केपी ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले दुई तिहाइभन्दा बढी मत ल्याएर समर्थन पाएको हल्ला–खल्ला अहिलेसम्म पनि छ । सरकार गठन भएको यतिका दिन पुगिसक्दा पनि जनताको पक्षमा कुनै पनि निर्णय गर्न सकेको छैन । बाहिर हेर्दा यो सरकार असाध्यै बलियो देखिएको छ तर भित्रभित्र त्यत्तिकै कमजोर पनि रहेको छ । यही देखावटी बलियो र आन्तरिक कमजोर हुनुका कारणले गर्दा एकातिर यो सरकारले नयाँ र जनताका पक्षमा कुनै पनि निर्णय गर्न सकेको छैन भने अर्कोतिर क्रान्तिकारीहरूलाई दबाउनका लागि विभिन्न हर्कतहरू गरिराखेको छ ।
केपी सरकारको गृहमन्त्रीमा आसीन हुन पुगेका रामबहादुर थापा ‘बादल’ ले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता–कार्यकर्ताहरूलाई गिरफ्तार गर्ने, वारेन्ट जारी गर्ने, कुनै कार्यक्रम गर्न नदिने नीति लिएको छ । यसका साथै, देशैभरि उक्त पार्टीको सांगठानिक गतिविधि, संरचना, नेता–कार्यकर्ताको तथ्याङ्क तयार पार्न आन्तरिक सर्कुलर पठाउने गरेको छ । वर्तमान सरकारको यो रवैया पञ्चायतकालभन्दा कम भएन । रामबहादुर थापा गृहमन्त्री भएपछि मात्र तीनपटक उनले गृहप्रशासन र प्रहरीको तल्लो एकाइसम्म तथ्याङ्क तयार पार्न निर्देशन दिइसकेका छन् । सूचना–सञ्चारको पहुँच भएको यो जमानामा उनीहरूको यो हर्कत कतैबाट पनि लुक्ने कुरा भएन । गत हप्ता उनीहरूका यस्ता सर्कुलर छ्यापछ्याप्ती सञ्चार–माध्यममा आइसकेका छन् ।
इतिहासमा नै प्रचण्ड बहुमत ल्याएको र बलियो भनिएको यो सरकार भारतीय साम्राज्यवादको टेकोमा टिकेको प्रस्टै देख्न सकिन्छ । ओली सरकारको पछिल्लो रवैयाले केही समयपछि नै यो सरकारले आफूलाई टिकाइराख्नका लागि विगतमा जस्तै भारतसँग कुनै न कुनै असमान सन्धि सम्झौता गर्ने देखिन्छ । यसै कामको समायोजन र व्यवस्थापनका लागि केपी ओली भारत भ्रमणमा जाँदैछन् ।
सुनिएको छ, उनी भारतबाट फर्किएपछि मधेसी दलहरूसँग नयाँ नागरिकता वितरण, संविधान संशोधनलगायतका बुँदाहरूमा नयाँ सम्झौता गर्दैछ । मधेसमा नयाँ नागरिकता दिने, मूलरूपमा २०६३÷०६४ मा नागरिकता पाएकाहरूका आफन्तहरूलाई पनि नागरिकता दिने प्रावधान राखिँदैछ भन्ने सूचना छ । त्यसैगरी, स्थानीय तहको अधिकार प्रदेशलाई दिने र ती प्रदेशहरूमा विदेशी प्रभाव सहज बनाउने खेल सरकार रहेको देखिन्छ । कर्णालीबाहेक अरू कुनै प्रदेशको नामाङ्कन भएको छैन । त्यसैले भारत गएर आएपछि मधेसी दलहरूको चाहनाबमोजिम नामाङ्कन गर्ने सहमति हुँदैछ । साथै, मधेसी दललाई सरकारमा सामेल गराउने शर्त राखिएको छ । भारतले यो सरकारमा कुनै पनि मूल्यमा आफ्नो प्रतिनिधि पठाउन चाहेको छ । यसको एउटा र मुख्य कारण भनेको क्याबिनेटका निर्णयहरूलाई तत्कालै जस्ताको त्यस्तै दिल्ली पु¥याउनु रहनेछ । केपी र प्रचण्डहरूले जति नै भारतको दलाली गरेता पनि उनीहरूप्रति पूर्ण विश्वस्त हुन नसकेको देखिन्छ । प्रचण्डको अडान छाड्ने प्रवृत्ति र केपी ओलीले नाकाबन्दीका क्रममा भारतप्रति देखाएको रवैयाका कारण भारत विश्वस्त हुन नसकेको हो ।
केपी–प्रचण्ड गठबन्धनको चुनावी परिणाम, सरकारमा पाएको समर्थन र यिनीहरूको विगतको वामयात्राका कारण जनतामा उनीहरूप्रतिको भ्रम हटेको छैन । तर, यथार्थमा केपी–प्रचण्ड गठबन्धन सरकारले जनताको पक्षमा माखो पनि नमार्ने कुरामा कोही भ्रममा नपरे हुन्छ ।
तर यो सरकार जनताको हितमा काम गर्ने, राष्ट्र र जनताको मुक्ति अभियानमा लामबद्ध शक्तिमाथि अघोषित प्रतिबन्ध लगाइराखेको छ । विगतका प्रतिक्रियावादीहरूबाट पाठ सिक्दै उनीहरू नयाँ दमनको तानाबाना बुनिराखेका छन् । हिजोका पञ्चे, कांग्रेस, ज्ञानेन्द्रहरूले आन्दोलनकारीमाथि जे–जस्तो रवैया अपनाएका थिए, त्यसैको प्रतिलिपि उतारिराखेका छन् । उनीहरूले बुझ्न जरुरी छ कि, शासक–प्रशासकहरूले प्रयोग गर्ने यस्ता सूत्रहरू इतिहासको पानामा सीमित भइसकेका छन् । तसर्थ, उनीहरूले क्रान्तिकारीहरूमाथि दमन गर्ने सपना नदेखे हुन्छ । सम्पादकीय, रातो खबर साप्ताहिक
२०७४ चैत १४ गते दिउँसो १ : ०५ मा प्रकाशित