प्रदशेसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सकिनासाथ दलहरूको कुर्सीको खेल चल्न थालेको छ । निर्वाचनअगाडि नै माथिल्लो सदनको प्रतिनिधित्व तथा गठन कसरी गर्ने भन्ने बहस चर्किएको थियो । एमाले गठबन्धनको बहुमत आउने अनुमानसहित सो दल ‘बहुमतीय प्रणाली’ को पक्षमा थियो भने कांग्रेस बहुमत नआउने पूर्वानुमानुसहित त्यसको विपक्षमा थियो । निर्वाचनमा पूर्वानुमानजस्तै परिणाम आएको कारण वाम तथा लोकतान्त्रिक नामको एमाले र कांग्रेस गठबन्धनको बीचमा संघर्ष चर्किएको छ । त्यसको कारण समानुपातिक सांसद्, प्रदेशसभा, प्रतिनिधिसभा, सरकार गठनलगायत सारा कामहरू प्रभावित भएका छन् । विवाद बढ्दै जाँदा संवैधानिक अङ्गहरू पनि तानिन थालको छन् । एमाले नेतृ तथा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले एमालेको निर्देशनमा प्रस्तावित विधेयक पारित गर्न आनाकानी गरेपछि कांग्रेस सरकार लम्ब्याउने खेलमा छ भने एमाले जनमतको बलमा तोडफोड र ठेलठालको मानसिकतामा देखिन्छ ।
एमालेको सामान्य बहुमत भए पनि माकेसहित मात्र दुईतिहाइ बहुमत छ । गएको निर्वाचनमा जसरी नै माओवादी केन्द्र निर्णयक स्थानमा छ । कांग्रेस, माके, राजपा र फोरमको मत जोड्दा एमाले अल्पमतमा पर्ने देखिएको छ । त्यसकारण सरकारको चाबी माओवादी केन्द्रको हातमा रहेको देखिन्छ । त्यसकारण राजनीतिक स्थिरताको नारा पनि धरापमा परेको छ ।
वाम गठबन्धन र एमाले–माके पार्टी एकताको चर्चा भइरहेको बेला कतिपय विश्लेषकहरूले चुनाबी स्वार्थका लागि मात्र वाम गठबन्धन भएको र पार्टी एकता सम्भव नभएको बताएका थिए । कतिपय विश्लेषकले त प्रचण्ड र देउवाको संयुक्त सरकार बन्ने सम्भावना नै प्रवल रहेको बताएका थिए । निर्वाचनकै समयमा ओली रूपमा कांग्रेसप्रति कडा प्रस्तुत हुँदै आएका थिए भने प्रचण्ड स्वभाव प्रतिकूल सन्तुलित देखिन्थे । त्यसलाई पनि अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।
कांगे्रसका नेताहरूले ओली नेतृत्वको सरकारले सन्तुलित नेतृत्व दिन नसक्ने दावी गरिरहेका छन् । राजपा र फोरमका नेताहरूले आन्दोलनको धम्की दिइसकेका छन् । उनीहरूको आगो ननिभ्दै एमाले र कांग्रेसका बीचमा कुर्सीको खेल चर्केको छ । ओली र दाहाल खुलेर नबोलेको भए पनि कनिष्ठ नेताहरूका बीचमा गाँड कोराकोर सुरु भएको छ । एमालेका नेताहरूले प्रम र पार्टी प्रमुख अलग अलग हुँदा बहुकेन्द्र हुने भएकोले एउटै हुनुपर्ने र ठूलो दलको नेता हुनुको कारण ओलीको विकल्प नहुने बताइरहेका छन् । एमाले पङ्क्ति प्रचण्डलाई राष्ट्रपतिमा थन्क्याउन चाहन्छ तर दाहालले सक्रिय भूमिकाबाट बाहिर नजाने जनाऊ दिइसकेका छन् । बरु दाहालले कार्यकारी राष्ट्रपतिको अपेक्षा गरेका छन् तर एमाले त्यसप्रकारको झमेलामा प्रवेश नगर्ने सोचमा छ । पार्टी अध्यक्ष, प्रधानमन्त्री दुवै पद एमालेले नछाड्ने भएपछि पार्टी एकताको बहस पछाडि पर्दै गएको छ र सरकार (केन्द्र र प्रदेश) गठनको बहसले प्राथमिकता पाएको छ । विवाद प्रदेशमा पनि उत्तिकै छ । पाँच नम्बर प्रदेशमा एमालेले शंकर पोखरेललाई अघि सारेको छ भने माओवादी केन्द्रले ५ नम्बर प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख एमालेलाई दिन नसकिने दाबी गरेको छ । एमाले र माओवादी केन्द्रका बीचको एकताको पक्षमा नभएको ठानिएका वर्षमान पुन समूहले पार्टी एकताको विपक्षमा कार्यकर्ताको जनमत बढाउँदै लगेको माके श्रोतको दाबी छ । आफ्नो स्पष्ट बहुमत र ठूलो पार्टी हुँदाहुँदै सधैँभरि दाहाल समूहलाई अनावश्यक प्राथमिकता र त्याग गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण एमाले अप्ठेरोमा परेको छ । त्यसो नगर्दा दाहाल समूह ‘गैर–वामपन्थी’ गठबन्धनमा धकेलिने अथवा लहसिने खतरा उत्तिकै रहेको छ । कांग्रेस र एमाले गठबन्धनको बीचमा कुर्सीको तानातानको कारण देशले सहज निकास पाउने सम्भावना देखिएको छैन; जसका कारण जनतामा निराशा र राजकीय निकायमा अराजकता र स्वार्थको टक्कर बढ्दै गएको छ ।
पार्टी एकताको प्रचार नगरीकन चुनावी तालमेलसमेत राम्ररी नहुने भएको कारण आजभोलि नै पार्टी एकता हुन्छ भन्ने भाव सिर्जना गरिए पनि वास्तविकता त्यस्तो थिएन । ओलीसहित एमाले नेताहरुको जोडबल सरकार गठनतिर छ भने प्रचण्ड समूह पार्टी एकता अनि मात्र सरकार, त्यति नभए सरकार गठन र पार्टी एकताको प्रक्रिया एकसाथ चलाउने पक्षमा छ । एमाले समूह ओलीलाई प्रम बनाएर नियन्त्रित एकता प्रक्रिया सुरु गर्न चाहन्छ भने माके समूह सरकार गठनलाई च्याँखे थापेर एमालेबाट बढी फाइदा लिन चाहन्छ । त्यही स्वार्थ संघर्षको कारण एमाले र माकेका बीचमा रस्साकस्सी चलिरहेको छ । स्राेतः राताेखबर साप्ताहिक, अंक १२२
२०७४ पौष ५ गते अपरान्ह ५ः२५ मा प्रकाशित