काठमाडौँ : सरकारले वैशाख ३ गते ‘भूमि समस्या समाधान आयोग’ गठन गरेको छ । प्रचण्डपुत्री रेणु दाहालद्वारा मतपत्र च्याती पुनः निर्वाचन गराएर पराजित गराइएका तत्कालीन एमाले नेता देवीप्रसाद ज्ञवालीको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरिएको हो । भूमिसुधार ऐन, २०१९ तेस्रो संशोधन २०७६ लाई जग्गा दलालको पक्षपाती ऐन भनिएको बेला त्यसका पक्षमा लागेका जगत देउजालगायत ज्ञवाली आयोगका सदस्य रहेका छन् । उक्त आयोगका लागि वार्षिक १ अर्ब राजस्व खर्च हुनेछ ।
सरकारले कोरोना जीवाणु रोगको उपचार र राहतका लागि जनतासँग सहयोग राशि मागिरहेको छ । तर सरकार आफैँले भने कोरोना रोगको महामारीले रोग र भोकको कहरकै बीच असान्दर्भिक रूपले वार्षिक एक अर्बभन्दा बढी खर्च गर्ने आयोग गठन गरेको छ । धेरैले सरकारको उक्त कदमलाई गुट सुदृढ गर्ने कदमका रूपमा हेरेका छन् । पुँजीगत खर्च कटौती, दातासँग हात थाप्नुपर्ने, जनतासँग सहयोग मागिरहनु परेको बेला वली सरकार भने फजुल खर्च बढाएर गुट पोस्ने र जनता चिढ्याउने धन्दामा छ । भूमि आयोग यतिबेलाको देशको आवश्यकता होइन भन्ने सरकारले बुझ्नुपर्छ ।