नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि र १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाखको बजेट घोषणा गरेको छ । बजेटका विषयमा स्पष्ट गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले भनेका छन्, ‘यो दुई वर्ष गाली खाने र तीन वर्ष ताली खाने बजेट हो ।’ केही अर्थविद्हरूले यो बजेटलाई पा“च वर्षपछि हुने. अर्को ‘चुनाव पनि जित्ने’ रणनीति भनेका छन् । बजेटको चरित्र र देशको अवस्थालाई दा“जेर अर्थमन्त्री र उनीजस्तै अर्थविद्हरूको भनाइ हेर्ने हो भने यो बजेट देशको वित्तीय क्षेत्रमा ‘गाली खाने’ र देशबाहिर एकाधिकारवादी वित्तीय क्षेत्रमा ‘ताली खाने’ निश्चित छ र देशका सबै संसद्वादी पार्टीहरूलाई राजनीतिक रूपमा टाट पार्दै सामाजिक दलाल पुँजीवादलाई फासिवादमा विसर्जन गर्ने पनि प्रस्ट देखिन्छ ।
देश र आवश्यकताअनुसार यो बजेट सानो–ठूलोको एउटा प्रसङ्ग होला तर यसको चरित्र, यसको क्षमता हेर्ने हो भने यो तथ्य स्पष्ट रूपमा भन्न सकिन्छ– नेपाल अझै पनि सामन्तवादी उत्पादन सम्बन्धमा नभएको हुन्थ्यो, मानिससँग देशको कुनै पनि कुनामा सानो टुक्रा भए पनि जमिन नभएको हुन्थ्यो, सम्पूर्ण रूपले निगम पुँजीको औद्योगिक उत्पादनमा भर पर्ने अवस्था हुन्थ्यो भने नेपालको हालत आर्थिक रूपले टाटपल्टिएको देश ग्रिसको भन्दा अझै नराम्रो हुने थियो । संयोगबस, देशमा अझै पनि आधारभूत उत्पादन सम्बन्ध सामन्तवाद नै रहेको र आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक क्षेत्रमा दलाल पु“जीवाद हाबी रहेकाले यो बजेटले सारमा देशलाई ग्रिसको भन्दा जटिल अवस्थामा पु¥यउने भए पनि मूलतः ग्रामीण जीवनयापनमा घेरै प्रभाव पर्नेछैन । जसको कारण बौद्धिक क्षेत्रमा बाहेक जनतामा यो बजेटप्रति त्यति धेरै चासो देखिँदैन । दिनप्रतिदिन बजारभाउ आकासिँदा पनि सडकसङ्घर्ष गर्ने र यो पुरानो सत्ताको अन्त्य गर्नेतिर कही“ तदारुकता देखि“दैन ।
सरकाले सङ्घीय गणतन्त्र नेपालको पहिलो बजेट भन्दै २०७५ जेठमा १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाखको बजेट पेस गरेको छ । यो भनेको अहिलेको बजार मूल्यअनुसार करिब १३ अर्ब अमेरिकी डलरबराबर हो । सरकारी भनाइअनुसार देशको कुल अर्थतन्त्रको आकार ३० खर्ब ७ अर्ब पुग्ने भएको छ । अहिलेको बजार मूल्यअनुसार यो भनेको करिब ३० अर्ब डलरबराबर हो । देशको कुल सम्पत्ति र जनताको आकारलाई समायोजन गर्ने हो र सालाखाला ३ करोड जनसङ्ख्या मान्ने हो भने प्रतिव्यक्ति आय १००० अमेरिकी डलरबराबर भएको देखा पर्छ ।
सरकारले कुल बजेटमा चालू खर्च ८ खर्ब ४५ अर्ब ४५ करोड विन्यास गरिएको छ जो कुल बजेटको करिब ६५ प्रतिशत हो र पुँजीगत खर्च अथवा विकास खर्चका लागि ३ खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड विनियोजन गरिएको छ जुन कुल बजेटको करिब २४ प्रतिशत हो । बजेटमा स्वास्थ्यमा करिब ५६.४१ अर्ब रकम विनियोजन गरिएको छ जुन कुल बजेटको करिब ४ प्रतिशत हो । त्यस्तै शिक्षा, विज्ञान र प्रविधिमा एकमुष्ट १३४ अर्ब अथवा करिब १० प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ । कृषिमा ३३ अर्ब ७१ करोड अथवा २.५ प्रतिशत, ऊर्जामा ८३ अर्ब ८९ करोड करिब ६.४ प्रतिशत, पर्यटनमा ५ अर्ब २० करोड करिब ०.४० प्रतिशत गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ । बजेटको विन्यासले प्राथमिकतामा राखिएका क्षेत्रलाई इङ्गित गर्छ । यो बजेटमा देशको औद्योगीकरण, स्वास्थ्य र शिक्षामा व्यापारीकरणको अन्त्य र सबै नागरिकका लागि समान पहु“चबारे यो बजेटले सङ्केतसमेत गरेको छैन ।
सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्दा आगामी वर्षमा देशमा हुने मूल्य वृद्धिलाई ७ प्रतिशतमा सीमित गरिने भनिएको छ, व्यापारघाटा ११ खर्बमा सीमित गरिने छ, सडक विस्तार १८०० किमि गर्ने योजना पेस गरेको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार योजनाभित्र ठूलो प्रतिशतमा धनराशि होमिएको छ जुन बजेट रोजगारका नाममा दलाल पुँजीवादका विरुद्ध राष्ट्रियता, जनतन्त्र, जनजीविका, समाजवाद र स्वाधीनताका लागि सङ्घर्ष गर्ने क्रान्तिकारीहरूका विरुद्ध दमन गर्न प्रधानमन्त्री निकटका व्यक्तिहरू परिचालन गर्न प्रयोग गरिनेछ । सबै खर्च जोड्दा र पुरानोसमेत गरी प्रस्तुत बजेटअनुसार मुलुकको कुल ऋण ८ खर्ब ४३ अर्ब रहनेछ, जुन प्रतिव्यक्ति ऋणभार रु. २८,९६३ हुनेछ ।
अहिलेको प्रस्तावित बजेट पूरा गर्ने स्रोतका रूपमा मुख्यतया राजस्व सङ्कलन हुनेछ जो करिब ८ अर्बबराबर हुनेछ । आन्तरिक ऋण १ खर्ब ५४ अर्ब रूपैयाँ, दातृ निकायबाट अथवा वैदेशिक ऋण २ खर्ब २ अर्ब हुनेछ र केही अनुदान सहायता लिइनेछ । बा“की आन्तरिक निक्षेप रकम र आन्तरिक परिचालनबाट पूर्ति गर्ने देखिन्छ । विदेशमा काम गरी पठाएको विप्रेषण करिब ४ खर्ब रकम हुनेछ, यसलाई पनि राजस्वको प्रमुख अंशका रूपमा लिइनेछ । यो बजेटको कार्यान्वयनबाट सरकारी आँकडाअनुसार करिब ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । विगतका वर्षहरूमा आर्थिक वृद्धि ७२÷७३ मा ०.२ प्रतिशत थियो, ७३÷७४ मा ७.३९ प्रतिशत र ७४÷७५ मा ५.९ प्रतिशत थियो । सरकारी लक्ष्यअनुसार नेपालको प्रतिव्यक्ति आय १४०० डलर पु¥याउने भनिएको छ । यो प्रक्षेपणको मुख्य उद्देश्य लुटको स्वर्ग बचाउन जनतालाई भ्रम दिने र संसदीय सत्तालाई संस्थागत गर्नु हुनेछ ।
कतिपय अर्थशास्त्रीहरूले तर्क गरेका छन्, जनताको आर्थिक उन्नति गर्ने हो भने बजेटको उचित मात्र स्थानीय तहमा दिनुपथ्र्यो । बजेट ७५÷७६ ले ३ खर्ब ८ करोड रूपैयाँ अर्थात् कुल बजेटको २३ प्रतिशत स्थानीय र सङ्घीय तहमा विन्यास गरेको छ जसमध्ये प्रदेश तहमा १ खर्ब ९५ अर्ब अथवा १४.५ प्रतिशत रकम विनियोजन गरिएको छ भने स्थानीय तहका लागि १ खर्ब १३ अर्ब अथवा ८.५ प्रतिशत रकम छुट्ट्याइएको छ । यसले कतिपय अर्थशास्त्रीहरू बजेट केन्द्रमुखी भएको बताउँ“छन् ।
विप्रेषण गत ८ महिनामा ४ खर्ब ७१ अर्ब रूपैयाँ भित्रिएको छ । यो रकम बढिरहेको छ जो गत वर्षको सोही अवधिको भन्दा ४.९ प्रतिशतले बढी हो । अघिल्लो वर्ष यसको वृद्धिदर ५.३ प्रतिशत थियो । नेपाली अर्थविद्हरूले दिएका तथ्याङ्कअनुसार गत चैतसम्म ५ खर्ब ४० अर्ब ३८ करोड रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो जुन नेपालको बजेटको मुख्य स्रोतमध्ये एउटा हो । सरकारी आँकडाअनुसार रेमिटेन्स बढेपछि कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) गत वर्षको तुलनामा बढेको छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा विप्रेषणको योगदान २४.२५ रहने अनुमान गरिएको छ । गत वर्ष यो २६.३२ प्रतिशत थियो । यसबाट स्पष्ट देखिन्छ– देशको युवा बहिर्गमन हुने प्रक्रिया तीव्र हुँ“दै गएको छ र बजेटमा त्यसलाई रोक्ने ठोस कार्ययोजना, मूलतः कृषिमा औद्योगीकरण, देशमा राष्ट्रिय उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने, ऊर्जा क्षेत्रमा राज्यको लगानी गर्ने र स्वाधीन अर्थतन्त्रको जब बनाउने कुनै सङ्केत छैन ।
नेपाली अर्थविद्हरूले संसदीय व्यवस्थाभित्रै यो बजेटको कटु आलोचना गरेका छन् । विज्ञहरूको भनाइ रहेको छ– बजेटको आकार बढेको देखिए पनि मुद्रास्फीतिको तुलनामा सम्पत्तिको समायोजन गर्दा बजेटमा गिरावट देखा पर्छ । उनीहरूको भनाइ छ गत वर्षको बजेटभन्दा यो बजेट केवल २.८ प्रतिशतले बढी छ तर मूल्य वृद्धिदर ४.१ प्रतिशतलाई समायोजन गर्ने हो भने यो बजेट गतवर्षको भन्दा कम हुन आउ“ँछ । त्यसैगरी गत वर्षको बजेटमा चालू पुँजीमा कुल बजेटको ६२.८ प्रतिशत थियो भने यो वर्ष ६४.३ पु¥याइएको छ र गत वर्ष चालूतर्फ २६.२ प्रतिशत थियो भने त्यसालई घटाएर २३.९ प्रतिशत पु¥याइएको छ । बजेटको कार्यान्वयनले समाजमा चलेको तस्करी भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने कुनै स्थान हुनेछैन, बरु यो अझ व्यापक भएर बढ्नेछ ।
नेपाली अर्थविद्हरूले भनेका छन्– गत वर्षको पुँजीगत खर्चमा ६३.९ प्रतिशत वैदेशिक ऋणबाट बेहोरिने व्यवस्था गरिएको थियो, यो वर्षको बजेटमा पुँजीगत खर्चको ८०.६ प्रतिशत वैदेशिक ऋणबाट बेहोरिने भनिएको छ । यसरी विकासका लागि छुट्ट्याइएको ३ खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड रूपैयाँको ८० प्रतिशत अथवा २ खर्ब ५१ अर्ब १९ करोड २० लाख रूपैयाँ वैदेशिक ऋणको जोहो गर्नुपर्ने छ र देशभर विकासका लागि वास्तबिक नगद पुँजीगत खर्चको २० प्रतिशत रु. ६२ अर्ब ७९ करोड ८० लाख मात्र हुनेछ । १३ अर्बको बजेटमा यो वास्तविक रूपमा गरिने खर्च कुल बजेटको ४.७ प्रतिशत हो । कुल बजेटको केबल ४ प्रतिशत बजेट खर्च गरिने विकासले जनताका लागि अनुभूतिजन्य कुनै परिवर्तन दिनेछैन ।
विकासमा कुल बजेटको ४.७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेर ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने कुरालाई धेरै अर्थशास्त्रीहरूले हास्यास्पद भनेका छन् । नेपाली अर्थविद्हरूको अनुसार आन्तरिक राजस्वभन्दा चालू खर्च करिब १४ अर्ब १३ करोड रूपैयाँ बढी प्रस्ताव गरिएको छ जसको परिणाम सरकारी कामकाजका लागि पनि वैदेशिक ऋण लिनुपर्ने अवस्था आउनेछ । विकासतर्फ विनियोजन गरिएको रकम चालूतर्फ समायोजन गर्ने हो भने विकासतर्फको वास्तविक रकम ४ प्रतिशतबाट अझ घट्नेछ ।
बजेटको आकृति, त्यसको बा“डफा“ट, यसको डिजाइनका बारेमा माथि नै चित्र प्रस्तुत गरियो । तर यहा“ संसद्वादी व्यवस्थाभित्र विवेचना गर्ने कुनै पनि अर्थशास्त्रीहरूले समाजको आधारभूत प्रश्नमा दिमाग लगाउन इन्कार गरेका छन् । भूतपूर्व माओवादी हुन् वा अन्डरलाइन कम्युनिस्ट पार्टीका विज्ञहरू, सबैको फस्ने खाडल भनेको संसद्वादी खाडल हुने गरेको छ ।
बजेटको विन्यास निश्चित रूपले राम्रो र सन्तुलित हुनुपर्छ त्यो एउटा प्रश्न हो । तर त्यो सन्तुलित बजेट र विन्यास केका लागि र कसका लागि ? यो प्रमुख प्रश्न हो ।
नेपालको राजनीतिक उपरिसंरचना र आर्थिक आधार भनेको दलाल पुँजीवादी प्रकारको छ । यसप्रकारको उपरिसंरचना र आर्थिक आधारमा हुने बजेट विन्यास योभन्दा राम्रो सायदै पाइएला । यो कुरा प्रस्ट छ– एउटा एनजीओ वा साम्राज्यवादी एकाधिकारवादी पुँजीवादको इच्छालाई राम्रो बुझ्ने प्रतिनितिलाई अर्थमन्त्री बनाइएको छ र नेपालको अर्थतन्त्रलाई ग्रिसको आर्थतन्त्रको शैलीमा कङ्गाल बनाउने सरकार एकाधिकारवादी पुँजीवादीहरूका लागि आवश्यक छ । त्यसका लागि यो बजेट उत्कृष्ट हो ।
यो बजेटमा दलाल पुँजीवादी उत्पादन सम्बन्ध अन्त्य गरी राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने कही“ कुनै कार्यक्रम छ ? यो बजेटमा विगतमा जस्तै कृषिमा आधुनिकीकरण गर्ने कुनै विनियोजन छ ? यो बजेटमा जनताको आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारी प्रत्याभूत गर्ने कुनै योजना र बजेटको व्यवस्था छ ? यी प्रश्नहरू सरकारको बेन्चतिर सोझ्यायो भने प्रश्नकर्तातर्फ सरकारले बन्दुकको नाल सोझ्याउनेछ किनकि यी प्रश्नहरूले त्यही वर्गको जरा उखेल्नेछन् जुन वर्ग अहिले सत्तामा छ र त्यही वर्गले बजेट बनाइरहेको छ ।
त्यसैले कसैले पनि ऐँजेरुको बोटमा आ“पको फलको अपेक्षा गर्नु गलत हुन्छ र ऐँजेरुको बोट निर्मूल गर्नु उपर्युक्त हुन्छ । भनाइको तात्पर्य के हो भने सामाजिक दलाल पुँजीवादी व्यवस्थाबाट समाजवादी बजेट बन्न सक्दैन र त्यो सम्भव पनि छैन । समाजवादी बजेट बन्नका लागि समाजवादी सत्ता हुनुप¥यो, समाजवादी उत्पादन सम्बन्ध हुनुप¥यो, त्यसप्रकारको उपरिसंरचना हुनुप¥यो र त्यहीअनुसारको राज्यसंयन्त्र हुनुप¥यो । तर यी आवश्यकताहरू एकाधिकार पुँजीवादका दलालहरूबाट सम्भव छैन । त्यही कारण हो– नेपालमा राजनीतिक क्रान्ति सम्पन्न भएको छैन जसले पुरानो सामन्ती र दलाल पुँजीवादी उत्पादन सम्बन्धको अन्त्य गरोस् र समाजवादी उत्पादन सम्बन्ध स्थापना गरोस् ।
२०७५ जेठ २३ गते बुधबार अपरान्ह ६ : ०२ मा प्रकाशित