माफियाको कब्जामा काठमाडौं

रातो खबर संवाददाता/काठमाडौं/असार २१ : बाहिरबाट हेर्दा विधिकाे शासन, कानुनको राज, लोकतन्त्र, प्रेस स्वतन्त्रता सबैथोक छ । समाज सरल ढंगले चलिरहेझैँ लाग्छ तर गहिरिएर हेर्दा समाज व्यवस्थाको भित्री जीवन अर्कै छ । चिन्तन, शैली र व्यवहार अर्कै छ । औपचारिक अर्थमा कानुन, व्यवस्थामा एउटा छ; वास्तविका जीवन अर्कै ढंगले चलिरहेको छ । ‘रेड एरिया’ को रात्री जीवनजस्तै अनैतिक ढंगले चलिरहेको छ राजधानी काठमाडौँ ।

सार्वजनिक छबि बनाएका र कानुनी राजको डम्फु बजाउने सरकार र राजकीय निकायमा पहुँच भएकाहरूले नै त्यसप्रकारको धन्दा चलाइरहेका छन् । भोला रिजाल एकजना चर्चित चिकित्सक हुन् । उनको मुख्य लगानीमा चावहिलमा ओम नर्सिङ होम चलिरहेको छ । सो नर्सिङ होमले वार्षिक २९ लाख जग्गा बहाल कर तिर्नुपर्ने हुन्छ तर उनले ६ लाख मात्र राजश्व तिर्ने गरेका छन् । २३ लाख राजश्व ठगी कसरी भइरहेको छ त ? उनले नर्सिङ होम निर्माण गर्दा टुक्रा–टुक्रामा खरिद गरेको जग्गाको आजसम्म अलग–अलग राजश्व तिर्छन् । सयौँ रोपनी जग्गा एउटै संस्थाको वास्तविक स्वामित्वमा हुने तर कानुनी रूपमा अलग– अलग भएपछि थोरै जग्गाको राजश्व दर नै कम छ । साना जग्गा धनीका लागि व्यवस्था गरिएको प्रावधानलाई नाम चलेका ठालु संस्थाहरूले दुरुपयोग गरेका छन् ।

काठमाडौँसहित देशका प्रमुख सहरका नाम चलेका संस्था र व्यक्तिहरूले त्यसरी नै राजश्व छली गरेका छन् । प्रचलित कानुनले देख्दैन । आम सामाजिक चेतना अभिवृद्धिका लागि सञ्चारको ठूलो महत्व छ । व्यावसायिक उपादेयताका लागि खुलेका सञ्चारहरूले गर्ने सामाजिक दायित्व अपूर्ण हुन सक्छ । त्यसकारण सरकारी तथा अर्ध– सरकारी संस्थाहरूले सामाजिक दायित्व निर्वाह गर्नका लागि सेवामूलक (नाफारहित) उद्देश्यले सञ्चार चलाउँछन् । काठमाडौँ महानगर पालिकाले त्यही उद्देश्यले मेट्रो एफएम सञ्चालन गरेको थियो । अहिले मेट्रो एफएमले महानगरपालिकाको करोडौँ सुविधा पाइरहको छ । सो एफएम घाटामा चलेको भन्दै निजी क्षेत्रलाई बेच्ने प्रपञ्च चलिरहेको छ । निजी क्षेत्रलाई बेच्ने पहुँचवालाले आफ्नै मान्छेलाई टेण्डर पार्ने, आफैँले चोरबाटोबाट लगानी गर्ने, मेट्रो एफएमका प्रमुख व्यक्तिले नै समानान्तर रेडियो चलाएर स्रोत र सूचना आफ्नोमा लग्ने, गुणस्तरहीन र अनावश्यक जनशक्ति भर्ती गर्ने भइरहेको छ । जब कि मेट्रो एफएम नाफाका लागि खोलिएकै होइन ।

२०४६ सालमा बहुदल आउनासाथ हेटौँडामा तत्कालीन नेकपा (माले) र आफ्ना नेता– कार्यकर्ताको आर्थिक व्यवस्थापन गर्नका लागि नीतिगत भ्रष्टाचारको रणनीतिअन्तर्गत योजना बनाए । त्यसपछि हेटौँडा बजारबाट पश्चिम–उत्तर पहाडको घाँचमा सहिदपार्क बनाउने निर्णय गरे । त्यसपछि त्यहाँका आदिवासीबाट कौडीको मोलमा थुप्रै नेताहरूले जग्गा खरिद गरे । सो जग्गालगत्तै सहिद पार्कले महंगोमा खरिद ग¥यो, गराइयो । त्यसपछि नाटकीय ढंगले एमाले मकवानपुरका नेताहरूको वर्ग–उत्थान भयो । सरकार र सत्तामा पहुँच हुनेहरूले त्यसरी देशभरि नीतिगत भ्रष्टाचार गर्छन् । त्यसरी काठमाडौँले डाँकाहरूलाई फुक्काफाल छोड्छ र चोरहरूलाई जेलमा कोच्दछ । पोल्ट्रि फर्ममा विदेशी लगानी गर्नेबारे संसद्मा प्रेषित विधेयक मुल्तवीमा छ । अहिले चितवनमा नेपाली नागरिकता भएका भारतीयमार्फत् लगानी भित्रिएको छ । जसको उद्देश्य नेपालमा पोल्ट्रीफर्मलाई आत्मनिर्भर बन्न नदिनु र भारतीय बजार सुरक्षित गर्नु हो । यसरी चोरबाटोबाट लगानी भएको सबैलाई थाहा छ तर कानुनले देख्दैन । नेताहरू बोल्दैनन् । त्यस्तो अवैध लगानी सञ्चारमा झनै बढी भएको चर्चा छ । चितवनमा सिएमएस (पुरानो मेडिकल कलेज) ले मुटु रोगको उपचारको तयारी गर्दै थियो । त्यसैबेला पूर्वमन्त्री तथा चिकित्सक उपेन्द्र देवकोटाले सो मेडिकल कलेजका सञ्चालक नटराजलाई पटक–पटक मुटुरोग विभाग सञ्चालन नगर्न दबाब दिएका दिएका थिए । “यस्तो नाम चलेका व्यक्ति नै यस्तो फोहोरी खेल खेल्छन्” नटराज गुनासो गर्छन् । चितवनमा मुटुरोग अस्पताल खुल्यो भने उपत्यकाबाहिरका विरामी काठमाडौँ आउन घट्ने भएकाले काठमाडौँका शक्तिशाली र पहुँचवाला चिकित्सकहरू राजधानी बाहिर राम्रा अस्पताल चल्न नदिने खेलमा भित्रभित्रै सक्रिय छन् । दुई वर्षअघि भूकम्प गयो । भूकम्प पीडितलाई रोजगार दिने लोकप्रिय नारामा हजारौँ ट्याक्सी राजश्व छुटसहित ल्याइए । निश्चित कम्पनीसँग मिलेमतोमा करोडौँ रकम कमिसन लिइयो । हरेक सरकार आउँदा काठमाडौँमा एकथरी सवारी विस्थापित हुन्छन् र अर्कोथरी भित्रिन्छन् । अहिले स्थानीय निकायको चुनावसँगै नयाँ र ठूला सवारी साधन भित्र्याउने चर्चा चलिरहेको छ । कमिसन मिलेपछि त्यो खेलको पटाक्षेप हुनेछ ।

काठमाडौँमा त्यो खेल निरन्तर चलिरहेको छ । हरेक भीआईपी पक्राउ पर्नासाथ नर्भिक अस्पतालको आईसीयु वा भीभीआईपी कक्षमा पुग्छन् किन होला ? हरेक भीआईपी पक्राउ पर्नासाथ बिरामी पर्ने र नर्भिकमै जानुपर्ने कारण के होला ? उनीहरू विरामीको बहानामा नर्भिक पुग्छन् । अस्पतालमा निगरानी कम हुन्छ । दृश्य र स्वर रेकर्डिङ गर्ने–हुने सम्भावना कम हुन्छ । अस्पतालका बिरामीमाथि सञ्चारको निगरानी पनि कम हुने नै भयो । त्यसैले त्यही पक्ष–विपक्षको लेन–देन हुन्छ, हिसाब मिलाइन्छ । त्यसैले त कनकमणि, चूडामणि शर्मा, लोकमानसिंह कार्की, भरत सुवेदी पक्राउ पर्नासाथ नर्भिक पुग्छन् । त्यसैले ठूला अस्पतालको बोर्डभित्र कमिसनको भयानक हिसाब मिलान हुन्छ । कालीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको नेपाली लगानी र प्रविधिमा बनाउने गरी प्रक्रियासमेत सुरु भइसकेको थियो । दाहाल–देउवालाई चुनाव खर्च चाहियो । सारा प्रचलित प्रक्रिया मिचेर २ अर्बभन्दा बढी कमिसनमा गेजुवालाई बेचियो तर पनि कुनैपनि ठूला सञ्चार र दलका नेताहरू मुख खोल्दैनन् । किनकि गेजुवा कम्पनीका दलाल डडेलधुरा निवासी दिपक भट्टले सबैको मुखमा बुझो कोचिदिएका छन् ।

सरकारी निकायका मेशीन जानाजान बिगारिन्छ र कमिसन खानकै लागि नयाँ खरिद गरिन्छ । गत वर्षदेखि समयमा पुस्तक विद्यालयमा पु¥याउन नसकेको भन्दै निजी प्रकाशकलाई प्रतिस्पर्धामा दिने निर्णय भयो । अधिकारवाला निकायले दुईवटा प्रेससँग कमिसन टुङ्गो लगाए । त्यसपछि निवेदन दिनका लागि केही पूर्वशर्त बनाइयो । ती पूर्व शर्त ती दुई प्रेसका मालिकसँग बसेर बनाइएको थियो । ती शर्तहरू त्यस्ता थिए कि अन्यले आवेदन दिन पाउन्नथे । गोरखापत्रको विज्ञापन निजी छापामा पुग्छ, प्रेस काउन्सिलको गाडी भट्टी धाउन प्रयोग हुन्छ तर कोही बोल्दैनन् किन ? लुटको स्वर्गका विरुद्ध बोल्दा जुठो हाड पनि खोसिने खतरा हुन्छ । विज्ञापन कटौती हुन्छ । ज्यान जोखिममा पर्छ । ज्यान र रोटी खतरामा पारेर को बोल्ने ? त्यसैले सबै लोरी गाउँछन् । राजधानी काठमाडौँ भने माफियाले चलाइरहेका छन् । राज्य व्यवस्थाको चरित्रमा आधारभूत परिवर्तन नभएसम्म संसदीय व्यवस्थाका कारिन्दाहरूले सुधारको गीत जति गाए पनि काठमाडौँ माफियाको नियन्त्रण बाहिर आउने कुनै सम्भावना देखिन्न ।