मुलुकमा मानवअधिकारको अवस्था सङ्कटमा छ । मुलुककै अस्तित्वमा प्रश्न उठ्ने गरी भारतीय साम्राज्यवादले नेपालको भूमिमाथि गरेको अतिक्रमण र कब्जाले सिङ्गो जनमत राष्ट्रियताका पक्षमा उभिएको समयमा मानवअधिकार भने झन्झन् खस्किँदै धरापमा परेको छ । शासकहरूले जतिसुकै मानवअधिकार रक्षा, विकास र सुख–समृद्धिको नारा लगाए पनि जनताको वास्तविक जीवन धेरै कहालीलाग्दो छ । सरकारी तहबाट भएका दमन, शोषण, लूट र भ्रष्टाचारको विरोध गर्नेहरूलाई राज्यविप्लवी भन्दै हिरासत र जेलमा सडाइएको छ । राष्ट्रियता धरापमा पर्दै गएको अवस्थामा जनतन्त्र र जनजीविका पनि अत्यन्त सङ्कटमा छन् । यस्तो बेला राष्ट्रियता रक्षा, साम्राज्यवादी अतिक्रमण र हस्तक्षेपका विरुद्ध। राष्ट्रिय स्वाधीनता र मुक्तिको आन्दोलनमा मानवअधिकार रक्षाको आन्दोलन पनि सँगसँगै लैजानु आवश्यक छ । जनतन्त्र नभएको समाजमा अरू कुनै पनि हकअधिकारका कुरा केवल फोस्रा नारा हुन्छन्, हात्तीको देखाउने दाँतजस्ता ।
हालै मात्र राष्ट्रिय मावअधिकार आयोगका अध्यक्षले मुलुकको मानवअधिकारको अवस्था कमजोर बनिरहेको गुनासो गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवसका सन्दर्भमा उनले यस्तो चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् । यसै सन्दर्भमा जनअधिकार अभियान नेपालले काठमाडौँमा बृहत् अन्तरक्रिया गर्दै मुलुकको मानवअधिकारको स्थिति ज्यादै नै कमजोर बनेको निष्कर्ष निकालेको छ । अभियानले भनेको छ, ‘मानवअधिकारप्रति नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय दस्ताबेजहरूको पक्ष राष्ट्र भएर प्रतिबद्धता जनाएको छ । संविधानमा वैयक्तिक स्वतन्त्रतालगायत थुप्रै मौलिक हकहरू व्यवस्था गरेको छ तर आजसम्म पनि किन नेपालमा राजनीतिक आस्थाका बन्दीहरू छन् ? अदालतले राजनीतिक विचार र आस्थाका आधारमा पक्राउ गर्न, थुनामा राख्न हुँदैन भनेर बन्दीलाई तुरुन्त छोड्न आदेश दिन्छ तर अदालतको गेटबाटै किन पुनःपुनः मानिस पक्राउ गरी बन्दी बनाइन्छ ? बन्दीलाई किन थुनामा यातना दिइन्छ ? एकातिर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारको हक संविधानमा लेखिन्छ तर अर्काेतिर किन यस्ता क्षेत्र दलालको हातमा दिइन्छ ? कार्यान्वयन नगर्नुपर्ने मौलिक हकहरू संविधानमा किन लेख्नु ?’
राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका विषयहरूमा निरन्तर आवाज उठाउँदै आएको एक जिम्मेवार संस्थाले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्षसमेत सहभागी कार्यक्रममा प्रस्तुत गरेर पारित गरेको आधारपत्रमा उल्लिखित यसप्रकारका गम्भीर प्रश्नहरूले नेपाली जनताको मानवअधिकारको अवस्थाको एक चित्र प्रस्तुत गर्छ ।
सबैलाई थाहा छ, नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य राष्ट्र हो । मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणपत्र १९४८ नेपालका लागि पनि बाध्यकारी दस्ताबेज हो । ‘सबै मानव जन्मसिद्ध स्वतन्त्र हुन् । ती सबैको समान प्रतिष्ठा र अधिकार छ । उनीहरूको विवेक, शक्ति र अन्तस्करणयुक्त भएकाले एकआपसमा भ्रातृत्वको भावना लिई व्यवहार गर्नुपर्छ’ भन्ने प्रावधान यसको धारा १ मा उल्लेख छ । नेपालमा बनेका संविधानहरूमा २०१५ सालको नेपाल अधिराज्यको संविधानमा, नेपालको संविधान २०१९ मा, नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ मा समेत वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हकको व्यवस्था थियो । वर्तमान नेपालको संविधानमा प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुनेछ भन्दै मृत्युदण्डको सजाय दिने गरी कानुनसमेत नबनाइने प्रत्याभूत गरेको छ । विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रतालगायत स्वतन्त्रतासम्बन्धी हकको व्यवस्था गरेको छ । न्यायको हक, निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्यको हक, रोजगारीको हक, खाद्यसम्बन्धी हक, आवासको हकसमेतका हकहरूको व्यवस्था गरिएको छ । तर कार्यान्वयनमा हेर्ने हो भने नेपाली जनताले यी हकको प्रयोग गर्न पाएको अवस्था छैन । सबभन्दा ठूलो कुरा मानिसको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हक हो । वैयक्तिक स्वतन्त्रताको उपभोग नागरिकहरूले गर्न पाएका छैनन् । अभियानले भनेको छ, ‘विप्लवले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्धितसरह व्यवहार गरिएको छ । तिनका थुप्रै नेता–कार्यकर्ता राजनीतिक विचार र आस्था राखेकै कारण यतिखेर विभिन्न झूट्टा मुद्दा लगाएर देशका विभिन्न प्रहरी हिरासत र जेलमा छन् । त्यति मात्र होइन, मुठभेटका नाममा आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर राज्यका सुरक्षाकर्मीद्वारा मारिएका छन् । प्रहरी हिरासतमा यातना दिइएको छ । संविधानमा अदालतको फैसला सबैले मान्नुपर्छ भनिएको छ तर अदालतले थुनामा राखिएको व्यक्तिलाई निर्दोष भन्दै छोड्ने आदेश गर्छ तर तुरुन्त अदालत परिसरबाटै पुनः नियन्त्रणमा लिएर अर्को झूट्टा मुद्दा लगाएर थुनामा राखिन्छ । यो आजको यथार्थ हो ।’ अभियानले प्रश्न उठाएको छ, संविधानमा लेख्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने ? यो संविधानमा लेखिएको कुरा कार्यान्वयन नहुनु पात्रको दोष हो ? वा प्रणालीको दोष हो ? पात्रको दोष हो भनी मान्ने हो भने १९ सालदेखि आजसम्म वैयक्तिक स्वतन्त्रता, समानता किन कार्यान्वयन भएनन् ? के आजसम्म एउटा पनि संविधानको कार्यान्वयन गर्नसक्ने पात्रको जन्म नै हुन सकेन । जानीजानी भ्रष्टलाई नै अख्तियारको जिम्मा दिइनु, जाली प्रमाणपत्रधारीलाई न्यायाधीश पदमा नियुक्त गर्नु पात्रको दोष हो वा पद्धतिको दोष हो ? सहजै भन्न सकिन्छ त्यस्तो नियुक्ति नगर्ने हो भने पात्रको कुर्सी ढल्न सक्छ । त्यसैले पात्रलाई सञ्चालन गर्ने दलालहरू हुन् भनेर सजिलै भन्न सकिन्छ किनकि संसदीय प्रणालीको प्राण नै दलाल पुँजीपति नै हुन्छन् । त्यसकारण संविधानमा लेखिएको कुरा कार्यान्वयन हुनै सक्दैन । कार्यान्वयन हुने हो भने दलाल सत्ता टिक्नै सक्दैन । उसो भए कार्यान्वयन नहुने मानवअधिकार र मौलिक हकका कुरा संविधानमा किन लेख्ने ? यी प्रावधान संविधानमा नलेख्दा दलाल पुँजीपतिको सत्ता रहनै सक्दैन । त्यसैले संसदीय पद्धतिको संविधानमा यस्ता मीठा मौलिक हक र मानवअधिकारका कुरा लेख्नु दलाल पुँजीपति राज्यव्यवस्थाको प्राण हो । लेखेका कुरा कार्यान्वयन गर्नु उसको मृत्यु हो । सत्ता बचाउन संविधानमा लेखिन्छ तर कार्यान्वयन गरिँदैन । सम्पादकीय