भूमिका
प्रकृतिसँग मानवको सङ्घर्षले उत्पादनका साधन र स्रोतमा भएको विकास निजी सम्पत्तिको उदयले मानव समाज दुई दृष्टिकोण (आदर्शवाद र भौतिकवाद), दुई वर्ग (शासक र शासित), दुई समाज (धनी र गरिब) मा विभक्त भयो ।
आफ्नो वर्गको स्वार्थरक्षाका लागि एक वर्गले अर्को वर्गमाथि शोषण र दमन गर्ने माध्यमका रूपमा राज्यसत्ताको विकास भयो । ऐतिहासिक समाज विकासप्रक्रियालाई नियाल्दा दासयुगमा मालिकहरूले दासमाथि चर्को शोषण र दमन गरे । दासहरूको विद्रोहले दासयुगको अन्त्य र सामन्तवादी युगको उदय भयो । सामन्तवादी युगमा सामन्तले गरिबहरूलाई चर्को उत्पीडनको सिकार बनाए । सामन्तवादका विरुद्ध गरिबले सङ्घर्ष गर्नुप¥यो । सामन्तवादका ठाउँमा पुँजीवादको उदय भयो । एङ्गेल्सले भनेझैँ ‘पुँजीवादी व्यवस्था वेश्या व्यवस्था हो ।’ रूपमा हेर्दा राम्रो, जनतालाई अधिकार र स्वतन्त्रता दिएजस्तो तर सारमा पुँजीवादी एकाधिरकावादी चरित्रले मजदुरमाथि ठूलो श्रमशोषण, आर्थिक शोषणले मजदुरको जीवन नै चौपट बनाइदियो । यो व्यवस्थाले सीमित व्यक्तिलाई सम्पन्न बनायो । बहुसङ्ख्यक जनतालाई दलाली तस्कर र भ्रष्टाचारी बनायो । दलाल पुँजीपति वर्गको बोलवाला भयो । राष्ट्रिय पुँजीपति वर्ग विस्थापित भए । साँच्चिकै सर्वहारा, श्रमजीवी जनताको न घरको न घाटको अवस्था उत्पन्न भयो । सबै युगहरूमा रहेको वर्गीय अन्तरविरोध झन् चर्किंदै गयो । निरन्तरतामा विकास भयो तर वर्गीय समस्या समाधान हुन सकेन । यो समस्याको समाधान त्यति बेला मात्र सम्भव हुन्छ जतिबेला वर्गविहीन समाज निर्माण हुन्छ । निजी सम्पत्तिको अन्त्य हुन्छ । वर्गीय रूपमा रहिआएको असमानताको अन्त्य हुन्छ । अनि मात्र सर्वहारा श्रमजीवी वर्गको मुक्ति र परिवर्तन हुन्छ ।
विद्यमान दलाल संसदीय व्यवस्था सत्ता संरक्षणका लागि विकास गरिएका संरचना सत्ता सञ्चालन गर्ने नेताले अवलम्बन गरेको दृष्टिकोण र नीतिले नेपाली जनतामा ठूलो अविश्वास र आशङ्का पैदा भएको छ । राज्यसत्ताको दोस्रो अङ्ग न्यायपालिकाको अवस्था अपराधी पत्ता लगाउने, अपराधीलाई न्याय दिने, अपराधीलाई रूपान्तरण गर्ने विधिका बारेमा चर्चा गर्न खोजिएको छ ।
राज्यसत्ता के हो ?
सत्ता भनेको एक वर्गले अर्को वर्गमाथि शासन गर्ने साधन हो । विश्वमा अभ्यास गरिएका शासन व्यवस्था २ वटा दृष्टिकोणबाट निर्देशित छन् : एउटा अध्यात्मवादी–आदर्शवादी दृष्टिकोण र अर्को द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी दृष्टिकोण । अध्यात्मवादी– आदर्शवादी दृष्टिकोणबाट निर्देशित सत्ता नीति र नेतृत्वले अल्पसङ्ख्यक शासक वर्गको भरणपोषण र स्वार्थ रक्षा गर्दछ । राष्ट्र र राष्ट्रिय सम्पत्ति धराशायी हुँदै जान्छ । व्यक्ति सम्पन्न हुँदै जान्छ । प्राकृतिक सम्पदा जल, जमिन र जङ्गल ठूला शक्ति राष्ट्रहरूलाई सुम्पेर प्रत्येक जनतालाई ऋणको भार थोपर्दै जान्छ । धनी र गरिबबीचको खाडल झन् गहिरिँदै जान्छ । धनीको समकक्षी गरिबलाई आउन दिँदैन । पुरुषको प्रतिस्पर्धी महिलालाई आउन दिँदैन । यसले त बहुसङ्ख्यक गरिब जनतालाई बेरोजगार, दलाल, तस्कर र भ्रष्टाचारी बनाउँदै जान्छ । सत्तामा पँुँजी र पावर हुनेहरूको बोलवाला बढ्दै जान्छ । इमानदार र क्षमतावान् व्यक्तिको कुनै स्थान हुँदैन । आफ्नो स्वार्थ र सत्तारक्षाका लागि साम, दाम, दण्ड, भेद, जाल, जेल, षड्यन्त्रको नीति अवलम्बन गर्दछ । गरिब जनतालाई शोषण, दमन र उत्पीडनका हथकण्डा प्रयोग गरिरहन्छ । यस्तो दृष्टिकोणले राष्ट्र र जनतालाई बर्बाद बनाउँछ ।
द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी दृष्टिकोणद्वारा निर्देशित राज्यसत्ता, नीति र नेतृत्वले बहुसङ्ख्यक सर्वहारा श्रमजीवी जनतालाई पहिलो स्थानमा राख्छ । राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्र निर्माणमा जोड दिन्छ । गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारलाई नैसर्गिक अधिकारका रूपमा लागू गर्दछ । ठूला वित्तीय संस्था, स्वास्थ्य संस्था, शिक्षण संस्था, उद्योगधन्दा, कलकारखाना राष्ट्रियकरण गर्दै जनतालाई निःशुल्क उपलब्ध गराउँछ । प्रत्येक नागरिकलाई ‘क्षमताअनुसारको काम, कामअनुसारको दाम’ को व्यवस्था गर्ने, दलाली, तस्करी, भ्रष्टाचारी, गुण्डागर्दी, चोरी, देहव्यापार गरेर जीवन गुजारा गर्ने संस्कार र संस्कृतिको अन्त्य गरी इमानदार, परिश्रमी, बहादुरी र साहसका साथ जीवन गुजारा गर्ने संस्कारको विकास गर्दछ । नेताहरूको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरी भरणपोषणको जिम्मा राज्यले लिन्छ । हदबन्दीबाहेकको जमिन राष्ट्रियकरण गरी भूमिहीन किसान र सुकुमबासीलाई वितरण गर्दछ । यस्तो नीतिले समाजमा रहेको विभेद र असमानता अन्त्य गर्दै जान्छ । सबै नागरिकले गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारका लागि तड्पिएर मर्नुपर्ने अवस्था आउँदैन । सबै जनताले समान जीवन जिउने अवसर प्रदान हुन्छ । राज्यको यस्तो दृष्टिकोण नीति र नेतृत्वले जनतालाई सुखी, खुसी, शान्त राख्छ । राष्ट्र स्वाधीन र सम्पन्न हुँदै जान्छ । यस्तो व्यवस्थालाई वैज्ञानिक समाजवाद भनिन्छ ।
न्यायालय
न्यायालय पनि राज्यसत्तालाई निर्देशित गर्ने दृष्टिकोण नीति र नेतृत्वमा भर पर्दछ । द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी दृष्टिकोण अवलम्बन गरेको छ भने त्यसले निस्वार्थी र निष्पक्ष न्याय दिन सक्छ । अध्यात्मवादी आदर्शवादी दृष्टिकोणद्वारा निर्देशित विद्यमान दलाल संसदीय व्यवस्थाले पुँजी र शक्ति (पावर) हुनेवालालाई न्याय दिन्छ । गरिब, असहाय, उत्पीडितलाई अन्यायको जाँतोमा तड्पाइरहन्छ । अब अहिलेको न्यायालयको अवस्था, यथार्थ, समस्याको चर्चा गरौँ ।
सत्य अन्वेषणको अभाव
नेपालमा सञ्चालित संसदीय व्यवस्थाको दोस्रो अङ्गका रूपमा न्यायपालिकालाई लिइएको छ । सर्वोच्च अदालत, पुनरावेदन अदालत, उच्च अदालत, जिल्ला अदालत गरी ५ वटा निकाय विद्यमान छन् । यी सबै निकायमा आउने उजुरी र दिइने न्यायले जनतामा ठूलो अविश्वास र आशङ्का पैदा भएको छ । साँच्चिकै दर्ता गरिएका मुद्दाहरूमा वादी र प्रतिवादीको अवस्था कस्तो हो । दोषी हो वा होइन, घटनाको गहिरो अनुसन्धान गरेर तथ्यबाट सत्य पत्ता लगाएर फैसला गरिनु पर्दथ्यो । तर नेपालमा यथार्थको दुनियाँभन्दा कागजी र पुँजी अनि पहुँचवालाको दुनियाँ भएकाले समस्या पैदा भएको छ । अर्को कानुनको मातहतमा व्यक्ति चल्नेभन्दा व्यक्तिको सनकमा कानुन कार्यान्वयन हुने हुँदा सत्यको अन्वेषण हुन सकिरहेको छैन । जसले धेरै पैसा दिन्छ, जो पुँजीपति र उद्योगपति छ, जो ठूला सत्ताधारी पार्टीका नेता छन्, उच्च ओहोदाका कर्मचारी छन्, जो आसेपासे छन्, तिनले सजिलै न्याय पाउँछन् । जो सामान्य गरिब छ, असहाय छ, त्यसले कहिल्यै न्याय पाउँदैन । जस्तै उदाहरणका लागि निर्मला पन्तको हत्या र बलात्कारीलाई न सार्वजनिक गर्छ, न त कारबाही नै गर्छ । निर्मलाका आमाबुबा अनशन बस्दा, आन्दोलन गर्दागर्दा मानसिक रोगी भैसके, आन्दोलनकारी थाकिसके, कुनै सुनुवाइ हुँदैन । सत्यको अन्वेषण गरेर दोषीलाई कारबाही गर्ने काम राज्यको हो । सामान्य गरिब भएरै यो हालत भएको हो । दोषी पनि पावर हुनेवाला भएरै बचेको हो । त्यसैले न्यायालयमा रहेको यो विकृति अन्त्य गरिएन भने गरिबले न्याय कहिल्यै पाउँदैन ।
जेल र बन्दीको अवस्था
राज्यसत्ता कस्तो छ, यसले अवलम्बन गरेको संस्कार र संस्कृति कस्तो छ, त्यसको प्रत्यक्ष प्रतिबिम्ब जेलभित्र छ । समाज २१ औँ शताब्दीमा प्रवेश गरिसक्यो । विज्ञान र प्रविधि विकासले विश्वकै अवस्था सेकेन्डमा थाहा पाउने भैसक्यो तर नेपालका जेलहरूमा उही शासकीय प्रवृत्ति निरङ्कुशतन्त्रको अन्त्य भएको छैन । भन्न त नेपाल सरकारका गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले नेपालका जेलहरूमा अर्कै सत्ता छ भन्नुभयो । तर उहाँ आफँै समस्या समाधान गर्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ । किन उदासीनता देखाउनुभएको छ ? जेल र बन्दीको अवस्था यथास्थितिमा किन घुमाइरहनुभएको छ ? हुनत वर्गीय दृष्टिकोणबाट विचलित भएपछि आदर्शमा जति सुन्दर भाषा बोले पनि व्यवहारमा पत्याउने ठाउँ छैन । नेपालभरि २५ हजार बन्दी छन् । २५ हजार बन्दीलाई दाल र तरकारीको पैसा दिनको ६० रुपैयाँको दरले दिनको १५ लाख, महिनामा ४ करोड ५० लाख, वर्षमा ५४ करोड खर्च हुन्छ । चामल महिनामा १ जनाबराबर २१ किलो दिइन्छ । वर्षमा २५२ किलो दिइन्छ । कैदी, बन्दी र जेलको आन्तरिक प्रशासनबीच अन्तरविरोध देखिन्छ । प्रशासनले चर्को महँगी छ, खाद्यान्नको यही स्केलले पुग्दैन, बढाउनुपर्छ भन्छ । कैदी, बन्दीले कैयौँ पैसा हुनेवालाले आफ्नै खाना खान्छन् । यहाँको आन्तरिक प्रशासनले खाद्यान्न बिक्री गरेर भ्रष्टाचार गर्छन् । बन्दीहरूलाई गुणस्तरहीन खाना खुवाउँछन् । खानामा पनि ठूलो असमानता छ । राज्यले राम्रो अनुगमन गरी समस्याको समाधान गर्नुपर्ने तर राज्य छ कि छैन, कुनै अनुभूति नै छैन । अर्को चौकीदार र आउटर, नाइके नियुक्ति गर्दा एकजनाबाट ५ लाख घुस लिने चलन छ । यो राज्यको नीति हो वा व्यक्तिको नीति हो भन्नेमा बन्दी अन्योलमा छन् । बन्दीहरूलाई सुधार्नका लागि भनेर सुधारगृहका नाममा जेलमा राखिएको छ । भित्र खाली दिमाग सैतानको घर भनेझैँ श्रमविहीन अवस्थामा छन् । यसले बन्दीहरू चुरोट पिउने, सुर्ती खाने गलत संस्कार र संस्कृतिका सिकार भएका छन् । यस्तो जनशक्ति उत्पादन गरेर के राज्यलाई लाभ हुन सक्छ त ? बन्दी सुधार्ने राज्यको यस्तो नीति राज्यकै लागि प्रत्युत्पादक हुन्छ । यो अवस्थालाई बदल्न जरुरी छ ।
समस्याको समाधान
सत्ता परिवर्तन : बन्दीको जीवन जेलभित्र रहेका विद्यमान समस्या समाधानको पहिलो र महत्वपूर्ण उपाय माक्र्सले भनेझैँ ‘संसार बुझ्नेभन्दा मुख्य कुरा बदल्ने हो ।’ त्यसैले दलाल संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य र बहुसङ्ख्यक सर्वहारा श्रमजीवी जनताको हित हुने द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी विश्वदृष्टिकोणद्वारा निर्देशित वैज्ञानिक समाजवादी राज्यव्यवस्थाबाट मात्रै सम्भव छ । न्यायालय पनि राज्यसत्ताको महत्वपूर्ण अङ्ग भएकाले सत्ता परिवर्तन नभईकन न्यायालय परिवर्तन हुने कुरा असम्भव हुन्छ । यसर्थ पहिलो जोड सत्ता परिवर्तनमै हुनुपर्छ ।
मुद्दाको वर्गीकरण : जति मुद्दा न्यायालयमा दर्ता भएका छन् ती मुद्दाहरूलाई (१) सामान्य अपराध (२) जघन्य अपराध (३) राजनीतिक आस्था गरी ३ किसिमले वर्गीकरण गरिनुपर्दछ । घटनाको गहिरो अनुसन्धान गरी सत्यबाट तथ्य पत्ता लगाई जघन्य अपराधीलाई कडा कारबाही गरि नुपर्दछ । अन्य अपराधीलाई अपराधअनुसार सजाय दिइनुपर्दछ । अहिलेको परम्परावादी मान्यता पुँजी र पहुँचका आधारमा दोषीलाई न्याय लिने र जसको कोही छैन र केही छैन त्यसलाई अन्याय गर्ने मान्यता पूर्ण रूपमा अन्त्य गरिनुपर्दछ । अनि मात्र साँच्चिकै दोषीलाई कारबाही र निर्दोषले न्याय पाउनेछ ।
बन्दी रूपान्तरणको विधि
अपराधमा संलग्नलाई दोषीलाई रूपान्तरण गर्ने विधि खाली दिमाग सैतानको घर बनाएर रूपमा सुधार गृह नाम दिएर सारमा गलत संस्कार र संस्कृतिमा तल्लीन गराएर, मानसिक रोगी, अराजक जनशक्ति जन्माएर हैन, बरु सबै बन्दीलाई क्षमताअनुसारको काम दिएर श्रममा पठाउनुपर्ने, दैनिक पारिश्रमिकको व्यवस्था गरिनुपर्ने, पारिश्रमिकबाट आउने रकमको निश्चित प्रतिशत राज्यको कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने, आफ्नो परिवारसँग भेटघाटको वातावरण मिलाउनुपर्ने, कैदी, बन्दीलाई व्यवस्थापन खर्च हुने करोडौँ रकम विकास निर्माणमा परिचालन गर्नुपर्ने, जघन्य अपराधबाहेक अरू बन्दीलाई खुला कारागारको व्यवस्था हुनुपर्दछ । अनि मात्र विद्यमान समस्याको समाधान हुन्छ ।
अन्त्यमा सबै समस्याको जड आदर्शवादी अधिभूतवादी दृष्टिकोणबाट निर्देशित सत्ता, नीति र नेतृत्व हो । यसले शासक वर्गको पक्षपोषण मात्र गर्दै जान्छ । शोषित वर्गलाई अन्याय, अत्याचार र उत्पीडनको सिकार बनाउँदै जान्छ । यसर्थ सच्चा परिवर्तनका पक्षधर क्रान्तिकारी जनसमुदायले दलाल संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य गर्दै बहुसङ्ख्यक सर्वहारा श्रमजीवी जनताको मुक्ति र परिवर्तनका खातिर द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी दृष्टिकोणबाट निर्देशित वैज्ञानिक समाजवादी राज्यव्यवस्था, सोहीअनुरूप नीति र नेतृत्वबाट मात्रै उल्लिखित समस्याको समाधान सम्भव छ ।