काठमाडौँ : सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता वीरजङ्गलाई फरक राजनीतिक आस्थाका आधारमा थुनामा राखेको भन्दै रिहा गर्न आदेश दिएको छ ।
सर्र्वोच्च अदालतमा मङ्गलबार बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमाथि भएको बहसमा अदालतले नेता वीरजङ्गलाई बन्दी बनाउनुपर्ने स्पष्ट कारण नखुलेको भन्दै स्पष्ट आधार र कारणबिना प्रवृत्त भावनाले केवल फरक विचार र आस्था राखेकै कारणबाट मात्र पक्राउ गर्ने र अनुसन्धानका क्रममा भनी थुनामा राख्ने वा धरौटी दिन नसकेको भनी थुनामा राख्ने कार्य न्यायिक दृष्टिकोणबाट समेत औचित्यपूर्ण नभएको भन्दै रिहाइको आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की र प्रकाशमानसिंह राउतको इजलासले नेता वीरजङ्गलाई रिहाइको आदेश दिएको हो । अदालतमा भएको बहसमा नेता वीरजङ्गका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारी, अधिवक्ताहरू कान्तिराम ढुङ्गाना, चिरञ्जीवी ढकाल, सन्तोष भण्डारी, लक्षीनानी थापा र चूडाबहादुर निरौलाले बहस गरेका थिए । जिल्ला अदालत काभ्रेले गत साउन १५ गते रिहाइको आदेश दिए पनि प्रहरीले पुनः गिरफ्तार गरी उनलाई भोजपुर पु¥याएको थियो । भोजपुरमा प्रहरी हिरासतमा रहेको बेला उनलाई यातनासमेत दिएको पारिवारिक स्रोतले बताएको छ ।
नेता वीरजङ्गसहित नेकपाका २१ जना नेता–कार्यकर्तालाई प्रहरीले गत असोज ३० गते दाङबाट गिरफ्तार गरेको थियो । गिरफ्तार गरिएका अन्य २० जना भने यसअघि नै रिहा भैसकेका छन् । नेता वीरजङ्गलाई भने दाङ देउखुरी अदालतले रिहाइको आदेश दिए पनि अर्को मुद्दा बाँकी रहेको भन्दै गिरफ्तार गरेर काभ्रे पु¥याइएको थियो । त्यस्तै जिल्ला अदालत काभ्रेले पनि रिहाइको आदेश दिएलगत्तै प्रहरीले गिरफ्तार गरी उनलाई भोजपुर पु¥याएको थियो ।
