काठमाडौं/जेठ २२, गर्ने भन्दा गराउने झन ठुला भन्ने उखान जस्तै छ चुडामणि प्रकरण पनि के यसको यर्थात गहीराईमा पुग्ला त अख्तियार आम चासोको विषय बनेको छ ? अख्तियारले आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चुडामणि शर्मालाई पक्राउ गरी हिरासतमा राखेको छ ।
तत्कालिन अर्थमन्त्री रामशरण महतले २०७१ माघ २२ देखि २०७२ असार मसान्तसम्म रहनेगरी चार्टर एकाउन्टेन लुम्बध्वज महतको अध्यक्षतामा गठन गरेको कर फस्र्योट आयोगले राज्यलाई २१ अर्ब रुपैंयाँ घाटा पुग्ने गरी बक्यौता मिनाहा गरेको अभियोगमा शर्मालाई गिरफ्तार गरेको हो । उक्त आयोगमा शर्मा सदस्य सचिव थिए भने उमेश ढकाल सदस्य थिए ।
आयोगमा १ हजार ७ सय २६ निवेदन परेका थिए । ती मध्ये १ हजार उनान्सत्तरी उजुरीमाथि कार्वाही गरी बक्यौता मिनाहा गरेका थिए । ३० अर्ब ५२ करोड बराबरको निवेदन फस्र्योट गर्ने क्रममा ९ अर्व ५४ करोड तिर्न लगाएर राजनीतिक नेतृत्व प्रशासन र अयोग मिलि राज्यलाई २१ अर्ब रुपैया घाटा पुर्याएका थिए । कर फस्र्योट आयोग २०५८ यता गठन गर्ने कार्य नै भष्टचार भएको पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनालको दाबी छ । अर्थमन्त्री हुने वित्तिकै कर फस्र्योट आयोग गठन गर्न मरिहत्ते गर्ने तत्कालिन अर्थमन्त्री महतको प्रत्यक्ष संलग्नतामा भएको यो काण्डमा गिरफ्तार भएका शर्मालाई कस्तो कार्वाही हुन्छ सर्बत्र चासोको विषय बनेको छ ।
अख्तियारले ठूलो घोटला काण्डमा गिरफ्तार गरेको यो प्रकरण पहिलो हो । विभिन्न शक्ति केन्द्रको दवावमा कार्बाही फितलो बनाएर लैजान सक्ने विश्लेषकहरु बताउँछन् । तत्कालिन अर्थमन्त्रीहरु डा. बाबुराम भट्टराई र सुरेन्द्र पाण्डे बाहेक सबै अर्थमन्त्रीहरु कर फस्र्योट आयोग गठन गर्न हतारिएका थिए । बर्तमान कामचलाउ सरकारका अर्थमन्त्री कृष्ण महरा समेत कर फस्र्योट आयोग गठन गर्न हतारिएका थिए ।
कर फस्र्योट आयोगका सदस्य सचिव शर्मालाई कार्वाही हुने हो भने आयोग नै गठन गरेर राज्यलाई नोक्सान पुर्याउने तत्कालिन अर्थमन्त्री महतमाथि कार्वाही हुन्छ या हुँदैन ? यो सर्बत्र चासोको विषय हो ।
समरप्रतिक डट कमबाट