राजतन्त्रका विरुद्धको २०६२/०६३ सालको संयुक्त आन्दोलनलाई लोकतान्त्रिक आन्दोलन भन्ने गरिएको छ । माओवादीले मोफसलबाट सामन्तवादी राजतन्त्रको जरो उखेल्दै गएको थियो । त्यसको स्थानमा स्थानीय जनसत्ताहरू स्थापना भैराखेका थिए । त्यसबेलाका राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले नेपालको ८० प्रतिशत भूगोलमा माओवादी जनसत्ता सञ्चालन भएको समाचारहरू प्रसारण गरेका थिए । राजधानीलगायत केही मुख्य सहरमा मात्र ज्ञानेन्द्रको सत्ता सीमित हुन पुगेको थियो ।
ती दिनहरूमा सबैभन्दा सङ्कुचनमा परेका थिए संसदीय पार्टीहरू । उनीहरूलाई जनताले विश्वास गरिराखेका थिएनन् । २०६१ माघ १९ गतेदेखि त ज्ञानेन्द्रको सत्ताले सहरमा उनीहरूलाई पूर्ण रूपले प्रतिबन्ध लगाएको थियो । २०४७ देखि उनीहरूले जनतामाथि गरेका व्यवहार, राष्ट्रघात, भ्रष्टाचारले संसदीय पार्टीहरूबाट जनता वाक्कदिक्क भएका थिए । यस अवस्थामा संसदीय दलहरू जीवनमरणको दोसाँधमा पुगेका थिए । जनयुद्ध सुरु भएदेखि नै सरकारमा रहेका बखत दमनमा उत्रिएका यी संसदीय पार्टीहरू माओवादीका सामु जीवनरक्षाको माग गर्न पुगेका थिए । राजाको तानाशाही शासनका विरुद्ध लड्नका लागि उनीहरू तयार भएपछि माओवादी र तत्कालीन सात राजनीतिक दलका बीचमा १२ बुँदे सहमति भएको थियो २०६२ साल मङ्सिर ८ गते । उनीहरूका बीचमा के सहमति भएको थियो भने ज्ञानेन्द्रको निरङ्कुश शासनका विरुद्ध फौजी कारबाही माओवादीले गर्ने, ग्रामीण क्षेत्रबाट जनतालाई सहरमा आन्दोलन गर्न पठाउने र संसदीय दलहरूले नाराजुलुस गर्ने ।
संसदीय पार्टीहरूप्रति जनताको विश्वास नभएकाले तत्कालीन नागरिक समाजले सुरुमा आन्दोलनको संयोजन गरेका थिए । फौजी कारबाही बढ्दै गएपछि सहरमा पनि आन्दोलनको राप र ताप बढ्दै गएको थियो । काठमाडौँलगायत सबै सहरी क्षेत्रमा राजतन्त्रविरुद्ध जनसागर उर्लिएको थियो । यो जनसागरले सबैभन्दा बढी भारतीय साम्राज्यवाद अत्तालिन पुगेको थियो र उसले राजा र संसदीय पार्टीहरूका बीचमा सम्झौता गराउन करणसिंहलाई काठमाडौँ पठाएको थियो । उनले सम्झौता गराउने खुबै कोसिस पनि गरेका थिए । विगतका आन्दोलनमा जस्तै यो आन्दोलनमा पनि भएको भारतीय ‘इन्टरभेन्सन’ का विरुद्ध जनता उत्रिएका थिए । करणसिंह र संसदीय दलहरूका बीचमा सहमति भएर राजतन्त्रलाई ‘स्पेस’ दिने कुरा बाहिर आएपछि त्यसको विरुद्ध जनता झनै बढी सङ्ख्यामा सडकमा आएका थिए । यो आन्दोलनमा सहरिया मान्छेभन्दा चप्पल लगाएका गाउँका मान्छेहरू सातुचामल आफैँ ल्याएर सहभागी भएका थिए । आन्दोलन उत्कर्षमा जाँदै थियो ।
सहर, सडक र ग्रामीण गरी ८० प्रतिशत जनता र भूगोलमा सत्ता चलाएको माओवादीलाई बेवास्ता गरी भारतीय साम्राज्यवादको ठाडो निर्देशनमा राजासँग सात दलहरूले सम्झौता गरेर आन्दोलनलाई पूर्णतामा नपु¥याई तुहाएका थिए । त्यसैको फलस्वरूप स्थापना भएको व्यवस्थालाई अहिले ‘लोकतन्त्र’ भन्ने गरिएको छ । जनमुक्ति सेनासहित शक्तिशाली भएर बसेको माओवादीले पहिलो संविधानसभामा अत्यधिक मत ल्याएको र उसले राजतन्त्रको अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने अडान लिएकाले मात्र २०६५ साल जेठ १५ गतेको संविधानसभाको पहिलो बैठकले गणतन्त्र घोषणा गरेको थियो ।
जनयुद्ध, त्यसको जगमा भएको २०६२/०६३ को जनआन्दोलनले राजतन्त्रको अन्त्य त ग¥यो तर यसबीचको १२ वर्षमा पुरानै संसदीय बहुदलीय व्यवस्था फर्कियो जुन व्यवस्थाका विरुद्ध माओवादीले हतियार उठाएको थियो । अहिले हिजोको राजतन्त्रका अनुयायीहरू जसले २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनपछि पनि नेपालमा गणतन्त्र आउनु भनेको बयलगाडा चढेर वासिङ्टन जानुसरह हो भनेंका थिए । तिनै संसदीय राजतन्त्रवादीहरूले सरकार चलाइराखेका छन् । यति मात्र होइन, जनयुद्धको माध्यमबाट नयाँ जनवादको स्थापना गर्दै समाजवाद हुँदै साम्यवादमा पुग्ने लक्ष्य बोकेकाहरू त्यही संसदीय व्यवस्थामा विलीन हुन मात्र पुगेका छैनन् कि संसदवादीहरूको जुठोपुरोमा बाँचिरहेका छन् ।
त्यसैले अहिले नेपाली जनता लोकतन्त्रबाट पीडित भैराखेका छन् । हिजो संसदीय व्यवस्थाले जेजसरी जनतामाथि शोषण, दमन र उत्पीडन थोपरेको थियो, त्योभन्दा कैयौँ गुना ज्यादा भएको छ । जनताको अधिकार विभिन्न नाममा खोसिएको छ । शासन गर्न नेपाली लुइस बोनापार्टहरू आइपुगेका छन् । उनीहरूको हर्कत हिजोका राजामहाराजाहरूको जस्तै भैराखेको छ । हिजोका जनयुद्धका सर्वोच्च कमान्डर भनिएकाहरू उनीहरूको जुठोपुरो र दयामा सास फेर्न बाध्य भएका छन् । त्यसैले यो लोकतन्त्र लुइस बोनापार्टको अठारौँ ब्रुमेयरभन्दा बढी हुनसकेको छैन । सम्पादकीय
२०७५ वैशाख १४ गते शुक्रबार अपरान्ह ४ : ५९ मा प्रकाशित