नेपाली भूभागमाथि भारतीय अतिक्रमणबारे

लिम्पियाधुरा–कालापानी–लिपुलेकलाई गाभेर भारतले नक्सा प्रकाशित गरेपछि नेपाली जनतामा राष्ट्रिय भावना र जागृति छचल्किएको छ । राष्ट्रिय एकता सशक्त रूपले व्यक्त भएको छ । तर एउटा गतिलो धारणा र कार्यक्रम दिन नसकेर निरीह बनेको केपी सरकार भने राष्ट्रिय एकता बिथोल्न र फुटाउन लागेको छ । भारतीय अतिक्रमणविरुद्ध लडिरहेको हाम्रो पार्टीमाथि घृणित दमन गरिरहेको छ । नेपाली जनता यसबाट असन्तुष्ट बन्दै गएका छन् ।

भारतले नेपाली भूमि कब्जा गरेको नयाँ होइन २०१९ सालपछि हो तर नयाँ पनि हो किनकि उसले नेपाली भूमिमाथिको अतिक्रमणलाई वैधानिकता दिन खोजेको छ । सही प्रकारले प्रतिवाद गरिएन भने नेपालले देशको अङ्ग गुमाउन पुग्नेछ ।

भारतको यो अतिक्रमण एक प्रकारले भन्दा नेपाली जनता, विशेषतः केपी सरकारप्रतिको बेवास्ता, अवहेलना र हेपाइ पनि हो । भारत प्रायः संसद्वादी पार्टीहरूलाई आफ्नै पालित पुत्र ठान्छ । उनीहरूको भरणपोषण गरेबापत उसले नेपालको भूमिमा दागा धरेको छ । केपीको लाचारीबाट फाइदा उठाएर नेपाली जनतालाई पनि अपहेलित गर्न खोजेको छ ।

भारतले अतिक्रमण गरेको यो भूभाग कुनै विवादित क्षेत्र पनि होइन । नेपालका सीमाविज्ञले यथेष्ट प्रमाणसहित नेपालको हो भनेर प्रमाणित गरेको नेपाली भूभाग हो । यतिसम्म कि २०१८ सालसम्म नेपाली सरकारी प्रतिनिधि भैरव रिसालहरूले जनगणना गरेको र तिरो उठाएको इलाका हो । यसमा भारतले आफ्नो सैन्य अखडा बनाउनु भनेको अतिक्रमण मात्र होइन, सैन्य अतिक्रमण नै हो । चीनसँगको लडाइँ हारेपछि चीनले भारतको हजारौँ किलोमिटर जमिन खाइदिएको छ भनेर कराउने भारतले नेपालको भूभागमा सैन्य अखडा खडा गर्नु भनेको लज्जास्पद, अतिक्रमणकारी, साम्राज्यवादी अतिक्रमण हो ।

भारतले बेलाबखत चीनलाई समेत फसाएर वा प्रयोग गरेर नेपाली भूमि खाएको खयै गर्न खोजिरहेको छ । नेपालले लगातार विरोध गरेपछि चीन पछि हट्ने गरेको छ तर यसप्रति चीन पनि गम्भीर बन्न आवश्यक छ । कथम् चीनले नै सहमति दिएछ भने पनि नेपाली भूमि भारतको हुन सक्दैन । नेपाली जनताले त्यो सहन गर्दैनन् ।

अहिले नै भारतले नेपाली भूमिमाथिको अतिक्रमणलाई चर्काउनुको भित्री कारण उसले हालै कास्मिरमाथि गरेको ज्यादतीबाट भारतीय जनताको ध्यान नेपालतिर फर्काउने र देशभित्रको सङ्कटलाई छायामा पार्ने चाल पनि हो । मोदी सरकारले कास्मिरी जनताको अधिकारलाई बलात् छिनेपछि भारतमा ऊ सङ्कटमा परिरहेको छ । हिन्दु अतिवादीहरूबाहेक कोही पनि उसको निर्णयका पक्षमा छैनन् । त्यस आन्तरिक सङ्कटबाट मोदी सरकार फुत्किन चाहन्छ । त्यसैका लागि पनि उसले नेपाली मुद्दालाई यही समयमा उराल्न पुगेको छ ।

भारतले नेपाली सुरक्षाप्रणाली, प्रतिरक्षा शक्ति र नेपाली सेनालाई दिएको ठाडो चुनौती पनि हो । उसले हाम्रो भूभागलाई सैन्य ब्यारेकमा परिणत गरेर देशको सुरक्षा जिम्मा लिएको वा लिनु पर्ने सैन्य शक्ति नेपाली सेनालाई हेपेको वा नापेको पनि हो । नेपाली सेनाले के गर्ने भन्ने विषय उठेको छ । नेपाली जनताको आकाङ्क्षा र मागअनुसार देशको रक्षामा अगाडि बढ्ने वा कालापानी भन्ने कता पर्छ भन्दै नक्सा हेर्दै सय किलोमिटर वरै ब्यारेकमा कुँजिएर बस्ने भन्ने सवाल सामुन्ने आएको छ ।

भारतको यो अतिक्रमणका विरुद्ध एउटा राष्ट्रिय एकता उर्लिएको छ । वास्तवमै एउटा राष्ट्रिय सहमति र सहकार्य पनि चाहिएको छ । सारा देशभक्तहरूलाई एकताबद्ध बनाएर देशको रक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता देखापरेको छ ।

कैयौँ व्यक्ति र पार्टीले यो समस्यालाई सरकारले कूटनीतिक पहल र राजनीतिक पहल गरेर समाधान गर्नुपर्छ भनेको सुनिन्छ जो सही पनि हो । केपी सरकारले पनि कूटनीतिक पहल सुरु गरिरहेको प्रचार गरेको छ तर जनताहरू यत्तिबाट सन्तुष्ट देखिँदैनन् । कूटनीतिक पहल भन्ने शब्दका पछाडि दुईवटा मनोभावना छिपेका छन् : एउटा, इमानदारीपूर्ण आग्रह छ जसका पछाडि भारतलाई सम्झाएर, बुझाएर, मैत्रीपूर्ण तरिकाले भारतलाई हाम्रो भूभागबाट फर्काउने र आफ्नो भूमि फिर्ता लिन पाए हुन्थ्यो भन्ने भावना छ । दोस्रो, नेपाली जनतामा उठेको राष्ट्रिय जागरण र भारतप्रतिको आक्रोशलाई मत्थर पार्नका लागि मात्र कूटनीतिक समाधानमा लागेका छौँ भनेर प्रचार गर्ने तर भित्रभित्र भारतलाई रिझाउन लागिपर्ने सरकारी आत्मसमर्पणवादी खुराफाती चाल । यसलाई सबै नागरिकहरूले बेलैमा बुझ्न आवश्यक छ ।

कैयौँ देशभक्त एवम् क्रान्तिकारीहरूले भारतले अतिक्रमित भूभागलाई त्याग्दैन, उसको सेना फिर्ता लाँदैन भने नेपालले देशको सार्वभौमिकता एवम् स्वाधीनताको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ भन्ने मत राखेका छन् । यो पनि सही तरिका हो । कैयौँले अतिक्रमित भूभागको सुरक्षार्थ नेपाली सेनालाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने विचार पनि राखेका छन् । हाम्रो विचारमा यो बाध्यात्मक तर आवश्यक सही विचार हो । विडम्बना ! केपी सरकार जनताका यी सारा मत, भावना र सुझावका विपरीत भारतीय साम्राज्यवादी अतिक्रमणविरुद्ध उर्लिएको राष्ट्रिय स्वाभिमान र एकतालाई भाँड्न र फुटाउन उद्यत रहेको छ ।

सबैलाई अवगत छ– हाम्रो पार्टी बनाउनुको एउटा मुख्य मुद्दा नै राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग जोडिएको छ । हामीले माओवादी पार्टीको विसर्जन गर्नुको एउटा कारण प्रचण्ड–बाबुराममा आएको राष्ट्रिय आत्मसमर्पण नै थियो । पछि बादल पनि यसमा जोडिन पुगे । हाम्रोजस्ता साम्राज्यवादी हस्तक्षेपमा परेका देशहरूमा राष्ट्रिय स्वाधीनताको समस्या भनेको जनअधिकारको समस्या पनि हुन्छ र जनअधिकारको समस्या भनेको स्वाधीनताको समस्या पनि हुन्छ । प्रचण्डहरूले स्वाधीनतालाई त्याग्न थालेपछि नै पार्टी विभाजित बन्न पुगेको थियो ।

जब हामीले पार्टी पुनर्गठन गर्यौँ तब लगातार देशका हितविरुद्ध गरिएका र गरिन खोज्ने सबै राष्ट्रघाती निर्णयका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्दै आएको छ । माथिल्लो कर्णाली, अरुण तीन, कोसी उच्चबाँध, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय हवाई अड्डामा राख्न खोजिएको भारतीय एयरमार्सल, विराटनगरको अवैध भारतीय कार्यालय, भारत र चीनबीच भएको लिपुलेक नाका खोल्ने समहमतिविरुद्ध नेपाल बन्ददेखि भौतिक कारबाहीहरूसमेत गर्दै आएको छ । हाल पनि भारतीय अतिक्रमणका विरुद्ध सङ्घर्षमा उत्रिराखेको सबैलाई अवगत नै छ । आश्चर्यको कुरा हाम्रो पार्टीलाई साथ दिनुको साटो केपी सरकार निर्लज्जतापूर्वक निर्मम दमनमा उत्रिएको छ ।

भारतीय अतिक्रमणका विरुद्ध हाम्रो पार्टीले काठमाडौँलगायत देशभर विरोध प्रदर्शन, जुलुस, सभा, पुतला दहन, मशाल जुलुसहरू गरिरहेको छ तर केपीको कम्युनिस्ट नामधारी सरकारले लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुराको रक्षाका लागि निस्किएका सयौँजना विद्यार्थी, बुद्धिजीवी, मजदुर, किसान, महिलाहरूलाई गिरफ्तार गरेर राज्यद्रोहको मुद्दा लगाइरहेको छ । भारतीय राजदूतावासमा ज्ञापनपत्र बुझाउनसमेत रोक लगायो । देशका लागि लड्न प्रतिबन्ध लगाइरहेको छ । केपी सरकारको यो फासिवादी दमन घृणास्पद एवम् निन्दनीय त छ नै यो कदम राष्ट्रिय एकता र स्वाधीनका विरुद्ध पनि छ । उसको यो प्रवृत्ति आत्मसमर्पणकारी, राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी रहेको छ ।

केपी वली सरकार राष्ट्रिय स्वाधीनताका पक्षमा सबैसँग सहकार्य गर्नुसट्टा वास्तविक राष्ट्रवादी शक्तिविरुद्ध दमनमा उत्रिन्छ भने जनताले दुई रूपका तर सारमा एकै चरित्र बोकेका मोदी, वली सरकारका विरुद्ध प्रतिरोध सङ्घर्षलाई अगाडि बढाउनुपर्छ । देशमाथि अतिक्रमण गर्ने भारतीय साम्राज्यवाद र देश बुझाएर कुर्ची जोगाउन खोज्ने केपीको राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवाद दुवैका विरुद्ध तीखो सङ्घर्ष गर्न तयार हुनुपर्छ । यसको नेतृत्व दिन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी तयार छ । मोदी र केपीले बुझिराखे हुन्छ– न देशलाई अतिक्रमण गर्ने तत्व सफल हुनेछ, न त भारतको स्वार्थमा हामीमाथि दमन गर्ने केपीको हुकुमी शासन नै टिक्नेछ । विजय नेपाल, नेपाली राष्ट्रवादी जनता र कम्युनिस्ट पार्टीको हुनेछ ।१० मङ्सिर, २०७६

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
error: Content is protected !!