ओलीको चीन भ्रमण सार्वभौमिकता बचाउलान् ?


काठमाडौं :  नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मंगलबार दिउँसो हिमालयन एयरलाइन्सको निजी विमान चढी १ सय १९ जनाको जम्बो टिम लिएर चीन प्रस्थान गरेका छन् । सूत्रका अनुसार उक्त हिमालय एयरलाइन्सले उनीहरूलाई बेइजिङ छाडिदिनेछ । उनीहरू राज्यको खर्चमा ल्हासा हुँदै फर्कनेछन् । गएको चैतमा भारतबाट फर्किएपछि लगत्तै चीन जाने योजना बनाएका केपी ओलीलाई नरेन्द्र मोदीले रोकेका थिए । बोआओ सम्मेलन, सिंगापुर समिटहरूमा जानबाट रोकिएका ओलीले बल्लबल्ल चीन जाने साइत जुराएका छन् । उनको भारत जानुभन्दा पहिलाको जस्तो चुरीफुरी चीन जाँदा नभएता पनि चीनसँग विभिन्न सहमति र सम्झौता गर्ने र नेपालमा आर्थिक समृद्धि ल्याउने सपना बाँड्न उनी पछि परेका छैनन् । के उनको यो भ्रमणमा चीनसँग सहमित सम्झौता हुन्छ त ?

ओली प्रिय पात्र एवम् परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले यो भ्रमणका क्रममा विद्युत र यातायातमा “कनेक्टिभिटी” सहमति गर्ने भनेका छन् । केपी ओलीको अघिल्लो प्रधानमन्त्री कालको चीन भ्रमणका क्रममा भएको पारवहन र यातायात सम्झौता जसले उनलाई राष्ट्रवादको जामा लगाएर चुनाव जित्न फलदायी भएको थियो, त्यो हुने सम्भावना नरहेको स्वयम् परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले बताएका छन् । ज्ञवालीका अनुसार “कुनै प्रोटोकलमा हस्ताक्षर हुँदैन ।” यसबाट विगतमा चीनसँग नेपालले गरेका सम्झौता कार्यान्वयनमा खासै चासो नदेखाएकोले चीनले यो भ्रमणलाई सामान्य रूपमा लिएको देखिन्छ । अहिलेसम्म चीनले ३ ठाउँमा बनाइदिने भनेको तेल भण्डारणमा नेपालले कुनै सरोकार नै राखेको छैन ।

चीनको अति महत्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट रोड इनिसियटिभ बिआरआई नेपालसँग पनि सरोकारको विषय हो । सन् २०२० सम्म ल्हासा—सिगात्से रेलमार्ग केरुङ पुग्दैछ । सन् २०२२ मा सम्भवतः रसुवागढी पुग्ला । बिआरआई नेपालको कुन बिन्दुमा जोडिन्छ भन्ने अहिलेसम्मको नक्सामा अङ्कन गरेको छैन ।
आफूलाई राष्ट्रवादी भनेर जनतामा भ्रम छरी भोट जम्मा गर्न सफल ओलीले भारत र चीनले सन् २०१५ मे १५ का दिन गरेको सम्झौता धारा २८ मा लिपुलेक इलाका भएर ती दुइै देशबीच व्यापार बाणिज्य अभिवृद्धि गर्ने सम्झौता खारेज गर्न सक्दछन् । उक्त भूगोल नेपालको रहेको सन् १८१६ तथा सन् १८२७ को ब्रिटिसकालीन “सर्वे अफ इन्डिया” ले प्रकाशित गरेको नक्सामा समेत लिपुलेकलाई नेपालको प्रस्टै उल्लेख हुँदाहुँदै पनि भारतका दादागिरी र चिनियाँ चाहनामा भएको उक्त सहमतिलाई ओलीले रद्द गर्न सक्दछन् ?

त्यसैगरी भारत–चीनबीच सन् सन् १९६२ मा भएको युद्धपछि नेपालको कालापानी–लिम्पियाधुरा क्षेत्र भारतले अतिक्रमण गरी बसेको छ । सर्वे अफ इन्डियाले सन् १८४१, १८४६ तथा १८५६ लगायतको नक्सा र चीनको सन् १९०३ को नक्सामा कालीको उद्गम बिन्दु लिम्पियाधुरा अङ्कन गरिएको छ । यसअनुसार सुगौली सन्धिको काली नदीपूर्वका नावी, कुटी, गुन्जी, कालापानी, नाभिडाङ, लिपुलेकको समस्त भू–भाग नेपालमा पर्छ । केपी ओलीले आफ्नो देशको सार्वभौमिकता रक्षा गर्न चीनको सहयोग लिन्छन् ? चीनलाई खेलेर प्रस्ताव राख्न सक्छन् ? यस क्षेत्रको सार्वभौमिकता नेपालको रहने गरी ३ देशको व्यापार अभिवृद्धि गर्न त्यस भागलाई “स्पेसल इकोनोमिक जोन” कायम गर्न सक्छन् ?

११ वर्षदेखि नेपाल र चीनका बीचमा सगरमाथाको उचाइ र दोलखाको लामाबगर लेप्ची गाउँ उत्तर कोर्लाङपारिको टिप्पामा रहनुपर्ने सीमाचिन्ह नम्बर ५७ कूठाउँमा रहेकाले नेपालको ६ हेक्टर जमिन मिचिएको विषयलाई लिएर विवाद रहेको छ । उक्त विवाद साम्य पार्न सन् २०१२ फेब्रुअरी १ मा बस्ने आह्वान् चीनले गरेको थियो तर नेपालले उक्त बैठक रोकेको थियो । ओलीले यी विवादहरू समाधान गर्न चीनका सामु प्रस्ताव राख्लान् ?

भारतसँग ओली सरकारले गरेका पछिल्लो सहमति, मोदीलाई नेपाल भ्रमणका क्रममा यो सरकारले गरेको दलाली, भारतप्रतिको आसक्तिले गर्दा चीन त्यत्ति सन्तुष्ट देखिएको छैन । उनले नेपाललाई हित हुनेगरी, राष्ट्रियता र सार्वभामिकताका लागि नयाँ केही गर्दै छैनन् । त्यसैले केपी ओलीको यो भ्रमण औपचारिकतामा सीमित रहने कुरामा द्विविधा रहनेछैन ।

२०७५ असार ६ गते बुधबार मध्यान्न १२ : ५९ मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
error: Content is protected !!