सत्तापलट र सरकार परिवर्तनको प्रक्रियामा जनताद्वारा गरिने विद्रोह, परम्परागत शक्तिद्वारा बलपूर्वक गरिने ‘कू’ वा त्यस्तै अन्य विविध गतिविधिहरूकै बीचबाट हरेक देशको इतिहास निर्माण भएको छ । समाज विकासको प्रक्रियामा त्यसप्रकारका घटनाहरू स्वतः अनिवार्य छन् जो सामाज विज्ञानको नियमका रूपमा स्थापित र संश्लेषित छन् । यो प्रक्रियाबेगर समाज न विकसित हुन्छ, न त जिउँदो नै ।
यथास्थिति गतिको अवरुद्धता हो । वस्तुमा गतिको अवरुद्धता अकल्पित र असम्भव कार्य हो । समाज आफैँमा एउटा वस्तु हो र यहाँ पनि गतिको अवरुद्धता असम्भव छ । समयको जुन बिन्दुबाट मानव जातिको इतिहास आरम्भ भयो त्यहाँदेखि नै मानव समाज विकासको अविराम यात्रामा रहेको छ । निम्नावस्थाबाट उच्चावस्थातिर निरन्तर बढिरहेको छ तर यो अनवरत यात्राका क्रममा कहिलेकहीँ घटनाहरू दोहोरिने गर्दछन् । त्यसलाई इतिहासको दोहर्याइ (पुनरावृत्ति) का रूपमा बुझ्ने गरिन्छ र भनिन्छ– इतिहासको त्यसखाले दोहर्याइ पहिलोपटक दुःखान्त र दोस्रोपटक मजाकका रूपमा दरिन्छ ।
गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा वलीले गरेको संसद् विघटन नेपाली राजनीतिको इतिहासमा झन्डै आधा दर्जनपटकको दोहोर्याइ हो । यसर्थ सरासरी भाषामा भन्ने हो भने यो घटना एउटा अर्को भद्दा मजाक हो । नेपाली इतिहासमा संसद्को विघटन प्रतिगमनकै पर्यायवाचीका रूपमा स्थापित हुँदै आइरहेको वास्तविकतालाई अहिले पनि नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन तर परम्परागत शक्तिभित्रैबाट गरिने सैनिक ‘कू’ वा संसद्को विघटनजस्ता घटनाले नकारात्मक रूपमै भए पनि अग्रगमनको गजबार खोल्न प्रेरित गरेका तमाम दृष्टान्तहरू भने इतिहासका पानाभरि प्रसस्त रहेका छन् । अतः यसपटकको संसद् विघटन इतिहासको दोहोर्याइ वा नयाँ इतिहासको रचनारम्भ होला ? यो प्रश्नको जबाफ नै आउँदो समयको व्यग्र पर्खाइ हो ।
यो प्रश्नको जवाफका लागि अलिकति विगततिर फर्किनुपर्ने हुन्छ । २०६२–०६३ को जनआन्दोलनको पृष्ठभूमिका रूपमा रहेको बाह्रबुँदे समझदारी र त्यसको राजनीतिक कार्यक्रम ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ के ‘दिल्लीसम्झौता’ को दोहोर्याइ थियो ? संसदीय व्यवस्थाकै पुनर्बहाली थियो ? वा त्यो न्यूनतम् अग्रगामी राजनीतिक प्रणाली थियो ? माओवादी पङ्क्तिको कुरा गर्ने हो भने कार्यकर्ताको तहमा मात्र होइन, माओवादीका तर्फबाट आमजनतालाई समेत प्रशिक्षित गरिएको कुरा थियो– ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कुनै पनि मूल्यमा दिल्ली सम्झौताको नवसंस्करण वा संसद्वादको पुनस्थापना छँदै थिएन । त्यो त जनवादी गणतन्त्र प्राप्तिको एक विशिष्ट चरण थियो । त्यो कुनै लामो र रणनीतिक चरण पनि थिएन ।’ सायद यसकै प्रभावस्वरूप जनताले पहिलो संविधानसभाको चुनावमा माओवादीलाई विश्वासको ठूलो मत प्रदान गरेका थिए ।
नेपाली इतिहासमै पहिलोपटक सम्पन्न उक्त संविधानसभाबाट संविधान लेखनको कार्य भने भएन । किन सम्भव भएन संविधानको लेखन ? त्यसका पछाडि देशभित्र र बाहिरबाट केकस्ता खेल भए ? माओवादी पार्टी र त्यसको शीर्ष नेतृत्वको भूमिका कस्तो रह्यो ? अन्य दलहरू, विशेषतः काङ्ग्रेस र एमालेको भूमिका कस्तो रह्यो ? त्यसबारे नेपाली जनतालाई भनिराख्नुपर्ने विषय छैन । माओवादी नेता बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले संविधानसभा विघटन गरेर संविधानसभाको दोस्रो चुनावको घोषणा गरिदियो जब कि त्यसपछिको निर्वाचनले माओवादीलाई संविधानसभामा चौथाइ हैसियतमा झारिदिएको थियो । पहिलो संविधानसभाको विघटन अर्को अर्थमा संसद्को समेत विघटन थियो र त्यसको परिणाम प्रकारान्तरले प्रतिगामी नै साबित भयो किनकि संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनसम्म आइपुग्दा माओवादी आन्दोलनका रूपमा मुखरित सम्पूर्ण अग्रगामी र जनपक्षीय एजेन्डाहरू संविधानसभा र माओवादी स्यम्बाटै परित्यक्त भैसकेका थिए जसको परिणामस्वरूप कथित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान घोषणासँगै माओवादी आन्दोलनको शीर्ष पङ्क्तिका नेताहरूमध्ये एक बाबुराम भट्टराईले कम्युनिस्ट सिद्धान्तबाटै आफू अलग भएको घोषणा गर्न पुगे । त्यसको केही समयपछि शीर्ष नेता प्रचण्ड र उनको समूह आफैँले नवप्रतिक्रियावादी घोषित तत्कालीन पार्टी नेकपा (एमाले) सँग एकता गरेर माओवादी आन्दोलनको ‘अस्तु’ सेलाउन पुग्यो ।
संसद् विघटनका अरू केही पुराना घटना फर्केर हेर्ने हो भने २०५४ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेको संसद् विघटनको परिणाम अन्ततः उनकै पार्टी काङ्ग्रेस दुई चिरामा विभक्त भयो । घटना त्यत्तिमै सीमित रहेन । काङ्ग्रेसबाट अलग भै गठित प्रजातान्त्रिक काङ्ग्रेसका शीर्ष नेता तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले २०५९ सालमा गरेको संसद् विघटनले संसदीय व्यवस्थाकै घाँटी निमोठेर राजाशाही निरङ्कुशताको जन्म दियो । २०६१ सालमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले गरेको संसद् विघटनले राजसंस्थालाई नै सदाका लागि इतिहासमा थान्को लगाइदियो ।
केपी वली नेतृत्वको सरकारले गरेको यसपटकको संसद् विघटन पनि ‘भद्दा मजाक’ मात्रै हुने विश्लेषणलाई बिल्कुलै इन्कार गर्न सकिँदैन । त्यसका पछाडि जब्बर वस्तुगत आधारहरूसमेत रहेका छन् । पहिलो, केपी वलीले राष्ट्र र जनताका पक्षमा त्यस्तो कुनै अग्रगामी एजेन्डा अगाडि बढाएकाले र त्यसमाथि पार्टीभित्र वा बाहिरबाट अवरोध भएको कारण यो संसद् विघटन गरिएको होइन । दोस्रो, केपी वली स्वयम् र उनको समूह कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट थाकेका, स्खलित भएकाहरूको झुण्ड हो । तेस्रो, केपी वली राष्ट्रघाती हुन् । भारतसँग गरिएको महाकाली सन्धिमा उनले अक्षम्य राष्ट्रघात गरेका छन् । चौथो, केपी वली र उनको समूह राष्ट्रिय पुँजीको विकासमा होइन, दलाल पुँजीवादको हितमा रातदिन तल्लीन छ ।
अर्कोतिर संसद् विघटनको कदमविरुद्ध प्रचण्ड–माधव समूह सडकमा उत्रिएर राँको बालिरहेका छन् । उनीहरूको तर्कअनुसार संसद्को विघटन घोर प्रतिगमन हो, संविधानको गम्भीर उपहास हो । संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि संसद्को पुनर्बहाली हुनैपर्छ । यस्सो हेर्दा र सुन्दा यो समूह नै अग्रगामी हो क्यारे भन्ने भान हुन सक्छ जब कि आजको मितिसम्म केपी तथा प्रचण्ड–माधव समूहबीच कुनै पनि तात्विक भिन्नता देखिँदैन । अझ केपी समूहको तर्क सुन्ने हो भने पार्टीभित्रैबाट प्रचण्ड–माधवको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध अविश्वासको मत दर्ज गरेर ‘सफ्ट कू’ गर्न खोजिएको थियो । त्यो सङ्कटलाई टार्न प्रधानमन्त्रीले ताजा जनादेशको आह्वान गर्दा त्यो कसरी प्रतिगमन ?
प्रचण्ड आफैँले नेतृत्व गरेको नेपाली समाजको महान् तथा अग्रगमनकारी अभियान माओवादी आन्दोलनबाट भागेर ‘नवप्रतिक्रियावादी’ एमालेको शरण लिन पुगेका भगौडा कमान्डर, ‘लालगद्दार’ हुन् । उनका प्रमुख सारथी माधव नेपाल पूर्वएमालेका तमाम जनघाती र राष्ट्रघाती क्रियाकलापका महारथी नै हुन् । केपी वली र एमालेका प्रत्येक राष्ट्रघातमा माधव नेपालको बकाइदा सहीछाप रहेको छ । नेपाल र नेपाली जनतालाई परनिर्भरता र पराधीनताको रसातलमा डुबाइराखेको दलाल पुँजीवादका विरुद्ध प्रचण्ड–माधव समूहसँग न स्पष्ट दृष्टिकोण छ, न त कुनै ठोस नीति तथा कार्यक्रम छ ।
नेपाली समाजको आजको आवश्यकता वा भनौँ आमजनचाहना भनेको कुनै पनि नाम र रूपमा गरिने प्रतिगमनको सशक्त प्रतिवाद हो । त्यो चाहे संसद् विघटनका नाममा होओस् वा त्यसविरुद्धको सडक आन्दोलन, कथित निर्वाचनका रूपमा होओस् वा संसदको पुनस्र्थापना ? आजको ज्वलन्त प्रश्न के हो भने संसद्को पुनस्र्थापना होओस् वा निर्वाचन के नेपाली जनताले घूस, भ्रष्टाचार, कमिसन र दलालीबाट मुक्ति पाउँछन् ? अभाव, महँगी र बेरोजगारीको अन्त्य सम्भव छ ? सामाजिक अपमान र वैदेशिक हस्तक्षेप कहिलेसम्म ? यी आधारभूत विषयको सुनुवाइबेगर हुने संसद्को पुनस्थापना वा निर्वाचनको के अर्थ ?
‘उत्कृष्ट समाज, उत्कृष्ट राज्य यी सबै केवल कल्पनालोकमा मात्र अस्तित्वमान हुन सक्छन् । यसको विपरीत इतिहासमा एक–अर्कोको अनुक्रमण गर्ने सबै सामाजिक व्यवस्थाहरू मानव समाजको निम्नावस्थाबाट उच्चावस्थातिर अन्त्यहीन विकासक्रमका केवल अल्पकालीन चरणहरू मात्र हुन् । हरेक चरणहरू आवश्यक हुन्छन् । त्यसकारण जुन काल र जुन परिस्थितिहरूका कारण त्यसको अविर्भाव हुन्छ, तिनीहरूका लागि त्यो न्यायसङ्गत हुन्छ तर नयाँ र उच्चतर परिस्थितिहरूका समक्ष जुन बिस्तार–बिस्तार त्यसको गर्भमा विकसित हुन्छन्, त्यसले आफ्नो न्यायसङ्गतता गुमाउँछ । त्यो त्यस उच्चतर चरणका लागि स्थान छोड्न बाध्य हुन्छ जुन स्वयम् पनि आफ्नो पालोमा एक दिन क्षयग्रस्त भएर विलुप्त हुन्छ ।’
– फ्रेडरिख एङ्गेल्स, लुडविग फायरबाख
संसद् विघटनको घटनालाई व्यापक र गहन विश्लेषण गर्ने हो भने यो संसदीय दलाल पँुजीवादी प्रणाली असफलताको परिणाम, पतनको सङ्केत हो । आखिर किन भैरहन्छन् त पटकपटक संसद् विघटनका घटनाहरू ? के यो कम्युनिस्ट नामधारी पार्टी सरकारमा भएकाले हो ? सरकारको नेतृत्वमा काङ्ग्रेस होओस् वा कम्युनिस्ट, राजा होओस् वा नागरिक, शासन प्रणाली सङ्घात्मक होओस् वा एकात्मक, शासकीय स्वरूप कार्यकारी राष्ट्रपति होओस् वा प्रधानमन्त्री ? यो प्रधान पक्ष होइन, प्रधान पक्ष भनेको उत्पादन प्रणाली कस्तो हुने भन्ने हो । उत्पादनका साधनहरूमाथि कस्तो स्वामित्व प्रणाली कायम गर्ने भन्ने हो । नेपाली समाजमा विद्यमान उत्पादन प्रणाली घोर प्रतिक्रियावादी चरित्रको रहेको छ । उत्पादनका साधनहरूमाथि जनताको होइन, मुठीभर व्यक्तिहरूको स्वामित्व रहेको छ । यसले गर्दा जनताको जीवन निकै कष्टकर बनिरहेको छ । मुठीभर तत्वहरूले सत्ता र शक्तिको चरम दुरुपयोग गरिरहेका छन् । यो कष्ट नेपाली जनताको मात्र होइन, संसारभरका अल्पविकसित देशका जनताको हो । विकासोन्मुख देशहरूमा समेत यो रोग दिनप्रतिदिन तीव्र सङ्क्रमित भैरहेको छ । यसको अर्थ हो– विश्वभरबाटै संसदीय दलाल पँुजीवादी प्रणालीले आफ्नो न्यायसंगतता गुमाइसकेको छ । नेपाल त्यसको पहिलो श्रेणीमा रहेको छ ।
नेपालमा गरिएका राजनीतिक क्रान्तिहरू– नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा थालिएको २००७ सालको क्रान्ति, २०४६ सालको संयुक्त जनआन्दोलन, माओवादी नेतृत्वमा गरिएको एक दशक लामो (वि.सं. २०५२–०६३) जनयुद्ध, २०६२÷०६३ सालको दोस्रो संयुक्त जनआन्दोलन ती सबै अधुरा रहे । अर्थात् ती ‘दुःखान्त’ र ‘प्रहसन’ मात्र बने । तिनले उत्पादन प्रणालीको प्रतिक्रियावादी चरित्रलाई बदल्न सकेनन् । उत्पादन प्रणालीमा जब कुनै पनि बदलाव आएन तब सत्ताको प्रतिक्रियावादी चरित्र जसकोतस रहिरह्यो । सङ्घर्षरत पार्टीहरू क्रान्तिका नाममा सत्ता साझेदार भएर सम्झौतामा छिरे । तिनका केही दर्जन व्यक्तिहरूले निजी स्वार्थ पूरा गर्न त सफल भए तर अग्रगमनको अभियान अधुरै रह्यो । जनता र देशको अवस्था झन्पछि झन् सङ्कटतिर धकेलिँदै गयो । अतः संसद् विघटनको यो विशिष्ट परिस्थितिमा बहसलाई अग्रगमनको बाटोतिर फराकिलो बनाउनु र त्यसअनुरूप पहलकदमी लिनु परिवर्तनका पक्षधर सम्पूर्ण व्यक्ति र संस्थाहरूको अहम् कर्तव्य हो ।
संसद्को विघटन स्वयम्मा कुनै प्रतिगमन भने अवश्य होइन । केपी शर्मा वलीले आफ्ना विगतका गल्तीहरूप्रति प्रायश्चित गर्न सकेको खण्डमा र अहिलेको राजनीतिक सङ्क्रमणलाई अग्रगामी राजनीतिक विकल्पमा उठाउन सकेको खण्डमा उनको यो कदम साँच्चै एक युगान्तकारी परिघटनासमेत बन्नसक्छ तर त्यो अहिलेकै संविधानको दायराभित्रबाट भने सम्भव छैन किनकि यो संविधान प्रतिगामी सारतत्व बोकेको यथास्थितिवादी संविधान नै हो । केपी वली समूहले त्यसो नगरेको खण्डमा प्रचण्ड–माधव समुहले त्यसको नेतृत्व लिन सक्छन् । विगतका गल्तीहरूप्रति आत्मसमीक्षक भएर, संसद् पुनर्बहालीको एजेन्डाबाट माथि उठेर पहलकदमी लिएमा यो असम्भव कार्य होइन । तर संसद्को पुनस्र्थापनाबाहेक उनीहरूसँग त्यसभन्दा अगाडि जाने हालसम्म कुनै कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छैन । नेपाली काङ्ग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी र विघटित संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य कुनै पनि पार्टीहरूको हालसम्मको नीति र नेतृत्वबाट अग्रगमनको पहलकदमी कल्पनासम्म गर्न सकिँदैन ।
संसद् विघटनको सङ्क्रमणकालीन र सङ्कटपूर्ण वर्तमान अवस्थालाई तत्काल अग्रगामी बाटोतिर हिँडाउन तीनखाले शक्तिहरूबाट सम्भव हुन सक्छ : पहिलो, जुनसुकै पार्टीमा रहेका भए पनि नेपाली समाजको आमूल रूपान्तरण हुनुपर्छ भन्ने व्यक्तिहरू । दोस्रो, संविधानको यथास्थितिवादी, प्रतिक्रियावादी सारतत्वसँग असहमत विभिन्न पार्टी र समूहहरू । तेस्रो, नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ।
विभिन्न पार्टीहरूमा रहेका इमानदार, देशभक्त र क्रान्तिकारी व्यक्तिहरूबाट यति नै बेला अग्रगामी आन्दोलनको नेतृत्व केही कठिन छ । त्यसका लागि उनीहरूले आफ्नो पार्टीबाट विद्रोह गर्न सक्नुपर्छ । संविधानको अन्तरवस्तुसँग असहमत साना पार्टी र समूहहरूबाट यतिबेला अग्रगामी आन्दोलनका लागि न्यूनतम् विकल्प सम्भव हुनसक्छ तर त्यसका लागि उनीहरूको अस्पष्ट र आंशिकखाले नीति तथा कार्यक्रम बाधक रहेको छ । विप्लव नेतृत्वको नेकपा यो स्थितिमा अग्रगमनको सबैभन्दा पहिलो विकल्प हो । जसले पहिलो संविधानसभाको विघटन पश्चात् संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन र संविधान निर्माणको प्रक्रियाबाटै आफूलाई अलग गरेको छ । नैतिक र राजनीतिक दृष्टिले मात्र होइन, आफ्नो स्पष्ट क्रान्तिकारी, राष्ट्रवादी र जनपक्षीय दृष्टिकोणसहित अग्रगमनको अभियानमा अहोरात्र सशक्त क्रियाशील यो पार्टी नै हरकुनै प्रतिगमनका विरुद्धको अग्र विकल्प हो । यद्यपि, आफूभन्दा बाहिर रहेका देशभक्त, क्रान्तिकारी र जनपक्षीय व्यक्ति र शक्तिहरूसँगको सहकार्यलाई बलियो बनाउनु, जनताले बुझ्ने भाषामा पार्टीका नीति र कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नु यो पार्टीसामु रहेका चुनौतीहरू हुन् । फेरि पनि आजको वास्तविकता कुन हो भने विप्लव नेतृत्वको नेकपाको मुख्य अगुवाइमा सम्पूर्ण देशभक्त, जनपक्षीय र क्रान्तिकारी व्यक्ति र शक्तिहरूको व्यापक मोर्चा निर्माण सम्भव भएको खण्डमा जुनकुनै नाम र रूपमा हुनसक्ने प्रतिगमनको प्रतिवाद मात्र होइन, सिङ्गो देशकै आर्थिक–राजनीतिक रूपान्तरण जो २००७ सालदेखि अधुरो रहँदै आएको छ, त्यसको पूर्णता सम्भव छ ।
वस्तुमा रूपान्तरणको प्रक्रिया निरन्तर भैराखे पनि गुणात्मक रूपान्तरण भने निश्चित क्षणमा मात्र सम्भव हुन्छ । समाज विज्ञानमा त्यसलाई अवसरका रूपमा परिभाषित गरिन्छ । अतः सामाजिक क्रान्तिहरू केवल मानविय इच्छाद्वारा मात्र संचालित नभएपनि मानविय सचेतन प्रयत्नले त्यसलाई ढिलो या चाँडो अवश्य बनाईदिन्छ । यो बेला नेपाली समाजका लागि सानै भएपनि एउटा अवसर अवश्य प्राप्त भएको छ । देशभक्त शक्तिहरू, जनताका पक्षधरहरू र कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरूले एउटा व्यापक मोर्चा निर्माण गरी देश र जनताप्रति कर्तव्यनिष्ठ भएर त्यसलाई ईमान्दारीतापूर्वक आत्मसात गर्न सकेको खण्डमा केपि वलीले गरेको संसद् विघटनले नेपाली इतिहासमा साँच्चै एउटा नयाँ अध्यायको आरम्भ गर्न प्रेरित नै गरेको छ । त्यो सम्भव भएमा केपी वलीले गरेको संसद् विघटन इतिहासको दोहोर्याइ (पुनरावृत्ति) मात्र बन्नेछैन बरु, नयाँ युगको रचनारम्भ बन्नेछ ।
२९ पुस, २०७७
