मिचिएको नेपाली भूमि फिर्ता गर्न र सार्वभौमसत्ताको सम्मान गर्न भारतलाई बाध्य बनाउन सरकारलाई विद्यार्थीको चेतावनी


काठमाडौँ : विद्यार्थी सङ्गठनहरूले मिचेको नेपाली भूमि फिर्ता गर्न भारतलाई चेतावनी दिँदै नेपालको सार्वभौमसत्ताको सम्मान गर्न भारतलाई बाध्य बनाउन सरकारलाई पनि चेतावनी दिएका छन् । परराष्ट्रमन्त्रीमार्फत सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै राजीव ढुङ्गाना (अध्यक्ष, नेपाल विद्यार्थी सङ्घ), चिरञ्जीवी ढकाल (अध्यक्ष, अखिल (क्रान्तिकारी), घनश्याम मिश्र (अध्यक्ष, अखिल पाँचौँ), आलोक रायमाझी (अध्यक्ष, अखिल क्रान्तिकारी), महेशबहादुर सिंह (अध्यक्ष, राप्रविसङ्घ), सन्देश भट्टराई (अध्यक्ष, अखिल नेपाल विद्यार्थी युनियन) र धनसुर शाही (अध्यक्ष, राप्रविसङ्घ संयुक्त) ले यस्तो चेतावनी दिएका हुन् ।

संयुक्त विद्यार्थी आन्दोलनका तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्रीलाई सम्बोधन गरी दिइएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘भारत सरकारले चीनको मानसरोवरसम्म पुग्ने बाटो निर्माण गर्ने बहानामा नेपाली भूभाग लिपुलेक हुँदै सडक निर्माण गरेको भन्ने समाचारले हामी सबै स्तब्ध भएका छौँ । भारतले छ महिनापहिले उक्त नेपाली भूभाग आफ्नो नक्सामा राखी प्रकाशित गर्नु र अहिले पुनः उक्त नेपाली भूभागमै भारतीय राजमार्ग निर्माण गर्नु अत्यन्तै खेदजनक कार्य हो । नेपालको सहमतिबिना नेपाली भूभाग प्रयोग गर्न भारत र चीन दुवै सहमत हुनु अझ बढी उदेकलाग्दो र खेदजनक छ ।’

ज्ञापनपत्रमा अगाडि भनिएको छ, ‘मिचिएको नेपाली भूमि फिर्ता गर्न र नेपालको सार्वभौमसत्तालाई सम्मान गर्न भारतलाई बाध्य बनाउन यो सरकारले पूर्ण गम्भीरता र तदारुकता देखाओस् । भारतीय हस्तक्षेपका विरुद्ध सम्पूर्ण जनतालाई एकजुट बनाई अघि बढ्न तत्काल सर्वदलीय, सर्वपक्षीय बैठक राखी भारतसँग उच्च कूटनीतिक पहल गरी नेपाली भूमि फिर्ता गर्न जोडदार माग गर्दछौँ ।’

ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘कालापानी क्षेत्रको नेपाली भूभाग समेटेर भारतले आफ्नो नक्सा प्रकाशित गरेपछि त्यसबेला उठेको विद्यार्थी आन्दोलन र सर्वदलीय बैठकले दिएको म्यान्डेटअनुसार वर्तमान सरकारले भारतसँग कुनै ठोस र परिणाममूलक पहल नगरेका कारण आज भारतको हेपाहा प्रवृत्तिले थप प्रश्रय पाएको हाम्रो ठहर छ । अतः सरकारले पुनः त्यही गल्ती नदोहो¥याई राष्ट्रियताका पक्षमा दृढ भएर उभियोस् भनेर खबरदारी गर्न चाहन्छौँ ।’

अन्त्यमा भनिएको छ, ‘देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताप्रति संयुक्त विद्यार्थी आन्दोलन अत्यन्तै गम्भीर र संवेदनशील छ । सरकारले यस विषयमा गम्भीर तदारुकताका नदेखाए भारतीय हस्तक्षेप र सरकारी उदासीनता दुवैविरुद्ध कडा सडक आन्दोलन गर्न बाध्य हुनेछौँ ।’ ज्ञापनपत्रको पूर्णपाठ….