काठमाडौँ : जनअधिकार अभियान नेपालका अध्यक्ष एकराज भण्डारीले बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको रिटमा सुनसरी जिल्ला अदालतको आदेशमा रिहा भएलगत्तै नेकपाका सुरज राई, रोशन ढकाल, लक्ष्मण कार्की, सुरेशकुमार राई र मोहन कार्कीलाई अदालतको प्रवेशद्वारबाटै गिरफ्तार गरी बेपत्ता पारेकोप्रति आपत्ति जनाएका छन् । सोमबार अपरान्ह प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी भण्डारीले अदालतको आदेशको अवहेलना गर्दै पक्राउ गरी बेपत्ता पारिएका उपर्युक्त व्यक्तिहरुलाई तत्काल सार्वजनिक गरी बिनाशर्त रिहाइ गर्न र आइन्दा यस्ता कार्य नदोहो¥याउन सरकार, प्रहरी र सम्बद्ध सबैसमक्ष जोडदार माग पनि गरेका छन् । प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘२०७४ चैत्र १८ गते बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको रिटमा सुनसरी जिल्ला अदालतबाट रिहा गर्ने आदेश भई रिहा भएलगत्तै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सुरज राई, रोशन ढकाल, लक्ष्मण कार्की, सुरेशकुमार राई र मोहन कार्कीलाई अदालत प्रवेशद्वारबाटै प्रहरीले नियन्त्रणमा लिई हालसम्म अवस्था सार्वजनिक नगरी बेपत्ता पारेको जानकारी प्राप्त भएकोले सोसम्बन्धमा यस जनअधिकार अभियान नेपालको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यस्तो गैरसंवैधानिक, गैरकानुनी तथा गैरप्रजातान्त्रिक कार्यको यस जनअधिकार अभियान नेपाल घोर भत्र्सना गर्दै आपत्ति समेत जनाउँछ । साथै, सरकारको यस्तो कार्यबाट संक्रमणकालीन न्याय तथा समग्र शान्तिप्रक्रियालाई थप चुनौती पुग्न जाने हुँदा गैरसंवैधानिक तथा गैरकानुनी तवरले, अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनको हठात उल्लंघन हुनेगरी र अदालतको आदेशको अवहेलना गर्दै पक्राउ गरी बेपत्ता पारिएका उपर्युक्त व्यक्तिहरुलाई तत्काल सार्वजनिक गरी बिनाशर्त रिहाइ गर्न र आइन्दा यस्ता कार्य नदोहो¥याउन सरकार, प्रहरी र सम्बद्ध सबैसमक्ष जनअधिकार अभियान नेपाल जोडदार माग गर्दछ । जनताको जीउ धनको सुरक्षा गर्ने र कथाचित हराए वा बेपत्ता भए पारिएका व्यक्तिको अवस्था यथाशीघ्र पत्ता लगाई सार्वजनिक गर्ने कर्तव्य र जिम्मेवारी भएको सरकार र प्रहरीबाटै राजनीतिक विचार वा आस्थाकै आधारमा देशका विभिन्न जिल्लाबाट युद्धकालमा जस्तै बिनाकारण थुप्रै व्यक्तिहरुलाई पक्राउ गरी थुनामा राखी झूट्टा तथा बनावटी तथ्य बनाई केहीलाई मुद्दा चलाउने र धरौटी राखी वा साधारण तारिखमा छुटेकालाई समेत पुनः पक्राउ गरी केही समय बेपत्ता पारी पुनः झूट्टा मुद्दा लगाई थुनामा राख्ने गरेबाट संविधानतः प्रत्याभूत गरिएका विचार तथा आस्था राख्न पाउने आधारभूत वैयक्तिक स्वतन्त्रता, कुनै संघ संस्था वा राजनीतिक दलविशेषमा आबद्ध हुन पाउने र न्यायको हकलगायतका मौलिक हक तथा आधारभूत मानवअधिकारको समेत हठात गम्भीर उल्लंघन भएको तथा अदालतको आदेशको नियतवश अवहेलना गर्ने गरिएको यस जनअधिकार अभियान नेपालको ठहर छ । त्यसैगरी, आफ्ना जायज मागहरु सहित राजनीति गर्न पाउनु समेत नागरिकको मौलिक हक एवं अन्तराष्टिय नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार समेत भएकोले नागरिकको मौलिक हक, अधिकार र मानवअधिकारको प्रत्याभूति तथा सम्मान गर्न, राजनीतिक आस्था र विचारको आधारमा पक्राउ नगर्न, मुद्दा नलगाउन, थुनछेक नगर्न, यातना नदिन, थुनामा परेको व्यक्तिलाई कानून व्यवसायीसँग भेट र सल्लाह लिन दिन समेत जनअधिकार अभियान नेपाल नेपाल सरकार, प्रहरी तथा सम्बद्ध सबैको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछ ।’
२०७४ चैत २० गते बिहान १० : १३ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्