काठमाडाैँ : कोभिड १९ रोगको विश्वव्यापी महामारी चर्किरहेको बेला केपी वली नेतृत्वको सरकार भने नेपाली जातिलाई नै लज्जित पार्ने गरी भ्रष्टाचारमा डुबेको छ । यती समूहलाई अघि सारेर नेपाल ट्रस्टको सम्पत्ति ब्रह्मलूट गरेका उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल अर्को भ्रष्टाचारकाण्डमा मुछिएको भन्दै सत्तारूढ पार्टीभित्रैबाट चर्को असन्तुष्टि भएको छ । व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री (पीपीई) खरिद प्रकरणमा काठमाडौँ मध्यबानेश्वरस्थित ‘ह्वाइट हाउस कलेज’ का मालिकको मध्यस्थतामा अग्नि समूहमार्फत बजार मूल्यभन्दा चर्को मूल्यमा पीपीई खरिद गरेका स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री भानुभक्त ढकाल र उपप्रधानमन्त्री पोखरेललाई बर्खास्त गरी कारबाही गर्न प्रम वलीमाथि दबाब परिरहेको छ । प्रचण्ड–नेपाल–झलनाथ पक्षले सार्वजनिक रूपमा नै पीपीई खरिद भ्रष्टाचारकाण्ड छानबिनको माग गरिरहेको छ ।
चैत २६ गते बिहीबार सरकारले राजधानी काठमाडौँमा रहेका उपत्यकाबाहिरका जनतालाई फर्काउने निर्णय गर्यो । त्यसप्रकारको निर्णयप्रक्रियामा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र प्रदेश प्रमु्खहरूलाई सहभागी गराइएको थिएन । गृहमन्त्री थापासँग प्रमले सम्पर्क गर्नासाथ प्रहरी नेतृत्वसँग परामर्श गर्ने बताए । गृहमन्त्री थापाले तत्कालै ‘प्रहरी नेतृत्वसँग परामर्श गर्न नसकिने बताएको’ जबाफ दिएको स्रोतको दाबी छ । गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको नेपाल ट्रस्ट र प्रहरी अनुसन्धान विभाग खोसेपछि चिढिएका गृहमन्त्री थापा प्रम वलीको पछिल्लो निर्णय मान्न तयार भएनन् । त्यसैगरी प्रदेश प्रमुखहरूले काठमाडौँमा रहेका जनता पठाउने भए प्रदेशमा भएका काठमाडौँ नगरका नागरिक र विदेशी सबै काठमाडौँ फिर्ता गर्नुपर्ने अत्तो थापे । तर त्यसबेलासम्म सरकार र उपप्रमको सचिवालयले सूचना चुहाइसकेको थियो । सरकारको सूचनाले खुसी भएका कैयौँ व्यक्तिहरूले घर फर्किन झोली–तुम्बा कसिसकेका थिए । वली सरकारका हस्तीहरू काठमाडौँको भीड घटाएर राजधानीलाई भोक र रोगबाट बचाएको सन्देश प्रवाह गर्ने मनसायले अप्ठेरोमा परेका मजदुर, ज्यामी, सडक व्यापारी, विद्यार्थीलाई काठमाडौँबाट बाहिर धकेल्न चाहन्थे तर सत्तारूढ पार्टीभित्रको गुट सङ्घर्ष र मन्त्रीहरूको भ्रष्ट चरित्रका कारण पछिल्लो रणनीतिसमेत असफल भएको छ । सरकारका कतिपय नेताहरूले प्रहरी र स्वास्थ्यकर्मीको तलबभत्ता कटौती गर्न कसरत गरेको चर्चासँगै जनस्तरबाट भने सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी र सबै क्षेत्रका कार्यालय सहायकको पारिश्रमिक थप गर्न दबाब आइरहेको छ । वली सरकार भने आफ्नै पार्टीपङ्क्ति, प्रमुख प्रतिपक्षी र नागरिक समाजलाई कुल्चेर हिँडिरहेको छ । प्रचण्ड पक्षमा भने ४० प्रतिशत पुर्याएर पार्टी विभाजित गर्नुपर्ने आवाज बलशाली बन्दै गएको प्रचण्ड निकट स्रोतले बताएको छ । नयाँ वर्षको आगमनसँगै वली सरकार सम्पूर्ण क्षेत्रमा पूर्णतः असफल भएको विश्लेषण गरिएको छ । पीपीई खरिदलगायत भ्रष्टाचारका नयाँनयाँ तथ्यहरू बाहिरिँदै गएका छन् । सरकार भने भ्रष्टहरूको साँघुरो घेरामा कैद भएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।