काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्र गठबन्धन सरकारले यसै साता संविधान संशोधनको प्रस्ताव सदनमा पेस गर्ने तयारी भित्रभित्रै गरिरहेको छ । संविधान संशोधनका लागि एमाले र राप्रपा नेपालको समर्थन आवश्यक छ । एमालेको समर्थन नभएसम्म संविधान संशोधनको सामान्य कामसमेत हुन सम्भव छैन । त्यो कुरा थाहा हुँदाहुँदै सरकारी पक्षले प्रतिपक्षी दलहरूसँग त्यस सम्बन्धमा आवश्यक छलफल नै नगरी एकैचोटि सदनमा संशोधन प्रस्ताव पेस गर्ने तयारी गरिरहेको देखिन्छ ।
त्यसबाट सरकारी गठबन्धन संविधान संशोधन प्रस्ताव पेस गरेर समस्याबाट भने भाग्न खोजेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । संविधान संशोधन प्रस्तावमा विवादित पाँचवटा जिल्लालाई राज्य पुनर्संरचना आयोगले टुङ्गो लगाउने गरी थाती राखेर पेस गर्ने सरकारी योजना छ । तर सरकारले पेस गर्ने उक्त योजनामा एमाले छलफलसम्म गर्न तयार देखिन्न भने आयोगद्वारा विवादित विषय टुङ्गो लगाउने गरी थाती राखेर जान मधेसवादी दलहरू नै तयार देखिन्नन् ।
मधेसका दलहरूलाई रिझाउन सरकारले बिजुलीको खम्बामा ठोक्किएर, विद्युत् सट भएर, करेन्ट लागेर मरेकालाईसम्म ‘सहिद’ भन्दै राज्य ढुकुटी रित्याउँदै गरेको छ । संविधान संशोधनका नाममा भारतलाई खुसी पार्न सरकारले हिन्दी भाषालाई नेपाली भाषासरह मान्यता दिने गरी संविधान संशोधन प्रस्ताव पेस गर्ने तयारी गर्दैछ । तर त्यस विषयमा सत्तारूढ दलभित्रै एकमत भएको छैन । त्यसप्रकारको प्रस्तावले दिल्लीलाई थप हर्षित बनाउने मधेसवादी दलहरू पनि अझै मत्थर हुनेछन् ।
यसरी संविधान संशोधनविरोधी, मधेसविरोधी, भारतविरोधी दोषारोपण एमालेलाई गरेर आफू उम्कने सरकारको दाउपेच देखिन्छ । मधेसवादी दलहरू पनि थाकेका छन् । आन्दोलन तत्काल उठ्ने सम्भावना छैन । उनीहरू सरकारबाहिर लामो समय रहेका कारण छट्पटीमा छन् । त्यसैले संविधान संशोधनका पक्षधरहरूको गठबन्धनलाई बहुमत माग्ने रणनीतिसहित मधेसवादी दलहरू पनि चुनावमा जान चाहन्छन् । तर स्थानीय निर्वाचनतिर जाँदा संविधान यथावत् साबिककै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, फेरि सदनको चुनावमा जाँदा व्यवस्थापन विरुद्ध जनमत भड्किनसक्ने भएका कारण उनीहरू ठोस निर्णयमा पुग्न सकेका छैनन् । यही अन्योलका बीचमा एकथरीले २०४७ सालको संविधान ब्युँताउनुपर्ने आवाज उठाइरहेका छन् ।
सिमानापारिबाट उक्साइएका कतिपय घटनाको मुद्दा फिर्ता लिने, फरार शङ्कास्पद व्यक्तिसँग दिल्लीमा प्रधानमन्त्रीले नै भेट्ने गरेका कारण सरकार र सुरक्षाकर्मीबीचमा पनि अप्रत्यासित रूपले दूरी बढेको छ । एमालेले त त्यो विषयलाई सडकमा लगेर सुरक्षा बलको सहानुभूति लिने प्रयास गरिरहेको छ । विश्लेषकहरूका अनुसार दलहरूले समय लम्ब्याउँदै लगेर संवैधानिक सङ्कटको मुखमा देशलाई पु¥याउनेछन् । त्यसपछि सङ्कटको त्रास र दबाब नागरिकमा पारेर फेरि संविधान संशोधन गरेर सदनको आयु लम्ब्याउने भित्री खेल भैरहेको छ । त्यसले न संविधान संशोधन हुन्छ, न त चैतमा स्थानीय तहको निर्वाचन नै हुनेछ । त्यसप्रकारको अवस्थालाई धेरैले प्रतिगमनको पूर्वाभ्यास पनि भनेका छन् ।
प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार त्यसका लागि पहिलो खुड्किलो ठानिएको छ । यता चैतसम्म आयु तोकिएका प्रचण्डका केही भित्रिया र एमालेका केही हस्तीहरूले चैतपछि काङ्ग्रेसले सरकार बनाउन दबाब दिएमा माओवादी केन्द्रलाई एमाले पार्टीले सरकार बनाउन समर्थन गर्ने र माओवादी केन्द्र–एमाले गठबन्धन सरकार गठन गर्ने खेलको गोटी पनि चलिरहेका छन् । तसर्थ तत्काल संविधान संशोधन हुने झिनो सम्भावना पनि देखिन्न । मधेसवादी दलहरू र दिल्ली भने काङ्ग्रेस–माओवादी केन्द्रको ‘खुट्टी हेर्न’ पनि जस्तोसुकै किन नहोस् संशोधन प्रस्ताव पेस गरेको हेर्न चाहन्छन् विवादित जिल्लाको समस्या यथावत् भएमा हिन्दी भाषा र नागरिकताको प्रश्नमा माओवादी केन्द्र र काङ्ग्रेसलाई फसाउन पाएमा बिस्तारै जनमत बढ्ने र अन्यलाई गलाउन बाटो खुल्ने दिल्लीको बुझाइ देखिन्छ ।