काठमाडौँ : नेपाल राष्ट्रिय बुद्धिजीवी सङ्गठनले सरकारले हालै जारी गरेका दुई अध्यादेशको तीरले एकैपटक राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, समाजवाद, सार्वभौमिकता, जनअधिकार र जनजीविकालाई कमजोर बनाउन राजनीतिक–संवैधानिक पूर्वाधार तयार गरेको धारणा सार्वजनिक गरेको छ । सङ्गठनका महासचिव व्यापक नेपालीले मङ्गलबार अपिल जारी गर्दै दर्जनौँ दोहनकारी दल र दलाल पुँजीवाद नै प्रजातन्त्रको पर्यायवाची हो भन्ने भ्रममा आमनागरिकलाई पारेर निर्माण गरिएको २०७२ सालको संविधानले दशकौँदेखिको राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य गर्ने दिवासपना देखाए पनि यी अध्यादेशले त्यसलाई झूटो साबित गरिदिएको धारणा राखेका छन् ।
महासचिव व्यापक नेपालीको अपिलमा भनिएको छ, ‘कोभिड १९ को विश्वव्यापी महामारीले नेपालसहित विश्वका सबैजसो देश इतिहासकै कठिनमध्येको एक घुम्तीमा रहेका छन् । महामारीबाट केही महिनामा नै लाखौँ नागरिकको मृत्यु हुनुमा जनस्वास्थ्यका पूर्वाधारमा खर्च नगरी दैनिक रूपमा अर्बौं डलर युद्धमा खर्च गर्ने संसारभरिको नाफामुखी अर्थ–राजनीतिक प्रणाली जिम्मेवार छ । उत्तरसाम्राज्यवाद र सामाजिक दलाल पुँजीवादले श्रमसिर्जित अतिरिक्त मूल्यको अधिकांश भाग शोषण गरेकाले नेपाललगायत धेरै देशका करोडौँ सीमान्तकृत नागरिक थप बेरोजगार र गरिब भएकाले आफ्नो जीवनभरको बचतबाट एक महिनाको लकडाउनका लागि समेत खान नपुग्ने गरी विक्षिप्त भएका छन् । दैनिक १२ घण्टा काम गर्ने नेपाली श्रमिकले भोकै तातो कालोपत्रे सडकमा खाली खुट्टा ५०० किमिसम्म यात्रा गर्नुपरेको समाचारले व्यक्ति बलियो र सम्पन्न बनाउँछु भन्ने नक्कली प्रजातन्त्रवादीको मुहार उदाङ्गो पारिदिएको छ ।’
अपिलमा अगाडि भनिएको छ, ‘दर्जनौँ दोहनकारी दल र दलाल पुँजीवाद नै प्रजातन्त्रको पर्यायवाची हो भन्ने भ्रममा आमनागरिकलाई पारेर निर्माण गरिएको २०७२ सालको संविधानले दशकौँदेखिको राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य गर्ने दिवासपना देखाएको थियो जसलाई सरकारका दुईवटा अध्यादेशले झूटो साबित गरिदिएको छ । यी अध्यादेशको तीरले एकैपटक राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, समाजवाद, सार्वभौमिकता, जनअधिकार र जनजीविकालाई कमजोर बनाउन राजनीतिक–संवैधानिक पूर्वाधार तयार गरेको छ । यसले १५ दिनअघि सकिएको सार्वभौम भनिएको संसद्को अधिवेशन र १५ दिनभित्रमा सुरु हुने अर्को अधिवेशनलाई समेत पर्खन नचाहनुले वि.सं. २०५०–५१ ताकाको बहुमतीय संसदीय सरकारको चरित्रलाई दोहोर्याउँदै समस्या व्यक्तिमा होइन, राजनीतिक प्रणालीमा छ भन्ने प्रमाणित गर्दै गधालाई नुहाएर गाई बनाउने कष्ट नगर्न सन्देश दिएको छ ।’
अपिलमा भनिएको छ, ‘साथै दलाल संसदीय व्यवस्थाबाट नेपालको अर्थ–राजनीतिक समस्या समाधान हुँदैन भनी श्रमजीवी जनताको प्रजातन्त्रका लागि एकीकृत जनक्रान्तिमार्फत वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्न जीवन बलिदान गरेका र झन्डै १५ सयको सङ्ख्यामा राजनीतिक बन्दी जीवन बिताइरहेका नेता–कार्यकर्ता एवम् नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले अवलम्बन गरेको नीति तथा कार्यक्रम सही भएको प्रमाणित हुन्छ ।’
अपिलको अन्त्यमा भनिएको छ, ‘तसर्थ जनयुद्धबाट प्राप्त गणतन्त्र, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षजस्ता आंशिक उपलब्धिलाई रक्षा गर्दै नेपालबाट गरिबी, बेरोजगारी, पछौटेपन र असमानताको अन्त्य गर्न हालको दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्था नै अन्त्य गर्नुपर्ने भएकाले श्रमजीवी सर्वहारा वर्ग, किसान, मजदुर, विद्यार्थी, सञ्चारकर्मी, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवा, वकिल, प्राध्यापक, डाक्टर, इन्जिनियर, बुद्धिजीवी, देशभक्त, पेसाकर्मी र वामपन्थी राजनीतिक दलहरूलाई एकीकृत भएर वैज्ञानिक समाजवादी राज्यसत्ता स्थापनार्थ नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने ऐतिहासिक मौकालाई सदुपयोग गर्न अपिल गर्दछौँ ।’ अपिलको पूर्णपाठ…
