काठमाडाैँ : राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, कानुनविद् र अधिकारकर्मीहरूले कोरोना जीवाणु रोगको सम्भावित दुर्घटनासमेतलाई ध्यननमा राखेर बन्दीहरूलाई रिहा गर्न दबाब दिइरहेका छन् । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य सुदीप पाठकले यस सम्बन्धमा गृहमन्त्री, गृहसचिव र महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलसँग छलफल गरेको आयोगस्रोतले जनाएको छ ।
उता झापा सदरमुकाम चन्द्रगढी जिल्ला कारागारका बन्दीहरूले आफूहरू कोरोना जोखिममा परेको भन्दै तारेखमा रिहा गर्न जेलर राजेन्द्र निरौलामार्फत प्रशासनलाई दुई साताअघि ज्ञापनपत्र बुझाएको सार्वजनिक भइसकेको छ । चन्द्रगढी कारागारमा २५ जनाको क्षमता भएको महिला वार्डमा ८८ जना र २५० जनाको क्षमता भएको पुरुष वार्डमा ५२५ जना कैदी बन्दी छन् । यो अवस्था आफैँमा मानवअधिकार र कानुनको बर्खिलाप कदम हो । सरकारले घोषणा गरेको एकान्तबास (सेल्फ क्वारेन्टाइन) अनुसार एक–अर्कोका बीचको दूरी न्यूनतम् ३ फिट हुनुपर्छ । तर जेल र हिरासतमा मानिसलाई भेडाबाख्राझैँ कोचेर राखिएको छ जसको कारण बन्दीहरूको जीवन खतरामा छ । त्यसैले बन्दीहरूलाई तारेखमा छोड्न चौतर्फी दबाब परिरहेको छ ।
यसैबीच वैशाख २ गते कानुनविद्हरूको एक समूहले पुर्पक्षमा थुनामा रहेका र प्रहरी हिरासतमा रहेका बन्दीहरूलाई तारेखमा छोड्न सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ । सरकारले भने १ वर्ष सजाय बाँकी भएका कैदीलाई दैनिक ३५० रुपैयाँका दरले रकम लिएर र भ्रष्टाचारीलाई तारेखमा रिहा गर्ने निर्णय लिएको छ ।
कोरोनाका कारण बन्दीहरूको ज्यान जोखिममा परेमा केपी वली सरकारले राजनीतिक, मानवअधिकार र भावनात्मक रूपले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने देखिन्छ । नेकपाका नेताहरू हेमन्तप्रकाश ओली ‘सुदर्शन’, उमा भुजेल ‘शिलु’ वीरजङ्ग, भरत बम ‘रणवीर’, माइला लामा, बन्धु चन्द, चूडामणि ओली ‘आदर्श’, केशबहादुर बाठामगर ‘सुवास’, दीपेश राईसहित १ हजारभन्दा बढी आस्थाका बन्दीहरू जेल र प्रहरी हिरासतमा रहेका छन् । नेकपाले कोरोना जीवाणु रोगको जोखिमको कारण सरकारी दमनको प्रतिरोधबाहेक सबै सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू स्थगित गरेका कारण प्रतिबन्ध हटाउन पनि सरकारमाथि सरोकारवालाहरूले दबाब दिइरहेका छन् ।