पछिल्लो समय भारतले सार्वजनिक गरेको नक्सासँगै जुर्मुराएको देश बिस्तारै सेलाएको भान हुँदैछ । सरकार आफ्नो नियन्त्रण बलियो भएको र लोकप्रियता चुलिएको देखेर खुसी नै होला । शान्तिप्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्न ‘बेपत्ता तथा सत्य निरूपण आयोग’ को कामबारे छलफल जारी छ । सरोकारवालाहरूको चासो र प्रतिबद्धता व्यक्त भइरहेकै छ । यति हुँदाँहुदै पनि यो अकाट्य तथ्य छर्लङ्ग भयो– हाम्रो देशको पुरानै समस्याको हल भएको छैन । शान्तिप्रक्रिया पनि अपूर्ण छ । जनयुद्धबाटै आएका क्रान्तिकारीहरुमाथि प्रतिबन्ध लगाइएकै छ । त्यसो भए सीमा समस्या र शान्तिप्रक्रियाको अन्तरसम्बन्ध के छ ? यसबारे विचारविमर्श गर्नु सान्दर्भिक नै होला !
कम्युनिस्ट र राष्ट्रवाद
हामी सबैलाई थाहा छ– कम्युनिस्टको सिद्धान्त राष्ट्रवाद होइन, अन्तर्राष्ट्रवाद हो जसरी व्यक्तिवाद, पुँजीवाद नभएर समाजवाद हो । त्यसैले एक व्यक्तिको समाजसँग जुन सम्बन्ध हुन्छ ठीक एक राष्ट्रको विश्वसँग त्यही सम्बन्ध हुन्छ र हुनुपर्छ भन्ने मान्यता कम्युनिस्टहरूले राख्छन् । यो समाज विज्ञानको वैज्ञानिक र उत्कृष्ट मान्यता हो । यसको वैज्ञानिकतालाई अमेरीकी भाषाशास्त्री बेन्डिक्ट इन्डरसनले ‘इम्याजिन्ट कम्युनिटी’ किताबमा कम्युनिस्टको पछिल्लो विकास खासगरी माओ तथा चीनलाई र बेलायती समाजशास्त्री अर्नेस्ट गेल्नरले ‘नेसन एन्ड नेस्नालिज्म’ भन्ने किताबमा कम्युनिस्टको अघिल्लो विश्लेषण विशेषतः माक्र्स–एङ्गेल्सको विश्लेषणलाई सकारात्मक ढङ्गले उद्धृत गर्नुले पुष्टि गरेको छ । माक्र्सको विश्लेषणमा राष्ट्रवाद पुँजीवादको उपज तथा अर्को रूप हो । यो पुँजीवादको उत्थान र पतनको कारण हो । जसरी राष्ट्रवादले सामन्तवादविरुद्ध सङ्घर्षको प्रारम्भमा पुँजीवादको उत्थान गर्यो ठीक त्यसरी यसले उत्तराद्र्धमा पँुजीवादको पतन निश्चित गर्छ ।
वास्तवमा राष्ट्रवाद युद्धको परिणाम र कारण दुवै हो । सुरुआती राष्ट्रवादमा अन्तर्निहित प्रगतिशील चरित्र कालान्तरमा पुँजीवादको सङ्कटसँगै प्रतिगामी चरित्रमा प्रकट हुन्छ । पुँजीवादको अन्तर्राष्ट्रियतावादी सारले उसको राष्ट्रवादी रूपसँग अन्तरविरोध राख्छ । कम्युनिस्टको दायित्व सचेत रूपले त्यो अन्तरविरोधको हल गर्नु हो । एक उत्कृष्ट अन्तर्राष्ट्रिय मानव जातिको निमार्ण गर्नु हो । त्यसैले त संसारभरिका कम्युनिस्टले युजेन पोत्तरको गीत गाउँछन्, ‘मानिसको एक अन्तर्राष्ट्रिय जाति हुनेछ…।’ जब माक्र्सलाई पछ्याउँदै माओले सोभियत सङ्घले अन्तर्राष्ट्रियतावादका नाममा दिएको गलत निर्देशन अस्वीकार गर्दै विशाल चीनलाई मुक्त गरेर समाजवादमा प्रवेश गराए तब राष्ट्रवाद पनि कम्युनिस्ट सिद्धान्तसँग जोडिन पुग्यो । माओले ‘जो व्यक्ति राष्ट्रवादी हुदैन, ऊ सच्चा अन्तर्राष्ट्रियतावादी पनि हुँदैन’ भन्ने माक्र्सको भनाइलाई सम्झिएर पुँजीवादको विकास पूर्ण नहुँदै समाजवाद आउन सम्भव छ भन्ने लेनिनलाई जोडे । यसरी पछिल्लो चरण तेस्रो विश्वमा पुँजीवादी क्रान्ति र राष्ट्रवाद (राष्ट्रिय मुक्तिमा प्रतिबद्ध हुनु कम्युनिस्ट क्रान्तिका एजेन्डा बन्न पुगे । नेपालका कम्युनिस्ट यिनै एजेन्डासहित सामन्तवादविरुद्धको क्रान्तिमा होमिएर राष्ट्रवादी नीति र कार्यक्रमद्वारा लोकप्रिय पनि भए तर क्रान्ति पूरा नहुदै सम्झौतामा टुङ्ग्याइदिए । हो, यही अधुरो क्रान्ति पूरा गर्न भनेर विप्लव नेतृत्वको नेकपा अहिले पनि सङ्घर्षशील रहेको छ र व्यापक समर्थन पाइरहेको छ ।
आजको पुँजीवाद आफ्नो असली रूप अन्धराष्ट्रवादमा व्यक्त भइरहेको छ । ट्रम्प, मोदी र बोरिस जोन्सनलगायत शासकले लिएको अन्धराष्ट्रवादी नीतिलाई विश्लेषकले दक्षिणपन्थी लोकप्रियतावाद भने पनि त्यो पुँजीवाद तथा साम्राज्यवादको सक्कली रूप हो । यो उसको सङ्कटग्रस्त युद्धोन्मुख उत्तरअवस्था हो । पछिल्लो प्रविधि क्रान्तिपछाडिको भूमण्डलीय अर्थतन्त्रको जीवन अन्धराष्ट्रवादी राजनीतिले जीर्ण बनाएको छ । यो उत्पादनमा सामूहिकता र स्वामित्वमा निजताको अन्तरविरोध हो । आज यो अन्तरविरोधको उत्कर्षको प्रतिनिधित्व ट्रम्पले गरेका छन् । वास्तवमा ट्रम्पको राष्ट्रवाद निजत्व र फाइदाका लागि जे पनि गर्न तयार व्यापारी तथा वेश्या राष्ट्रवाद हो । हो, हाम्रो देशमा पनि दलाल अर्थतन्त्रले राष्ट्रवादी राजनीति अवलम्बन गरिरहेको छ । फेरि पनि कथित कम्युनिस्ट सरकार छ । के नेपालमा सरकारी कम्युनिस्टहरू समस्या हल गर्न सक्षम होलान् ? यसका निम्ति विगत शान्तिप्रक्रियाको समीक्षा गर्न जरुरी छ ।
बीएसएफ (border security force) बारे
‘बेपत्ता तथा सत्य निरूपण आयोग’ बारे हुने छलफल र कामले मात्र शान्तिप्रक्रिया पूर्ण हुँदैन, बरु यसको असफलताको निर्णयक पक्ष राष्ट्रियताको प्रश्न हो । त्यसैले अहिले सिमानाको समस्या चर्किएका बेला सीमा सुरक्षा बल (border security force) गठनसम्बन्धी छलफल गरी कार्यरूप दिन सक्दा समाधानको एक विकल्प हुनसक्छ । त्यसका लागि विगत कोट्ट्याउन जरुरी छ । धेरै समय बितेको छैन । सेना समायोजनका सन्दर्भमा ‘सीमा सुरक्षा बल’ गठनबारे पनि छलफल चलेको थियो । विडम्बना ! साकार रूप लिन सकेन । यद्यपि यस विषयमा तत्कालीन पार्टीभित्र सुधारवादका विरोधी तथा क्रान्तिकारी पक्ष (किरण र विप्लव) ले जोड दिएका थिए । तर आज आएर सीमा सुरक्षा बल गठनको आवश्यकता जनस्तरमा गहिरो ढङ्गले अनुभूत भएको छ । त्यसकारण के अझै ‘सीमा सुरक्षा बल’ गठनको आवश्यकता र सम्भावना छ ? विश्लेषणको आवश्यकता छ ।
नेपालको शान्तिप्रक्रिया १२ बुँदे समझदारीद्वारा निरूपित र निर्देशित थियो । शान्तिप्रक्रियाका दुई मुख्य कार्य पहिलो सेना समायोजन र दोस्रो संविधानसभाको चुनाव थियो । तर न सेना समायोजन नै वैज्ञानिक भयो, न त संविधानसभा नै सफल भयो ? बरु त्यसले १२ बुँदेको सीमालाई उजागर गरिदियो किनभने त्यो समझदारी राष्ट्रियताको कोणबाट कमजोर थियो । नेतृत्वको आफ्नो निर्णर्य स्वतन्त्रता खुम्चिएको वा गुमेको थियो । त्यसो हुँदैनथ्यो भने अवश्य पनि सीमा सुरक्षा बल गठनले सार्थकता पाउँथ्यो । प्रस्ट छ हाम्रो सेना समायोजन कुनै पनि प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय स्थापित वैज्ञानिक मापदण्डभित्र भएन, न त राष्ट्रिय विशिष्टता, आवश्यकता र मौलिकतामा सीमा सुरक्षा बल नै गठन भई सम्पन्न हुन सक्यो, बरु जनमुक्ति सेनालाई जबर्जस्ती आत्मसमर्पण गराइयो । परिणामतः करिब २० हजार जनमुक्ति सेनामा मुस्किलले १ हजार भर्ती गराइयो । बाँकी १९ हजार बाहिर छुटे । यसमा जनयुद्धमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका तर समायोजनको मापदण्ड पूरा नगरेका करिब ४ हजार जोड्दा २२ हजार जनमुक्ति सेना बाहिरियो । विसं २०६८ चैत २८ गते राती जनयुद्धका जनमुक्ति सेनाका सर्वोच्च कमान्डर प्रचण्डको सल्लाहले तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुरामको निर्देशनमा नेपाली सेनाले जनमुक्ति सेनाको ब्यारेक कब्जा गर्यो । वस्तुतः क्रान्ति प्रतिक्रान्तिमा रूपान्तरण भयो । यसरी सारतः सेना समायोजन अपूर्ण रही असफल भयो । परिणामतः संविधानसभा विघटन भयो । त्यसपछि कथित १२ बुँदेको औचित्य समाप्त भई त्यसको समीक्षासहित नयाँ समझदारीको आवश्यकता पैदा भयो । तत्कालीन किरण नेतृत्वको पार्टीको एक माग पनि त्यही थियो । तर सुनियोजित ढङ्गले हजारौँ जनमुक्ति सेना र किरण नेतृत्वको नेकपा माओवादी (जसले जनयुद्ध लडेका बहुसङ्ख्यकको प्रतिनिधित्व गर्दथ्यो लाई शान्तिप्रक्रिया र संविधानसभाभन्दा बाहिर धकेलियो । यहाँनेर १२ बुँदेको सीमा संविधानसभाको अपूर्णता र शान्तिप्रक्रियाको असफलता एकैपटक व्यक्त भयो । यो प्रस्टतः नेतृत्वको आत्मसमर्पणवादी रुझानको ढाकछोपका साथै राज्य तथा शासकद्वारा अर्को द्वन्द्वको आमन्त्रण थियो । तैपनि प्रतिक्रान्तिको साधन बनिसकेको दोस्रो संविधानसभाको चुनाव सम्पन्न भयो । कथित नयाँ संविधान जारी गर्दै शान्तिप्रक्रिया सफल भएको घोषणा गरियो । जनतालाई पनि क्रान्तिका प्रमुख नेताहरू नै प्रतिक्रान्तिको सहयोगी भएको यथार्थ नबुझ्दा एक हदसम्म भ्रम पर्यो । संविधान जारी भएको ४ वर्षपछि पुनः पुरानै राष्ट्रियताको समस्या मुखरित हुनुले शान्तिप्रक्रिया असफलताको त्यही प्रमुख पक्षको पटाक्षेप हुन पुगेको छ । जसरी राष्ट्रियताको समस्या हल भए शान्तिप्रक्रिया सफल बन्ने सम्भावना थियो ठीक त्यसरी नै शान्तिप्रक्रियाको सफलताले राष्ट्रियताको समस्या समाधान हुन सक्थ्यो । त्यसैले अहिले पनि शान्तिप्रक्रियाको समीक्षा, सीमा सुरक्षा बलको आवश्यकता र सम्भावनाबारे सोच्न जरुरी छ । जसले अपमानित ती हजारौँ जनमुक्ति सेना र लाखौँ बेरोजगार युवाहरूलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ । त्यहाँ भूतपूर्व सैनिक पनि आकर्षित हुनेछन् ।
हामीले सीमा सुरक्षा बलको कुरा गर्दा कसैलाई लाग्न सक्छ यो त भारतविरुद्ध युद्ध हो । कसैले स्मरण गर्लान् प्रचण्डको ‘सुरुङ युद्ध’ तर यो कसैका विरुद्ध युद्धको प्रश्न होइन, आफ्नो देशको रक्षा गर्ने प्रश्न हो । जब सबै स्वाभिमानी युवाहरू एकीकृत भएर देशरक्षार्थ खडा हुनेछन् तब मात्र हाम्रो सीमा समस्या हल हुनेछ । त्यसैले कसै न कसैले त त्यो बेला गठन गर्नैपर्छ । हामी चाहन्छौँ, सरकारले पहल गरोस् । नागरिक समाजले गरोस् । गरिँदैन भने विद्रोही नेकपाले गर्नैपर्छ र गर्नेछ ।