काठमाडौँ: पौष २, चीन र भारत एकपटक पूर्ण स्तरको युद्ध लडिसकेका एसियाका आर्थिक र सैन्य शक्तिका रूपमा उदाइरहेका देश हुन् । सन् १९६२ को युद्धमा भएको चीन–भारत युद्धमा भारतको लज्जास्पद हार भएको थियो ।
यी दुवै आणविक अस्त्र सम्पन्न मुलुक हुन् । सोभियत सङ्घमा खु्रस्चोभको उदयदेखि ९० को दशक अर्थात् मिखाइल गोर्भाचोभको कालसम्म सोभियत सङ्घ भारतका पक्षमा थियो । शीतयुद्धको समाप्तिसँगै विश्व शक्ति सन्तुलनमा ठूलो परिवर्तन आयो । मध्यपूर्वपछि एसिया सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ ।
भारत तीनतिर र चीन उत्तर रहेको भूपरिवेष्ठित नेपाल विश्वशक्ति केन्द्रको तानातानमा परेको छ । पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य, राजा वीरेन्द्रको वंशनाश, गणतन्त्रको आगमन, जातीय–क्षेत्रीय द्वन्द्व, अस्थिरता र पटकपटकका भारतीय नाकाबन्दीलाई क्षेत्रीय शक्ति सङ्घर्षको प्रभावका रूपमा हेरिएको छ ।
पछिल्लो समयमा भारतमा अन्धराष्ट्रवादको उदय भएको छ । मोदी सरकार र त्यहाँको अन्धराष्ट्रवादी जनमत सन् १९६२ को पराजयको बदला लिन चाहन्छ । त्यसका लागि उसले नेपालसहित दक्षिणएसियालाई चीनका विरुद्ध धकेल्न चाहेको देखिन्छ ।
उता अमेरिकामा पनि अन्धराष्ट्रवादी डोनाल्ड ट्रम्पको उदयले भारतको अन्धराष्ट्रवाद नशालु पदार्थ सेवन गरेको प्राणीझैँ उत्साहित भएको छ । चीन पनि आÇनो आर्थिक सामथ्र्यकै स्तरमा विश्वराजनीतिमा प्रभावकारी भूमिका खोजिरहेको देखिन्छ । चीनको त्यसप्रकारको भूमिकालाई पश्चिमाहरूले ‘चिनियाँ विस्तारवाद’ भनिसकेका छन् । नेपालमा भएको जातीय, क्षेत्रीय द्वन्द्वलाई चीनले गम्भीरतापूर्वक नियालिरहेको ठानिन्छ । चाइना फाउन्डेसन फर पिस एन्ड डेभलपमेन्ट ९ऋँएम्० का उपप्रमुख तथा साङ्घाई महानगरका नेता ची पिङ नेपालको जातीय समस्या मूलतः चीनविरुद्ध लक्षित ठान्छन् । आन्तरिक रूपमा विकास र एकता, बाह्य रूपमा पूर्वसोभियत गठबन्धन तथा युरोप–अमेरिकाविरोधी शक्तिहरूका बीचमा बृहत् संयुक्त मोर्चाको घनीभूत तयारीमा चीन लागेको विश्लेषण भैरहेको छ । नेपालमा जारी संविधान, ओली गठबन्धन सरकार, चीन–नेपाल सहमति तथा सम्झौता, प्रचण्ड–देउवा–दिल्ली गठबन्धनलाई चीन–भारत शीतयुद्धको प्रभावका रूपमा हेरिएको छ । भारतले हालै जारी गरेको विद्युत् खरिद–बिक्री निर्देशिकालाई नेपालमा चिनियाँ लगानी रोक्ने भारतीय कदमका रूपमा हेरिएको छ ।
भारतले नेपाललाई भारत संरक्षित मुलुकका रूपमा भुटानझैँ राख्न चाहन्छ । नेपालमा भारतीय मनसुुवाका विरुद्ध व्यापक जनमत छ । अर्काेतिर चीनले नेपाललाई भारतको पञ्जामा कैद हुनुपर्ने बाध्यताका विरुद्ध सहयोग गर्न चाहेको प्रस्ट छ । दलहरू सेना, कर्मचारी सबैमा जनमत विभाजित मात्र छैन शीतयुद्धझैँ विभाजित अवस्था छ । चीनले दिल्ली र दिल्लीपरस्त प्रवृत्तिका विरुद्ध मनोवैज्ञानिक चर्काउँदै लगेको छ । त्यस क्रममा वैशाख २९ गते कान सु प्रान्तको सदरमुकाम लानचौबाट काठमाडौँ लक्षित मालवाहक रेल सेवा उद्घाटन गरेको चीनले त्यसको ६ महिनामै मङ्सिरमा गोन्झाउबाट काठमाडौँका लागि मालबाहक रेल सेवा सञ्चालन गरेको छ ।
चीनसँगको नेपालको सहज आर्थिक, सांस्कृतिक सम्बन्धले खुला सिमानाका कारण भारतीय बजार प्रभावित हुने निश्चित छ । खुला सिमाना बन्द गर्ने अवस्थामा पनि भारत छैन । भारतको चाहनाअनुसार नेपाललाई तेस्रो मुलुकको सम्पर्कबाट रोक्न सक्ने सामथ्र्य पनि भारतसँग छैन । हालै सिमकोट–हिल्सा, कोरला–जोमसोम, गल्छी–रसुवागढी र किमाथाङ्का–खाँदबारी सडक विस्तारमा भैरहेको तीव्रतालाई त्यसरी नै हेरिएको छ ।