काठमाडाैँ : नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले साताव्यापी जनयुद्ध दिवस मनाउने भएको छ । जनयुद्धको धाराबाट आएका विभिन्न समूहहरूमध्ये धेरैले जनयुद्धको विचार, राजनीति र भावनाप्रतिकूल प्रतिध्रुवीय मार्गमा यात्रा गरिरहेका छन् । प्रचण्ड, बाबुरामलगायत कैयौँ नेताहरू दलाल पुँजीवादको प्रतिनिधित्व गर्न पुगिसकेको समयमा नेकपाले भने जनयुद्धको भावना र मर्मलाई अझ माथि उठाउन चाहेको प्रस्ट देख्न चाहन्छ । त्यसैको अभिव्यक्तिका रूपमा उसले २५ औँ जनयुद्ध दिवस मनाउन लागेको बुझिएको छ ।
जनयुद्ध दिवसअन्तर्गत फागुन १ गते देशव्यापी जनप्रदर्शन हुनेछ । जनसभामा वक्ताहरूले जनयुद्धका सन्दर्भमा समसमायिक विचारसमेत प्रवाह गर्नेछन् । त्यसक्रममा काठमाडौँमा जनसभा गर्ने बताइएको छ भने देशका अन्य भागमा पनि जनप्रदर्शन र सभाहरू आयोजना गरिनेछ । त्यसैगरी फागुन २, ३ र ४ गते विभिन्न रचनात्मक कार्यक्रमहरू गरिने भएको छ । फागुन ५ गते भने देशव्यापी रूपमा साहित्यिक कार्यक्रमहरू गरिने भएको छ ।
जनयुद्धको मुख्य लक्ष्य सामन्तवाद र साम्राज्यवादको जुवाबाट देशलाई स्वाधीन गराउनु थियो । आज भारत र अमेरिकी साम्राज्यवादले नेपाललाई झन्झन् पराधीन बनाउँदै लगेका छन् । भारतले नेपालका कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा कब्जा गरेर फौज तैनाथ गरेको छ भने अमेरिकाले एमसीसीको बाटो भएर नेपालमा फौजी अखडा कायम गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । महाकाली सन्धि गरियो भने विकासले वायुपङ्खी घोडाझैँ चमत्कार गर्छ भन्ने राष्ट्रघाती छवि बनाएका केपी वली देशको कार्यकारी प्रमुख भएका छन् । त्यसबेला महाकाली नदीको मुहान किटानी गर्ने र राणाकालमा भएको शारदा बाँधले ओगटेको सट्टाभर्नाको जग्गा ठोस गरेर पानी र विद्युत् आधाआधा गरेर मात्र सम्झौता गर्नुपर्ने अडान पनि राखिएको थियो । काङ्ग्रेस र एमालेले संयुक्त रूपमा उक्त राष्ट्रघाती सन्धि गरेका थिए । सोही सन्धिका कारण भारतलाई नेपालभित्र पस्न सजिलो भएको छ । सेवासुविधा लिन, भ्रष्टाभार गर्न र राष्ट्रघात गरेर प्रभु दाहिना पार्न सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष एकै ठाउँमा उभिने गरेका छन् । देशद्रोही एमसीसी पारित गराउन पनि उनै देउवा–वली एकजुट भएका छन् । त्यस्तो अवस्थामा जनताको बलमा सदन र सरकारबाहिरबाट देशको रक्षा गर्ने प्रतिबद्धता आउनु र त्यसका लागि पहलकदमी लिनुलाई बाध्यात्मक विकल्प मान्नुपर्ने हुन्छ । जनयुद्ध दिवसको कार्यक्रमअन्तर्गत नेकपाले फागुन १० गते भारतले कब्जा गरेको भूमि फिर्ता गर्न र एमसीसी सम्झौता खारेज गर्न माग गर्दै देशव्यापी जनप्रदर्शन गर्ने भएको छ ।
२०४८ सालमा चितवनको माडीमा भएको एकता महाधिवेशन (जसलाई समयक्रममा छैटौँ महाधिवेशन भनियो) ले नेपालमा ‘दीर्घकालीन जनयुद्ध’ कार्यदिशामार्फत नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार २०५२ फागुन १ गते जनयुद्ध सुरु गरियो । फागुन १ गते देशव्यापी सानाठूला सयौँ कारबाही भएका थिए । त्यसमध्ये पाँचवटा मुख्य कारबाहीहरू भए । त्यसमा रोल्पाको होलेरी, रुकुमको आठबिसकोट र सिन्धुलीको सिन्धुलीगढी प्रहरीचौकीमाथि आक्रमण भएको थियो । ती आक्रमण दुस्मनको सुरक्षा चौकीमाथि आक्रमण गर्ने, त्यसलाई विघटन गरेर नयाँ सत्ता स्थापना गर्ने पार्टीनीतिको अभिव्यक्तिका रूपमा गरिएका थिए । त्यसैगरी गोरखाको च्याङ्लीमा रहेको साना किसान विकास आयोजना नामको कृषि विकास बैङ्कको वित्तीय शाखामाथि आक्रमण भएको थियो जसलाई किसानको रक्षा र नोकरशाही पुँजीवादमाथि प्रतीकात्मक कारबाही मानिएको थियो । त्यसैगरी फागुन १ गते नै काठमाडौँ जडीबुटीस्थित बहुराष्ट्रिय कम्पनी पेप्सीकोलामाथि आक्रमण गरिएको थियो जसलाई एकाधिकार पुँजीवादमाथि आक्रमण भनिएको थियो । त्यसरी फागुन १ गते प्रतिक्रियावादी सत्ताको सुरक्षा, बहुराष्ट्रिय कम्पनी र दलाल तथा नोकरशाही पुँजी सबैतिर प्रतिनिधित्व गर्ने कारबाहीहरू भएका थिए ।
त्यसैगरी जनयुद्धपूर्व नै प्रतिबद्धतापत्र पनि सार्वजनिक गरिएको थियो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आजको सन्दर्भमा कार्यदिशालाई थप विकास गर्दै ‘एकीकृत जनक्रान्ति’ तयार गरेको छ । हिजो सामन्तवाद र नेपाली जनताका बीचमा प्रधान अन्तरविरोध रहेको हुनाले नयाँ जनवादी क्रान्ति गर्नुपर्ने थियो तर आज नेपालमा दलाल पुँजीवाद नै सत्तारूढ भएका कारण क्रान्तिको चरण पनि मूलतः समाजवादी हुन्छ । त्यसकारण नेकपाले एकीकृत जनक्रान्ति कार्यदिशामार्फत वैज्ञानिक समाजवादी क्रान्ति गर्ने नीति लिएको छ । जनयुद्ध दिवसका सन्दर्भमा नेकपाले पार्टीपङ्क्ति र जनताका बीचमा पार्टीको यो वैचारिक, राजनीतिक र नीतिका सन्दर्भमा अभियानात्मक बहस चलाउने बताएको छ ।