नेपालको वर्तमान शासन सत्ताअन्तर्गत कुनै पनि यस्तो क्षेत्र छैन जहाँ सन्तोष लिन सकियोस् । स्वास्थ्य क्षेत्रलाई हेर्दा सरकारी अस्पतालहरू व्यवस्थापनको हिसाबले सबभन्दा खराब अवस्थामा छन् । नामी चिकित्सकहरू त्यहाँ जागिर त खान्छन् तर बिरामीको सेवा गर्दैनन्, बरु आफ्नो निजी अस्पताल वा निजी क्लिनिकको सिफारिस गर्दछन् । त्यहाँ तलब कम भएकाले पनि होइन, निजीमा भन्दा पनि बढी हुन्छ । सरकारी अस्पतालमा दिन दुई गुना, रात चौगुना कमाउन सकिँदैन । अस्पतालहरूमा काम गर्ने मानिसको कमी छैन र तिनको तलब पनि कम छैन । तर अस्पताल सबै कुडाकर्कटखानाजस्ता र मलमूत्रको गन्धले भरिएका छन् । राम्रो मान्छे पनि बिरामी होलाजस्तो वातावरण हुन्छ । नर्स, चिकित्सक र परिचारकहरूको बिरामीप्रतिको व्यवहार कसाईको जस्तो त मैले नै यो जेलबाट जाँदा र बाहिरबाट जाँदा वीर अस्पतालमै बेहोरेको छु । यो पनि निजी क्लिनिक र निजी अस्पताल धकेल्ने उपाय हो । सरकारी पत्रिकाहरूका अनुसार नै १४ वटा निजी मेडिकल कलेजहरूले एउटै सिजनको भर्नामा २ अर्बबराबरको नाफा लिएका छन् । त्यसैगरी सरकारी विद्यालय र विश्वविद्यालयहरू खण्डहर, फोहोर र जीर्ण छन् भने निजीचाहिँ भव्य, सफा र चिल्ला छन् । स्वास्थ्य र शिक्षामा नेपालमा दलाल पुँजीपतिहरूले लुटखसोट मच्चाएका छन् । रोजगारका लागि खोलिएका म्यानपावर कम्पनीहरूले युवाहरूको श्रम लुटिरहेका छन् ।
सरकारी अखबारहरूले नै बजारको महँगीले जनताको ढाड सेकिरहेको कुरा लेखेका छन् । २० दिनमा ३ सय प्रतिशतभन्दा बढी तरकारीहरूमा महँगी बढेको छ । यहाँका जैविक तरकारीहरू भारततिर पठाइन्छ भने भारतबाट कृत्रिम र अत्यधिक विषादी प्रयोग गरिएका (सुईसमेत लगाएर हुर्काएका) तरकारी सजिलै हाम्रो बजारमा आयात गरिन्छ । यसले पनि नेपाली जनस्वास्थ्यको क्षति पुर्याइरहेको छ । समग्र खाद्यान्नमा मिसावट गरिएको छ । आफ्नो देशको खाद्यान्नका बिउबिजन लोप हुँदैछन् भने कुनै देशको पेटेन्न अधिकार रहेका बिउबिजन आयात गरिँदै आएको छ ।
तेस्रो कुरा, केन्द्रीय (सङ्घीय) सरकारको करमा स्थानीय सरकारहरूको कर पनि थपिएको छ । वडापालिकाले हरवस्तुमा कर लगाएको छ । एउटा वडामा बस्ने एउटा कुनै व्यक्तिको परिवारले एउटा कुखुरा बेच्दा, एउटा खसी बेच्दा, भैँसी किन्दा–बेच्दा वा ब्याउँदा कर तिर्नुपर्ने अवस्था छ । तिनीहरूको करबाट गाउँपालिका र वडापालिकाका पदाधिकारीहरूले भोज खाने काम गरिरहेका छन् । स्थानीय निकायहरूले २ हजार प्रतिशत कर वृद्धि गरेका छन् । सङ्घीय तथा प्रादेशिक सांसदहरूलाई आफूखुसी विकासका नाममा करोडौँ खर्च गर्न पाइने बजेटको अधिकार दिइएको छ ।
चौथो, समाचारपत्र, टेलिभिजन च्यानल र सामाजिक सञ्जालहरूले काठमाडौँ र देशका अन्य सहरहरूमा देहव्यापार झन् बढिरहेको बताएका छन् । लागूपदार्थको दुव्र्यसन महामारी नै भएको कुरा हामीले बीभत्स चित्र राम्रोसँग देखेका छौँ । लागूपदार्थका माफियाहरूले जानीजानी दुव्र्यसनीहरू बढाएका छन् । देहव्यापार होस् वा दुव्र्यसन दुवै दलाल पुँजीवादीको नाफा कमाउने धन्दा हुन् र गरिबहरूलाई त्यसका लागि विवश बनाइएको छ । दलालहरूले बढी र छिटो पैसा लुट्न मध्यमवर्गीय युवकयुवतीलाई बेस्सरी नै दुव्र्यसनमा फसाएका छन् जसका कारण हजारौँ ऊर्जाशील युवकयुवतीहरूको जीवन बर्बाद हुन पुगेको छ । राज्यसत्ता नै दलाल पुँजीवादी भएकाले दलाल पुँजीपति वर्गको उसले सेवा नगर्ने कुरै भएन । रोटीका लागि आफूलाई बेच्न बाध्य युवतीहरू र दुव्र्यसनमा फसेका केटाकेटीलाई प्रहरीले पक्राउ गर्दछ भने ती धन्दा सञ्चालन गर्ने दलालहरूलाई छोडिदिन्छ ।
पाँचौँ कुरा, नेपालमा आर्थिक भ्रष्टाचार राजनीतिक नेताहरू र सरकारी उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूका लागि अधिकारजस्तै भएको छ । व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका कुनै पनि अङ्गमा यो क्यान्सर (अर्वुद) नराम्रोसँग लागेको छ । व्यवस्थापिका भनेको नियम र कानुनको निर्माता हो भने कार्यपालिका भनेको सरकार, कर्मचारीतन्त्र र सुरक्षा निकाय हो । व्यवस्थापिकाका निर्णयहरूको कार्यान्वयन कार्यपालिकाले गर्दछ तर यहीँबाट नै व्यापक आर्थिक अनियमितता मौलाएको छ । मन्त्री र प्रधानमन्त्रीहरू अर्बौं व्यक्तिगत सम्पत्तिका मालिक भएका छन्, जससँग हिजो घडेरी पनि थिएन । विकास निर्माण, जग्गा दलाली, प्राकृतिक सम्पदा, सवारी कर, भन्सार कर, सरकारी कर्मचारी नियुक्तिदेखि मन्त्री र सांसद उम्मेदवार भ्रष्टाचारका स्रोत हुन् । त्यसैगरी विदेशी लगानीका सूचनाप्रदायी संस्था, गैरसरकारी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र पनि ठूलो भ्रष्टाचारका स्रोत हुन् । यी कुराहरूमा विवाद भएपछि न्याय माग्ने जो स्थान न्यायालयको हो, करोडौँ र अर्बौंको सुटकेसको अगाडि न्यायालय आगोअघिल्तिरको घिउजस्तो भएको छ । ठूला करदाता कार्यालयले सञ्चारप्रदायी वैदेशिक संस्था एनसेललाई ६२ अर्ब कर तिर्नुपर्नेमा २३ अर्ब तिरिसकेको र ३९ अर्ब तिर्नुपर्ने भनी सरकारको कर तोकिदियो । एनसेल अदालतमा पुगेर भनसुन र पैसापानी चढाएपछि १४ अर्बमा झर्यो । एनसेलको २५ अर्ब बचत हुन्छ भने उसले न्यायालयलाई ५ अर्ब खर्च गरे पनि २० अर्ब अझै बच्दछ । यसरी धनी मानिसका खुसीहरू गरिब जनताको रगतपसिनाबाट किनिएका छन् ।
समयअनुसार घिसेपिटे प्रगतिले उल्लिखित राज्यको कानुनी अपराधलाई कुनै पनि हालतमा छोप्न सक्तैन । वैकल्पिक राजनीतिक व्यवस्थाका लागि तयारीलाई तीव्रता दिनु आजको आजको आवश्यकता हो ।
११ असोज, २०७६ नख्खु, कारागार