वली सरकार, बेपत्ता योद्धाको कि सास दे, कि लास दे !

- झनक श्रेष्ठ ‘प्रज्वल’

आज जेठ ७ गते अर्थात् बेपत्ता योद्धा दिवस । यो दिवस नेपालमा राज्यद्वारा बेपत्ता योद्धाहरूको सम्मानमा प्रत्येक वर्ष विभिन्न कार्यक्रम गरेर उहाँहरूको सम्झना गर्ने गरिन्छ । जेठ ७ गतेलाई बेपत्ता योद्धा दिवस भनिए पनि बेपत्ता योद्धाका परिवारले आफन्त बेपत्ता भएको दिन पारेर सम्मान र सम्झना गर्दै आइरहेका छन् ।

तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) महान् जनयुद्ध लडिरहेको बेला सरकारले करिब २ हजार व्यक्तिलाई बेपत्ता बनाएको थियो । आजसम्म पनि उनीहरुको अवस्था अज्ञात छ । देशमा शान्तिप्रक्रिया सुरु भएको र गणतन्त्र घोषणा गरिएको एक दशक बितिसक्दा पनि बेपत्ता नागरिकहरुको अवस्था सार्वजनिक गरिएको छैन । यो अत्यन्त दुःखको कुरा हो ।

महान् जनयुद्ध सुरु भएपछि तत्कालीन राज्यले तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) का नेता, कार्यकर्ता, समर्थक, शुभचिन्तक र जनतालाई माओवादीको आरोप लगाई हत्या गर्नुका साथै बेपत्ता बनाएको थियो । जनयुद्धकालमा यसरी बेपत्ता पार्ने क्रम २०५४ सालमा कास्कीका फणिन्द्र सिम्खडालाई गिरफ्तार गरेपछि भएको थियो । त्यसपछि २०५५ सालमा तत्कालीन नेकपा (माओवादी) का केन्द्रीय सदस्य दण्डपाणि न्यौपाने (शर्मा), पत्रकार मिलन नेपाली, नवीन गौतम, कमला शर्मालाई काठमाडौँको सुन्धाराबाट गिरफ्तार गरेर बेपत्ता पारेको थियो । यो दिन कालो दिनका रूपमा पनि कुख्यात छ । उनीहरूलाई बेपत्ता बनाएको केही समयपछि प्रधानमन्त्री बन्न पुगेका कृष्णप्रसाद भट्टराईले ‘दे आर अलरेडी किल्ड’ अर्थात् उनीहरु सबै मारिइसके भनेका थिए ।

जनयुद्धको विकाससँगै शेरबहादुर देउवाको सरकारले देशमा सङ्कटकाल घोषणा गरेको थियो । देशैभरि सेना परिचालन पनि गरेको थियो । माओवादी नेताहरूका नाममा रेड कर्नर नोटिस जारी गर्दै टाउकाको मोल पनि तोकेको थियो । यही समयमा तत्कालीन राज्यसत्ताले योद्धा तथा नागरिकहरूलाई बेपत्ता पार्ने काम तीव्र पारेको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पालामा राज्यले ४ सयजनालाई गिरफ्तार गरी बेपत्ता पारेको थियो । यसरी २०५४ सालदेखि २०६३ सालसम्म जोजति प्रधामन्त्री वा राज्यप्रमुख हुन पुगे, उनीहरूका पालामा राज्यद्वारा बेपत्ता पार्ने काम भइराख्यो । अखिल (क्रान्तिकारी) का तत्कालीन महासचिव पूर्ण पौडेल, विद्यार्थी नेताहरू विपीन भण्डारी, नवीन राईहरूलाई पनि बेपत्ता पारिएको थियो । तत्कालीन शाहीसेनाले भैरवनाथ गणबाट कौशल्या पोखरेल, धीरेन्द्र बस्नेत, निश्चल नकर्मी, ज्ञानेन्द्र त्रिपाठीलगायत ४९ जनालाई बेपत्ता पारेको थियो ।

जुन लक्ष्य र उद्देश्य लिएर जनयुद्धको घोषणा गरिएको थियो, २०६३ पछि जनयुद्धका नेताहरू प्रचण्ड, बाबुराम र बादलहरूले चटक्कै छाडिदिए । उनीहरूले नेपाली क्रान्तिलाई त छाडिदिए नै जनयुद्धमा ज्यान गुमाएका, बेपत्ता पारिएका र घाइते बनाइएकाहरू र उनीहरूका परिवारलाई पनि छाडिदिए । शान्तिप्रक्रियासँगै प्रचण्ड र बाबुरामहरू सरकारमा पुगिरहेका छन् । बाबुराम प्रधानमन्त्री हुँदा भैरवनाथ गणबाट बेपत्ता पार्ने मुख्य व्यक्तिका रूपमा कुख्यात राजु बस्नेतलाई कारबाही गर्नुको सट्टा उल्टै बढुवा गरेका थिए ।

प्रचण्ड दुईपटक प्रधानमन्त्री बनिसकेका छन् । बाबुराम त अहिले जनयुद्धलाई नै तिरस्कार गर्दै माक्र्सवादको विरोध गर्दै हिँडेका छन् । प्रचण्ड कार्यकारी अध्यक्ष भएको पार्टीको अहिले सरकार बनेको छ । एमालेमा विलय भइसकेपछि प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी केन्द्र विलय हुँदै गर्दा नै शान्तिप्रक्रियासँगै उनीहरूले छाड्दै गरेको क्रान्तिकारी विचार र राजनीतिमा बचेखुचेको सबै अवशेषहरूलाई खरानी बनाए । तत्कालीन जनयुद्धका नायक मानिएका प्रचण्ड, बाबुराम, बादल सत्तामा पुगे पनि बेपत्ता योद्धाहरुको अवस्थाका बारेमा केही काम नगरेको बेपत्ता योद्धाहरुका परिवारहरुको भनाइ छ । प्रचण्ड, बाबुराम, बादल संसद्वादमा पतन भए पनि विप्लव नेतृत्वको नेकपाले भने एकीकृत जनक्रान्तिको बाटोबाट सहिद, बेपत्ता, घाइते, अपाङ्ग योद्धाहरुको सपना पूरा गरेरै छोड्ने उद्घोष गरेको छ ।

यी त राजनीतिक कुरा भए । उनीहरू सत्ताको स्वाद लिने जुन अवस्थामा पुगेका छन्, त्यो हुनुको मुख्य कारण तिनै सहिद, बेपत्ता योद्धा, घाइते योद्धा र उनीहरूका परिवारको त्याग र समर्पण थियो । यसरी जनयुद्धमा सहिद भएकाहरूको एक किसिमको पीडा छँदैछ । उनीहरूका परिवारको बिचल्ली नै छ । सहिदहरू अब फर्केर आउँदैनन्, सबैले बुझेको कुरा हो तर बेपत्ता भएकाहरूको प्रचण्ड—बाबुरामको यो सत्ताले न सास देखाएको छ, न त लास नै । सास वा लास दुवै नपाउँदा परिवारजनमा मनोवैज्ञानिक विक्षिप्तता पैदा भएको छ । आफन्त फर्किन्छन् कि भन्ने आशाको त्यान्द्रो समाएर बसिराखेका छन् । यो मनोवैज्ञानिक क्षतिको पूर्ति कसले गरिदिने ? यो पक्ष छुट्टै छ । जनयुद्धको अन्त्य घोषणा गरी शान्तिप्रक्रिया हुँदै प्रचण्ड–बाबुराम सत्तासीन भइराख्दा उनीहरूले सत्यनिरूपण तथा छानबिन आयोग त गठन गरेका छन् तर यो आयोग पूरै एकतर्फी बनेको छ । त्यसले हिजो जनयुद्धमा राज्यद्वारा भएका नरसंहार, ज्यादतीको सही छानबिन नहुने पक्का छ ।

यो राज्यले कुनै पनि हालतमा बेपत्ता योद्धाहरूको वास्तविक अवस्था सार्वजनिक गर्नेतिर भन्दा पनि टालटुल पार्ने काम गरिराखेको छ । वास्तविक अपराधीहरूलाई उम्काइरहेको छ । त्यसैले बेपत्ता योद्धाहरूको अवस्था सार्वजनिक गर्नका लागि नयाँ आन्दोलनको आवश्यकता छ । सरकार, बेपत्ता योद्धालाई तत्काल सार्वजनिक गर ! भन्ने नारामा गोलबन्द हुन जरुरी छ । त्यो हो कमरेड विप्लवले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले अगाडि सारेको एकीकृत जनक्रान्ति हुँदै वैज्ञानिक समाजवादको स्थापनामा अघि बढ्न अब ढिला नगरौँ । यो नै सामाजिक दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाको उत्तम विकल्प हो ।