चितवनः बैशाख ३०, जनयुद्ध र जनआन्दोलनको भावनाविपरित पुरानो संसदीयव्यवस्थाको स्थापनागर्न कथित स्थानीयतहको निर्वाचनगर्न लागिएकाले हाम्रो पार्टी खारेजीअभियानमा रहेको कुरा सबैलाई जानकारी नै छ । तत्कालिन सात संसदवादी पार्टी र माओवादीबीचभएको १२ बुँदे सहमतिको मूलमर्म भनेको माओवादीसहितको राज्य प्रणाली स्थापनागर्ने भन्ने थियो तर बिडम्बना, पुरानो संसदीयव्यवस्थाको स्थापनागरियो । संसदीयव्यवस्था नेपालीजनताको लागि स्वीकार्य छैन । त्यसैले हाम्रो पार्टी शान्ति, समानता, स्वाधिनता र समृद्धिको लागि वैज्ञानिक समाजवाद स्थापनागर्ने दिशामा अगाडि बढिरहेको छ । केहीपहिलेदेखि चितवनजिल्लामा सरकारले हाम्रो पार्टीका नेता–कार्यकर्तामाथिदमन, धरपकड र गिरफ्तारलाई जारी राखेको छ । सरकारले जंगलीव्यवहार गरिरहेको छ । बैशाख७गते शान्तिपूर्ण कार्यक्रममाप्रहरी हस्तक्षेप गरियो । शान्तिपूर्ण जनसभागर्न दिइएन । अहिले गृहमन्त्रालयको आदेश भन्दै हाम्रा नेता–कार्यकर्ता र शुभेच्छुकहरुलाई घरबाटै प्रहरीले गिरफ्तार गरिरहेको छ । जिल्ला समिति सदस्यहरु, विराट, जयबहादुर कुँवर, पुरन राई, विष्णु कोइराला, टिका न्यौपाने, मीनप्रसादपोखरेल, रोशन र अखिल नेपालशिक्षक संघका अध्यक्ष कृष्ण परियारसहित २२ जनालाई घरबाटै गिरफ्तार गरी हिरासतमा राखिएको छ । घरमा सुतिरहेका नेता–कार्यकर्ता नाबालकबच्चासहितमहिला नेतृ शिक्षण पेशामा रहेकाशिक्षक र बुबाको काजकिरियामापछि घरमा बसेकाकार्यकर्तालाई गिरफ्तार गरी सार्वजनिक मुद्दालगाएको छ । जिल्ला समिति सदस्यमित्र केसी, तिलकुमार श्रेष्ठ, रेसम शाही र राजु भुसाललाई प्रहरी कार्यालयमा दैनिकतारेख लगाइएको छ । हाम्रा नेतातथाकार्यकताको घर परिवारलाई धम्काउने मानसिकतनावदिने र कुटपिट गर्ने कामभइरहेको छ । प्रहरीले आफ्नो हतियार नेता–कार्यकर्ता र समर्थकसँग भिराएर फसाउने षड्यन्त्रगरिरहेको छ । हाम्रो कुनै नेता–कार्यकर्तासँग हतियार नभएको कुरा सबैमाअवगत गराउँदछौँ ।
गिरफ्तारकमरेडहरुको रिहाई र झुट्टा मुद्दा खारेज गर्न मागगर्दछौँ । स्थानीय संसदवादी पार्टी र जिल्लाप्रशासनसँगहाम्रो प्रश्न छ, हाम्राकमरेडहरुलाई झुट्टा मुद्दा लगाएर गिरफ्तार गरी हिरासतमा राखेर, घरपरिवारलाई धम्क्याउने कुटपिट गरी गरिएको निर्वाचन र त्यसबाट आएको परिणाम कति टिकाउ हुन्छ ?हामीले सरकारी दमनको प्रतिरोध गरेका छैनौँ । हाम्रो यो धैर्यतालाई कमजोरीको रुपमाबुझ्ने मुर्खतानागरियोस् । सरकारी रबैया जारी रहे प्रतिरोध गर्न बाध्यहुनेछौँ । यसको जिम्मा सरकारले लिनु पर्नेछ ।
लालबहादुर बिसी
इन्चार्ज
