अरुण–३ आयोजना यसकारण नेपालको हितमा छैन : रतन भण्डारी

नेपालमा प्रकृतिप्रदत्त सस्ता जलविद्युत्् आयोजनाहरूमध्ये माथिल्लो कर्णालीजस्तै अरुण ३ पनि एक हो तर नेपाल सरकारले यति सस्तो आयोजना आन्तरिक खपतका लागि आन्तरिक पुँजीसमेत परिचालन गरी अघि बढाउनुपर्ने हो । तर देशीविदेशी कमिसन एजेन्टको चङ्गुलमा परेर २०६२÷६३ पछि तत्कालीन गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले ४०२ मेगावाट क्षमताको अरुण ३ लगायत माथिल्लो कर्णाली (३०० मेगावाट) र बूढीगण्डकी (६०० मेगावाट) परियोजनाहरू प्रतिस्पर्धाका आधारमा अघि बढाउने नाटक मञ्चन ग¥यो ।

अरुण ३, माथिल्लो र बूढीगण्डकी परियोजना प्रतिस्पर्धाका आधारमा ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरी अघि बढाउने भन्दै गिरिजा सरकारले २०६३ कात्तिक १२ को विभागीय मन्त्रीस्तरको निर्णयानुसार पूर्वसचिव भानुप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय कार्यदल गठन ग¥यो जसलाई भानु कार्यदल पनि भनिँदै आएको छ । उक्त कार्यदललाई अरुण ३, माथिल्लो कर्णाली र बूढीगण्डकी आयोजनाहरूको प्रस्ताव छनोटका लागि तयार आधारउपर पुनरावलोकन गरी सिफारिस गर्ने, स्वीकृत मापदण्डका आधारमा प्राप्त विवरणको अध्ययन गरी मूल्याङ्कन गर्ने र उपर्युक्त प्रस्ताव छनोटका लागि सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न कार्यादेश दिइयो । कार्यदलले कार्यादेशअनुसार प्रस्ताव छनोटको आधार तयार गरी २०६३ मङ्सिर १२ गते प्रारम्भिक प्रतिवेदन गिरिजा सरकारलाई बुझायो जुन आधारहरू गिरिजा सरकारको विभागीय मन्त्रीस्तरको २०६३ मङ्सिर १४ को बैठकले स्वीकृत ग¥यो ।

विभागीय मन्त्रीस्तरको २०६३ मङ्सिर २८ को निर्णयअनुसार २०६३ पुस ३ गते अरुण ३, माथिल्लो कर्णाली र बूढीगण्डकी कार्यान्वयन सम्बन्धमा विद्युत्् विकास विभागले ४५ दिने सूचनासहित प्रस्ताव आह्वान ग¥यो । अरुण ३ मा ७ भारतीय र २ चिनियाँ गरी ९ वटा कम्पनीले प्रस्ताव पेस गरेका थिए । तर भानु कार्यदलले प्रस्ताव पेस गर्ने जीएमआर, सतलज, जिन्दल, रिलायन्स र जयप्रकाशलाई योग्य ठह¥यायो । एउटै कम्पनीलाई दुईटा आयोजना नदिने निर्णयअनुसार दोस्रो नम्बरमा रहेको सतलज जलविद्युत्् निगमलाई अरुण ३ दिने सिफारिस ग¥यो । भानु कार्यदलले उल्लिखित परियोजनाका सम्बन्धमा कम्पनीको भ्हउचभककष्यल या क्ष्लतभचभकत लाई मूल्याङ्कनको मुख्य कार्यविधि मानी मूल्याङ्कनको आधार प्रवद्र्धक कम्पनीको दर्ता मिति, निर्माण तथा तयारी कार्यको अवधि, निर्माणाधीन आयोजनाको अनुभव, आयोजना लगानी इक्युटी सहभागिताको संरचना, कुल रकम (नेट वर्थ) को मूल्याङ्कन तथा भारित इक्युटी उपलब्ध गराउने प्रवद्र्धकको हकमा अङ्कभारका आधारमा तय गरेको थियो जब कि अरुण ३ परियोजना पूर्णतः भारतमा विद्युत्् निर्यातका लागि प्रस्तावित आयोजना हो, थियो र हो । त्यसैले यस्तो आयोजनाका हकमा संविधानलाई समेत बाइपास गरेर कथित कार्यदल गठन गरी आयोजना अघि बढाउन मिल्दैन । नेपालको प्राकृतिक स्रोतको उपयोगको बाँडफाँट (अरुण ३ को सवालमा यस आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली भारत निर्यात हुने अवस्था रहेको) मा त्यस प्रकृतिका आयोजना तत्कालीन अन्तरिम संविधानको धारा १५६ र वर्तमान संविधानको धारा २७९ अनुसार संसद्को दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएको खण्डमा मात्र लागू हुनुपर्ने हुन्छ । तर अरुण ३, माथिल्लो कर्णालीको सवालमा अन्तरिम संविधानको धारा १५६ मा भएका प्रावधानहरू पूर्णतः छल्दै चोरबाटोबाट भानु समितिका नाममा अरुण ३ र माथिल्लो कर्णाली आयोजनाहरू भारतीय कम्पनीहरूलाई बुझाउने काम भएको छ जुन सरकारी निर्णय पूर्णतः गैरसंवधानिक एवम् गैरकानुनी छ । कुनै पनि राष्ट्रमा संविधानअन्तर्गत रहेर कुनै पनि कार्यदल गठन हुन्छन्–गरिन्छन् तर अरुण ३ र माथिल्लो कर्णाली विदेशी कम्पनीहरूलाई बुझाउन संविधानभन्दा माथि कार्यदल रहने गरी संविधानमा रहेका प्रावधानहरू छल्दै यी दुई आयोजनाहरू भारतीय कम्पनीहरूलाई दिने काम भएको छ जुन सरासर गलत छ ।

आयोजना सम्झौतामा रहेका घातक प्रावधान

अरुण ३ परियोजना नेपालको उत्तरी छिमेकी चीनको सीमानजिकको परियोजना हो । सामरिक हिसाबले उक्त परियोजना नेपाल सरकारले कुनै विदेशी कम्पनीलाई नदिई आफैँले निर्माण गर्नुपर्ने हो तर भारतलाई रणनीतिक हिसाबले चीनको सीमा निकटको उक्त परियोजनामा कम्पनीमार्फत प्रवेश गराउने गम्भीर त्रुटि भएको छ । त्यसमा पनि नेपाल सरकार, जलस्रोत मन्त्रालय र सतलज जलविद्युत्् निगम लिमिटेडबीच ४०२ मेगावाट क्षमताको अरुण ३ जलविद्युत्् परियोजनाको कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा २ मार्च २००८ तदनुसार संवत् २०६४ फागुन १९ गतेका दिन समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भयो । तर पछि २०१० सेप्टेम्बर १६ का दिन आयोजनाको क्षमता गैरकानुनी रूपमा ४०२ मेगावाटबाट ९०० मेगावाट पु¥याउने काम भयो ।

अझ गम्भीर कुरा त नेपाल सरकार र सतलजबीच २ मार्च २००८ मा भएको समझदारीपत्रको दफा ३४ मा नेपाल सरकारले परियोजनाको माथिल्लो÷तल्लो तटीय क्षेत्रमा अर्को कुनै परियोजना बनाउने भएमा सतलज (एसजेभीएन) लाई उचित रूपमा विचार गर्नेछ । सरकारले यस्ता कुनै परियोजना सतलज (एसजेभीएन) लाई दिनेतर्फ विचार गर्न सक्नेछ भनिएबाट अरुण ३ आयोजनाको माथिल्लो र तल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्ने जलविद्युत् परियोजनाहरूमा समेत सतलजको नियन्त्रण काम गराउन दुस्प्रयास भएको छ ।
९०० मेगावाट क्षमता रहेको उक्त आयोजना ३० वर्षका लागि निर्माण गर, स्वामित्व लेऊ, सञ्चालन गर र अन्त्यमा काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेपछि हस्तान्तरण गर ९द्यगष्मि, इधल, इउभचबतभ बलम त्चबलकाभच((द्यइइत्० भन्ने सिद्धान्तमा आधारित छ ।

समझदारीपत्रको दफा २ अनुसार अरुण ३ बाट नेपालले २१.९ प्रतिशत निःशुल्क पाउने निर्यातकर निकासी गरी प्राप्त हुने रकमको ०.००५ (शून्य दशमलव शून्य शून्य पाँच) प्रतिशतभन्दा बढी नहुने भनेको छ जसअनुसार ९०० मेगावाटको २१.९ प्रतिशतको हिसाब गर्दा नेपालले वर्षायाममा करिब १९७.१ मेगावाट बिजुली पाउने र बाँकी ७०२.९ मेगावाट निकासी हुनेछ तर रन अफ रिभर प्रकृत्तिको अरुण ३ आयोजनाले सुख्खायाममा ३०० मेगावाटको हाराहारीमा विद्युत् उत्पादन गर्ने हुँदा नेपालले पाउने बिजुली ७० मेगावाटभन्दा कम हुनेछ ।

राष्ट्रघाती पीडीएको थप मार

माथिल्लो कर्णालीको परियोजना विकास सम्झौताजस्तै अरुण ३ को परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) मा समेत उत्तिकै घातक नेपालको हितविपरीतका प्रावधानहरू राखिएका छन् । २५ नोभम्बेर २०१४ मा हस्ताक्षर भएको माथिल्लो अरुण ३ को पीडीएमा थुप्रै नेपालको हितविपरीत घातक प्रावधान राखेर सतलजलाई पोस्ने काम भएको छ ।

नवऔपनिवेशिक मोडेलअनुसार अघि बढाइन लागेको अरुण ३ परियोजनाको पीडीए र आयोजना सम्झौतामा उत्पादित बिजुली नेपालमै खपतको अवधारणा छैन । सीमापारको कुरा छ । त्यो पनि नेपालको राष्ट्रिय प्रसारण लाइन छलेर छुट्टै प्रसारण लाइनमार्फत अरुण ३ को बिजुली भारत निकासी गर्ने घातक योजना अघि सारिएको छ । आयोजनामा नेपालको आन्तरिक पुँजी परिचालनको कुरा छैन ।

पीडीएको दफा ३.२.४ अनुसार नेपाल सरकारले सतलजलाई नेपाली ऊर्जा उद्यमीलाई पनि नदिएको छूट सतलजलाई दिएको छ जसअनुसार पहिलो १० वर्षमा आयकर पूर्णतः छूट हुने र एघाराँै वर्षदेखि पन्ध्र वर्षसम्म आयकरमा ५० प्रतिशत छूट दिने व्यवस्था गरिएको छ जसअनुसार नेपाल आयोजना सतलजले सञ्चालन गर्ने अवधि २५ वर्षमा २६ अर्ब रूपैयाँ गुमाउनेछ ।

पीडीएको दफा ९.२ मा भएको अर्को घातक प्रावधानअनुसार नेपाल सरकारले सतलजलाई मूल्य अभिवृद्धिकर तिरेबापत अनुदानस्वरूप प्रतिमेगावाट ५० लाख रूपैयाँ पाउने व्यवस्था भएकाले जम्मा ४ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ सतलजले चोखो रूपमा हात पार्नेछ । त्यसैगरी सतलजलाई रड, सिमेन्ट, छड आदिमा ५० प्रतिशत भन्सारछूट दिइएको छ ।

अरुण ३ परियोजना समझदारीपत्र

नेपाल सरकार, जलस्रोत मन्त्रालय र सतलज जलविद्युत्् निगम लिमिटेडबीच नेपालमा अरुण ३ जलविद्युत्् परियोजनाको कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा सम्पन्न भएको समझदारीपत्र
यो समझदारीपत्र (यसपछि ‘समझदारीपत्र’ भनिने) आज २ मार्च २००८ तदनुसार संवत् २०६४ फागुन १९ गतेका दिन नेपाल सरकार (यसपछि ‘सरकार’ भनिएको) को प्रतिनिधित्व गर्ने जलस्रोत मन्त्रालय (यसपछि ‘मन्त्रालय’ भनिएको) र सतलज जलविद्युत्् लिमिटेड (गणतन्त्र भारतको कम्पनी ऐन, १९५६ बमोजिम स्थापित कम्पनी), रजिस्टर्ड ठेगाना हिमफेड बुल्डिङ, न्यु सिमला, हिमाञ्चल प्रदेश, भारत १७१००९ (यसपछि ‘एसजेभीएन’ भनिएको) जुन अभिव्यक्तिले विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा कन्सोर्टियमका सदस्य (हरू), तिनका उत्तराधिकारी (हरू), प्रशासक (हरू) र अनुमति प्राप्त व्यक्ति (हरू) (पब्लिक कम्पनी लिमिटेडसमेत) जुन तलका व्यवस्थाहरूमा उल्लेख भएबमोजिमको अरुण ३ जलविद्युत्् परियोजना कार्यान्वयन गर्न नेपालमा स्थापना गरिनेछ, का बीचमा यो समझदारीपत्र सम्पन्न भएको छ ।

सरकारले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरी जलविद्युत्् विकास प्रक्रिया अभिवृद्धि गर्न जलविद्युत्् विकास नीति, २०५८ जारी गरेकाले;
सरकारका तर्फबाट जलस्रोत मन्त्रालयले पूर्वाधार संरचना निर्माण, सञ्चालन, स्वामित्व ग्रहण र हस्तान्तरण (बुट) अवधारणामा आधारित जलविद्युत्् परियोजना कार्यान्वयन गरी देशमा जलविद्युत्् विकासको प्रवद्र्धन गर्ने कार्य गरिरहेकाले; सरकारले न्यूनतम् ४०२ मेगावाट जडित क्षमता भएको अरुण ३ जलविद्युत्् परियोजनाको कार्यान्वयन, सोबाट उत्पादित विद्युत्् ऊर्जाको प्रसारणका लागि प्रसारण लाइन र पहुँचसडक निर्माणकार्य (यसपछि ‘परियोजना’ भनिएको) को कार्यान्वयनका लागि प्रवद्र्धक छनोट गर्न आशयपत्र आह्वान गरेकाले; एसजेभीएनले प्रस्ताव पेस गरी सो परियोजना कार्यान्वयन गर्न चाहेको र सरकारले अन्य सम्भाव्य प्रवद्र्धकहरूले पेस गरेका प्रस्तावहरूसमेतलाई सावधानीका साथ मूल्याङ्कन गरी एसजेभीएनलाई सबैभन्दा बढी उपयुक्त प्रवद्र्धकका रूपमा छनोट गरी त्यो स्तरको परियोजना कार्यान्वयन गर्न समझदारीपत्र गर्नका लागि एसजेभीएनलाई आमन्त्रण गरेकाले; सरकारले परियोजनाको सर्वोत्तम हितका लागि उपयुक्त लगानीका विकल्प, आपूर्तिकर्ता ऋणको विकल्प र प्रविधिका बारेमा एसजेभीएनले उपयुक्त विकल्प छनोट गरोस् भन्ने चाहना राखेकाले; मन्त्रालय र एसजेभीएनले छलफल गरी परियोजनाको कार्यान्वयन प्रक्रिया चाँडो सुरु गर्ने प्रयत्नलाई औपचारिकता प्रदान गर्न चाहेकाले;
अतः मन्त्रालय र एसजेभीएन देहायबमोजिम गर्न सहमत भएका छन् ः

१. दुवै पक्षले परियोजना निर्यातमुखी भएको कुरालाई आत्मसात गरेका छन् । एसजेभीएन पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रको सङ्खुुवासभा जिल्लाको अरुण ३ नदीमा अवस्थित परियोजना, जलप्रवाही नदी परियोजना कार्यान्वयन गर्न मन्जुर छ । नेपाल विद्युत्् प्राधिकरण (नेविप्रा) ले अध्ययन गरेको प्रतिवदेनमा परियोजनालाई पूर्ण रूपमा वर्णन गरिएको छ । जानकारीका लागि परियोजनाको सङ्क्षिप्त विवरण अनुसूची १ का रूपमा यसैसाथ संलग्न गरिएको छ । एसजेभीएनले ८ (आठ) हप्ताभित्र उपलब्ध सबै जानकारी, कागजात र प्रतिवदेनहरू तथा एसजेभीएनको आवश्यकताअनुसार निर्धारित समयभित्र परियोजना निर्माण (क्याम्प, विद्युत््गृह, बाँधस्थल आदि) को प्रयोजनका लागि अधिग्रहण गरिएको जमिन प्राधिकरणबाट दुई किस्तामा भुक्तानी गरिने रु. ४५,१४,००,०००।– (अक्षरेपी) पैँतालीस करोड चवालीस लाख रूपैयाँ) तिरेर प्राप्त गर्नेछ । यस्तो भुक्तानीको पहिलो किस्ता कागजात उपलब्ध गराउनुभन्दा दुई साता पहिले र दोस्रो किस्ता यस समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ महिनाभित्र बुझाइनेछ । यसरी उपलब्ध गराइने कागजातको सूची अनुसूची २ को रूपमा उल्लेख गरिएको छ । अधिग्रहण गरिएको जग्गाको विवरण यस समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको ८ (आठ) साताभित्र उपलब्ध गराइनेछ ।

२. जलविद्युत्् विकास नीति, २०५८ र जलस्रोत ऐन, २०४९ बमोजिम क्रमशः तिर्नुपर्ने सलामी दस्तुर र निर्यात करका अतिरिक्त एसजेभीएनले परियोजनाबाट मासिक रूपमा उत्पादन हुने विद्युत््शक्ति र ऊर्जा, सहायक उपयोग र प्रसारण नोक्सानीबाहेक, जुन बसबारमा नाप गरिनेछ, त्यसको २१.९ (एक्काईस दशमलव नौ) प्रतिशत एसजेभीएनले व्यावसायिक उत्पादन सुरु भएको मितिले निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउने छ । निर्यात कर निकासी गरी प्राप्त हुने रकमको ०.००५ (शून्य दशमलव शून्य शून्य पाँच) प्रतिशतभन्दा बढी हुनेछैन ।
३. एसजेभीएनले मन्त्रालयलाई आश्वस्त गराएको छ कि परियोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत््शक्ति र ऊर्जा भारतीय बजारसम्म पु¥याउने तथा उपलब्ध भारतीय बजारमा आकर्षक दरमा विद्युत््शक्ति र ऊर्जा बिक्री गर्ने कुरामा एसजेभीएनले मन्त्रालयलाई आश्वस्त तुल्याएको छ । अधिकतम रूपमा विद्युत््शक्ति प्रसारण तथा आपूर्तिका लागि सहायक कम्पनी÷तेस्रो पक्ष कम्पनीको माध्यमलगायतका माध्यमबाट उपयुक्त एसजेभीएनले गर्नेछ ।

४. एसजेभीएनले नेविप्राबाट प्राप्त जानकारीका आधारमा सरकारका लागि, एसजेभीएनले निर्माण गरेको प्रसारण लाइनको परियोजनाको बसबार स्विचयार्ड वा अन्य कुनै उपयुक्त बिन्दुमा विद्युत्् शक्तिको प्रसारणका लागि जो लाग्ने प्रसारण खर्च तिर्ने गरी आवश्यक पर्ने प्राविधिक आवश्यकताहरूको जाँच एवम् मूल्याङ्कनका लागि अध्ययन कार्य गर्नेछ ।

५. सरकारलाई उपलब्ध गराइने विद्युत््शक्ति र ऊर्जाको आपूर्तिको तालिकाका सम्बन्धमा पक्षहरूले आपसी सहमति गर्न सक्नेछन् तर कुनै पनि अवस्थामा आपूर्तिको मात्रा माथि दफा ३ मा उल्लेख भएबमोजिम मासिक उत्पादनको २१.९ प्रतिशतभन्दा कम हुनेछैन । सरकारलाई विद्युत्् शक्तिको आपूर्ति गर्न आवश्यक पर्ने स्विचयार्ड पूर्वाधारको निर्माण सञ्चालन र मर्मत–सम्भार निःशुल्क रूपमा एसजेभीएनले गर्नेछ ।

६. एसजेभीएनले थप अध्ययन र अनुसन्धान गरी परियोजनाको अध्ययनको तहलाई निर्माणपूर्वको इन्जिनियरिङका लागि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्वीकार्य तहअनुकूल बनाउनका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनको तहसम्म पु¥याउनेछ । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनमा पहुँचमार्ग र भारतसम्म विद्युत््शक्ति तथा ऊर्जाको प्रसारणका लागि अध्ययन एवम् प्रसारण लाइन निर्माण र नेपालमा विद्युत््शक्ति तथा ऊर्जा आपूर्तिका लागि स्विचयार्ड पूर्वाधारका निमित्त अभिन्न अङ्गका रूपमा अध्ययनको कार्य पर्नेछ ।

७. एसजेभीएनले वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३, वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ र सम्बद्ध अन्य अन्तर्राष्ट्रिय तहमा स्वीकृति अभ्यासहरूसमेतका आधारमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनको अभिन्न अङ्गका रूपमा परियोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन कार्य गर्नेछ ।

८. यस समझदारीमा हस्ताक्षर भएको १२० (एक सय बीस) दिनभित्र विद्युत्् ऐन, २०४९ र विद्युत्् नियमावली, २०५० बमोजिम उल्लिखित अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न आवश्यक पर्ने सर्वेक्षण इजाजतपत्रका लागि एसजेभीएनले निवेदन दिनेछ ।

९. सर्वेक्षण अनुमतिका लागि निवेदन दिनुअघि विद्युत्् विकास विभाग (विभाग), मन्त्रालयका नाममा प्रस्तावित जडित क्षमताको प्रतिमेगावाट रु. १,००,०००।– (नेपाली रूपैयाँ एक लाख) का दरले फिर्ता नहुने गरी रकम जम्मा गर्नुपर्नेछ ।

१०. प्रचलित नेपाल कानुनबमोजिम विभागमा पूर्ण निवेदन पेस गरेको १५ (पन्ध्र) दिनभित्र एसजेभीएनलाई सर्वेक्षण इजाजतपत्र दिन सरकार मन्जुर छ । आवश्यक अध्ययन÷सर्वेक्षण÷अनुसन्धान तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनलगायत आवश्यक सम्झौता (हरू) पूरा गर्न र परियोजना विकासका लागि लगानीको व्यवस्था मिलाउन सर्वेक्षण इजाजतपत्रको म्याद सो इजाजतपत्र जारी भएको मितिले ३० (तीस) महिनाको हुनेछ ।

११. एसजेभीएनले सर्वेक्षण इजाजतपत्र जारी भएको मितिदेखि तीन महिनाको अवधिभित्र काम सुरु गरी सो कुराको जानकारी मन्त्रालयलाई दिनेछ । एसजेभीएनले प्रत्येक ६ (छ) महिनामा कार्य प्रगति मन्त्रालयमा पेस गर्नेछ । एसजेभीएनले अनुसन्धान÷अध्ययन सकिएपछि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनका पाँच प्रति तथा त्यससँग सम्बद्ध तथ्याङ्क÷नक्सासहितका सबै कागजात पेस गर्नेछ ।

१२. एसजेभीएनले उत्पादन इजाजतपत्रको निमित्त निवेदन नगरेमा वा उत्पादन इजाजतपत्रका लागि माथि उल्लिखित कुराहरू पालना गर्न नसकेमा मन्त्रालयमा पेस गरिएका विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, तथ्याङ्क/नक्सा आदि सम्पूर्ण कागजात जलविद्युत्् विकास नीति, २०५८ अनुसार कुनै पनि प्रकारको थप दायित्वबिना नै सरकारको सम्पत्ति हुनेछन् ।

१३. एसजेभीएनले परियोजनाका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययन गरी वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन र वातावरणीय व्यवस्थापन योजना तयार गर्नेछ । वातावरणीय प्रभाव अध्ययन गर्दा तथा प्रतिवदेन तयार पार्दा एसजेभीएनले कुनै सहयोगका लागि अनुरोध गरेमा त्यस्तो सहयोग उपलब्ध गराउन सरकार मन्जुर छ । साथै सरकार परियोजनाका लागि न्यूनतम सम्भाव्य समयभित्र सबै वातावरणीय सहमति र वनतर्फको स्वीकृति पुनरावलोकनका लागि पेस भएको छ महिनापछि सम्बन्धित विभागहरूबाट उपलब्ध गराइदिन सक्दो प्रयत्न गर्ने कुरामा समेत मन्जुर छ ।

१४. एसजेभीएन तेस्रो पक्षको स्वामित्वमा रहेका आवश्यक पर्ने सबै जग्गा, संरचना, भवन र सुविधाहरूको प्रबन्ध गर्न मन्जुर छ । एसजेभीएन माथि उल्लिखित जग्गा तथा संरचनाहरू आदि प्राप्त गर्न असफल भएको अवस्थामा अनुरोध गरेबमोजिम तेस्रो पक्षको स्वामित्वमा रहेका परियोजना निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने यस्ता जग्गा तथा संरचनाहरू यससम्बन्धी पूर्ण सूचनाहरू पेस गरेको बढीमा एक वर्षको समयावधिभित्र विद्युत्् ऐन, २०४९ को दफा ३३ बमोजिम सरकारले एसजेभीएनलाई उपलब्ध गराउनेछ । सरकारकै स्वामित्वमा रहेको जग्गाको हकमा त्यस्तो जग्गा स्थायी उपयोगका लागि आवश्यक पर्ने भएमा परियोजना इजाजतपत्रको अवधिभर वा अस्थायी उपयोगका लागि आवश्यक पर्ने भएमा आवश्यक अवधिका लागि उचित वार्षिक भाडामा वा प्रचलित कानुनबमोजिम भाडा तिर्ने गरी उपलब्ध गराइनेछ । सरकारले एसजेभीएनलाई परियोजनाको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने यस्तो जग्गा पूर्ण सूचना पेस भएको १८० दिनभित्र उपलब्ध गराउनेछ । विस्थापित परिवारहरूको पुनस्र्थापनाका लागि पुनस्र्थापना तथा पुनर्वासको प्रबन्धको सहजीकरण सरकारले गर्नेछ तथा त्यसलाई एसजेभीएनले प्रचलित निर्देशिका तथा प्रचलनबमोजिम कार्यान्वयन गर्नेछ ।

१५. सरकारले एसजेभीएनलाई सान्दर्भिक नीति तथा प्रचलित कानुनबमोजिमको छूट तथा सुविधाहरू उपलब्ध गराउनेछ । सरकारले प्रचलित कानुनबमोजिम सबै प्रकारको सुरक्षा उपलब्ध गराउन आवश्यक कदम चाल्नेछ । सरकारले एसजेभीएनलाई आवश्यक पर्ने कुनै पनि अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान गर्नेछ र यसको खर्च एसजेभीएनले बेहोर्ने छ ।

१६. एसजेभीएनले उत्पादन इजाजतपत्र र प्रसारण इजाजतपत्रका लागि सम्बद्ध विद्युत्् खरिद सम्झौता, लगानी व्यवस्थाको समाप्ति, स्वीकृत वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन आदि साथै राखी विद्युत््
ऐन, २०४९ र विद्युत्् नियमावली, २०५० बमोजिम सर्वेक्षण इजाजतपत्रको वैधानिक अवधिभित्र निवेदन पेस गर्नेछ ।

१७. एसजेभीएन परियोजना सुरु गर्न लगानी व्यवस्थाको समाप्ति भएको मितिदेखि परीक्षण उत्पादन सुरु हुने मितिसम्मका ६० (साठी) महिनाभित्र निर्माण कार्य पूरा गर्न जिम्मेवार हुनेछ ।

१८. एसजेभीएन परियोजना सञ्चालन गर्दा जलविद्युत्् उद्योग स्थापना तथा सञ्चालनसम्बन्धी कानुन तथा नियमहरूको पूर्ण पालना गर्ने कबुल गर्दछ ।

१९. एसजेभीएनलाई बनाउ, स्वामित्व ग्रहण गर, सञ्चालन गर र हस्तान्तरण गर (बुट) प्रणालीका आधारमा इजाजतपत्र प्रदान गरेको मितिले ३० (तीस) वर्षको अवधिका लागि विद्युत्् उत्पादन तथा प्रसारण गर्नका निमित्त अनुमतिपत्र प्रदान गर्न सरकार मन्जुर छ । इजाजतपत्र बहाल रहने अवधिभित्र जलविद्युत्् तथा विद्युत््सेवा उपयोगका सामान्यतः स्वीकृत सचेत अभ्यासअनुरूप परियोजना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गरी त्यस्तो अवधिको अन्त्यमा सो परियोजनाको स्वामित्व सरकारलाई निःशुल्क हस्तान्तरण गर्न एसजेभीएन मन्जुर छ । सरकारलाई हस्तान्तरणका समयमा परियोजना राम्रोसँग चालू अवस्थामा हुनुपर्नेछ । सरकारले आवधिक रूपमा परियोजनाको निरीक्षण गर्न सक्नेछ । त्यस्तो निरीक्षण तथा हस्तान्तरणमा जो लाग्ने खर्च सरकारले बेहोर्नेछ ।

२०. उत्पादन अनुमति प्रदान गर्दा सरकारले प्रतिमेगावाट ने.रु. ५,००,००० (अक्षरेपी) पाँच लाख रूपैयाँ) कार्यसम्पादन सुरक्षाबापत माग गर्नेछ जुन सर्तरहित बैङ्क जमानतका रूपमा कुनै अन्तर्राष्ट्रिय बैङ्कले जारी गरेको तथा नेपाली बैङ्कले दोहोरो बैङ्क जमानत दिएको हुनुपर्नेछ । एसजेभीएनले उत्पादन इजाजतपत्रमा उल्लिखित कुनै महŒवपूर्ण सर्त पालना गर्न नसकेमा सरकारलाई त्यस्तो कार्यसम्पादन सुरक्षा रद्द गर्ने निःसर्त हक हुनेछ ।

२१. परियोजना सुरु नभएसम्म कार्यसम्पादन सुरक्षा मान्य हुनेछ । परियोजना सुरु भएपछि त्यस्तो सुरक्षाविरुद्ध कुनै दाबी गरिनेछैन ।

२२. एसजेभीएनले सहमति भएका सर्त तथा नेपालका सम्बद्ध कानुनको परिधिभित्र रही परियोजना विकास गर्नेछ र यो समझदारीपत्र हुँदाको मितिमा कायम रहेका नेपाल कानुनबमोजिम लाग्ने सबै कर, शुल्क, दस्तुर आदि सरकारलाई तिर्नेबुझाउन जिम्मेवार हुनेछ । तथापि माथि उल्लिखित कुनै कर आदि रकम घटेको अवस्थामा यस्तो परिवर्तनको फाइदा एसजेभीएनलाई हुनेछ ।

२३. सरकारले सबै अनुमति तथा स्वीकृति प्राप्तिका लागि सहजीकरण गर्नेछ । साथै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनको तयारी तथा परियोजनाको विकास र सञ्चालनका लागि इजाजतपत्र, इजाजतपत्र, अधिकार तथा आश्वासन आदिसम्बन्धी विद्युत्् ऐन, २०४९ तथा विद्युत्् नियमावली, २०५० एवम् अन्य प्रचलित कानुनबमोजिमका सबै विशेषाधिकार र सुविधा एसजेभीएनलाई प्रदान गर्नसमेत उपलब्ध गराउनसमेत ऊ मन्जुर छ ।

२४. एसजेभीएनले परियोजनाका लागि जिम्मेवार भएको हदसम्म कुनै कुराका सम्बन्धमा उत्पन्न हुने सबै दाबी, कामकारबाही, लागत, क्षति, दस्तुर र खर्चबाट सरकारलाई बचाउ गर्नेछ तथा परेको क्षति बेहोर्ने छ ।

२५. प्रत्येक पक्ष यस समझदारीपत्रमा उल्लिखित समझदारीको कार्यान्वयनका लागिबाहेक अन्य कुनै पनि प्रयोजनका लागि सर्वेक्षण इजाजतपत्रको अवधिभर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनलगायत एकअर्काका कुनै पनि व्यापार, वाणिज्य वा प्राविधिक गोप्य कुरा वा गोपनीय कुरा, प्रतिवेदन, कागजात, तथ्याङ्क, सूचना कुनै तेस्रो पक्षलाई नदिने कुरा मन्जुर गर्दछन् । तर पक्षहरूबीच कुनै सूचनाको आदानप्रदान तिनीहरूको आआफ्नो सूचना सम्प्रेषणसम्बन्धी नीतिका अधीनमा रही हुनेछ ।

२६. कुनै दैवी कार्य, युद्ध, दङ्गा, नागरिक उपद्रव÷अवज्ञा र आतङ्ककारी कार्य वा त्यसको दमन वा पक्षको स्वाभाविक नियन्त्रणभन्दा बाहिरको कुनै कारण परी पक्षले कार्यसम्पादन गर्न नसकेमा त्यसका लागि कुनै पनि पक्ष जिम्मेवार हुने छैनन् ।

२७. एसजेभीएन सम्भव भएसम्म तथा योग्य देखिएसम्म श्रम ऐन, २०४९ र श्रम नियमावली, २०५० बमोजिम स्थानीय सीप र श्रम उपयोग गर्ने तथा स्थानीय संस्था, परामर्शदातृ फर्म, व्यवसायी, व्यक्ति र ठेकेदारहरूलाई विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनको तयारी तथा परियोजनाको विकास र सञ्चालनमा अधिकतम उपयोग गर्न मन्जुर छ ।

२८. एसजेभीएन उसका कर्मचारी, ठेकेदार, सल्लाहकार वा कुनै अधिकारप्राप्त व्यक्ति÷निकायले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनको तयारी तथा परियोजनाको विकास र सञ्चालनमा संलग्न नेपालको प्रचलित कानुन पालना गर्ने कुराको सुनिश्चितता गर्नेछ ।

२९. यस समझदारीपत्रमा भएका प्रत्येक प्रावधानका निमित्त समय अति महŒवपूर्ण हो र यसमा उल्लिखित लक्षित मितिहरू यसका अभिन्न अङ्ग हुन् । एसजेभीएनको काबुबाहिरको परिस्थिति वा कारणबाहेक अन्य कुनै पनि कारणले यस समझदारीपत्रमा उल्लिखित कार्य निर्धारित समयभित्र सम्पन्न नगरेमा यो समझदारीपत्र बदर तथा अमान्य हुनेछ । तर काबुबाहिरको स्थिति वा पक्षको नियन्त्रणभन्दा बाहिरको कुनै परिस्थितिमा, जलविद्युत्् विकास नीति, २०५८ अनुरूप मूल्याङ्कन गरिसकेपछि त्यस्तो अवधिका लागि समय थप गरिनेछ ।

३०. यस समझदारीपत्रका हरेक पक्ष र हरेक पक्षका तर्फबाट सहीछाप गर्ने व्यक्तिले आफूले यस समझदारीपत्रमा सहीछाप गर्ने पूर्ण अधिकार र अख्तियारी पाएको कुरा एकअर्कोलाई आश्वस्त गर्दछन् तथा एकले अर्कोलाई यस समझदारीपत्रका सर्तहरूको कार्यान्वयन, हस्तान्तरण र कार्यसम्पादनका लागि सहजीकरण गर्नेछन् ।

३१. यस समझदारीपत्रमा विशेष रूपमा उल्लेख भएका कार्यका अतिरिक्त यस समझारीपत्रका व्यवस्था र उद्देश्यलाई प्रभावकारी बनाउन यस समझदारीपत्रमा सोचिएको कुनै कारोबार गर्न स्वाभाविक रूपमा आवश्यक पर्ने सबै कुराहरू थप कागजात गर्नुपर्ने भए यसका पक्षहरूले सोसमेत गर्नेछन् । यस समझदारीपत्रको बेहोरा परियोजना सम्झौतामा पनि समावेश गरिएको भएमा परियोजनाको विकास र सञ्चालनका लागि यस समझदारीपत्रको बहाल अवधिभित्र पक्षहरूले विस्तृत परियोजना सम्झौता सम्पन्न गर्नेछन् ।

३२. एसजेभीएनले यस सम्झौताअन्तर्गतका दायित्व सरकारको पूर्वस्वीकृतिबिना कसैलाई सुम्पन मिल्दैन । सर्वेक्षण इजाजतपत्रको बहाल अवधिभित्र इजाजतपत्र हस्तान्तरण गरिनेछैन ।

३३. आशयपत्र आह्वानका समयमा तोकिएका सर्त र बन्दोबस्त तथा एसजेभीएनले पेस गरेको प्रस्ताव यस समझदारीपत्रको अभिन्न अङ्ग हुनेछन् । यदि आशयपत्रका र एसजेभीएनको प्रस्तावका कुनै व्यवस्था समझदारीपत्रसँग बाझिएमा समझदारीपत्रमा भएको व्यवस्था मान्य हुनेछ ।

३४. सरकारले परियोजनाको माथिल्लो÷तल्लो तटीय क्षेत्रमा अर्को कुनै परियोजना बनाउने भएमा एसजेभीएनलाई उचित रूपमा विचार गर्नेछ । सरकारले यस्ता कुनै परियोजना एसजेभीएनलाई दिनेतर्फ विचार गर्न सक्नेछ ।

३५. यस समझदारीपत्रमा पक्षहरूबीच भएका सबै समझदारीहरू समेटिएका छन् । यस समझदारीपत्रलाई दुवै पक्षले लिखित हस्तक्षेप गरेमा बाहेक संशोधन गर्नसकिने छैन । तर यस समझदारीपत्रको धारा २ र ५ भने संशोधन गरिनेछैन ।

३६. यस समझदारीपत्रका कुनै व्यवस्था अवैध वा प्रचलित नेपाल कानुनविपरीत भएमा समझदारीपत्रका बाँकी रहेका व्यवस्थाहरू मान्य र अप्रभावित रहनेछन् ।
३७. यो समझदारीपत्र यसमा हस्ताक्षर भएको मितिदेखि लागू हुनेछ । पक्षहरूबीच लिखित रूपमा अन्यथा सहमति भएमा बाहेक यो समझदारीपत्र सर्वेक्षण इजाजतपत्र वा परियोजना सम्झौतामध्ये जुनको बहाली अवधि कम हुन्छ, सोही अवधिसम्म कायम रहनेछ ।

३८. यस समझदारीपत्रबाट कुनै पनि समयमा सिर्जना हुने कुनै मतभिन्नता वा विवाद पक्षहरूको पारस्परिक परामर्शबाट असल नियतसाथ समाधान गरिनेछ ।
तलका साक्षीहरूको उपस्थितिमा, यस समझदारीपत्रका पक्षका आधिकारिक प्रतिनिधिहरूबाट माथि सुरुमा लेखिएको मितिमा काठमाडौँ, नेपालमा यस समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भयो ।

नेपाल सरकार,
जलस्रोत मन्त्रालयको तर्फबाट
श्री अनुपकुमार उपाध्याय
सहसचिव
साक्षीहरू
१.श्री राजेन्द्र के. क्षेत्री
सहसचिव
जल तथा ऊर्जा आयोग सचिवालय
२. श्री सुनिल बी. मल्ल
उपमहाप्रबन्धक
विद्युत्् विकास विभाग

सतलज जलविद्युत्् निगम लि.
भारतको तर्फबाट
श्री सञ्जय उप्पल
उपमहाप्रबन्धक
साक्षीहरू
१. श्री मनोज दीक्षित
वरिष्ठ प्रबन्धक
सतलज जलविद्युत्् निगम लि. भारत
२०७५ जेठ २५ गते आइतबार बिहान १२ : ०२ मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
error: Content is protected !!