मकवानपुर : अखिल नेपाल क्रान्तिकारी ट्रेड युनियन महासंघ जिल्ला समिति, मकवानपुरले हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्रमा कार्यरत २४ जना मजदुरहरूलाई गैरन्यायिक निष्कासन तुरुन्त खारेज गरि सम्पूर्ण मजदुरहरू पुनरवहाली गर्न सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदै जोडदार माग गरेको छ । अन्यथा आफ्नो अधिकारको निमित्त सङ्घर्ष गर्न बाध्य हुने र त्यसबाट आउने परिणामको जिम्मेवार पनि सम्बन्धित उद्योग र निकाय हुने जानकारी गराएको छ ।
अखिल नेपाल क्रान्तिकारी ट्रेड युनियन महासंघ जिल्ला समिति, मकवानपुरका जिल्ला अध्यक्ष नारायण गौतम र इन्चार्ज एम बि. गौतमले आइतबार प्रेस विज्ञप्तिमार्फत हालै हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्रमा सञ्चालित सन्नी डिस्टिलरी प्रा.लि. ले विगत दसौँ वर्षदेखि कार्यरत २४ जना मजदुरहरूलाई गरेको गैरन्यायिक निष्कासनप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन् । साथै अध्यक्ष र इन्चार्जले तत्काल पुनरवहाली नगरे सङ्घर्ष गर्न बाध्य हुने र त्यसबाट आउने परिणामको जिम्मेवार पनि सम्बन्धित उद्योग र निकाय हुने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।
प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘देश यतिखेर राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका दृष्टिले गम्भीर सङ्कटको स्थितिमा छ । संसदीय राज्यसत्ताको दलाल चरित्रको कारण कालोबजारी, तस्करी, भ्रष्टाचार, घुसखोरी जस्ता जनविरोधी कार्यहरू दिनप्रतिदिन बढ्दै गइरहेका छन् । दैनिक उपभोग्य वस्तुको चर्को मूल्यबृद्धि र कृतिम अभावका कारण जनजीविका अस्तव्यस्त बन्दै गइरहेको छ । दलाल पुँजीवादी अर्थनीतिले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र चौपट हुँदै गइरहेको छ । एकातिर बेरोजगारीको समस्या विकराल बन्दै गइरहेको छ भने अर्कोतिर राज्यको निकाय विभिन्न मजदुर विरोधी ऐन कानुन निर्माण गरि मजदुरलाई दलाल पुँजीवादी राज्यसत्ताको दासत्व थोपरिरहेको छ ।
विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, ‘देशको यो चौतर्फी सङ्कटको अवस्था सिर्जना हुनुको पछाडि संसारमै असफल सिद्ध दलाल संसदीय व्यवस्था जिम्मेवार रहेको छ । तसर्थ यो असफल राज्य व्यवस्थाको अन्त्य गर्दै वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था स्थापनको लागि क्रान्तिकारी आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनु अवको आवश्यकता हो । ‘हाम्रो गौरवशाली सङ्गठन निरन्तर वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्थाको पक्षमा र मजदुरहरूको हक अधिकारको निमित्त सङ्घर्ष गर्दै आइरहेको छ । हालै हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्रमा सञ्चालित सन्नी डिस्टिलरी प्रा.लि. ले विगत दसौँ वर्षदेखि कार्यरत २४ जना मजदुरहरूलाई गरेको गैरन्यायिक निष्कासनप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’
विज्ञप्तिको अन्त्यमा भनिएको छ, ‘श्रम ऐन २०७४ नियमावली परिच्छेद २१ को दफा १४४ र दफा १४५ को उपदफा (२) र (५) को व्यवस्थालाई समेत वेवास्ता गर्दै गरिएको गैरन्यायिक निष्कासन तुरुन्त खारेज गरि सम्पूर्ण मजदुरहरू पुनरवहाली गर्न हाम्रो सङ्गठन सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदै जोडदार माग गर्दछ । अन्यथा मजदुरहरू आफ्नो अधिकारको निमित्त सङ्घर्ष गर्न बाध्य हुने र त्यसबाट आउने परिणामको जिम्मेवार पनि सम्बन्धित उद्योग र निकाय हुने जानकारी यसै विज्ञप्तिमार्फत गर्दछौँ ।’
