काठमाडौँ : राष्ट्रिय जागरण मञ्चले यथाशीघ्र नेपालका अतिक्रमित भूमि फिर्ता गर्न र सीमासम्बन्धी समस्या समाधान गर्न भारत सरकारलाई ज्ञापनपत्र दिएको छ । मञ्चका संयोजक गुणराज लोहनीले मङ्गलबार काठमाडौँस्थित भारतीय दूतावासमार्फत भारत सरकारलाई ज्ञापनपत्र दिएका हुन् ।
लोहनीले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘हाम्रा पुर्खाहरूले रगतपसिना एक बनाएर निर्माण गरेको प्यारो मातृभूमिमा व्यापार गर्न भनी प्रवेश गरेको तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनीले आँखा लगाउँदै आएको थियो । अङ्ग्रेजनामक इस्ट इन्डिया कम्पनीले ५ सयभन्दा बढी राज्यमा विभक्त वर्तमान भारतमाथि साम्राज्यवादी पञ्जाले जकडेको थियो । उसका अनेकौँ हर्कतहरूलाई हाम्रा वीर पुर्खाले नाकाम बनाइरहेका थिए ।’
ज्ञापनपत्रमा अगाडि भनिएको छ, ‘त्यही क्रममा तत्कालीन नालायक शासकहरूका कमजोरीका कारण सन् १८१६ मा कपटपूर्ण सुगौली सन्धिमा पूर्वमा टिस्टा र पश्चिममा काँगडासम्म, यस्तै उत्तरमा तिब्बततर्फ टासिल्हुन्पोसम्म तन्किएको र दक्षिणमा घाघरा–गङ्गा तथा यमुना–गङ्गा नदीको मैदानसम्म २,६७,५७५ वर्गकिलोमिटरमा फैलिएको नेपाल १,४७,१८१ वर्गकिलोमिटर मा खुम्चिन पुगेको थियो । तर अङ्ग्रेजले भारत छाड्दै गर्दा उक्त जमिन फिर्ता गर्नुपर्ने थियो । त्यसो गरिएन । त्यसपछि पनि लोकतान्त्रिक भनिएको छिमेकी राष्ट्र भारतका शासक–प्रशासकहरूले नेपाली भूमिमाथि गिद्देदृष्टि लगाइराखे । अहिले सुगौली सन्धि भएको २ सय ३ वर्ष पुगिसकेको छ ।’
लोहनीको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘त्यसपछि पनि नेपाली भूमिमाथि भारतीय अतिक्रमण बढ्दै गइराखेको छ । त्यसैको पछिल्लो संस्करण हो गत नोभेम्बर २ मा भारतले नेपाली भूमि हड्पिएको नक्सा सार्वजनिक गर्नु । नेपालमा राणा शासनको अन्त्य हुँदै अहिलेसम्म आइपुग्दा ७३ स्थानमा अतिक्रमण भएका र मिचिएका तथ्यहरू सार्वजनिक भैसकेका छन् । १५ मई २०१५ मा बेइिजङमा भारत र चीनबीच भएको भनिएको लिपुलेक सम्झौतामा लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेकसम्मको ठूलो भूभाग भारतले हडपेको छ । अहिले आएर भारतले सार्वजनिक गरेको आफ्नो देशको नक्सामा ऊक्त भूभाग भारतमा परेको देखाइएकाले देशभक्त नेपाली जनता आक्रोशित हुन पुगेका छन् र देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनमा सरिक भैराखेका छन् । नेपाली जनताले गर्दै आएको आन्दोलनले भारतीय शासकहरूको यस्तो साम्राज्यवादी नीति नेपाली जनतालाई कुनै पनि मानेमा स्वीकार्य हुन सक्दैन भन्ने पुष्टि गरेको छ ।’
ज्ञापनपत्रमा अगाडि भनिएको छ, ‘हुनत भारतीय शासकहरूले १९५० को सन्धिदेखि नै नेपालको राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा अतिक्रमण गर्दै आएका छन् । यस्तो हुनुमा नेपालका शासकहरूको लम्पसारवादी नीति पनि जिम्मेवार छ । हामी चाहन्छौँ, नेपाल सरकार र भारत सरकारले वार्ताको माध्यमद्वारा समानासम्बन्धी सबै समस्याहरू समाधान गरून् । भारत र नेपालका बीचमा पञ्चशीलको सिद्धान्तका आधारमा परराष्ट्र सम्बन्धहरू कायम रहून् । यसका लागि भारतले अतिक्रमण गरेका कारण उसले बढी चासो देखाउन जरुरी छ र नेपाल सरकारले तत्कालै प्रयत्न गरोस् ।’ संयोजक लोहनीको ज्ञापनपत्रको अन्त्यमा भनिएको छ, ‘अहिले नेपाली जनता भारतीय अतिक्रमणकारी नीतिका विरुद्ध एक भएर सडकमा उत्रिरहेका छन् । हाम्रो अतिक्रमित सबै भूमि फिर्ता गरिएन भने नेपाली जनता ज्वारभाटा भएर उर्लिनेछन् । एकपटक विरासतका रूपमा रहेको वीर नेपालीको पहिचान साबित गर्न पछि पर्ने छैनन् । त्यसैले हामी नेपाल र भारतका बीचमा रहेका राष्ट्रियताका सबै समस्याहरू समाधान गरियोस् भन्ने चाहना राख्दछौँ । तसर्थ महामहिममार्फत हाम्रो मञ्चको यो ज्ञापनपत्र भारत सरकारसमक्ष पुर्याइदिन आग्रह गर्दछौँ ।’ विज्ञप्तिको पूर्णपाठ….
