केपी सरकारको बजेटमा समाजवादको हौवा / यो बजेट पुरानै दलाल संसदीय व्यवस्थाको नीति तथा कार्यक्रम र सरकारी योजना भन्दा फरक हुन सकेको छैन – विप्लव

काठमाडाैं : केपी ओली सरकारले मधुमास पूरा गरेको छ । ओली सरकारका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले जेठ १५ गते आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । गत जेठ १० गते राष्ट्रपतिद्वारा केपी सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेस गरिएको थियो । यो नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेटमा ‘समाजवाद उन्मुख कार्यक्रम लागू गर्ने’ भनिएको थियो तर बजेट पेस भइन्जेल समाजवाद उन्मुख त कता हो कता, उनीहरूले नै भन्दै आएको लोकप्रिय पनि हुन सकेको छैन । यो बजेटप्रति नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिवले प्रारम्भिक प्रतिक्रिया जनाएका छन् । उनका अनुसार यो बजेट पुरानै दलाल संसदीय व्यवस्थाको नीति तथा कार्यक्रम र सरकारी योजना भन्दा फरक हुन सकेको छैन । जनतामा रहेको यो सरकारप्रतिको भ्रमलाई यो बजेटले स्पष्ट पारिदिएको छ कि वैज्ञानिक समाजवादभित्रको राज्य प्रणालीले मात्र जनताका समस्याहरु समाधान गर्नसक्छ ।

कार्यकर्ता पोस्ने बजेट

नेपाली युवाहरूले स्वदेशमा रोजगारी नपाएर बिदेसिनुपर्ने अवस्था छ । बेरोजगारी हटाउन भन्दै यो सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि भनी ३ अर्ब १० करोड छुट्ट्याएको छ । यसमा बिनाधितो ५ प्रतिशत ब्याजमा १० लाख ऋण दिने भनिएको छ । कुनै योजनाबिना ल्याइएको उक्त कार्यक्रमले सबै रकम सत्तासीन पार्टीका पहुँचवाला कार्यकर्ताहरूले दुरुपयोग गर्ने सम्भावना छ । विगतमा पनि यो कार्यक्रम ल्याइएको थियो । त्यसबाट लक्षित समुदाय पूर्ण रूपले विमुख भएको थियो ।

शिक्षा र स्वास्थ्य

नेपालका विद्यालयमा भर्ना भएका मध्ये ३२ प्रतिशतले मात्र विद्यायल शिक्षा पूरा गर्ने गरेका छन् । ६८ प्रतिशत विद्यार्थी घरको आर्थिक अवस्थाका कारण विद्यालय छाड्ने गरेका छन् । यी बालबालिकाका बारेमा बजेटमा कुनै प्रावधान राखिएको छैन । सामुदायिक विद्यालयको स्थायी शिक्षक सङ्ख्या १ लाख ९ हजार मात्र हो । तर विद्यार्थी÷शिक्षक अनुपात लागू गर्ने हो भनें अहिले मात्र पनि ६३ हजार नयाँ शिक्षक नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका बारेमा बजेट मौन रहेको छ । समाजवाद उन्मुख राज्यले मात्र नभएर पुँजीवादी राज्यमा पनि शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य गरिएको हुन्छ । तर अहिले पनि महँगो र अनियमित निजी शिक्षाका बारेमा कुनै अनुगमन, नियमन र निरीक्षणको प्रावधान राखिएको छैन । विश्वविद्यालय अनुदानका लागि केवल १४ अर्ब ३६ करोड छुट्ट्याइएको छ । यसले निजीकरण भैराखेको विश्वविद्यालय शिक्षालाई अझ प्रोत्साहन गर्नेछ । नेपालको संविधानमा शिक्षा र स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकारका रूपमा प्रस्तुत गरिएको बजेटमा स्वास्थ्यमा कुनै नयाँ कार्यक्रम छैन । केही लोकप्रिय शब्दजाल मात्र बुनिएको छ ।

जनयुद्ध र जनआन्दोलनका बारेमा चुप गत जेठ २ गते केपी ओलीको एमाले र प्रचण्डको माओवादी केन्द्रका बीचमा एकता भएको थियो । यो बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा पनि जनयुद्ध र जनआन्दोलनका बारेमा केही बोलिएन । जनयुद्ध र जनआन्दोलनका सहिद, बेपत्ता योद्धा र घाइते योद्धाहरूका बारेमा कुनै कार्यक्रम ल्याइएको छैन । २०६५ सालदेखि लगातार बजेट विनियोजन गरिएको सहिद प्रतिष्ठानद्वारा सञ्चालित विद्यालयहरूमा बजेट विनियोजन गरिएको छैन । यसले गर्दा प्रचण्डका मन्त्रीहरूको कुनै कार्यक्रम नपरेको देखिएको छ ।

निरन्तरताका रूपमा रहेको साधारणतर्फ बजेटको आकार ६० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको छ । यसले उनीहरूले नै भन्दै आएको समृद्ध नेपाल र विकासका कुरा हौवामा मात्र सीमित रहेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका नाममा राज्यका बेथितिका विरुद्ध आन्दोलन गर्नेहरूलाई नाकाबन्दी लगाउने उद्देश्यले ‘आतङ्ककारी गतिविधि’ पदावली प्रयोग गरिएको छ । यो नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले देशको राष्ट्रिय उद्योगलाई धराशायी हुने गरी विदेशी उद्योगहरूलाई बिनारोकतोक प्रवेश गराएको छ । यो बजेटमा सरकारका केही कुत्सित नियत देखिन्छ । समग्रमा भन्नुपर्दा यो जनताप्रति अनुदारवादी बजेट आएको छ । यसरी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटसम्म पुग्दा यो सरकार कुनै नयाँ नभएर पुरानै प्रक्रियामा चलेकाले जनतामा रहेको भ्रमलाई अझ साफ गरिदिएको छ ।
२०७५ जेठ १६ गते बुधबार बिहान ९ : २९ मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
error: Content is protected !!