दलाल सत्ताको फासिवादी यात्रा

डा. मोहन खतिवडालेखकका सबै लेख-रचना हेर्नुस्

विषय प्रवेश

माक्र्सवादी साहित्यका अनुसार आधुनिक पुँजीवादी समाजमा वर्गीय अन्तरविरोध त हुन्छ नै, नयाँ वर्गहरू, शोषणका नयाँ परिस्थितिहरू र पुरानोको ठाउँमा सङ्घर्षका नयाँ स्वरूपहरू पनि निर्माण भएका हुन्छन् । नेपाली समाजमा पनि लगभग त्यही परि स्थितिको निर्माण भएको छ । इतिहासका भिन्नभिन्न कालखण्डमा नेपाली जनताले विदेशी साम्राज्यवाद र घरेलु निरङ्कुशताका विरुद्ध बहादुरीका साथ आफ्नो जीवन उत्सर्ग गरेका छन् । निरङ्कुशता र सामन्तवादी सत्ताका विरुद्ध नेपाली जनताको विगत १० बर्से सशस्त्र प्रतिरोधको अवधिसम्म आइपुग्दा सामन्तवादको प्रतिनिधि राजतन्त्रले घुँडा टेक्यो । अब त नेपाली समाजको रूपान्तरण आवश्यक थियो । आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक प्रणालीमा रूपान्तरणसहित जनजीविका, राष्ट्रिय स्वाधीनता र घरेलु अर्थव्यवस्था सबल र सक्षम हुने नेपालीजनको अपेक्षा थियो तर परिस्थितिमा बदलाव आयो । क्रान्तिकारी भनिएको शक्तिले पुरानै ढर्राको कथित सुधारिएको संसद्वादमा आत्मसमर्पण गर्यो । बाह्य शक्तिकेन्द्र तथा दक्षिणपन्थी र यथास्थितिवादीहरू यही अवसरको प्रतीक्षामा थिए र उत्सव मनाउँदै थिए । अब चाहेजस्तो गरी सामन्तवादको अवशेषमा दलाल पुँजीवादको स्थापना निश्चित थियो । यसरी अहिले कथित लोकतान्त्रिक आवरणमा सांस्कृतिक सामन्तवाद, बाह्य शक्ति निर्देशित कम घनीभूत राजनीति, बिचौलिया नियन्त्रित अर्थव्यवस्था, भौगोलिक अतिक्रमण र कमजोर राष्ट्रियताको जगमा दलाल पुँजीवाद हुर्किरहेको छ ।

दलाल पुँजीवादको अन्तर्राष्ट्रिय चरित्र

पश्चिमा र रूढ पुँजीवादका समर्थकहरू पुँजीवादलाई पँुजीवादीहरूबाट नै बचाउन सार्वजनिक आह्वान गर्छन् (राजन र जिङ्गेल्स २००३) । पुँजीवादले उत्पादनका साधनहरूमाथिको निजी स्वामित्व स्थापित गर्छ भने वस्तु वा सेवाको मूल्य बजारशक्तिद्वारा तय हुन्छ । अर्थात् सबै कुराको निर्णायक शक्ति नै बजार हुन जान्छ । कतिसम्म भने उपभोग र औद्योगिक वस्तुका अलावा आमविनाशकारी हतियारसमेतको उत्पादन र बिक्रीबाट नाफा कमाउनु र तेस्रो विश्वका मुलुकहरूको मानवीय र प्राकृतिक स्रोत–सम्पदामाथि अतिक्रमण र दोहन गरी सम्भव भएसम्म आफ्नो स्थार्थअनुकूल सरकार निर्माण गर्न दबाब सिर्जना गर्नु यसको मुख्य ध्येय हो । क. लेनिनकै भाषामा भन्ने हो भने पुँजीवादको उत्कर्ष साम्राज्यवाद हो । किनकि नाफाबाट शासन गर्न आफ्नै साधन र स्रोतको संरक्षित बजारको निर्माण गर्दै गरिब मुलुकहरूको स्रोतको सफाया गर्न कूटनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक र अन्त्यमा सैनिक हस्तक्षेप अनिवार्य हुन्छ र साम्राज्यवादले पहिला दलाल पुँजीवादका आज्ञाकारी नोकरहरूको सरकार निर्माण गर्दछ ।

दोस्रो विश्वयुद्ध (सन् १९३९–४५) पछि विकसित समाजवादी र पुँजीवादी शक्तिसङ्घर्ष युद्धका रूपमा आमनेसामने भएको अवस्था थियो । भियतनाम युद्ध, क्यारेबियन परमाणु सङ्कट, कोरियाली प्रायद्वीपको युद्ध समाजवादी विस्तारलाई रोक्नु थियो । साम्राज्यवादविरोधी लेटिन अमेरिकी भावना र मध्यपूर्वमा अमेरिकी उपस्थितिको विरोध, अफ्रिकी युनियन नीति अमेरिकी स्वार्थअनुकूल नहुने भएपछि अमेरिकी साम्राज्यवाद तिल्मिलाएको थियो । सन् १९५३ मा क. स्टालिनको निधनपछि निकिता खुस्चेभबाट सुरु भएको संशोधनवादी सोभियत सङ्घ मिखाइल गोर्वाचोभको ग्लासनोस्त र पेरेस्त्रोइकाले पूर्वी युरोपसहितको समाजवादी शिविर ध्वस्त गरायो । सन् १९९१ पछि समाजवादको मृत्यु र शीतयुद्धको समाप्ति भएको पश्चिमा घोषणाले अमेरिका एकधुवीय विश्वका रूपमा उदाएको प्रचारबाजीमा लाखौँ अमेरिकी डलर खर्च ग¥यो । अमेरिकी उन्मादले सन् २००३ मा इराकी सम्पदा र जनतामाथि विनासको ताण्डव नै मच्चायो । बिन लादेन खोज्न पसेको अमेरिका अहिलेसम्म पनि अफगानिस्तानमा अड्डा जमाएर बसेको छ । मध्यपूर्वमा इराक, साउदी अरेबिया, कतारलाई आधार बनाएर इरानमाथि धम्कीपूर्ण भाषा बोलिरहेछ । एक मात्र यहुदी राष्ट्र इजरायलको रक्षाका लागि प्यालेस्टिनी बालबालिका, महिला तथा विद्यालयहरूमा दिनहुँ बम आक्रमण गर्न उक्साइरहेको छ । सन् २०११ को अरब स्प्रिङको बहानामा हतियार र सेनासमेत उपलब्ध गराएर अफ्रिकी राष्ट्र लिबियामाथि अमेरिकी कठपुतलीहरूलाई सहयोग गर्दै प्रारम्भमा कम्युनिस्ट तथा अमेरिकाविरोधी अफ्रिकी एकताको आह्वान गर्ने मौमर कद्दाफी सन् २००३ मा अमेरिकी कब्जामा रहेको इराकको अवस्था देखेर ब्रिटिस तथा अमेरिकीसँग लम्पसार हुँदै निजीकरणसहितको आर्थिक नीति अख्तियार गर्न तल्लीन भइरहेको बेला अविश्वासी मित्र कद्दाफीको बीभत्स हत्या गरियो । लगातारको ब्यालिस्टिक क्षेप्यासको परीक्षणले जनगणतन्त्र कोरिया (उत्तर कोरिया)– अमेरिका आणविक तनाव बढिरहेकै समयमा सन् २०१८ मा सिङ्गापुर शीर्ष वार्ताले समाजवादी उत्तरकोरियालाई आणविक निःशस्त्रीकरणका लागि सहमत हुने र कोरिया युद्धका समयमा एकअर्काले कब्जामा लिएका मृत सैनिकको अवशेष हस्तान्तरण गर्ने सम्झौता त भयो तर उत्तरकोरियामाथि लागेको नाकाबन्दी तत्काल हट्ने सङ्केत देखिएन । सन् २०१९ मा हनोई शिखर वार्ता दुवै पक्षको अडानका कारण असफल भयो । दक्षिणकोरियामा अमेरिकी स्थायी सैनिक शिविर र नियमित उत्तरकोरिया लक्षित उक्साहटपूर्ण सैन्य अभ्यासका कारण उत्तरकोरियामाथिको कालो बादल फाट्ने सम्भावना अहिलेलाई नभएको देखिन्छ ।

आवरणमा आईएसआईएसविरुद्ध देखिए पनि सिरियाली सरकारी फौजविरुद्ध लडिरहेका एस्डीएफ र इस्लामिकस्टेटकालडाकुहरूलाईसहयोगसमेतउपलब्ध गराउन अमेरिकी नेतृत्वका नेटो फौज तैनाथ गरिएको छ । प्रत्यक्षतः सिरियाली–रसियाली सम्झौताअनुरूप सन् २०१५ देखि रसियाली जल–स्थल–हवाई सेना शिविरको स्थापना आईएसआईएसविरुद्ध भए पनि यो सरकारी सेनाको सहयोगार्थ एसडीएफ र उसको अमेरिकी गठबन्धनलाई परास्त गर्नु नै थियो । यहाँ पनि अमेरिकी साम्राज्यवादको गठबन्धन यूएनको प्रस्ताव बाहिरबाट नै सार्वभौम राष्ट्र सिरियामा सैनिक शिविर खडा गरेर हिंसात्मक युद्ध थोपरिरहेको छ । लाखौँ विस्थापित भएका छन् । लाखौँ सिरियाली नागरिकहरूको हत्या भैसकेको छ । यो परिदृश्यमा सिरियाली जनधन र ऐतिहासिक सम्पदाको विनासमा दुई शक्तिराष्ट्रहरूको सैन्य प्रविधिको प्रतिस्पर्धा हो भन्ने बुझ्न सकिन्छ । तसर्थ अहिले नै सिरियाली हिंसाको अन्त्य हुने लक्षण देखिँदैन ।

अमेरिकी साम्राज्यवाद लेटिन अमेरिकी मुलुक भेनेजुएलाको निर्वाचित निकोलस मादुरोको सरकार विस्थापित गरेर जनवरी २०१९ को ‘कु’ मार्फत आफ्नो अनुकूलको दलाल सत्ता स्थापना गर्न जुआन गाइदोको आवरणमा प्रवेश गरेको थियो । सन् २०१९ को आमनिर्वाचनको परिणामप्रति विपक्षी दलले अविश्वास व्यक्त गर्दै नागरिक प्रतिरोधका कारण बोलिभियाली राष्ट्रपति इभो मोरेल्सले राजीनामा दिनुप¥यो, अब त्यो राजनीतिक शून्यतामा अमेरिकी साम्राज्यवाद हाबी हुँदैछ र बोलिभियाली सम्पदा र स्रोत अमेरिकी कब्जामा जाने अनुमान गर्न गाह्रो छैन ।

सुपुर्दगीसम्बन्धी चिनियाँ मुख्य भूमि नीतिविरोधी हङकङमा भइरहेका विरोध प्रदर्शनमा प्रत्यक्ष अमेरिकी झन्डाको प्रयोग र अमेरिकी सिनेटले नै चीन नीतिविरोधी प्रदर्शनमा सघाउ पुर्याउने निर्णय, एक चीन नीतिअन्तर्गतको ताइवानमा दोस्रो कार्यकालका लागि पनि अमेरिका समर्थित राष्ट्रपति साइइङ–वेनको चुनावी विजयलगत्तैको सुरक्षासम्बन्धी वक्तव्य चीन झस्काउनेखालको देखिन्थ्यो ।

अमेरिकी नेतृत्वको सङ्गठित साम्राज्यवाद लगभग सबै तेस्रो विश्वका मुलुकहरूमा हस्तक्षेपकारी भूमिकासहित उपस्थित भएको छ । युरोपियन युनियन त्यस अभियानको अमेरिकी साझेदारी हो । अमेरिकी साम्राज्यवादको अनुकूल हस्तक्षेपपछि झिँगाले औँसा पारेझैँ जन्मिएको दलाल पुँजीवादले दिनहुँ त्रिपोली, बागदाद, काबुल र दामास्कसहरू जलाइरहेछ । अनि सुडान विभाजन, यमनको गृहयुद्ध र पर्सियन खाडीमा तैरिएको आगो इन्डो–प्यासिफिकसम्म फैलँदैछ ।

जहाँजहाँ अमेरिकी प्रभाव हाबी भएको हुन्छ त्यहाँ दलाल पुँजीवादमार्फत नियन्त्रित सरकारको निर्माण भएको हुन्छ । दक्षिणकोरिया, फिलिपिन्स मात्र होइन, २०७२ मा संसदीय संविधान जारी भएपछि त भारतीय चस्माबाट नेपाल हेर्ने अमेरिकी नीतिलाई नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत रेन्डी बेरीको नेपाली नागरिकसँगको फेसबुक साक्षात्कार होस् वा अमेरिकी सहायकमन्त्री एलिस वेल्स वा अमेरिकी दूतावास अधिकारी काल्र्स रोजरको एमसीसी नेपाल प्याक्ट आईपीएस सम्बन्धित आयोजना भएको स्वीकारोक्ति होस् वा आतङ्कवादसम्बन्धी नेपाल प्रतिवेदन २०१९ मा उल्लेख विषयवस्तु नै किन नहुन्, नेपालका सन्दर्भमा अब अमेरिकी माइक्रोम्यानेजमेन्ट प्रभावी हुँदै गएको प्रतित हुन्छ ।

दलाल पुँजीवादको नेपाली संस्करण

दलाल पुँजीवाद अर्थात् कोरप्ट क्यापिटालिजम वित्तीय (निगम) पुँजीवादको विकृत सहउत्पादन हो । पुँजीवादी दृष्टिकोणबाट पनि यो सबैभन्दा घृणित अर्थ–राजनीतिक अभ्यास हो । यसको मुख्य लक्ष्य निर्देशित सरकारको निर्माण गर्नु, धार्मिक प्रभावको विस्तार गर्नु, औद्योगिक पुँजीे विस्थापित गरेर सट्टेबाजी पुँजीको विस्तार गर्नु हो । उत्पादन व्यवस्थालाई ध्वंस गरेर आयातमुखी वितरण प्रणालीमा आधारित उपभोक्तावाद दलाल पुँजीवादको मस्तिष्क हो । यसका लागि बाह्य स्रोतमा मुख्यतः विप्रेषण र आन्तरिक स्रोतमा कर–राजस्वमा अस्वाभाविक वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ । सामाजिक–मनोविज्ञानमा प्रत्येक व्यक्तिलाई समूहबाट अलग गर्दै व्यावहारिक अनुभवहरूको सट्टामा मनोगत र आत्मकेन्द्रित हुने, प्रयोगात्मक नतिजाका विरुद्ध ठट्टामिश्रित काल्पनिक तर्कलाई नै वैज्ञानिक हो भन्ने धृष्टता गर्दछ । सामाजिक विषयहरू कमजोर बन्ने र निजी विषय तथा उपलब्धिहरू प्रधान बनाउन अतिरञ्जित प्रचारबाजी गर्दछ । कथित राजनीतिक आवरणमा लगानीरहित नाफा प्राप्त गर्नु यसको मुख्य ध्येय हो ।

क्रोनी क्यापिटालिजम (बनियाँ पुँजीवाद) र कोरप्ट क्यापिटालिजम –दलाल पुँजीवाद) रूपमा उस्तैउस्तै देखिए पनि यिनीहरूबीच फरक छुट्ट्याउन आवश्यक छ । बनियाँ पुँजीवादको तात्पर्य व्यावसायिक घराना र प्रभावशाली राजनीतिक पहुँचवालाहरूको साँठगाँठबीच व्यक्तिगत लाभका आधारमा परियोजना विस्तार, कानुनको संशोधन वा अतिरिक्त एवम् अनुकूल कानुनको निर्माण र कर निर्धारणमार्फत राजनीति र व्यवसाय सञ्चालनको गठजोड रहेको हुन्छ । अर्थात् यो व्यावसायिक घराना र शीर्षस्थ राजनीतिक तहका मानिसहरूको आर्थिक स्वार्थको सङ्घुलन हो । तर दलाल पुँजीवादले बनियाँ पुँजाीवादका विशेषताहरूसहित नोकरशाही प्रणालीमार्फत पकड बलियो बनाउँदै आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्छ । कानुनी आडमा प्रतिस्पर्धी र असहमत विचारमाथि दमन, प्रतिशोध, हिंसात्मक बल प्रयोगसम्मका हथकण्डाहरूको प्रयोग गर्छ । सामान्यतया निरङ्कुशताबाट खुला राजनीतिमा सङ्क्रमण भएको अवस्थामा वा बाह्य शक्तिको आडभरोसा तथा निर्देशनमा दलाल पुँजीवादले शासन गर्दछ । राजनीतिमा पछिल्लो उपलब्धिलाई नै सर्वोत्तम र विकल्परहित अन्तिम उपलब्धि भन्ने गर्दछ र फासिवादसम्मको यात्रा यसको गन्तव्य हो । तत्सम्बन्धमा केही विषयगत मुद्दाहरू मात्र यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ :

प्रभाव क्षेत्रहरू

राजनीति : कथित लोकतन्त्रका नाममा खराबहरूमध्येबाट नै खराब छान्नुपर्ने निर्वाचनमार्फत संसदीय व्यवस्थाको गठबन्धन वा बहुमत वा सम्पूर्ण बहुमतको सरकार निर्माण गर्दै कार्यपालिकाको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपमा सहयोग पुग्ने गरी कानुनको निर्माण गर्दछ । लगभग दलाल पुँजीवादले नेपालमा यस्तै प्रकृतिको राजनीतिक हस्तक्षेप गर्दै आएको छ । गुठी विधेयक, प्रेस तथा मिडिया विधेयक, उच्चशिक्षा विधेयक आदि प्रतिनिधि उदाहरणहरू हुन् जसमा नोकरशाही भूमिका प्रधान हुन्छ । बाह्य शक्तिको पृष्ठपोषणमा फरक मतको राजनीतिलाई जबरजस्ती नियन्त्रणमा राख्नु, कथित समाजवादको खोल ओढेर संसद्वादको अतिरञ्जित प्रचार गर्नु नै अहिलेको दलाल पुँजीवादको दिनचर्या हो । यस्तो प्रचारबाजीमा अपारदर्शी लगानीका ठूला व्यावसायिक मिडियाहरूले सहयोगी भूमिका निर्वाह गरेका हुन्छन् । स्वार्थ र सरोकार नै नभएको विषयमा छिमेकी राष्ट्रविरोधी साम्राज्यवादी समूहका दलाल ‘सुगा’ हरूको वर्चस्व एकातिर छ भने अर्कातर्फ राष्ट्रियताविरोधी गतिविधिमा सामेल तलबी स्वयम्सेवकहरू नेपाली नागरिकता देखाएर रात्रीभोजका लागि विदेशी दूतावासको प्रवेशद्वारमा लाम लागेका छन् । यसरी सांस्कृतिक सामन्तवादको जगमा नवउदारवादी पँुजीवादका शिष्यहरूले भित्र्याएको विकृत पुँजीवादको दार्शनिक आधार नै दलाल पुँजीवाद हो ।

संस्कृति : ठट्यौली र छाडापन अनि सांस्कृतिक सुधारका नाममा खुलेआम आयातित संस्कृतिको प्रवद्र्धन दलाल पुँजीवादका विशेषताहरू हुन् । दार्शनिक र सैद्धान्तिक विचलन, समन्वयवादी चिन्तन, शिष्ट र नम्र हुनुको बदलामा कठोर र धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति, भड्किलो र उन्मादपूर्ण जीवनशैली, कूटनीतिका नाममा रङ्गीन उठबस, पद र प्रतिष्ठाको हैसियतमा रङ्गीन रात्रीहरू समकालीन नेपाली समाजका सांस्कृतिक विकृतिहरू हुन् । वैचारिक रूपले टाटपल्टेको जमातले नैतिक मूल्यमा पुर्याउँदै गरेको नोक्सान, आत्मकेन्द्रित सुरक्षा र सामाजिक जीवनप्रतिको उपेक्षा व्यक्तिगत रुचि र जीवनशैलीलाई अरुचिकर सार्वजनिक विषय बनाएर पाउने सन्तुष्टिको आत्मप्रचार सार्वजनिक दलाल पुँजीवादले विकास गरेको अहिलेको नेपाली समाजको यथार्थ हो ।

दलाल पुँजीवादले नेपाली चेली बेचबिखनको बजारलाई महाद्विपीय तहसम्म विस्तार गरेको छ भने यौनहिंसा, बलात्कार र हत्याका घटनाहरूमा भएको तीव्र वृद्धिले समाजमा झाङ्गिँदै गएको आपराधिक मनोवृत्तिले सामाजिक असुरक्षाको अवस्था उत्पन्न गरेको छ । दैनिकजसो घटित किशोरीहरूमाथि भैरहेको एसिड प्रहार, हनर किलिङ, बलात्कार र हत्याका घटनाहरूले दलाल पुँजीवादको असली स्वरूपलाई बाहिर ल्याएको छ । वैचारिक रूपले स्खलित तथा विदेशीहरूका सामु घुँडा टेक्दै राष्ट्रियताविरोधी सर्त स्वीकार गर्न आतुर नेतृत्व, दलाल दस्तुर र कमिसनका लागि आतुर कार्यकर्ता तयार गर्न दलाल पुँजीवादलाई कुनै अप्ठ्यारो कुरा होइन किनकि गुलियो विषमार्फत यसले पहिले नै दिमागमा आक्रमण गर्छ र सुस्तरी शिथिल बनाउँदै परिवर्तन र क्रान्तिप्रतिको निष्ठालाई भुत्ते बनाइदिन्छ ।

न्यायप्रणाली : दलाल पुँजीवाद कानुनी राज्य, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको हवाला दिँदै जनताको अभिमत र असन्तुष्टिलाई दमन गर्न प्रयत्नशील हुन्छ । अख्तियार आयुक्त होस् वा न्यायाधीश जोकोहीलाई पनि खरिद गरेर आफ्नो पक्षामा लैजान सत्ता र बिचौलियाहरू सक्षम हुन्छन् । उपल्लो तहको राजनीतिक अपराधीसमेत निर्दोष करार हुने, प्रत्यक्षतः यौनहिंसापीडक समेत प्रमाण अभाव भएको बहानामा सफाइ पाउनेजस्ता कार्यले न्यायालय बिकाउ भएको प्रमाण पर्याप्त छन् । ललिता निवास प्रकरणमा जग्गा फिर्तीसम्बन्धी हास्यास्पद व्यवस्था जति उदेकलाग्दो छ मन्त्रिपरिषद् निर्णयमा प्रश्न उठाउन नपाइने व्यवस्थाले राज्यकोष एवम् सम्पत्तिको दुरुपयोगका घटनाहरूले सार्वजनिक सम्पत्तिमा पुर्याएको क्षति त्यति नै गम्भीर छ । न्याय सम्पादनमा ढिलाइ, न्यायालयमा बिचौलियको बिगबिगी र दलीय प्रतिनिधि (न्यायाधीश) मार्फत न्याय सम्पादन सधैँ शङ्काको घेरामा रहेको छ । यसको तात्पर्य हो न्यायालय पनि दलाल पुँजीवादको घेराबाहिर छैन नै । अर्कोतर्फ दलाल सत्ताले सधैँ कानुनको सहारा लिने गर्छ र आफ्नो स्वार्थअनुकूल कानुन बनाएर जनविरोधी हर्कत गर्दछ । नेपाल ट्रस्टको सम्पत्ति व्यावसायिक घरानालई रातारात कानुन बनाएर हस्तान्तरण गर्नु, एनसेल कर निर्धारणको न्यून मूल्याङ्कन हुनु, रेडियोधर्मी पदार्थको उत्पादनसम्बन्धी विधेयक (सम्भावित मुस्ताङ युरेनियम लक्षित) विदेशी स्वार्थअनुकूल ल्याइनुजस्ता सरकारनियन्त्रित प्रकरणहरू राष्ट्रिय स्वार्थप्रतिकूल रहेको टिप्पणी हुँदै आएका छन् ।

राष्ट्रियता : दलाल पुँजीवादले राष्ट्रियताको कुरा त गर्छ तर त्यसको पहिलो निसानाचाहिँ राष्ट्रियतामाथि नै प्रहार गर्नु हो । २०७२ को भारतीय नाकाबन्दीमा चर्को राष्ट्रवादको कुरा गर्ने वर्तमान सरकारको नेतृत्वको परीक्षा २०५३ को महाकाली सन्धिमै भैसकेको थियो । तसर्थ यो झूट्टो राष्ट्रवाद चुनावी प्रोपागान्डा मात्र भएको त त्यतिबेलै लखकाटेकै हो, अहिले आएर बल्ल जगले समेत पत्याउने गरी प्रमाणित भएको छ । पछिल्लो घटनालाई समेत ध्यान दिने हो भने कास्मिरको विशेषाधिकार अन्त्य गरेपछि परिमार्जित भारतीय नक्सामा नेपाली भूभाग लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समावेश गरी नेपाली भूभाग अतिक्रमित हुँदासमेत वर्तमान सरकार भारतीय समकक्षीलाई ध्यानाकर्षण नोट पठाएको बहानामा थप वार्ता वा कूटनीतिक पहल गर्न असमर्थ भएको छ । यस्तै केही स्थानहरूबाट जलमार्ग सुविधा दिने भारतीय आश्वासन र नेपाली पानीजहाज जलपरिवहनको लफ्फाजीमा नेपाली भूभाग सौदाबाजी भएको छ । आफ्नै देशको भौगोलिक सीमा जोगाउन नसक्ने दलाल पुँजीवाद वाम खोलभित्रको विस्तारवाद र साम्राज्यवादको असल सेवक मात्र हो । दलाल पुँजीवादको विद्रूप अनुहार त पछिल्लो कडीका रूपमा इन्डो–प्यासिफिक सैन्य रणनीतिको अभीष्ट पूरा गर्ने सर्तमा अमेरिकी विधान र कानुनसमेत सार्वभौम मुलुक नेपालले पालना गर्नुपर्ने गरी संसद्बाट नै पारित गराउन चाहेको एमसीसी–प्याक्टको विषय हो जुन नेपालको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता र असंलग्नताविरुद्ध भएको तथ्यले नै पुष्टि गरेको छ । चिनियाँ आर्थिक साझेदार अफ्रिकी मुलुकहरूसहित नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलङ्काजस्ता मुलुकहरूमा बढेको चिनियाँ लगानी र प्रभावका विरुद्ध प्रस्तावित अमेरिकी आर्थिक र सैन्य रणनीतिले नेपालको हितविपरीत भएको जान्दाजान्दै संसदीय नेतृत्वहरू जसरी लागिरहेकाछन् यसले राष्ट्रियतामाथि हुनसक्ने सम्भावित खतराहरूको सङ्केत गरेको छ ।

अर्थव्यवस्था : दलाल पुँजीवादको अर्थ–राजनीतिक अभ्यास शासनपद्धति र आर्थिक चरि त्रसँग जोडिएको हुन्छ । अवैध पुँजीको वर्चस्व, नेता– बनियाँ गठबन्धन, लूटबाट आर्जित स्वदेशी पुँजीलाई बाह्य मुलुकमार्फत सफाइ गरिएको कमिसन लगानी, नवउदारवादको डिजाइनमा सार्वजनिक सम्पत्तिको बिक्री–वितरणप्रणालीमा अनियन्त्रित बिचौलियाको बिगबिगी, धनको केन्द्रीकरणले उपभोक्ता क्रयशक्तिमा ठूलो ह्रास आउने त छँदैछ, व्यावसायिक एलिटको साँठगाँठमा सरकार बन्ने वा भत्कने गर्दछ । राजनीतिक दर्शनसहितको अर्थव्यवस्थाको बदलामा दलाल पुँजीवादले राजनीतिमा नियन्त्रण प्राप्त गर्दछ । यो प्रक्रिया शासनको उपल्लो तहदेखि तल्लो तहसम्म सक्रिय रहन्छ । फलस्वरूप यो कडीमा लाभ प्राप्त गर्नेहरूको एउटा झुन्डको निर्माण हुन्छ अथवा नयाँ वर्ग जन्मन्छ जुन यही व्यवस्थाको समर्थनमा कहिले सरकारको तीव्र विरोध वा व्यग्र समर्थनमा उपग्रहको शैलीमा चक्कर काटिरहेको हुन्छ । लगभग यही शैलीको नेपालको अर्थ–राजनीतिक पाटो हो ।

घट्दो दरको विप्रेषण, झिनो निर्यातका विरुद्ध भीमकाय आयात, सुशासनमा ह्रास, सामाजिक पुँजी निर्माणमा निराशाजनक प्रगति, अति न्यून पुँजीगत खर्च, साधारण खर्च पनि धान्न नसक्ने झन्डै स्थिर राजस्व आम्दानी आदिले मुलुकको आर्थिक अवस्थाको चित्रण गर्दछन् । अन्ततः प्रतिव्यक्ति ऋणको भार बढ्दै जाने र मुलुकलाई आर्थिक रूपले टाटपल्टाउने दिशातर्फ दलाल पुँजीवाद अग्रसर छ । स्वदेशी मानवीय श्रमको निर्यातमा टिकेको रेमिट्यान्समा आधारित विदेशी मुद्रासञ्चिती फजुल भ्रमण खर्च, विलासिताका वस्तुमा गरिने आयात भुक्तानीमा प्रयोग भएको छ । एनजीओ/आईएनजीओको विकास मोडल, दातृ निकायको सर्तैसर्तले नेपालमा गैरराजनीतिक क्षेत्रको प्रभावबारे सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

निष्कर्ष

चर्को विरोधको सामना गर्न र सम्भावित पतनलाई रोक्न असमर्थ भएपछि दलाल पुँजीवादले बेनितो मुसोलिनी र एडोल्फ हिटलरको फासिवादपथलाई पुनः प्रयोग गर्ने दुस्साहस गर्दछ । विकसित केही एसियाली राजनीति र यसले चलाएका दमनचक्रहरूले सोही दिशातर्फ सङ्केत गरेका छन् । नेपालका सन्दर्भमा वर्तमान सत्ता फासिवादउन्मुख सत्ताको पूर्वअभ्यास मात्र हो भन्ने कुरा त दलमाथि प्रतिबन्ध, गैरन्यायिक हत्या, दमन, धरपकड तथा न्यूनतम् कानुनी अधिकारका विरुद्ध हिरासत तथा चरम यातनाका घटनाहरूले पुष्टि गरेका छन् । यसले सुरक्षा प्रशासनलाई आफ्नै दासझैँ प्रयोग गर्दै विरोधी स्वरहरूलाई निस्तेज बनाउन राज्यस्रोत र साधनको दुरुपयोग गरेको छ ।

दलाल पुँजीवाद दक्षिणपन्थी अवसरवादबाट विकसित हुँदै नश्लवादजातिवादको घनचक्करमा राष्ट्र र राष्ट्रियताविरोधी सबै हथकण्डा प्रयोग गर्न आतुर आर्थिक–राजनीतिक प्रणाली भएकाले यसको पतन अवश्यम्भावी छ । सुधारवादी आन्दोलनबाट परिवर्तन खोज्नु बगरेका अघि बाख्राले प्राणको भिक मागेझैँ मात्र हो जसरी महिनौँदेखि जारी चिलीको नागरिक आन्दोलन र फ्रान्सको एलो भेस्ट आन्दोलनले सुधारको झिनो सम्भावना त देखाउँछ तर पुँजीवाद विचलित हुने छाँट देखिएको छैन । अतः वैज्ञानिक समाजवादका लागि विकृत दलाल पुँजीवादलाई परास्त गर्न सबै परिवर्तनकारी, देशभक्त र क्रान्तिकारी शक्तिहरूको एकता र सबै प्रकारको विद्रोह अहिलेको आवश्यकता हो ।