काठमाडौँ : २०५२ सालमा काङ्ग्रेस र एमालेले भारतसँग महाकाली सन्धि गरेका थिए । महाकाली सन्धि राष्ट्रघाती भएको, एकलौटी भारतले मात्र फाइदा लिने, राणाकालमा नै शारदा बाँध बनाएबापत ब्रिटिस इन्डियाले दिने भनेको सट्टा भर्नाजमिनको माग हुनुपर्नेलगायत विषयउठेका थिए । महाकाली सन्धिको विवाद बढ्दै गएर तत्कालीन एमाले पार्टी विभाजित पनि भएको थियो । महाकाली सन्धि गराउने कार्यमा पार्टी प्रमुख नभएपनि केपी वलीको मुख्य भूमिका थियो । उनको ‘महाकाली सन्धि भयो भने सूर्य पश्चिमबाट उदाउने’ प्रतीकात्मक भनाइ चर्चित भएको थियो । महाकाली सन्धि भएमा सिँचाइ र विद्युत्का कारण पश्चिम नेपालबाट विकासको लहर आउँछ भन्ने भनाइ उनको थियो । तर आज दुई दशक नाघ्दा पनि महाकाली सन्धि लावारिस छ र भारतले एकलौटी जलस्रोत कब्जा गरिरहेको छ । महाकाली सन्धि गर्दा काङ्ग्रेसका शेरबहादुर देउवा हर्ताकर्ता थिए । शेरबहादुर देउवा र वलीका बीचमा (सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष) बलियो गठबन्धन भएको थियो जुन गठबन्धनले महाकाली सन्धि भारतलाई सुम्पेको थियो ।
वली र देउवाका बीचमा सम्झौता वा गठबन्धन हुनासाथ देशभक्त नेपालीहरू झस्किने गर्छन् । संयुक्त राज्य अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालय पेन्टागनले आधिकारिक स्तरबाट हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको अंशका रूपमा एमसीसी रहेको स्पष्ट गरिसकेको अवस्थामा लज्जास्पद रूपमा देउवा–वली गुटका नेताहरू एमसीसीको बचाउ गर्ने र नेपाललाई अमेरिकी सैन्य गठबन्धनतिर धकेल्ने रणनीतिमा देखिएका छन् ।
एमसीसी प्रस्ताव पारित भयो भने सत्तारूढ पार्टी गुणात्मक रूपले राष्ट्रघाती दल प्रमाणित हुनेछ र अर्को निर्वाचनसम्म पुग्दा काङ्ग्रेस वा उसको गठबन्धन सत्तारूढ हुनेछ । त्यसैले एमसीसी प्रकरण काङ्ग्रेसलाई पुनः सत्तारूढ गराउने र कम्युनिस्टको राष्ट्रवादी छवि धुमिल गराउने उद्देश्यले आएको हुनसक्छ । सरकारको त्यसप्रकारको राष्ट्रघाती–जनघाती कदमका विरुद्ध त्यसभित्र रहेका देशभक्त शक्तिहरूले कडा सङ्घर्ष गरिरहेका छन् । त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ ।
एमसीसीका विरुद्ध नेकपाले देशव्यापी जनपरिचालनका साथै सङ्घर्षको घोषणा गरेको छ । उसले पुस १४ गते एमसीसीका विरुद्ध जनमत तयार गर्नका लागि देशव्यापी रूपमा अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम सम्पन्न गरिसकेको छ । पुस १६ गते विरोधसभा र पुस २० गते काठमाडौँस्थित अमेरिकी दूतावासमा ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम रहेको छ । ज्ञापनपत्रमार्फत अमेरिकी सरकारलाई नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति रहेका कारण आफ्नो सैन्य मोर्चामा नतान्न सचेत गराइनेछ । अन्यथा नेपाली जनमत सरकार र अमेरिकाको विपक्षमा उभिनेछ । शासकको राष्ट्रघाती कदमको जबाफदेही जनता हुँदैनन् ।
नेपाली जनताको क्रान्तिकारी र स्वतन्त्र चिन्तनलाई मोटो रकमको लोभमा पारेर, केही भ्रष्ट र दलाल नेताहरूलाई खरिद गरेर निस्तेज पार्न सम्भव हुँदैन । प्रम निवासको जग्गा हडप्ने, नेपाल ट्रस्टको जग्गा दलाललाई बुझाएर कमिसन खाने, सुन तस्करीमा लगानी गर्ने भ्रष्ट मन्त्रीहरूले विदेशी शक्तिकेन्द्रहरूका विरुद्ध लड्नसक्ने हैसियत र नैतिक बल हुनै सक्दैन । त्यसकारण यतिबेला वली–देउवा गठबन्धन डरलाग्दो राष्ट्रघाती गठजोडका रूपमा देखिन्छ । आफूहरूको निजी सुविधा बढाउन र राष्ट्रघाती काममा वली–देउवाको गठबन्धन हुँदै आएको देखिन्छ । यसपटक एमसीसीकाविषयमा पनि राष्ट्रघाती गठबन्धन देखिन्छ । सामान्य विरोधले त्यसप्रकारको गठबन्धनबाट देशले मुक्ति पाउने सम्भावना कठिन छ ।