२ असोज,
काठमाडौं ।
नेकपा (माओवादी) महासचिव विप्लवले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद् सदस्यमा गरेको भारतको दाबी प्रस्तावलाई समर्थन गर्नु विश्व शान्तिकै लागि हानिकारक रहेको बताएका छन् ।
भारत भ्रमणमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाली जनतासँग परामर्श गरी सुरक्षा परिषद् सदस्य बन्न गरिएको दाबीलाई समर्थन गरेर नेपाल र नेपालीलाई दीर्घकालीन सुरक्षा चुनौति भएको विप्लवले प्रष्ट पारेका छन् ।
‘बुँदा नं ११ मा नेपाली जनताको परामर्शनै नलिई भारतीय विस्तारवादलाई सयुक्त राष्ट्रसंघको स्थायी सदस्यको दाबीलाई समर्थन गर्नु नेपाली जनता र नेपालका लागि दीर्घकालीक सुरक्षा चुनौती बन्न पुगेको छ’ आइतबार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिल्लीबाट भूकम्पपीडित परिवालाई पैसा तोकेर देशकै बेइज्जत गरेको बताएका छन् ।
नेपालीको लागि दिल्लीबाट रकम तोकेर अन्तर्राष्ट्रिय कुटनीतिको हेक्का राख्न प्रधानमन्त्री प्रचण्ड चुकेको उनको भारतप्रतिको आत्मसमर्पण पोखिएको बताएका छन् ।
‘अन्तर्राष्ट्रिय कुटनीतिको समेत हेक्का नराखी दिल्लीबाट रकम बाँडफाट गरिदिनु नेपालका लागि बिडम्वना हो । दिल्लीबाटै भूकम्पपीडित प्रतिघर एक लाखको सहयोग तोक्नु सरकारको त कुरै छोडौं देशकै लागि बेइज्जती हो’ महासचिव विप्लवले आइतबार जारी विज्ञप्तिमा भनेका छन् ।
साथै भारतको दाबी प्रस्तावप्रति समर्थन गरेर प्रचण्डले विस्तारवादसामु नाङगो दलाली र आत्मसमर्पण गरेको प्रष्ट पारिएको छ । भारत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र समकक्षी नरेन्द्र मोदीबीच शुक्रबार २५ बुँदे सहमति भएको थियो ।
त्यस्तै महासचिव विप्लवले तराईको हुलाकी राजमार्ग निर्माणको जिम्मा भारतको स्वार्थ छोडिदिनुलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डको राष्ट्रिय योजनाप्रतिको गम्भीर लापरवाही र भारतको चाकरीबाहेक अन्य हुन नसक्ने बताउँदै ‘कथित’ संविधानको योजनाकार भारतलाई मान्नु घोर लज्जाको विषय भएको बताएका छन् ।
‘कथित संविधानको योजनाकारको रुपमा भारतलाई मान्दै उसैले भने अनुरुप बनाउने बाचा कवुल गर्नु राष्ट्रघात मात्र होइन नागरिकका लागि समेत घोर लज्जाको विषय बनेको छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ साथै प्रम प्रचण्डले प्रति भूकम्पपीडित घरपरिवालाई दिल्लीबाटै रकम तोकेर देशकै बेइज्जत गरेको र प्रचण्डको भारतप्रतिको आत्मसमर्पण पोखिएको बताए ।
‘अन्तर्राष्ट्रिय कुटनीतिको समेत हेक्का नराखी दिल्लीबाट रकम बाँडफाट गरिदिनु नेपालका लागि बिडम्वना हो । दिल्लीबाटै भूकम्पपीडित प्रतिघर एक लाखको सहयोग तोक्नु सरकारको त कुरै छोडौं देशकै लागि बेइज्जती हो’ जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।