पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिबारे : विरही

नेकपाको चुनाव खारेजी अभियानबाट प्रचण्ड समूह सबैभन्दा बढी चिढिएको छ । प्रचण्डको जनविरोधी चरित्र र राष्ट्रघातका विरुद्ध सबैभन्दा बढी प्रहार गर्न सक्ने पार्टी भनेको नेकपा हो । त्यसकै कारण प्रचण्ड समूह आक्रोशित छ । उता माकेका नेताहरू नेकपामा फर्कने क्रम तीव्र भएको छ । मङ्गलबार मात्र रुकुमका स्थापित नेता तथा उक्त पार्टीका पीबीएम अटल नेकपामा प्रवेश गरेका छन् । यसै साताभित्र अरू दर्जन केन्द्रीय सदस्य नेकपामा प्रवेश गर्दैछन् । नेकपाका केन्द्रीय सदस्य क. प्रताप भन्छन्, “मलाई पीबीएम होस् भन्थे । केन्द्रीय सदस्य त पक्कै हुँ ।” उनलाई आफु कुन पदमा छु भन्ने राम्रो भेउ नै छैन । कतिपय माके प्रवेश गरेका नेताहरू ‘हामी माकेमा गएर फसियो । तपाईंहरू नआउनुहोला’ भन्ने गर्छन् । प्रचण्डका बालसखा मोती भन्छन्, “मान्छे छन्, समिति छैन । बैठक बस्दैन । निर्णय हुन्न । प्रवेशीप्रति दोस्रो दर्जाको व्यवहार हुन्छ । मन त क्रान्तितिरै छ ।” दिल्लीको निर्देशनमा यसपटक माके र काङ्ग्रेसका बीचमा चुनावी तालमेल हुने निश्चित भएको छ । त्यसबाट प्रचण्डको वास्तविक राष्ट्रघाती र दलाल प्रवृत्ति उदाङ्गो हुने भएको छ । स्ववियु निर्वाचनमा नै त्यसको छनक मिलेको थियो ।

मधेसकेन्द्रित दलहरूमध्ये राजेन्द्र महतो गठबन्धन चुनाव र सरकारी गठबन्धनप्रति नरम देखिएको छ । उपेन्द्र यादवपक्षीय गठबन्धन लाज छोप्ने उपायको खोजीमा छ । भारतको पछिल्लो निर्वाचन परिणामपछि भारतमा अर्को निर्वाचनमा पनि भाजपा नै आउने अड्कलबाजी गरिँदैछ । अबको ७ वर्ष भाजपाको विरोधमा उत्रेर पार्टी थेग्न सकिन्न कि भन्ने बहस नेकपा (एमाले) भित्र चलिसकेको छ । त्यसकारण ओलीमा नरमी गन्ध आउन थालेको देखिन्छ । त्यसका लागि नेपाल समूहले दबाब दिइरहेको चर्चा छ । दिल्लीको दबाबमा एमालेलाई विभाजित गर्ने प्रयास भैरहेको चर्चा भैरहेको बेला अघिल्लो सोमबार एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले पार्टी फुटाउन पैसाको खेल भैरहेको गुनासो गरेका छन् । त्यसरी सरकारका विरुद्ध भैरहेको विरोध र असन्तुष्टिको कुनै वर्गीय आधार नभएको तथा कुर्सी स्वार्थमा निहित भएका कारण विरोधको स्वर धेरै दिन कायम रहन सक्दैन । उनीहरू चुनावको विपक्षमा रहनुपर्ने कुनै उचित कारण पनि छैन । तसर्थ संसद्वादी र गैरसंसद्वादी दुईवटा पार्टी वा धारा मात्र अस्तित्वमा छन् । जो निर्वाचनमा जाँदैन उसको अस्तित्व धरापमा पर्नु निश्चित छ । किनकि उनीहरूसँग क्रान्तिकारी विकल्प छैन ।

तत्कालीन नेकपा (माओवादी) र हाल विप्लवको नेतृत्वको नेकपाले प्रचण्ड–बाबुरामको जनघात, राष्ट्रघातका विरुद्ध विद्रोह गर्दै आयो । संसदीय व्यवस्था र प्रतिक्रान्तिलाई गाउँ तहसम्म पु¥याउन भएको चुनावमा भाग लिनु भनेको संसद्वादको कारिन्दा बन्नु हुन्थ्यो । त्यसकारण नेकपाले संसदीय चुनाव खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो । विप्लव नेतृत्वको नेकपा घोषित स्थानीय तहको निर्वाचनलाई सम्पूर्ण र अन्तिम शक्ति प्रयोग गर्दैन तर वैचारिक, राजनीतिक र भौतिक रूपले त्यसलाई एउटा वर्ग र सोचाइको मात्र प्रतिनिधित्व गर्ने चुनावका रूपमा खुम्च्याउन चाहन्छ । उसले चुनावलाई सम्पूर्ण जनताको चाहना नभएर संसदीय व्यवस्थाको सामान्य प्रक्रियाका रूपमा कैद गर्न चाहेको छ । प्रचण्ड–बाबुराममण्डलीले आत्मसमर्पण गरेको र जनयुद्धका अर्का नेता किरण संसदीय चुनावमा लहसिएको समयमा नेकपाले आपूmलाई गैरसंसदीय क्रान्तिकारी धाराका रूपमा स्थापित गर्नेछ । पुरानो संसदीय सत्तालाई निषेध गर्दै जानेछ । समानान्तर चुनाव र जनसत्ता निर्माण गर्दै जानेछ । प्रचण्ड–देउवा गठबन्धन सरकारले भने नेकपाको यथार्थ योजना र रणनीतिभन्दा बढी आँकलन गरेको देखिन्छ । उसमा नेकपाको न्यूनतम सूचना तथा रणनीतिबाट अनभिज्ञता र त्रास पैदा भएको देखिन्छ । यसका कारण अनावश्यक पक्राउ, थुनछेक र हर्कत देखाइरहेको छ । “सरकारले चुनाव खारेजलाई भयङ्कर चुनौती ठानेको छ । प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीका बीचमा बोलचाल छैन”, प्रधानमन्त्रीका एकजना सल्लाहकारले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भनेका छन् । सही सूचना र संयम गुमाएको त्रसित कमान्डरले जथाभाबी गोली बर्साउँछ भन्ने कथन चरितार्थ पार्ने अवस्थामा सरकार रहेको छ । चुनावमा उम्मेदवारी दर्ता गरिएलगत्तै शान्तिपूर्ण प्रचारमाथि अवरोध पु¥याउन थालिएको छ । त्यसपछि नेकपाका नेता र कार्यकर्ताहरू पनि अर्धभूमिगत अवस्थामा जान र तोडमोड गर्न बाध्य भएका छन् । भएगरेका गतिविधिहरू सरकारको अपेक्षाविपरीत चर्चामा छन् । सरकारले नेकपाका २ जना केन्द्रीय सदस्यसहित सयौँ कार्यकर्तालाई गिरफ्तार गरिसकेको छ ।

सरकारको जनविरोधी हर्कतले देशलाई व्यापक ध्रुवीकरणतर्फ घिसारिरहेको छ र त्यसले संसदीय सर्वोच्चतामा पहिरो गइरहेको अवस्था छ । नेपालको दलाल सत्ता शक्तिकेन्द्रहरूको तानातानमा परेको छ । न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाहरूका बीचमा शक्ति सङ्घर्ष चलिरहेको छ । त्यसप्रकारको स्थितिले पनि दलाल सत्ता र त्यसका कारिन्दाहरू मालिकको इशारामा चल्छन् । जसका कारण उनीहरूका बीचमा सङ्घर्ष चलिरहन्छ र देशमा भाँडभैलो भैरहन्छ । राष्ट्रियता र जनजीविका दयनीय बन्दै गएको छ । संसदीय व्यवस्था रहेसम्म त्यसप्रकारको स्थितिमा सुधार सम्भव छैन र सङ्कट तथा अराजकता बढ्दै जानेछ । आफुलाई कम्युनिस्टको दाबी गर्ने माओवादी केन्द्र (माके) र नेपाली काङ्ग्रेसले वैशाख ३१ गते हुने भनिएको चुनावका लागि साझा उम्मेदवारी दिएका छन् । दिल्लीको इशारामा बनेको सत्ता गठबन्धनलाई जनताको तहसम्म विस्तार गर्ने प्रयोजनतका लागि यो गठबन्धन बनेको छ । यो गठबन्धनबाट माके अब भारतीय विस्तारवादको नयाँ दलाल बनिसकेको र त्यो गुट दलाल पुँजीपति वर्गको प्रतिनिधिमा पतन भएको पुष्टि गरिसकेको छ । यो गठबन्धन नेपाली काङ्ग्रेसको लामो विरासतको विपक्षमा मात्र छैन, उसको खस्कँदो साङ्गठनिक आधार र गिर्दो मनोबलको सङ्केत पनि हो । अर्कोतिर कम्युनिस्टकै नाममा नेकपा (एमाले) र भाजपाको नेपाली दलाल मानिने राप्रपा थापा समूहसँग गठबन्धन भएको छ । कमल थापासँग चुनावी तालमेल गरेर एमालेको दिल्लीसँग सम्बन्ध सुधार्न चाहेको जनाउ पनि दिएको छ ।

संसदीय व्यवस्था नै दलाल व्यवस्था भएको कारण उनीहरू सबैको केन्द्रमा साम्राज्यवाद रहेको हुन्छ । नेपालको संसदीय व्यवस्थाको केन्द्रमा भारतीय साम्राज्यवाद छ । फरकजस्ता लाग्ने, कुर्सीका लागि चर्को झगडा र तानातान गरिरहने संसदीय चरित्र नै हो । त्यसप्रकारको नक्कली भिडन्तको पृष्ठभागमा बसेर सबैलाई साम्राज्यवादले निर्देशित र नियन्त्रित गरिरहेको हुन्छ । जसरी राप्रपा र काङ्ग्रेसका बीचमा अन्तर छैन, त्यसरी नै एमाले र माकेका बीचमा पनि आधारभूत अन्तर रहेको छैन । मधेसकेन्द्रित दलहरूको एउटा समूह अनपेक्षित रूपमा चुनावमा भाग लिन गएको छ र अर्को समूह तराईमा दिल्लीको जगेडा शक्तिका रूपमा चुनावबाहिर राखिएको छ । त्यसप्रकारको नियन्त्रित अस्थिरता चलिरहने देखिन्छ । प्रचण्ड सरकारले नेकपाका कार्यकर्तामाथि मात्र दमन गरेको छैन उसले नेकपा (एमाले) र सर्वसाधारण जनतालाई पनि पक्राउ गरेको छ । त्यो सङ्ख्या सयौँको छ । नेकपाका महासचिव विप्लवले सरकारी दमनबाट नझुक्न र प्रतिरोध जारी राख्न अपिल गर्नुभएको छ । उहाँको प्रचण्ड सरकारको दमनको प्रतिरोध गरिने र त्यसबाट उत्पन्न अप्रिय परिणामको जबाफदेही सरकार नै हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । सरकारी दमन र प्रतिरोधको स्थिति हेर्दा देशलाई रकारी चुनावले स्थिरता होइन, भयानक द्वन्द्वतिर धकेल्ने निश्चित छ । चुनावले शान्ति, स्थिरता र विकास होइन, द्वन्द्व, अराजकता र भ्रष्टाचार तथा राष्ट्रघातलाई संस्थागत गर्नेछ । यसले दलालीकरण र राष्ट्रघात एवम् भ्रष्टाचार बढाउनेछ । दलहरूले कर्मचारीको नेतृत्वमा स्थानीय निकाय रहँदा व्यापक भ्रष्टाचार भएको आरोप लगाएका छन् । त्यसप्रकारको आरोपमा कुनै सत्यता छैन । किनकि पार्टीका नेताहरूकै संलग्नतामा भ्रष्टाचार भएको हो । अब चुनावपछि भ्रष्टाचार झन् अनियन्त्रित हुनेछ । त्यसकारण वर्तमान परिस्थिति झन् सङ्कटग्रस्त र क्रान्तिका लागि अनुकूल बन्दै गएको छ ।