रेडियो नेपालका कार्यकारीनिर्देशक सुरेशकुमार कार्कीलाई दलाल सामाजिक फासिवादी केपी सरकारले स्पष्टीकरण सोधेछ । त्यो पनि दुईदुईवटा चिठी लेखेर । एउटा स्पष्टीकरणपत्र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भनेर सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री युवराज खतिवडाका तर्फबाट मन्त्रालयका सचिव दीपक सुवेदीले लेखेछन् भने अर्को सहसचिव राधिका अर्यालले लेखिछिन् । सचिव दीपक सुवेदीले लेखेको पत्रमा सूचना र कार्यसम्पादनसम्बन्धी अयोग्यताको आरोप लगाउन खोजिएको छ भने सहसचिव राधिका अर्यालले लेखेको पत्रमा ‘रेडियो नेपालबाट बिहान साढे ६ बजे प्रसारित अन्तरसंवाद कार्यक्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री श्री बाबुराम भट्टराईलाई आमन्त्रण गरी जातीय विद्वेष, घृणा उब्जाएको, सत्ता कब्जा, पङ्गु, निरङ्कुश शासक र भष्मासुरजस्ता भ्रमपूर्ण र लाञ्छनायुक्त शब्द सरकारका विरुद्धमा प्रयोग भएको संवाद प्रत्यक्ष प्रसारण भएको पाइएको हुँदा यससम्बन्धमा के–कस्तो भएको हो ? तीन दिनभित्रमा स्पष्टीकरण पेस गर्नुहुन माननीय मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार अनुरोध छ’ भन्ने बेहोरा उल्लेख छ । यसभन्दा पूर्व बाबुरामको अन्तरवार्ता आएकै दिन उनको अडियोलाई रेडियो नेपालको अनलाइनबाट हटाएर स्वयम् निर्देशक कार्कीले क्षमायाचनाको स्पष्टीकरण सार्वजनिक गरेका थिए । तर पनि उनलाई कारबाही गर्ने स्पष्टतासहितका दुईवटा स्पष्टीकरणपत्र श्री ३ वली सरकारले सोधेछ । यो स्वयम् उनीहरूले घोक्रो फुलाएर भन्दै आएको कथित लोकतन्त्रको ठूलो उपहास हो ।
यो घटनाले फासिवादी वलीलाई राणा प्रधानमन्त्री देवशममशेरसँग तुलना गर्न मन लाग्यो । नेपालमा सरकारी मुखपत्र गोरखापत्रको प्रकाशन देवशमशेरको पालामा विक्रम संवत् १९५८ वैशाख २४ गतेदेखि सुरु भएको मानिन्छ । त्यसका पहिलो व्यवस्थापक नरदेव पाण्डे र सम्पादक प्रेमराज पौडेल थिए भने दोस्रो व्यवस्थापक जयपृथ्वीबहादुर सिंह थिए । त्यतिबेला त्यो पत्रिका प्रकाशन हुँदा देवशमशेरले सनद जारी गर्दा हाम्रा तारिफका कुरा नछाप्नु अर्थात् सरकारको गुणगान नगर्नु रैती र किसानका कुरा लेख्नु भनेका रहेछन् । अब तुलना गरौँ उतिबेलाका हुकुमी राणा शासक र अहिलेको कथित जननिर्वाचित वली शासकबीच के फरक ? यसले के सावित गर्छ भने संसारमा तानाशाहहरू कथित दैवी शक्तिको आडमा मात्रै आउँदैनन्, जनताको कथित जनमतका नाममा पनि आउँछन् । हिटलर, पोलपोट, इदिअमिन, डोनाल्ड ट्रम्प, मोदी र नेपालमा केपी वली कथित जनमतकै आडमा आएका नश्लवादी र फासिवादी शासक हुन् । अमेरिकामा गोरा नश्लवादी शासक ट्रम्पले आफ्नो सबैभन्दा बढी दुस्मन पत्रकारलाई देख्छन् । भारतका हिन्दु नश्लवादी शासक मोदीले स्वतन्त्र जनआवाज सम्प्रेषण गर्ने पत्रकारलाई नै आफ्ना दुस्मन देख्छन् । नेपालमा पनि सरकारले नदेखेको वा आफूले नदेखेको कुरा देख्ने र लेख्ने पत्रकारलाई आफ्ना सबैभन्दा ठूला दुस्मन देख्छन् । हिटलरले आफ्नो नाजी (आर्य) फासिवादलाई सही साबित गर्न गोयबल्सजस्ता असत्यलाई पनि सयपटक दोहोर्याएर भन्दा सत्य साबित हुन्छ भन्ने प्रचारमन्त्री खडा गरेझैँ वलीले पनि आफ्नो नश्लीय फासिवादलाई सही साबित गर्न त्यस्तै सुण्डमुण्डहरूको झुण्ड परिचालन गरेका छन् जो छिट्टै पानीको फोकासरी हुनेवाला छ ।
जनता कोरोनाले त्रसित छन् । रोग, भोक र शोकले जनता बिचल्लीमा छन् तर वली महाराज आफ्नो कुर्सी कसरी बचाउने, आफ्ना विरोधी र आलोचकलाई कसरी ठेगान लगाउने, आफ्ना वरिपरिका भ्रष्टाचारीलाई कसरी बचाउने, कोरोनाका नाममा कसरी पैसा कमाउने र आफ्नो कुकृत्यको ढाकछोप कसरी गर्ने भन्ने खेलमा लिप्त छन् । अहिले बाबुराम भट्टराई र रेडियो नेपालका पत्रकारसँग जोडिएको घटना त्यसकै उपज हो ।
विचार र राजनीतिक प्रणालीको हिसाबले बाबुराम भट्टराईको पथ पनि वली पथभन्दा फरक छैन तर उनले वलीका विषयमा जुन आरोप लगाएका छन् त्यो सत्य हो । आफू प्रधानमन्त्री हँुदा र पार्टी विभाजनपूर्व एनेकपा माओेवादीको पालामा प्रकाशन विभाग प्रमुख हुँदा आफ्ना आलोचक पत्रकारलाई ठेगान लगाएको कालो इतिहास बाबुरामको पनि छ । अझ यो दलाल संसदीय पुँजीवाद स्थापना गर्न र त्यसमा सरकारी नेकपाको सामाजिक फासिवाद (उनको भाषामा भष्मासुर वलीतन्त्र) खडा गर्नमा बाबुरामजीको पनि प्रमुख भूमिका छ । त्यसमा कुनै दुईमत छैन तर अहिले जसरी सरकारको दलाल सामाजिक फासिवादका विरुद्ध उनी उभिएका छन्, त्यो सकारात्मक पक्ष हो । बहालवाला सांसदको मुद्दा दर्ता गर्न जाँदा सामान्य पुलिस अफिसरको खप्की खानुपर्ने, रेडियोमा अन्तरवार्ता दिन जाँदा साइबर क्राइम झेल्नुपर्ने र पत्रकारलाई कारबाही ख्वाउनुपर्ने अवस्था आउनु स्वयम् बाबुराम भट्टराईका निम्ति पनि गम्भीर सोचनीय विषय हो । उनले केपी वलीको आलोचना गरेको अन्तरसंवाद प्रसारण गरेकै कारण पत्रकारमाथि कारबाही हुनु झन् उनीहरूले ल्याएको शासन सत्ताको ठूलोे असफलता हो । यस विषयमा सरकार र सरकारी पार्टी त कारबाहीको मतियार नै भयो तर अन्य सञ्चारजगत्, बुद्धिजीवी, नागरिक समाज र पार्टीहरू बोल्न र कारबाही नगर्न खबरदारी गर्न जरुरी छ । रेडियो नेपाल नेपाली जनताको सम्पत्तिबाट सञ्चालित संस्था हो ।
यसलाई अहिलेसम्मका शासकहरूले आफ्नो भजनमण्डलीका रुपमा दुरुपयोग गर्दै आएका छन् जसका कारण रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ र यसबाट प्रसारित हुने समाचार जनताले कम सुन्ने र हेर्ने गरेका छन् । अहिले झन् केपी वली र उनको सरकारका उच्छृङ्खल, तुच्छ, देश र जनताप्रतिको मजाक, विपक्षीप्रतिको असहिष्णु व्यवहारका कारण सरकारी मिडियाप्रति जनताको मोहभङ्ग भएको छ । यस मानेमा फासिवादी सरकारको यही प्रकारको रबैया रह्यो र सरकारइतरका समाचार प्रसारण गरेकै आधारमा त्यहाँका पत्रकारमाथि कारबाही भयो भने सम्पूर्ण मिडियाहरूले सरकारी सूचनाको बहिष्कार गर्नुपर्छ । त्यो कुनै पत्रकारको जागिर र व्यक्तिविशेषको सवाल मात्रै नभएर सिङ्गो प्रेस जगत्माथिको प्रहार हो । जनताले पनि सरकारी समाचारलाई ब्ल्याक आउट गर्नुपर्छ । वाक्स्वतन्त्रता र प्रेसस्वतन्त्रताका पक्षमा पत्रकार महासङ्घलगात संस्थाहरू बोल्नुपर्छ । मिडियाकर्मीहरू यसका विरुद्ध उठ्नुपर्छ । यसरी मात्रै वली सरकारको सामाजिक फासिवादलाई परास्त गर्न सकिन्छ ।