दुई तिहाइको अस्थिरता बढ्दै

काठमाडौँ : प्रधानमन्त्री केपी वलीले सरकारले अत्यन्त राम्रो काम गरिरहेको, समृद्धि र विकासको नेतृत्व गरिरहेको दाबी गरिरहेको बेला मन्त्रिमण्डल हठात् पुनर्गठन भएको छ । सरकारले राम्रो काम गरिरहेको भए मन्त्रिमण्डल किन पुनर्गठन भयो त ? स्वाभाविक प्रश्न उठेको छ । पुनर्गठनमा बेदखली भएका र कायम रहेका अनुहार हेरेर पार्टीभित्र र बाहिर व्यापक असन्तुष्टि मुखर भएको छ । लोकलाज पचेका र टोलभरि दुर्गन्ध फैलाइरहेका भ्रष्ट कतिपय नेताका आफन्त मन्त्रीहरू कायमै रहनुले नेताहरूको नियत र नियति छताछुल्ल भएको छ । भारतले सीमा अतिक्रमण गरिरहेको बेला भएको मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन र त्यसबाट उत्पन्न अन्योल र असन्तुष्टिको व्यवस्थापन गर्नमै सरकारको शक्ति खर्च भइरहेको छ ।

अर्कोतिर नेपालको भूभाग अतिक्रमण गर्ने दिल्लीलाई खुसी पार्न देशभक्त शक्तिहरूको शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शनमाथि वली प्रशासनले गिरफ्तारी, झूट्टा मुद्दा र आक्रमण तीव्र पारेको छ । काङ्ग्रेस, राप्रपा र ने.क.पा. का प्रदर्शनकारीहरूमाथि दमन गरिएको छ । सरकारमाथि लाग्ने गरेको लम्पसारवादीको आरोप पुष्टि भएको अवस्था छ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रम वली उपचारका लागि लामो समय विदेश जाने खबर बाहिरिएको छ । राष्ट्रिय सङ्कटको परिस्थितिमा भौतिक र मानसिक रूपमा बलियो कार्यकारी प्रमुखको आवश्यकता रहन्छ । मान्छेका मानसिक अवस्थाहरू उसका भौतिक अवस्थाका प्रतिबिम्बहरू हुन्छन् । विद्यमान कार्यकारीको भौतिक अवस्था, हठ र गिर्दो स्वास्थ्य अवस्थाका कारण अनेक हल्ला, अनुमान र स्वार्थ समूह टक्कर भुसको आगोझैँ सल्किरहेको छ । सत्तारूढ पार्टी त्यही आगो बाल्ने र निभाउने खेलमा व्यस्त छ । सरकारको भूमिका हेर्दा रोमका निरो वादशाहको झल्को दिन्छ जो रोम सहर जलिरहँदा पियानो बजाएर मनोरञ्जन गरिरहेका थिए । सरकार र सत्तारूढ पार्टीको किचलोले राष्ट्रिय मुद्दा नै ओझेलमा परेको छ ।

नेपालमा संयुक्त सरकार हुनुको कारण राजनीतिक अस्थिरता भएको भन्दै आइएको थियो । जहाँ भ्रष्ट सरकारका विरुद्ध विकल्पको खोजी हुन्थ्यो । तर हाल दुई तिहाइ बहुमतको सरकार भएका कारण त्यसप्रकारको निकास पनि बन्द भएको छ । न सरकारले स्थिरता र विश्वासयोग्य भूमिका नै निर्वाह गर्न सकेको छ । सुविधाजनक बहुमत नै स्थिरता होइन भन्ने कुरा घटनाक्रमहरूले देखाएका छन् । नेपालकै इतिहासमा दुई तिहाइ बहुमतको अस्थिरता प्रकट भएको छ । यसले न निकास, न त विकल्पको ढोका नै खोलेको छ । कार्यकारीविहीन कामचलाउ सरकार लामो समय देशमाथि थोपरिने निश्चित छ । यस्तो सारतः कामचलाउ, अस्थिर सरकारले सीमा अतिक्रमणका विषयमा भारतसँग कसरी पहलकदमी लिन सक्छ ? जनताको विश्वास कसरी लिन सक्छ ? त्यसप्रकारको सरकारलाई न कर्मचारीतन्त्रले विश्वास गर्छ, न त कूटनीतिक शक्ति नै प्रयोग गर्न सक्छ । अस्थिर र कामचलाउ सरकारलाई विदेशी शक्तिकेन्द्रले पत्याउने कुरा पनि हुँदैन । त्यसप्रकारको सरकारको भूमिकाप्रति जनविश्वास र जनसमर्थन पनि रहन्न ।

महाकाली नदी बेचिएको विरोधमा आवाज उठाएकै कारण आफू कारबाहीमा परेको गुनासो सोही पार्टीका वरिष्ठ नेता वामदेव गौतमले हालै सार्वजनिक गरेका छन् । देशभक्ति र राष्ट्रिय स्वाभिमानको पैरवी गर्दा आफ्नै सहकर्मीलाई कारबाही गर्ने वली नै देशको कार्यकारी प्रमुख भएको अवस्थामा कसरी सार्वभौम सत्ताको रक्षा हुनसक्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ । सरकारले त्यसैलाई पुष्टि गर्ने गरी ‘मिडिया खपत’ बाहेक सिन्को भाँचेको देखिएको छैन ।

सरकार टिकिरहनु मात्रै राजनीतिक स्थिरता होइन । जनतामा स्थिरताको बोध गराउनु, आशा जगाउनु, समस्याको समाधान गर्नु र जनताको नेतृत्व गर्नुमा राजनीतिक स्थिरता निहित हुन्छ । सरकारप्रति जनतामा व्यापक असन्तुष्टि र अविश्वास छ । त्यो घट्ने छाँटछन्द देखिएको छैन । सरकारले सीमा अतिक्रमण भएको (औपचारिक अर्थमा) एक महिना नाघिसक्दा पनि सीमा अध्ययन समिति गठन गरेको प्रचारबाजीबाहेक अरू कुनै सार्थक प्रयास गरेको छैन । सम्पूर्ण जनता र सरकारसमेत एकजुट भएर भारतीय अतिक्रमणका विरुद्ध राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय जनमत निर्माण गर्नुपर्ने समय हो यो । तर सरकारका कारण नागरिकहरू देशको रक्षा गर्न नसक्ने, जनताको नेतृत्व गर्न नसक्ने सरकार चाहिन्न भन्न थालेका छन् । यो विडम्बनापूर्ण अवस्था हो । भारतीय अतिक्रमण हुनुमा कतै सत्तारूढ पार्टीकै अदृश्य साँठगाँठ त छैन ? भन्ने आशङ्काहरू पनि उत्पन्न भएका छन् । आक्रोश र अविश्वासले अराजकता र विद्रोह नै निम्त्याउने हो । त्यसकारण देशमा दुई तिहाइ बहुमतको अस्थिरता पैदा भएको छ ।

२०७६ मंसिर ११ गते बुधबार प्रकाशित