संसदीय अन्तर्विरोध झन् गहिरिंदै पार्टीहरूभित्र विवादै विवाद

काठमाडाैं : प्रदेश र संघको चुनावका क्रममा देशलाई स्थायित्व, विकास र समृद्धि दिने नारा उरालेका संसदीय पार्टीहरू अहिले आफ्नै पार्टीभित्रको विवाद र अन्तरविरोधले जेलिँदै गएका छन् । ठीक यसैगरी वर्तमान संसदीय व्यवस्था एकपछि अर्को अन्तरविरोधहरूले जेलिँदै गएको छ ।

संसदीय पार्टीहरू र यसका पक्षधरहरूले नेपालमा संविधानको घोषणा, त्यसको कार्यान्वयनको पहिलो र महत्वपूर्ण पक्ष विभिन्न तहका चुनाव पूरा भएपछि देशको विकास हुनेछ, देश समृद्धितिर जानेछ र देशमा स्थायित्व हुनेछ भन्ने प्रचार गरेका थिए । तर चुनाव सकिएर परिणाम आउँदै गर्दा वर्तमान राज्य व्यवस्था अन्तरविरोधै अन्तरविरोधले लपेटिँदै गएको छ ।

संविधान २०७२ को घोषणासँगै यो व्यवस्थाभित्र नयाँ र जटिल अन्तरविरोधहरू सतहमा आएका छन् । संसदीय व्यवस्था विरोधी सच्चा जनवादी, राष्ट्रवादी, देशभक्त वामपन्थीका साथै, विभिन्न जाति/जनजातिहरूले लगातार आन्दोलन गरिराखे । यी आन्दोलनमाथि दमन गर्दै संसद्वादीहरूको मिलेमतोमा संघको नयाँ संरचना बनाएर स्थानीय तहको चुनाव गराइयो । त्यसपछि संघ र प्रदेशको चुनाव भएको छ । यी चुनावहरूले संसदीय पार्टी र व्यवस्थामा नयाँ खालका जटिल अन्तरविरोधहरू देखा परेका छन् ।

चुनावमा सर्मनाक हार व्यहोरेको पुरानो र घोर प्रतिक्रियावादी कांग्रेसले अहिलेसम्म सरकार छाडेको छैन । सरकारमा बसेर उनीहरूले नै भन्दै आएका कानुनी राज्य र संविधानको खिल्ली उडाउँदै आफ्ना अनुकुलका निर्णयहरू गर्दै आएका छन् । पछिल्लो चरणमा मन्त्रीमण्डलले प्रदेश राजधानी र प्रमुख तोकेका कारण देश नै आन्दोलित हुन पुगेको छ । यो सरकारले पूर्वपञ्च, ज्ञानेन्द्रका पालाका मन्त्रीहरूलाई प्रदेश प्रमुख तोकेर यो व्यवस्था पनि पुरानै व्यवस्थाको निरन्तरताभन्दा फरक रहेनछ भन्ने पुष्टि भएको छ ।

दलाल संसदीय व्यवस्थाअन्तर्गत रहेर घोषणा गरिएको प्रदेश बनावट र राजधानी घोषणा एकातिर दुर्गम क्षेत्रका जनतालाई अपायक र असुविधा हुने भएको छ भने अर्कोतिर भारतीय सत्तापक्षको ठाडो निर्देशनमा सिमानामा राजधानी तोकेकाले राष्ट्रियतामाथि खतरा हुने अड्कल भइराखेको छ । यिनै कारणहरूले प्रायः घोषित सबै राजधानीसम्बन्धी निर्णयविरुद्ध आन्दोलन भइरहेका छन् । प्रत्येक राजधानीको वैकल्पिक स्थानहरूमा बन्द हड्ताल गर्न जनता बाध्य छन् ।

अहिलेको व्यवस्थाको यिनै कमजोर पक्षको मौका उठाउँदै यहाँका संसदीय पार्टीहरूमा खेल्न थालेको छ । साथै, नेपाली भूभागमाथि आँखा गाडिरहेको छ । उसले भर्खरै मात्र पर्साको छपकैयामा ५० विगाहभन्दा बढी नेपाली जमिन मिचेको छ । भारतको यो रवैया र राष्ट्रघातका विरुद्ध आन्दोलन हुन थालेपछि सरकारले बाध्य भएर नापी विभागलाई स्थलगत अध्ययन गर्न पठाएको थियो । उक्त टोलीले त्यो जमिन भारतकै भएको झुटो रिपोर्ट पेश गरेर भारतको नाङ्गो दलाली गर्नुका साथै, राष्ट्रघात गरेको छ । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र दामोदर मोदी एकातिर एमाले र माओवादी केन्द्रको सरकार नबनोस् भन्ने षड्यन्त्रमा लागेका छन् भने केपी ओलीलाई हप्ताको एकपटक फोन गरेर आफ्नो नियन्त्रणभित्र राखेर सरकार बनेपछि राष्ट्रघात गराउने प्रपञ्चमा छन् । यसरी केपी ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनिहाल्यो भने उसले सरकाररोहण गर्नेबित्तिक्कै अर्को राष्ट्रघात गर्नैपर्ने अवस्था सिर्जित हुँदैछ । यसबाट कथित वामगठबन्धनको सरकारले थप अन्तरविरोध झेल्नुुपर्ने कुरा स्पष्ट नै छ ।

अहिले सबै संसदीय पार्टीहरू आफैंभित्रको अन्तरविरोधले गाँझिएका छन् । गत असोजमा पार्टी एकता र वाम तालमेलले भनेको एमाले र माओवादी केन्द्रबीच अहिलेसम्म एकता हुने कुनै सम्भावना देखिएको छैन । उनीहरूका बीचमा विचार÷राजनीति विषयभन्दा पनि पद र संगठनलाई लिएर आ–आफ्नै पार्टी र एकअर्कामा कुरा मिलेको छैन । अर्कोतिर एमाले र माओवादी केन्द्रबीचमा कुनै पनि हालत एकता नहोस् भनी भारत र पश्चिमा मुलुकहरू लागिपरेका छन् । पद, प्रतिष्ठालाई लिएर एमाले र माओवादी केन्द्रका नेता र कार्यकर्तामा तीब्र असन्तुष्टि, नेतृत्वप्रति आक्रोश पैदा भइराखेको छ । यी दुवै पार्टीहरू एकता गर्नेभन्दा पनि कहिले फुट्ने भन्ने संघारमा रहेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसको चुनावी समीक्षा बैठकमा नेतृत्वको आलोचना र राजिनामाको माग आइरहेको छ । नेपाली कांग्रेस इतिहासकै कमजोर पार्टी बन्न पुगेको छ । त्यसभित्र घात÷अन्तर्घात तीब्र भएको छ । संसदीय व्यवस्थाको खम्बा कहलाएको नेपाली कांग्रेस पार्टी पनि फुटको संघारमा छ । पञ्च पार्टीहरू चुनावी परिणामका कारण झन् कमजोर हुन पुगेका छन् ।

यसरी समग्रमा हेर्दा संसदीय व्यवस्थाको स्थायित्वभन्दा पनि विघटनतिर धकेलिइरहेको छ । त्यस व्यवस्थाका खम्बाहरू पनि सर्वाधिक मक्किरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा जनताले नयाँ विकल्प खोज्न थालेको देखिन्छ । संसदीय व्यवस्थाभित्रको चरम संकट र पार्टीहरूमा देखिएको अराजकताका कारण नेपालमा स्थायित्व, समृद्धि र शान्तिका लागि नयाँ क्रान्तिको आवश्यकता अपरिहार्य भएको छ । स्रोत : रातो खबर साप्ताहिक, वर्ष ३, अङ्क ३२, पूर्णाङ्क १२७

२०७४ माघ १३ गते दिउँसो ३ः२१ मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
error: Content is protected !!