काठमाडौँ : शिक्षाविद् डाक्टर विद्यानाथ कोइरालाले कोरोना महामारीका कारण नेपालमा पनि ३–४ महिनाका शैक्षिक कार्यक्रमहरू बिथोलिइसक्दा पनि शिक्षा क्षेत्रमा कार्य गर्ने निकायहरू यस विषयमा मौन रहेर गैरजिम्मेवार बनेकोप्रति रोष प्रकट गरेका छन् । विद्यार्थी मारमा परेको र कयौँले आत्महत्या गर्न थालिसक्दा पनि सम्बन्धित निकायहरूले त्यस विषयमा चासो दिएर नयाँ विकल्पबारे नसोच्नु दुःखको कुरा भएको र कोरोनाकै कारणले विद्यार्थीको शैक्षिक सत्र खेर जान नहुने भन्दै त्यसबारे छिट्टै सरकारले नयाँ रणनीति तयार गर्नुपर्ने बताए ।
शनिबार संवाद डबलीमा आयोजित ‘कोरोनाको कहरबीचमा शिक्षाको अबको बाटो’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा डा. कोइरालाले त्यसका विकल्पका रूपमा शिक्षकले सहजै पढाउन सक्ने र विद्यार्थीले ग्रहण गर्न सक्ने गरी छोटो समयका लागि संश्लेषित पाठ्यक्रम बनाउन सकिने, एक सेमेस्टर अथवा एक वर्षको कोर्र्सलाई २ महिनामा पूरा गर्न सकिने अमेरिका, अस्टे«लियालगायत देशहरूले अपनाएको प्रणालीको दृष्टान्तसमेत बताए । यो कुरा नेपालमा पनि कतिपय ठाउँहरूमा अवलम्बन गरिसकेको र यस्तो पाठ्यक्रम बनाउन सरकारले शिक्षकलाई दिँदा प्रभावकारी बन्ने प्रस्ट पार्दै उनले भने, ‘शिक्षकहरू आवश्यक पाठ्यक्रम बनाउन सक्षम छन् । जस्तै बुटवल, नेपालगन्ज र मोरङतिरका केही विद्यालयहरूले यो लागू पनि गरिरहेका छन् भने सबै विद्यालयले किन गर्न नसक्ने ?”
अनलाइन तथा डिजिटल शिक्षा प्रणालीले विद्यार्थीहरूमा ठूलो विभेद ल्याउने भएकाले यो गलत भएको धारणा राख्दै उनले इन्टरनेट नभएको ठाउँमा रेडियो, टेलिभिजन र त्यो पनि नभएको ठाउँमा अफलाइन विधिबाटसमेत पढाएर भए पनि शैक्षिक सत्र अगाडि बढाउनुपर्ने बताए । त्यस्तै उनले विगतमा जनवादी शिक्षाको रटान लगाउनेहरू आज सत्तामा पुगेपछि त्यसैको उल्टो गएर निजी तथा आवासीय शिक्षाका संरक्षक भएको बताए । उनले भने, ‘विगतमा खुब व्यापारीकरण तथा निजीकरण भएर शिक्षा माफियाकरण भयो भनेर गीत गाउँथे । उनीहरूले नै २०७५ मा नीतिगत रूपमै निजी शिक्षाले समाजमा ठूलो योगदान दिएको छ भन्दै संरक्षण गरेका छन् । वाः तिमीहरूको क्रान्तिकारिता !’
यस्तै सत्तासीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) निकट भ्रातृ सङ्गठन अनेरास्ववियूका संयोजक ऐन महरले सबै लागेर शैक्षिक सत्र चलाउन विकल्प खोज्नुपर्ने बताए ।
अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष आलोक रायमाझीले कोभिड १९ बाट शिक्षा क्षेत्र अत्यन्तै प्रभावित भएको र अब पनि बेलैमा सरकारले यसबारे उल्लेखनीय रूपले चासो नदेखाए तहसनहस हुँदै जाने बताए ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव कर्णजित बुढाथोकीले सरकारले ८० लाख विद्यार्थीको भविष्यलाई डामाडोल पारेको बताए ।