काठमाडौँ : संयुक्त राजनीतिक दलित सङ्घर्ष समिति नेपालले कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रणमा केपी वली सरकार पूरै असफल, बदनाम र भ्रष्ट प्रमाणित भएको निष्कर्ष निकालेको छ । समितिका संयोजक डम्बरबहादुर विश्वकर्माले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा कोरोनाबाट जनतालाई बचाउन सरकारलाई विभिन्न सुझाव पनि दिइएको छ । सङ्घर्ष समितिमा दलित मुक्ति मोर्चा नेपाल, नेपाल दलित मुक्ति मोर्चा, समाजवादी दलित मुक्ति महासङ्घ, संयुक्त दलित अधिकार मञ्च, नेपाल, नेपाल राष्ट्रिय दलित मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रिय दलित मोर्चा, नेपाल राष्ट्रिय दलित केन्द्र, विभेद मुक्ति प्रगतिशील समाज र जात व्यवस्था उन्मूलन मोर्चा नेपाल सहभागी छन् ।
संयोजक विश्वकर्माले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नोबल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को महामारीबाट प्रभावित सिङ्गो विश्व नै आज आतङ्कित र स्तब्ध भएको छ । यस रोगले अहिलेसम्म हजारौँको ज्यान लिइसकेको छ भने लाखौँको सङ्ख्यामा सङ्क्रमित भएका छन् र यो अझ बढ्दो क्रममा छ । यसले आज सिङ्गो मानव सभ्यतालाई नै निरीह र सङ्कटग्रस्त बनाइदिएको छ । यो महामारीको प्रभावलाई मानिसहरूले दोस्रो विश्वयुद्धपछिको महासङ्कटका रूपमा व्याख्या गरेका छन् भने यसले विश्व–अर्थव्यवस्थामा गम्भीर प्रभाव पार्ने आँकलन गरिएको छ ।’
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कोरोना महामारी रोकथामको सम्भावना हुँदाहुँदै पनि नेपालको दलाल पुँजीवादी सरकारको चरम लापरबाही, कमिसनखोरी र दलाल प्रवृत्तिका कारण पहिले नै आवश्यक पहलकदमी लिन सकेन जसको कारणले लाखौँ नेपाली नागरिकले विविध खालका समस्याहरू भोग्नु परिरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय उडानबाट नेपाल प्रवेश गर्नेलाई समयमै परीक्षण गरिएन । नेपाल–भारत नाकामा नेपालीहरू स्वदेश फर्कनेबाहेक सम्पूर्ण भारतीयलगायत विदेशी नागरिकहरूका लागि बन्द गरिनुपथ्र्याे । पूर्वतयारीमा चरम लापरबाही गरेको सरकारले कोरोना सङ्क्रमणसँगै आवश्यक औजार, उपकरण खरिदप्रक्रिया सुरु गर्यो तर यो काम समयमा भएन र गरिएको पहलमा पनि कमिसन, घुसखोरी, नाफाखोरी गर्न खोजियो । यही मौकामा सम्पूर्ण क्षेत्रमा कालोबजारी, भ्रष्टाचार, अनियमितता बढाउनुका साथै आवश्यक वस्तुको मूल्यवृद्धि ह्वात्तै बढ्यो । राहत वितरणमा समेत पक्षपात र अनियमितताको कुरा सुनियो भने कतिपय ठाउँमा कुहिएको खाद्यान्न वितरण गरेर जनताको स्वास्थ्यमा खेलबाड गरेको देखियो । उता हजारौँ नेपालीहरू भारत–नेपाल सिमानामा अलपत्र परेको अवस्था छ । यस महाविपत्तिको समयमा गरिब जनता, ज्यालादारी मजदुर, किसानलगायत महिला र बिरामीहरू भोकभोकै आफ्ना लालाबालासहित हजारौँ मिल पैदल यात्रा गरी आफ्नो घरमा गइरहेको कारुणिक दृश्यले राज्य र सरकारको लाचारी र हैसियत छर्लङ्ग भएको छ । यसबाट के प्रस्ट भएको छ भने कोरोना भाइरस महामारीका विरुद्धको सङ्घर्षमा राज्य तथा नेपाल सरकार पूरै असफल भएको मात्र छैन, जनताको दृष्टिमा भ्रष्ट र बदनाम पनि हुन पुगेको छ । अब यसको उचित विकल्प खोज्नुपर्ने बेला टड्कारो बन्न गएको छ ।’
विज्ञप्तिमा सरकारलाई सुझाव दिँदै अगाडि भनिएको छ, ‘अन्तर्राष्ट्रिय उडानबाट नेपाल प्रवेश गरेका सबैलाई विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्डअनुसार क्वारेन्टाइनमा राखी कोरोना जाँच र उपचार गरिनु पर्दछ । कोरोना सङ्क्रमणको आशङ्कामा रहेका आमजनताका लागि सरकारले स्वास्थ्य परीक्षणको सुविधा गाउँगाउँमा उपलब्ध गराउनु पर्दछ । नेपाल–भारत सीमामा रहेका र अन्य देशमा रहेका नेपालीहरू स्वदेश आउन चाहेमा यहाँ ल्याएर क्वारेन्टाइनमा राखी उपचार गर्ने र उनीहरूको खान र बस्नको उचित व्यवस्थापनका लागि पहल गरिनु पर्छ ।’
सुझाव दिँदै भनिएको छ, ‘कामको सिलसिलामा देशका विभिन्न ठाउँमा रहेका नेपाली गरिब जनता, मजदूरलगायत विभिन्न तह र तप्काका सर्वसाधारण नागरिकहरूले चाहेमा उनीहरूलाई उनीहरूको घरमा पु¥याउने व्यवस्था गर्नुपर्छ र अभावमा रहेका मानिसहरूको सम्पूर्ण गाँसबासको व्यवस्थापन सरकारले गर्नुपर्छ । स्वास्थ्य उपचारसम्बन्धी सम्पूर्ण सामग्रीको व्यवस्थापन, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र अन्य स्वयम्सेवकहरूको व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्रीलागायत यस महामारीसँग जुध्न आवश्यक सम्पूर्ण तयारी र व्यवस्थापन सरकारले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्डअनुसार गर्नुपर्छ । कोरोनाको निहुँमा हुने कालोबजारी, तस्करी, मूल्यवृद्धिको अन्त्य गर्नुका साथै यसबीचमा भएका भ्रष्टाचार र अनियमितताका दोषीलाई छानबिन गरी कडा कारबाही गरिनु पर्छ । लकडाउन लम्बिँदै गएमा आमनेपाली जनता विशेषगरी मध्यम र निम्न वर्गका सबै तह र तप्काका मानिसहरूको जीविकोपार्जनमा पर्न जाने प्रभावलाई राहतसम्बन्धी कार्यक्रम अघि सारिनु पर्छ ।’ विज्ञप्तिको पूर्णपाठ…
