल चलान गर्ने गरेको छ । यही सत्ताको संविधान, नियम र कानुनलाई कुल्चँदै, उनीहरूको अदालतको फैसलालाई लात मार्दै अदालतको फैसलाबाट ६ पटकसम्म छुटेका नेकपाका केन्द्रीय सदस्यलगायत कयौँ नेता–कार्यकर्तालाई गिरफ्तार गरेर बेपत्ता पार्ने गरेको छ । केपी सरकारको यो रबैयाले हिजोको शाहीकालको सङ्कटकाललाई सम्झाइरहेको छ ।
अहिले केपी सरकारमा आसीन भएको ५ महिना पुगेको छ । केपीको यो कार्यकालमा जनसरोकारको महँगी आकासिएको छ । सबै क्षेत्रमा प्रभाव पार्ने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य ५ पटकमा १५ रूपैयाँ बढाएर ३ रूपैयाँ घटाएको छ । जनताको उपभोग्य र उपयोगी वस्तुको मूल्य बढ्नुको मुख्य कारण पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि रहेको छ । यस अवधिमा सबैभन्दा बढी खाद्यान्न र खाद्यवस्तुको मूल्य बढेको छ ।
भर्खरै विद्यालय शिक्षाको परीक्षाको परिणाम सार्वजनिक भएको छ । कक्षा ११ को भर्नामा चर्को शुल्क वृद्धि भएको छ । अहिले केपी ओली र उनका पार्टीका नेता वा उनीहरूको नातेदारहरूको बोर्डिङ स्कूलहरूमा अनियन्त्रित शुल्क लगाइएको छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्र पनि त्यस्तै छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको निजीकरण र केपीजस्ता कम्युनिस्ट भनेर जनतामा भ्रमको खेती फस्टाएकाहरूका कारण उनीहरूकै तथ्याङ्कअनुसार गरिबीका रेखामुनि रहेका भनिएका २८ प्रतिशत मात्र नभएर नेपालका यति नै प्रतिशतका मध्यम वर्गीय जनता उपचार गर्नुभन्दा मर्न तयार हुनुपर्ने अवस्था बढिरहेको छ ।
वर्षा सुरु भयो । दिनदिनै बाढीपहिरोका कारण मर्नेको सङ्ख्या दर्जन पुग्ने गरेको छ । राहत र उद्धारबाट पीडितहरू पूर्ण रूपले वञ्चित रहेका छन् । ३ वर्षअघिको भूकम्पका कारण घरबारविहीन हुन पुगेकाहरूले यो सालको वर्षा पनि पालमुनि जीवन बिताउनुपरेको छ ।
आर्थिक वृद्धि भएको, प्रतिव्यक्ति आय बढेको भने पनि नेपाली मुद्राको स्फीति बढेको नै छ । नेपाली मुद्राको अवमूल्यन विश्व बजारमा भैराखेको छ ।
केपी ओलीका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले शाहीकालमा जस्तै काठमाडौँका मुख्य स्थानहरूमा सभा, जुलुस, भेला–सम्मेलन गर्न प्रतिबन्ध लगाएका छन् । नेकपामाथि यो सरकारले लगाएको अघोषित प्रतिबन्ध उसका सबै प्रतिपक्षी र आलोचकहरूमाथि थोपरेको छ । केपी सरकारले यी सबै प्रतिगामी कदमहरू संसदीय चुनावको दुईतिहाइ बहुमतको ध्वाँसमा गरेको छ ।
जनताले उपभोग गर्न पाउने जुन अधिकारहरूमाथि केपी सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको छ ती त सामान्य पुँजीवादी व्यवस्थाले प्रजातन्त्रको नाम दिने गरेका संविधान प्रदत्त हुन् ।
यो सरकारका पछिल्ला रबैया, हर्कत र व्यवहारहरूलाई लिएर नेपालका दलाल र भँडुवा संसदीय व्यवस्थाका हिमायतीहरूले ‘वाम र कम्युनिस्ट’ सरकारको गैरप्रजातान्त्रिक कदम भन्दै डङ्का पिटाइराखेका छन् । नेपालका अहिलेका पुँजीपति र बुर्जुवाहरू जसलाई वाम र कम्युनिस्ट कस्ता हुन्छन् भन्ने राम्ररी थाहा छ । सच्चा कम्युनिस्टहरूलाई बदनाम गराउन र जनतामा भ्रम फैलाउन उनीहरूले यसो गरिराखेका छन् । यसबाट उनीहरूलाई फाइदा पनि हुन्छ । त्यसैले यस्तै अवस्था भैराख्यो भनें उनीहरूको भ्रमको खेती खुबै फस्टाउने देखिन्छ ।
एउटा के कुराचाहिँ सही हो भने ‘वाम र कम्युनिस्ट’ का नाममा चुनावमा मत बटुल्न सफल भएको केपी—प्रचण्ड कम्पनीप्रति जनताको वितृष्णा छ्याः ‘वाम र कम्युनिस्ट’ मा हुँदैछ । त्यसैले यो सरकारको निरङ्कुश कदम र ‘वाम र कम्युनिस्ट’ को भ्रमलाई समयमा नै सफा गर्न जरुरी भैसकेको छ । सम्पादकीय
२०७५ असार २० गते बुधबार बेलुका ९ : ०८ मा प्रकाशित