वर्तमान परिस्थिति र नेपाली राष्ट्रियताको प्रश्न

(नेकपा पर्साद्वारा मङ्गलबार वीरगन्जमा आयोजित अन्तरक्रियामा प्रस्तुत अवधारणापत्र समसामयिक भएकाले यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ –सम्पादक)
१) समस्याहरूको प्रस्तुति
१.१) सुगौली सन्धिदेखि अहिलेसम्म नेपाल र भारतबीच भएका असमान सन्धि–सम्झौताहरूद्वारा नेपाल अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिकबाट नवऔपनिवेशिक अवस्थामा पुगेको छ । विश्व साम्राज्यवाद निगम पुँजीवाद (उत्तरसाम्राज्यवाद) मा पुगेको स्थितिमा यहाँ निगम पुँजीवादका दलालहरूले राज्यसत्ता हातमा लिएका छन् । त्यसकारण नेपाली श्रमजीवी तथा उत्पीडित जनता र दलाल पुँजीवादका बीचको अन्तरविरोध प्रमुख बन्न गएको छ ।
१.२) राजनीतिक रूपमा दलाल पँुजीवाद दुईमा विभाजित भएको छ । लोकतान्त्रिक गठबन्धनले पुरातन दलाल पुँजीवाद र वाम गठबन्धनले नूतन दलाल पँुजीवाद एवम् सामाजिक दलाल पुँजीवादको प्रतिनिधित्व गर्दछन् । नूतन दलाल पुँजीवाद एवम् सामाजिक दलाल पुँजीवादले कम्युनिस्ट घुम्टो ओढेर जनतालाई भ्रम पारिरहेका छन् ।
१.३) नेपालमा संसदीय व्यवस्था स्थापना भएपछि यहाँका राष्ट्रिय उद्योग तथा कलकारखानाहरू विस्थापित भएका छन् र नेपाल एकाधिकार पुँजीवादीहरूको माल बिक्री गरिदिने बजार मात्र भएको छ ।
१.४) शिक्षा, स्वास्थ्य र सञ्चार क्षेत्र एकाधिकारवादी माफियाहरूको हातमा छ । यसले सरकारी शिक्षा, स्वास्थ्य र सञ्चार संस्था नकाम बनाइदिएको छ भने जनतामाथि ब्रह्मलुट मच्चाइरहेको छ ।
१.५) विकास निर्माणको क्षेत्र आर्थिक भ्रष्टाचारको अर्को नाम भएको छ । यस क्षेत्रमा विलम्ब हुनुको कारण ठेकेदारहरू मात्र जिम्मेवार छैनन्, प्रधानमन्त्री, मन्त्री र नोकरशाहीतन्त्र समेत जिम्मेवार छन् । नारायणघाट– मुग्लिन सडक विस्तार, काठमाडौँलगायत सडक विस्तारमा विलम्ब यसैको परिणाम हो ।
१.६) प्राकृतिक साधन–स्रोतहरूमाथि भारतीय एकाधिकारवादी पुँजी कम्पनीहरूको गिद्देदृष्टिले नेपाली राष्ट्रियतामाथि खतराको घन्टी बजिरहेको छ । उपल्लो कर्णाली, अरुण तेस्रो, कोसी उच्च बाँध यसका ताजा उदाहरण हुन् ।
१.७) कृषि उद्योगहरू तरकारी खेती, पशुपालन, कुखुरापालन, मत्स्यपालन, फलफूल खेती, माहुरीपालन, जडीबुटी खेती इत्यादिको विकासलाई रोक्न दलाल पुँजीवादी संसदीय ब्यवस्थामार्फत भारतीय साम्राज्यवादले भूमिका खेलेको छ ।
१.८) भारतले नेपालको सीमा अतिक्रमण गर्ने प्रक्रियालाई अहिले पर्सा जिल्लाको छपकैयासम्म आइपुग्दा चरम अवस्थामा पु¥याएको छ । भारतीय गुप्तचर संस्था ‘र’ का पूर्वअधिकृत आरके यादवले आफ्नो किताब ‘ मिसन र’ मा भनेका छन्, ‘काओले मलाई भने सिक्किमको भारतमा विलय भएपछि उनको योजना नेपालको तराई क्षेत्रलाई पृथक बनाउने थियो किनभने त्यहाँ चीनको बढ्दो उपस्थितिले भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीलाई धेरै भयभीत बनाएको थियो । उनले १९७५ मा नै भारतमाथि माओवादी खतराको भविष्यवाणी गरेका थिए जुन अहिले भारतका लागि गम्भीर सुरक्षा–चुनौती बनिरहेको छ । तथापि भारतमा राजनीतिक आन्दोलनका कारणले नेपालको तराई क्षेत्रलाई गाभ्ने योजना स्थगित भएको थियो जसबेला इन्दिरा गान्धीले सिक्किमलाई भारतीय सङ्घमा विलय गरेलगत्तै सङ्कटकाल घोषणा गरेकी थिइन् । धेरैजसो विपक्षी नेताहरूलाई उनले गिरफ्तार गरिन् र अरू बाह्य क्षेत्रीय योजना सूत्रीकरण गर्न उनलाई आन्तरिक राजनीतिक आँधीले अवरोध ग¥यो । दुर्भाग्यवश १९७७ मा भएको चुनावमा इन्दिरा गान्धी पराजित भइन् र उनको पार्टी सत्तामा आउन सकेन अनि काओको तराईलाई विलय गराउने योजना र अन्य कार्यहरू कार्यान्वयन हुन सकेनन् ।’–पृ.२६३ ।
इन्दिरा गान्धिको निर्देशन र तत्कालीन ‘र’ प्रमुखले बनाएको योजना त्यतिबेला स्थगित मात्र भएको थियो । अब यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान भारतीय शासकहरू घुँडा धसेर लागेका छन् ।
१.९) स्थानीय चुनाव, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा चुनावमा कुनै पनि श्रमजीवी र उत्पीडित जनताको प्रतिनिधि नचुनिएर भ्रष्टाचारी, ठेकेदार, घनाढ्य, गुन्डा र दलालहरू मात्र चुनिएका छन् । अबको संसदीय चुनाव नेपालको पञ्चायतको चुनावभन्दा पनि प्रतिक्रियावादी र फासिस्ट भएको छ ।
१.१०) जनताका दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू बजारमा श्रमजीवी तथा उत्पीडित जनताका लागि छुनै नसकिने भएका छन् ।

२) समस्याको विश्लेषण

२.१) नवऔपनिवेशिक अवस्थाले दलाल पुँजीवाद जन्माएको छ । त्यसले गर्दा कुनै पनि असमान सन्धिसम्झौताहरू खारेज हुने छैनन् । यसका अलावा ती माथि अरू थपिनेछन् । दलाल पँुजीवादका विरुद्ध नेपाली देशभक्त, किसान, मजदुर, सिपाही र राष्ट्रिय पुँजीपति वर्ग एक भएर लड्नुको विकल्प छैन ।
२.२) पुरातन दलाल र नूतन दलाल (सामाजिक दलाल पँुजीवाद) एउटै थैलीका चट्टेबट्टे हुन् । नूतन दलालहरूलाई साम्राज्यवादीहरूले (निगम पुँजीवादीहरूले सच्चा कम्युनिस्टहरू ध्वस्त पार्न उक्साएका छन् किनभने ती हरियो घाँसभित्रका हरिया सर्प हुन् । त्यसकारण वाम गठबन्धनको खास्टोभित्र लुकेको सामाजिक दलाल पँुजीवादको खास्टो च्यातिदिनुको विकल्प छैन । पुराना दलाल र नवदलाल दुवै उही वर्गका हुन् अर्थात् शोषक वर्गका हुन् । तर दुईदलीय व्यवस्थाको आलोपालो गर्ने एकाधिकार कायम गर्न उनीहरू दुई दलमा बाँडिएका छन् ।
२.३) संसदीय व्यवस्था, त्यसमा पनि दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाले राष्ट्रिय उद्योगधन्दा विकास गर्न सक्तैन किनभने साम्राज्यवादलाई एकाधिकारवादी बजार बनाउन छोडिदिनुपर्दछ । दलाल पुँजीवाद भनेकै त्यही हो ।
२.४) शिक्षा, स्वास्थ्य र सञ्चार क्षेत्रलाई दलाल पुँजीवादले निजीकरण र उदारीकरणको सिकार बनाएको छ । साम्राज्यवादीहरूले यहाँका दलालहरूलाई किनेर आफ्ना निजी संस्था खडा गरी जनताको खुनपसिनाबाट नाफा मात्र होइन, ब्रह्मलुट मच्चाइरहेका छन् । यही व्यवस्थाको पूजा गरेर यसको अन्त्य हुन सक्तैन ।
२ं.५) जनताको रगतपसिनाबाट खडा भएको बजेट विकास निर्माणमा हालिन्छ । विदेशी अनुदान र सहयोग पनि यसमा पर्छ । तर यो फेरि नेपाली दलाल पुँजीवादी र साम्राज्यवादीहरूकै खल्तीमा पुग्छ । जनताले अन्ततः दुःखकष्ट पाइरहेका छन् । यसबाट मुक्ति पाउन पनि दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाकै विरुद्ध लड्नुपर्छ ।
२.६) नेपालको खानी, पानी, जडीबुटी, जङ्गल सबै विदेशी र नेपाली दलालहरूले कब्जा गरिराखेका छन् । जमिनमा भूमाफियाहरूले कब्जा जमाएका छन् । सरकारको योजनामा सहर र सहरका पूर्वाधारहरू कतै बनेका छैनन् । सन्ततिको भविष्य अन्धकार बनाएका छन् ।
२.७) नेपालमा कुखुरापालन राम्रो भयो भने कृत्रिम तरिकाले बर्ड फ्लु लागेको छ भन्ने बाहनामा कुखुराहरू सखाप पारी किसानहरूलाई रुवाउँदै भारतबाट कुखुराको मासु भित्र्याइन्छ । यहाँको जैविक मलबाट उत्पादित तरकारी सस्तोमा भारत पठाइन्छ भने त्यहाँको सुई लगाएर रातारात बढाइएको र महँगो यहाँ ल्याइन्छ । सरकारले यसबाट जनतालाई परेको मर्का बुझ्दैन किनभने यो जनताको सरकार होइन ।
२.८) भारतको सीमा अतिक्रमण नेहरूकै सिद्धान्तमा आधारित छ । उनले यसलाई भारतकै स्वतन्त्र राज्य भनेका थिए । त्यसपछि उनकी छोरी इन्दिरा गान्धीको निर्देशन र ‘र’ संस्थापक रामेश्वरनाथ काओले बनाएको योजनाअनुसार सकेसम्म सिक्किम बनाउने नभए तराईलाई भारतमा गाभ्नेमा भारतीय शासक वर्ग रहेको छ । यसको विरोधमा आजसम्म जसले आवाज उठाए ती सबै दलालै बनेर गए । यसले गर्दा जनतालाई भ्रम नै परेको छ । यसका विरुद्ध पनि इमानदारीपूर्वक क्रान्ति गर्न आवश्यक छ ।
२.९) संसदीय चुनावबाट जनताका समस्या समाधान हुँदैनन् भन्ने कुरा साबित भएको छ । यसबाट गरिबको राज्यसत्ता कुनै पनि हालतमा आउन सक्तैन । आजको संसद् लेनिनको पालाको डुमा र नेपालको पञ्चायतजस्तो पनि छैन जहाँ पुगेर जनप्रतिनिधिले जनताका आवाज घन्काउँथे । अहिलेको संसदीय व्यवस्थामा पहिलो कुरा छ । बन्दुक र पैसा नभएको मान्छेले जित्नै सक्तैन । कथंकदाचित संसद्मा पुग्यो भने पनि खरिदबिक्रीमा परेर जनआवाज उठाउनै सक्तैन ।
२.१०) महँगी र भ्रष्टाचार राज्यसत्ताका सम्पूर्ण अङ्गले नै गर्ने छू्ट दिएपछि यो व्यवस्थाअन्तर्गत यसको पूर्ण समाधान हुन सक्तैन । हडताल, जुलुस र प्रदर्शनले पनि यसलाई हटाउन घेरै गाह्रो हुन्छ ।

३) समस्याको संश्लेषण

यी सम्पूर्ण समस्याको अन्तिम समाधान भनेको एकीकृत जनक्रान्ति नै हो । दलाल पँुजीवादी संसदीय व्यवस्था उन्मूलन गर्न वर्गसङ्घर्ष र राष्ट्रियताको आन्दोलन जरुरी छ । यो अत्याचारी व्यवस्थाको विकल्प भनेको अन्ततः वैज्ञानिक समाजवाद नै हो । राष्ट्रियताको आन्दोलन र वर्गसङ्घर्ष एकीकृत भएपछि एकीकृत जनक्रान्ति नै हुन्छ ।
स्रोत : रातो खबर साप्ताहिक
२०७४ फागुन २२ गते अपरान्ह  ४ : ०६ मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
error: Content is protected !!