काठमाडौँ : मुलुक कोरोना त्रासबाट अस्तव्यस्त भइरहेको समयमा सरकार भने जनताको सेवा गर्नुको साटो कुर्सी बचाउने अध्यादेश ल्याउने, प्रधानमन्त्रीको ठाडो निर्देशनमा पूर्वमन्त्री, पूर्वआईजीपी र सांसदहरू मिलेर सांसद अपहरण र खरिदबिक्री गर्ने, सुकुमबासीविरोधी भूमि आयोग गठन गर्ने र करोडौँकरोड भ्रष्टाचार गर्ने खेलमा लिप्त रहेको निष्कर्ष निकाल्दै अखिल नेपाल भूमिहीन सुकुमबासी सङ्घ केन्द्रीय समितिले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिन माग गरेको छ । सङ्घका अध्यक्ष ओमप्रकाश पुनले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो माग गरेका हुन् ।
अध्यक्ष पुनद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘देश अहिले कोरोना भाइरसको महाव्याधीका कारण लकडाउनको अवस्थामा छ । लकडाउनका कारण दैनिक जीवन गुजारामा सबैभन्दा बढी प्रभाव श्रमिक र निम्न वर्गमा परेको छ । दैनिक श्रम गरेर जीविकोपार्जन गर्ने वर्ग भनेको मजदुर–श्रमिक वर्ग हो । मजदुर–श्रमिक वर्ग भनेकै नेपालमा अधिकांश भूमिहीन सुकुमबासी छन् । यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने लक डाउनमा सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने वर्ग भनेको भूमिहीन सुकुमबासी नै हो ।’
विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, ‘यसर्थ कोरोनाबाट प्रभावितका लागि भनेर अहिले सरकारले ८० करोडको राहत वितरण गरेको सार्वजनिक गरेको छ । तर लक्षित वर्ग र भूमिहीन सुकुमबासीले राहत नपाएको र कहीँ–कतै पाए पनि मापदण्डभन्दा कम र गुणस्तरहीन पाएको गुनासो आएको छ । चितवनको बाँदरझुल्ला सुकुमबासी बस्ती, कैलाली, कञ्चनपुर, बाँके, बर्दिया, दाङ, सर्लाही, झापा, सुनसरी, रूपन्देही, काठमाडौँ, कास्कीलगायत जिल्लाहरूमा सुकुमबासीले राहत नपाएको तर हुनेखाने, पार्टीमा पहुँच भएका र संसद्वादी नेताका आसेपासेले पाएका तथ्यहरू सार्वजनिक भएका छन् । यो हुनुको मुख्य कारण यो सरकार र सत्ता दलाल पुँजीपतिहरूको हातमा हुनु हो ।’
पुनले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘जसको सत्ता उसको भत्ता भन्ने वर्गीय चरित्रले यहाँ काम गरेको छ । जनताहरू एकातिर रोग, भोग र शोकले आक्रान्त छन् शासकहरू अर्काेतिर बेमौसमी बाजा बजाएर बसेका छन् । अहिले संसारका कोरोना प्रभावित देशहरूले किसान र मजदुर लक्षित अध्यादेशहरू ल्याएर जनताको सेवा गरिरहेका छन् । तर नेपालमा केपी वलीको दलाल सामाजिक फासिवादी सरकार भने कुर्सी बचाउने अध्यादेश ल्याउने, प्रधानमन्त्रीको ठाडो निर्देशनमा पूर्वमन्त्री, पूर्वआईजीपी र सांसदहरू मिलेर सांसद अपहरण र खरिदबिक्री गर्ने, सुकुमबासीविरोधी भूमि आयोग गठन गर्ने अनि जनताको मजबुरीमा करोडौँकरोड भ्रष्टाचार गर्ने खेलमा लिप्त छ । यो देश र जनताका निम्ति दुःखद् र खेदजनक कार्य हो जसको हाम्रो सङ्गठन घोर निन्दा एवम् भत्र्सना गर्दछ ।’
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस्तो राष्ट्रिय सङ्कटको बेला सिङ्गो देशलाई एकताबद्ध पारेर कोरोना महामारीका विरुद्ध लड्ने बेला दलाल फासिवादी सरकार जसरी अपहरण, लुटपाट, भ्रष्टाचार, गिरफ्तारी र स्वेच्छाचारी ढङ्गले अगाडि बढेको छ । यसका विरुद्ध सम्पूर्ण श्रमजीवी र भूमिहीन सुकुमबासीहरू एकताबद्ध भै सङ्घर्षमा जानुको विकल्प छैन । त्यसकारण हाम्रो सङ्गठनका तर्फबाट यो खबरदारी तथा सचेतना गर्न चाहन्छौँ, नैतिकताका आधारमा अक्षम र नालायक राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिऊन्, राहत वितरण खास लक्षित वर्गमा गरियोस्, राहत वितरणमा नातावाद, कृपावाद र भोटको राजनीति नगरियोस्, सरकारइतरका पार्टी र सङ्घसङ्गठनले वितरण गर्ने राहतको कार्यक्रम नरोकियोस्, चुनावको बेला सुकुमबासीलाई जग्गा दिन्छौँ भनेर भोट माग्ने तर अहिले सङ्कटको बेला भोकै मार्ने काम नगरियोस्, लकडाउनलाई समय र ठाउँसापेक्ष व्यवस्थित गरियोस्, काम गर्ने ठाउँमा रोकिएका र बाटोमा अलपत्र परेका मजदुर र सुकुमबासीलाई यथाशीघ्र उद्धार गरियोस्, डा. सुरेन्द्र यादवका अपहरणकारी गोकुल बास्कोटा, महेश बस्नेत, सर्वेन्द्र खनाल र कृष्णकुमार श्रेष्ठलाई तत्काल कारबाही गरियोस्, सम्पूर्ण राजबन्दीहरूलाई बिनासर्त रिहाइ गरियोस् र देवी ज्ञवालीको नेतृत्वमा गठित कथित भूमि आयोग खारेज गरियोस् ।’ विज्ञप्तिकाे पूर्णपाठ…
