काठमाडौं : काकेपी ओलीको जम्बो टिमले चैत २३ गतेदेखि २५ गतेसम्म भारतको ३ दिने भ्रमण गरिसकेको छ । नेपालका सञ्चार माध्यमहरूमा उनको भ्रमणलाई निकै महत्वका साथ प्रचार गरिएको थियो । चैत २० गते केपीले आफ्नो भ्रमणका बारेमा जानकारी गराउँदै ठूलै पुलिन्दा खोलेका थिए । उनी दिल्ली गएर नफर्किएसम्म केपी ओलीले मोदी र भारतीय सरकारमाथि विजय प्राप्त गर्दैछन् । विगतमा भार तसँग भएका सबै असमान सन्धि/सम्झौताहरू खारेज गर्नेछन् । पञ्चशीलका आधारमा नयाँ सहमति/सम्झौता गरिनेछ । देश विकासमा भारतले मनग्गे लगानी गर्नेछ भन्ने खालको माहोल खडा गरिएको थियो । तर केपी र मोदीको चैत २४ गतेको संयुक्त पत्रकार सम्मेलन र उनीहरूले १२ बुँदे हस्ताक्षरमा त्यस्तो केही देखिन्न । बरु ओलीले विगतका राष्ट्रघाती सन्धि/सम्झौतालाई निरन्तरता दिएका छन् । भारतसँगको सन्धि/सम्झौता महाकाली सन्धिको विरुद्धमा आन्दोलन गर्दै आएको तत्कालीन एमालेले मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितपछि केपी ओलीको टिमले महाकाली सन्धिका फाइदाको बखान गर्दै हिँडेको थियो । केपी आफैँले भाषण गर्दै हिँडेका थिए– महाकालीबाट नेपाललाई १ खर्ब २० अर्ब नगद आउँछ । भारतले भन्दा नेपालले बढी बिजुली पाउँछ । भारतले केवल १ सय ८ मेगावाट र नेपालले ८ हजार किलोवाट बिजुली पाउँछ भन्दै भाषण गरेका थिए । उनका यस्ता भाषणहरू अहिले पनि रेकर्डिड छन् ।
महाकाली सन्धि राष्ट्रघाती भन्दै हिँडेको एमालेले २०५४ सालमा संसद्मा भएको चुनावमा उक्त सन्धिका पक्षमा भोट हालेको थियो । त्यही कारणले एमाले फुटेको थियो । केपीले भनेको १ खर्ब २० अर्ब नगद र ८ मेगावाट बिजुली अहिलेसम्म दुवै नेपालले पाएको छैन । बरु टनकपुर बाँधका कारण त्यस वरपरका जनता प्रत्येक वर्ष डुबानमा पर्ने गरेका छन् । यसैगरी एमालेले नै भन्दै आएको सन् १९५० को सन्धि, कोसी–गण्डक असमान सम्झौताहरूका बारेमा चुँसम्म पनि ओलीले बोलेनन् । चैत २४ गते हैदरबाद हाउसमा पत्रकार सम्मेलनमा ओलीका भारतीय समकक्षी मोदीले महाकाली, पञ्चेश्वर, अपर कर्णाली, अ्ररुण–३, सप्तकोसी, सुनकोसीका बारेमा बोलेका थिए । तर ओलीले यी विषयमा कुनै शब्द नै उच्चारण गरेनन् । भनेको मतलब ओलीको पनि मोदीको भनाइमा समर्थन रहेको छ । १२ बुँदे भित्रको ३ बुँदे नेपालतर्फको वीरगन्जमा केपी र मोदीले संयुक्त चेकपोस्टको शिलान्यास गरेका थिए । तर प्रचारमा आएको अरुण–३ को शिलान्यास भने अन्त्यमा आएर रोकिएको थियो ।
उनीहरूले हस्ताक्षर गरेको १२ बुँदाभित्रका ३ बुँदालाई खुबै प्रचारमा ल्याइएको छ । त्यसमा रहेको कृषिमा केपीको भाषामा साझेदारी तर मोदीको भाषामा भागेदारी गर्ने भनिएको छ । यो बुँदा कार्यान्वयन हुँदै जाँदा स्पष्ट भएर जाला तर अहिले भन्ने कुरा के हो भने नेपालको उर्वरायुक्त जमिन, पोसिलो पानीको प्रचुरतामाथि भारतको गिद्देनजर रहन गएको छ । पहिला भारतलाई खाद्यान्न निर्यात गर्ने नेपाल विगत २० वर्षदेखि आयात गर्ने हैसियतमा पुगेको छ । भारतीय एकाधिकार बजार, कृषि उत्पादित उपभोग्य वस्तुको बेरोकतोक नेपाल प्रवेश पनि हो । यो सहमतिले नीतिगत रूपमा नै बजार, जमिन र सिँचाइमा प्रभाव पार्दछ । मोदीले व्याख्या गर्दै भनेका थिए– सगरमाथादेखि सागरसम्म नेपाल जोडिन पुगेको छ । ओलीको नेपालमा पानीजहाज नेपाल ल्याउने सपना पूरा भयो भनी प्रचार पनि गरिएको छ ।
उनीहरूले उल्लेख गरेको उक्त बुँदाले नेपालमा पानीजहाज आउने होइन कि नेपालका ठूला नदीको पानीलाई सञ्चित गरेर भारतका भित्रभित्र पनि पानीजहाजबाट ढुवानी भन्ने पक्का हुन्छ । रक्सौलदेखि काठमाडौँसम्म रेल आउने कुरा गरिएको छ । केपीले आफ्नो पहिलो सरकारकालमा खुबै भनेका थिए । पहिलो कुरा त उनीहरूका बीचमा भएको यो सहमतिले चीनलाई दबाबमा राख्नेछ । चीनको एक क्षेत्र एक सडक (इलभ द्यभति इलभ चयबम) को प्रतिवाद हो । दोस्रो मोदीले २०१४ मा नेपालको संसद्मा भनेका कुनै कुरा पनि पूरा गरेका छैनन् । भूकम्पमा दिन्छु भनेको कुनै सहयोग नेपालले पाएको छैन । बरु ५ महिना नाकाबन्दी पाएको छ । यो परियोजना लागू गरिँदैन । पञ्चेश्वरमा अहिलेसम्म केही पनि भएको छैन । अर्को भारतले सरकार उसको हितमा बनाउने, मन्त्रिमण्डलमा उसको प्रतिनिधि राख्ने, आर्थिक रूपमा एकाधिकार कायम गर्नुका साथै सीधै राजधानीलाई सुरक्षाका दृष्टिकोणले आफ्नो पकडमा राख्ने नीति लिएको बुझिन्छ । यसरी केपी ओलीको भारत भ्रमणमा जेजे भए ती राष्ट्रका विरुद्धमा रहेका छन् । त्यसैले उनको भारत भ्रमणले राष्ट्रघातलाई निरन्तरता मात्र दिएको छ । स्राेत : राताे खबर साप्ताहिक
२०७४ २८ गते अपरान्ह ३ : ०५ मा प्रकाशित